न्यून वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सर्वोच्चको परमादेश [पूर्णपाठ]- समाचार - कान्तिपुर समाचार

न्यून वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सर्वोच्चको परमादेश [पूर्णपाठ]

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले न्यून वातावरणीय क्षति हुनेगरी र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (ईआइए) गराएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न परमादेश जारी गरेको छ । यस्तो विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थानबारे भने सर्वोच्च बोलेको छैन । उक्त फैसलामा फरक राय दिने दुई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने निजगढमा नै कम वातावरणीय क्षति हुने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

तर तीन जना न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतले भने ठाउँकोबारेमा केही बोलेका छैनन् । उनीहरुको आदेशमा भनिएको छ :

"नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरामा रिट निवेदकले पनि अन्यथा जिकिर गरेको पाइएन । वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ । यस कुरामा धेरै चर्चा/परिचर्चा गरिरहनु आवश्यक पनि छैन । तर यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरुलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन । विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भएपनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने तर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्दछ । पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन् । यस्ता समग्र कानूनहरुको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्दछ । यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पध्दती र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ। तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय/विज्ञहरुको समूहबाट उपलव्ध विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतीलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याईस विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकीन गरीस छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रकृया अनुसार गराईस विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिईस कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामास कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने होरु भन्ने कुरा एकीन गरीस न्यूनतम् रुपमा मात्र वातावरणीय क्षती हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।"

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । बहुमतको फैसला कार्यान्वयन हुनेछ ।

न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्मा संलग्न पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धि मुद्दाको फैसला सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेर तत्कालका लागि रोक लगाउन भनेपनि पूर्णपाठ वा कुनै लिखित आदेश भने जारी गरेको थिएन । जेठ १२ गते फैसला सुनाएको थियो तर लिखितमा कुनै आदेश जारी गरिएको थिएन ।

२६ वर्षअघि नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन) ले गरेको अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निजगढलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सरकारले विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने भएपछि सार्वजनिक सरोकारको निवेदनमार्फत वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रन्जुहजुर पाँडे क्षत्रीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यस्तो छ पूर्णपाठ:


प्रकाशित : असार १५, २०७९ १७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढी-पहिरोबाट जनधन जोगाउन प्रदेश सांसदहरूको माग

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश सभाको बैठकमा बुधबार शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सांसदहरूले केही दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाले आएको बाढी, पहिरोबाट प्रदेशवासीको जीउधन जोगाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले बाढीले कटान गरिरहेको नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न तथा डुबान र बाढीको तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘उदयपुरको बेलका, चौदण्डीगढी र त्रियुगा नगरपालिकास्थित द्वारखोला, लाटी, कञ्चिरा, धारा, गिँदेरी, सिसुवा लगायत खोलाले जमिन कटान गरिरहेकाले त्यसको तत्काल रोकथाम गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र तराइ क्षेत्रमा बाढीले विस्थापित भएका परिवारलाई तत्काल राहतका साथै व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।’

यस्तै प्रदेश सांसद बसन्तीदेवी यादवले विराटनगर डुबानमा परेकाले उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका साथै विराटनगरमा सधैँको डुबानको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । यस्तै, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बाले मोरङको मावा, बक्राहालगायत खोलामा आएको बाढीले बढी क्षति गर्ने भएकाले तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७९ मा निर्दिष्ट गरिएका स्वास्थ्य र समाजिक विकास मन्त्रालयको विषयमा प्रदेश सभामा बुधबार प्रदेश सांसदहरुले बोल्ने क्रम समाप्त भएको छ । छलफलमा भाग लिएका प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशसभामा भएको बहस र छलफल औपचारिकतामा सिमित भएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रदेश सांसदहरुले प्रदेश सभामा राखेका विषयहरुलाई मन्त्रीहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनीहरुको गुनासो थियो । प्रदेश सभामा प्रदेश सांसदहरुले जनताको आवाज उठाउने गरेकाले त्यसलाई बेवास्ता नगरी गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री उषकला राईले विपन्न नागरिकको उपचार सुनिश्चित गर्नका लागि निःशुल्क उपचार कोष बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । ‘एक जनाबाट ५० रूपैयाँ उठाएर ५० लाख प्रदेशवासीलाई समेट्ने हो भने गरिबलाई निःशुल्क उपचार सेवा दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशका गरिब, विपन्न नागरिक आर्थिक अभावमा स्वास्थ्योपचार गराउन नसक्दा आकालमा ज्यान गुमाइरहेकाले यो कार्यक्रम प्रदेशमा आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारले बुझ्नु पर्छ ।'

अर्का प्रदेश सांसद जीवन घिमिरेले प्रदेशसँग भएको सिमित बजेटलाई कहाँ सदुपयोग गरेर बढी भन्दा बढी लाभ लिने भन्नेतर्फ बजेट केन्द्रीत नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘विद्यालय नर्सिङ, एक पालिका, एक खेल मैदान, इलर्निङ, ज्येष्ठ नागरिक दन्त मुस्कान कार्यक्रम जस्ता रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएकाले बजेटबाट अधिकतम लाभ लिन कठीन छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानले नै विकास निर्माणको ढोका खोल्ने भएकाले यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले २५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेर अनुसन्धानकै उपहास गरेको छ ।’

सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की प्रदेश सांसद सावित्रकुमारी रेग्मीले सामाजिक क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई कार्यान्वयनका लागि तत्काल निर्देशिका निर्माण गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसकी प्रदेश सांसद शान्ता पोखरेलले गर्भवती महिलादेखि ज्येष्ठ नागरिक ग्रामसम्म बजेट विनियोजन हुनु राम्रो पक्ष भएकोले सरल र सहज तरिकाले कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रदेश सांसद रामचन्द्र लिम्बूले पाँचथर, इलाम, धनकुटा, उदयपुरको अस्पताल र मोरङको उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेकोले त्यसलाई समयमा कार्यान्वयनमा लैजान ध्यानाकर्षण गराए । प्रदेश सांसद राधा थापाले बजेटमा महिला र युवालाई स्वरोजगार बनाउने सीपमूलक एवं व्यासायमूलक तालिम दिने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले खस जातिको उत्थान, पहिचान, संस्कृतिको रक्षा गर्न बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकी सचेतक विमल कार्कीले बजेटमा सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे ।

सदनमा नियमापत्ति

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेश सांसद एवं पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तुलसीप्रसाद न्यौपानेले बुधबार प्रदेश सभामा नियमापत्ति गरेका छन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद मोहनकुमार खड्काले सदनमा बोलेका आपत्तिजनक शब्दप्रति नियमापत्ति जनाउँदै रेडर्कबाट हटाउन उनले माग गरेका थिए ।

प्रदेश सांसद खड्काले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेप्रति लक्षित गर्दै सदनमा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै उपसभामुख सरस्वती पोखरेले प्रदेश सांसद खड्काले प्रयोग गरेका शब्द रेकर्डबाट हटाउन प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।

प्रकाशित : असार १५, २०७९ १७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×