प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ईभीएम उपब्लध गराउन सरकारसँग आयोगको आग्रह- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ईभीएम उपब्लध गराउन सरकारसँग आयोगको आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई विद्युतीय मतदान यन्त्र (ईभीएम) उपब्लध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालमै बनेको ईभीएम तत्काल उपलब्ध नभए अन्य मुलुकबाट आयात गरेर भए पनि २०७९ साउन मसान्तसम्ममा प्रबन्ध गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउन सरकारसँग ईभीएम माग गरिएको हो । अर्यालले ईभीएमको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगले गठन गरेको समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन आवश्यक निर्णयार्थ तथा कार्यार्थ गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइएको पनि जानकारी गराए ।त्यस्तै ईभीएम उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाइएको उनले बताए ।

विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले आफ्नो अध्ययनको प्रतिवेनदन पेस गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ईभीएमको गुणस्तर, विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने, मेसिनउपर सार्वजनिक रुपमा उठान हुन सक्ने जिज्ञासाहरुको समाधान, भविष्यमा बृहत्तर रुपमा मुलुकभर यसको प्रयोग गर्दा मेसिनमा गर्नुपर्ने सुधार र विद्युतीय मतदान मेसिनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका मुलुकहरुको अनुभवलगायत विषय समेटिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले संविधान तथा संघीय कानुनबमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनहरूमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालमा २०६४, २०६५ र २०७१ मा केही निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग भएको थियो । पहिलो पटक २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–१ मा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग भएको हो । यसपछि २०६५ को उपनिर्वाचनमा ६ निर्वाचन क्षेत्र र २०७१ को संविधानसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा ५ निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । काठमाडौं–१ मा ८ सय थान मतदान मेसिन, २ सय थान नियन्त्रण युनिट र ३ सय थान ब्याट्री भारतले सहयोग गरेको थियो । उपकरणको परीक्षण, जनशक्तिलाई तालिम, मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुन सक्ने प्राविधिक सहयोग भारतीय निर्वाचन आयोगले नै प्रदान गरेको थियो । २०६५ मा पनि ४ सय ७० थान मेसिन ल्याइएको थियो ।

२०६५ र २०७१ मा भएको उपनिर्वाचनमा मेसिनको मेकानिकल जाँचका लागि उत्पादक कम्पनीमध्येको इलेक्ट्रोनिक्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडबाट प्राविधिक सहयोग लिइएको थियो ।


प्रकाशित : असार १६, २०७९ १५:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थ मन्त्रालयको भिडियो र रक्षा मन्त्रालयका चिठी संसद्‌मा पठाउन नेम्वाङको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करका दर परिवर्तन गरेको तथा एसपीपीमा पत्राचार गर्न कसको नेतृत्वको सरकारले सेनालाई स्वीकृति दिएको थियो भन्ने यथार्थ पत्ता लगाउनका लागि सीसीटीभी भीडियो र पत्रहरू संसदमा पठाउन प्रधानमन्त्रीसँग एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले माग गरेका छन् ।

६४ औं संसद् दिवसको अवसरमा पूर्वसांसद मञ्चले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेम्वाङले अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय प्रमुख प्रतिपक्षले उठाइरहेको र एसपीपी केपी शर्मा ओलीले पत्राचार गरेको भन्ने सार्वजनिक प्रश्नको जवाफ संसदबाट दिन सकिने बताए ।

नेम्वाङले अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा छानबिन गर्न सरकार र सभामुख तयार हुनुपर्ने बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उक्त विषय संसद्‌मा उठाएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिनिधिलाई पनि राखेर अर्थ मन्त्रालयको जेठ १४ गतेको १२ घण्टाको सीसीटीभी फुटेज देखाउन सुझाव दिए । उनले प्रधानमन्त्री निवासमा गर्ने हो कि संसद्‌मा कहाँ हेर्ने हो त्यसको व्यवस्था गरेर अर्थ मन्त्रालयको विवाद टुंगो लगाउन बताए । 'हामीले त्यहाँ अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनेर प्रश्न उठाएका छौं । अर्थमन्त्रीले त्यस्तो होइन भन्नुभएको छ । त्यसको निकासका लागि सरकार र सभामुखले प्रतिपक्षको प्रतिनिधि राखेर १२ घण्टाको भिडियो हेरौं,' उनले भने, 'तपाईंले भनेको रहेनछ भने भइहाल्यो ।'

त्यस्तै, अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी)मा पत्राचार गर्न कुन सरकारले सेनालाई अनुमति दिएको थियो भन्नेबारे रक्षा मन्त्रालय र सेनामा रहेका पत्र संसदमा पठाउन पनि नेम्वाङले प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरे । 'एसपीपीलाई लिएर केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको १५ औं दिनमा सेनाबाट चिठी गएछ । त्यो प्रश्न उठ्ने बित्तिकै यो चिठी त केपी ओलीले लेखेको हो भनियो । उहाँ (ओली)ले भन्नुभयो मैले सेनालाई लेख्न लगाएको होइन,' उनले भने, 'यो प्रश्न उठेको छ, जवाफ कहिलेसम्म आउँछ ? एसपीपीवाला सबै डाडूपन्यू सरकारको हातमा छ । रक्षा मन्त्रालयको चिठी, सेनाका चिठी संसद्‌मा प्रस्तुत गरिदिनुस् । जो जो त्यसमा संलग्न छन् त्यो देखिन्छ ।'

प्रकाशित : असार १६, २०७९ १५:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×