१० महिनापछि बस्यो राज्यव्यवस्था समितिको बैठक, सभापतिबारे नै अन्योल

राज्यव्यवस्थाको बुधबारको बैठकमा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलको कार्यक्रम थियो । सभापति चयन भइनसकेको अवस्थामा समितिको ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्ने भनेर बैठक बोलाइएको थियो । यसअघि २०७८ भदौ १० मा बैठक बसेर गएका सांसदहरू समितिमा आउँदा नौलो अनुभूति गरिरहेका थिए । उनीहरूले 'समितिमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने नै बिर्सिसकिएको' भनेर ठट्टा गरिरहेका थिए ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृहसचिव, कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसमेत सहभागी समिति बैठकको सुरुमा नै को सभापति भनेर अन्योल भएको थियो । राज्यव्यवस्था समितिमा ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसकी मीना पाण्डे थिइन् । उनले अवस्वस्थताका कारण दोस्रो ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसकै सांसद देवेन्द्रराज कँडेललाई बैठक सञ्चालन गर्न सहमति लिखितमा थिएकी थिइन् । बुधबारको बैठकको अध्यक्षता गर्न भने एकीकृत समाजवादीका सांसद मुकुन्द न्यौपाने सभापतिको कुर्सीमा बसेका थिए ।

उनी केही पहिले मात्रै कृषि समितिबाट सरुवा भएर आएका उनी कँडेलभन्दा ज्येष्ठ हुन् । समितिको सुरुमा नै कँडेलले भने, 'सभापतिको विषयमा विवाद छ । सुरुमा मलाई बनाइएको थियो; आज कसरी परिवर्तन भयो ?' समितिका कामविहीन भएको अवस्थामा उनको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने भनेर समिति सचिवालयले सांसदहरूलाई जानकारी दिएको थियो । त्यसमा पनि विवाद हुँदा अनौपचारिक रूपमा मात्रै समितिको बैठक बसेको थियो ।

सभापतिको रूपमा बैठक सञ्चालन गर्न भने न्यौपानेले अलमल गरेका छन् । उनले समिति कसरी सञ्चालन गर्ने र सांसदहरूलाई कसरी समय उपलब्ध गराउनेजस्ता सामान्य कुरा मिलाउन सकेका छैनन् ।

सभापति को भन्ने विवाद र सभापतिको आसनमा बसेका न्यौपानेले पनि बैठक सञ्चालन गर्नेबारे अलमल गरिरहेको विषयमा एमाले सांसद नवराज सिलवालले आपत्ति जनाएका छन् । उनले १० महिना समिति गठबन्धनका कारण कामविहीन बनेको र अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको बताए । '१० महिनादेखि समिति कामविहीन बनेर बस्यो । समिति सभापति मन्त्री भएपछि समितिमा अर्को सभापति आएन । आज पनि को ज्येष्ठ भन्ने कुरा आए । गृहमन्त्री पनि समितिमा उपस्थित हुनुभएकाले को शीर्ष नेतृत्वसँग कुरा गर्नुहुन्छ गरेर समितिमा सभापति नियुक्त गर्नूस् र समितिलाई काम गर्न दिनूस्,' उनले भने ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका आएका छन् । अध्यादेशको प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको यी विधेयकहरू असार ३१ भित्र संघीय संसद्‌बाट पारित भइसक्नुपर्छ । त्यसैले यीमाथि राज्यव्यवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर दफावार छलफल भइरहेको हो । समितिले छलफल अगाडि बढाए पनि सभापति कहिले पाउने भन्ने निश्चित छैन ।