प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ईभीएम उपब्लध गराउन सरकारसँग आयोगको आग्रह

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियालाई छरितो, सुरक्षित तथा स्वच्छ बनाउन सरकारसँग ईभीएम माग गरिएको हो । अर्यालले ईभीएमको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आयोगले गठन गरेको समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन आवश्यक निर्णयार्थ तथा कार्यार्थ गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइएको पनि जानकारी गराए ।त्यस्तै ईभीएम उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र पठाइएको उनले बताए ।

विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले आफ्नो अध्ययनको प्रतिवेनदन पेस गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ईभीएमको गुणस्तर, विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने, मेसिनउपर सार्वजनिक रुपमा उठान हुन सक्ने जिज्ञासाहरुको समाधान, भविष्यमा बृहत्तर रुपमा मुलुकभर यसको प्रयोग गर्दा मेसिनमा गर्नुपर्ने सुधार र विद्युतीय मतदान मेसिनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका मुलुकहरुको अनुभवलगायत विषय समेटिएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले संविधान तथा संघीय कानुनबमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनहरूमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालमा २०६४, २०६५ र २०७१ मा केही निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग भएको थियो । पहिलो पटक २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–१ मा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग भएको हो । यसपछि २०६५ को उपनिर्वाचनमा ६ निर्वाचन क्षेत्र र २०७१ को संविधानसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा ५ निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिएको थियो । काठमाडौं–१ मा ८ सय थान मतदान मेसिन, २ सय थान नियन्त्रण युनिट र ३ सय थान ब्याट्री भारतले सहयोग गरेको थियो । उपकरणको परीक्षण, जनशक्तिलाई तालिम, मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुन सक्ने प्राविधिक सहयोग भारतीय निर्वाचन आयोगले नै प्रदान गरेको थियो । २०६५ मा पनि ४ सय ७० थान मेसिन ल्याइएको थियो ।

२०६५ र २०७१ मा भएको उपनिर्वाचनमा मेसिनको मेकानिकल जाँचका लागि उत्पादक कम्पनीमध्येको इलेक्ट्रोनिक्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडबाट प्राविधिक सहयोग लिइएको थियो ।