गर्भपतनलाई अपराधीकरण गर्ने कानुनको फन्दामा महिला र बालिका
काठमाडौँ — बैतडीको पाटन नगरपालिका– १२ की २३ वर्षीया युवती सोही ठाउँका युवकसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् । सहमतिमा भएको सम्बन्धबाट उनीहरूले नचाहेको समयमा गर्भ रहेपछि गर्भपतन गराउने सल्लाह गरे ।
२०७३ साउन ५ मा प्रेमीले भारतको झुलाघाटबाट ल्याइदिएको औषधि युवतीले सेवन गरिन् । त्यो औषधिले अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि थप उपचारका लागि ती युवती जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बैतडी पुगिन् । चिकित्सकले जाँचपछि ६ देखि १० सातासम्मको गर्भ रहेको ठहर्याए । युवतीकै मन्जुरीमा इजाजतप्राप्त चिकित्सकले गर्भपतन गराइदिए । तत्कालीन समयमा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनले १२ सातासम्मको गर्भलाई सम्बन्धित महिलाको स्वीकृतिमा इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले पतन गराइदिन सक्ने कानुनी व्यवस्था थियो । त्यसैबमोजिम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका चिकित्सकले गर्भपतन गराइदिए ।
घटना थाहा पाएर रिसाएका युवतीका दाजुले बहिनीका प्रेमीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिए । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि भन्दै युवतीका प्रेमीलाई नियन्त्रणमा लियो । अस्पतालमा उपचाररत युवतीसँग पनि सोधपुछ गर्यो । दुवैले एकै व्यहोराको विवरण बताए । सहमतिमा सम्बन्ध भएको, अनिच्छित गर्भ रहेको थाहा पाएपछि सहमतिमै पतन गराउन खोजेको र अन्तिममा स्वास्थ्य संस्थामा गएर कानुनी व्यवस्थाअनुसार गर्भपतन गराएको बयान दिए । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा टेकेर सरकारी वकिलको कार्यालयले युवती र उनका प्रेमीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो ।
कानुनबमोजिमको गर्भपतनमा पनि प्रहरीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी गर्भवती महिलाविरुद्ध दायर गर्ने अनेक मुद्दामध्ये यो एउटा हो । आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायीसमेत राख्न सक्ने आर्थिक अवस्था नभएका उनीहरू दुवै जनाले अदालतमा पनि प्रहरीलाई दिएकै बयान दोहोर्याए । आफ्ना वकिल, साक्षी र अन्य प्रमाण केही पेस गर्न नसकेका कारण यो मुद्दा तुरुन्त फैसलाको चरणमा पुग्यो । २०७३ साउनमा जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवकुमार शाहले ‘अस्पतालको पत्रले गर्भमा रहेको भ्रूण ६–१० सातासम्मको देखिएको, मुलुकी ऐनमा गर्भवती महिलाको स्वीकृतले १२ सातासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको र इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भपतन गराएको देखिएको’ भन्दै युवतीलाई सफाइ दिए ।
उनका प्रेमीलाई भने ‘कसैले गर्भ तुहाएमा वा गर्भ तुहिन सक्छ भन्ने जानी–जानी कुनै काम गर्दा तुहिन गएमा सजाय हुनेछ’ भन्ने मुलुकी ऐनको प्रावधानविपरीत काम गरेको भन्दै अदालतले दोषी ठहर्यायो । भारतको झुलाघाट गई गर्भपतन गराउने औषधि किनेर प्रेमिकालाई दिएकामा अदालतले उनलाई दोषी मानेको थियो । तर, त्यतिका आधारमा उनलाई कानुनले तोकेअनुसारको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भन्दै जिल्ला न्यायाधीशले तीन महिना मात्र कैद गर्नु उपयुक्त हुने राय दिएका थिए । ती युवक तीन महिना जेल बसेर छुटे । युवतीले पनि प्रहरी अनुसन्धान क्रममा भएको अनावश्यक सोधपुछ र तारिख लिन तथा मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालत गइरहनुपर्ने झन्झट व्यहोर्नुपर्यो । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ सामान्य अवस्थामा महिलाको मन्जुरीले १२ सातासम्मको गर्भपतन गराउन पाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत उनलाई समेत अभियोजन गरिएको बताउँछन् । ‘प्रहरी र सरकारी वकिलमा कस्तो गर्भपतनमा मुद्दा चलाउनुपर्ने हो र कस्तोमा होइन भन्नेबारे सूचनाको अभाव देखिन्छ,’ उनले भने ।
०००
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका राज्यहरूले गर्भपतनलाई रोक लगाउने कानुन बनाउन सक्ने गरी बाटो खुला गरेपछि त्यसले विश्वभर तरंग उत्पन्न गराएको छ । सन् १९७३ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भधारण र गर्भपतनलाई महिलाको गोपनीयताको अधिकारअन्तर्गत व्याख्या गर्दै त्यसलाई रोक लगाउने गरी कानुन बनाउनबाट त्यहाँका राज्यहरूलाई रोक लगाएको थियो । अमेरिकामा गर्भपतनलाई संघीय कानुनको क्षेत्राधिकारमा नसमेटिएका कारण हरेक राज्यले आफ्ना लागि छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउन पाउँछन् । त्यसैक्रममा महिलाको ज्यान जोखिम भएको बाहेक अवस्थामा गर्भपतन गराउन नपाइने टेक्सास राज्यको कानुनलाई दिइएको चुनौतीमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनमाथि राज्यको नभएर महिलाको अधिकार हुने स्थापित गरेको थियो । गत शुक्रबार भने अदालतले ५० वर्षअघिको आफ्नो फैसलालाई उल्ट्याउँदै गर्भपतनलाई संवैधानिक मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । सन् २०१८ मा १५ सातापछिको भ्रूणलाई पतन गराउनबाट रोक्ने मिसिसिपी राज्यको कानुन बदर गर्न माग गरिएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले अमेरिकी राज्यहरूले गर्भपतनमा बन्देज लगाउने गरी कानुन बनाउन पाउने बाटो खोलेको हो ।
नेपालमा भने २० वर्षअघि निश्चित सर्तसहित सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो । पछिल्ला दुई दशकमा उक्त कानुनको अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने देखाउने उदाहरण बैतडीको उपरोक्त घटना हो । विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा अझै पनि गर्भपतनमा गर्भवती महिला, उनका परिवार र डाक्टरलाई दण्डित गर्ने अभ्यास छ ।
०००
कानुनले मान्यता दिएको अवस्थाको गर्भपतनमा पनि अदालतले दण्डित गरेको अर्को एउटा उदाहरण म्याग्दीमा देखिन्छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकी १७ वर्ष पाँच महिना उमेरकी एक किशोरीले गाउँमै बस्ने एक्स्काभेटर चालकले आफूलाई २०७६ साउन २९ मा बलात्कार गरेको र त्यसबाट बसेको गर्भलाई पोखरा पुर्याएर माघ ६ मा पतन गराइदिएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिइन् ।
सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका–१ घर भएका ती व्यक्तिले प्रहरीसमक्ष युवतीसँग प्रेममा परेको र सहमतिमै बारम्बार सम्बन्ध राखेको बताए । ‘नाबालिगसँग राखेको सम्बन्धका लागि आफूलाई कानुनी कारबाही होस्’ भनेका उनले गर्भपतनमा भने कारबाही हुनु नपर्ने जिकिर गरे । किशोरीकै मन्जुरीले उनका अभिभावकसमेतको उपस्थिति र सहमतिमा गर्भपतन गराइएको बयान दिए । गर्भपतन गराउनुभन्दा दुई दिनअघि माघ २ मा बेनी बजारमा भेटेर युवक र ती किशोरी पोखरा आएका थिए । पोखराबाटै किशोरीले आफ्ना बाबुलाई बोलाएकी थिइन् । गर्भपतनका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल) मा कार्यरत तालिमप्राप्त चिकित्सकले उनको गर्भपतन गराएका थिए । प्रहरीले चिकित्सकलाई पोखराबाट पक्राउ गरी म्याग्दी पुर्यायो ।
अदालतमा चिकित्सकले आफूले जाँच गर्दा साढे १० साताको गर्भ देखिएको, युवतीले २२ वर्षको उमेर बताएको, आफू बुवा र पतिसहित आएको र अहिले सन्तानको चाहना नभएको भनेकाले गर्भपतन गराइदिएको बताए । ‘उनका बाबुले मेरी छोरी हुन्, मैले मन्जुरी दिन्छु भनी हस्ताक्षर गरेपछि र १६ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलाले इच्छाएको अवस्थामा १२ सातासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्ने भएकाले मैले कानुनबमोजिम गरेको हुँ,’ चिकित्सकले बयानमा भनेका छन् । तर, म्याग्दी जिल्ला अदालतले यी चिकित्सकलाई समेत कानुनविपरीत गर्भपतन गराएको भन्दै एक वर्षको सजाय सुनाएको छ । २०७८ माघमा फैसला गर्दै जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलले किशोरीमाथि साउन २९ मा बलात्कार भएको र त्यसैबाट गर्भ बसेको समय गणना गरी २२ साता तीन दिनको भ्रूण पतन गराइएको ठहर गर्दै चिकित्सकलाई ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक हजार २०० रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिए ।
२०७५ असोजदेखि लागू भएको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन’ ले बलात्कारबाट रहेको २८ सातासम्मको गर्भ तालिमप्राप्त र सूचीकृत चिकित्सकबाट पतन गराउनुलाई गैरकानुनी मानेको छैन तर उक्त ऐन आएको एक वर्षपछि भएको कसुरमा त्यसको तीन वर्षपछि फैसला गर्दासमेत न्यायाधीशले चिकित्सकलाई जेल पठाउने आदेश दिएका छन् । किशोरीका बुवालाई पनि गर्भपतन गर्न मन्जुरी दिएको भन्दै एक वर्ष कैद, ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक हजार २०० रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न आदेश दिएका छन् । बलात्कार ठहर भएपछि ती चालकलाई बलात्कारमा १० र गर्भपतनमा एक गरी ११ वर्ष कैद, ३० हजार जरिवाना, ३० हजार किशोरीलाई क्षतिपूर्ति र एक हजार ८०० रुपैयाँ सरकारी राहत कोषमा जम्मा गर्न लगाउन आदेश दिएका छन् ।
किशोरीले चालकमात्र दोषी भएको, उनैले बलात्कार गरेको र दबाबमा गर्भपतन गराइदिएको भन्दै निरक्षर बाबुलाई सजाय हुन नपर्ने बयान दिएकी थिइन् । तर, कानुनबमोजिम गर्भपतन गराइदिने चिकित्सक र पीडित किशोरीकै बुवालाई पनि जेल पठाउने फैसला आएपछि अहिले उनीहरू दुवै जनाले पोखरा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् ।
०००
झापामा यस्तै अर्को घटना भएको छ । अर्जुनधारा–३, सुखानीकी १३ वर्षीया बालिकाले आफू स्थानीय दुई जना बयस्कबाट पटक–पटक बलात्कृत भएको आफ्नी आमालाई सुनाइन् । २०७८ असार ५ मा छोरीलाई लिएर उनकी आमा ‘अर्जुनधारा डायगनोस्टिक सेन्टर’ गइन् । उक्त सेन्टरका चिकित्सकले पछि मुद्दाका क्रममा दिएको बयानअनुसार त्यहाँ भिडियो एक्स–रे गर्दा बालिकाको गर्भमा २६/२७ सातासम्मको भ्रूण रहेको देखियो तर त्यसमा मुटुको चाल थिएन । त्यसको रिपोर्ट लिएर आमा–छोरी झापाकै मेडिका अस्पताल पुगे । त्यहाँका नर्स र चिकित्सकले बालिकाकी आमालाई ‘छोरीको गर्भमा २७ साताको मृत शिशु रहेकाले उपचारका लागि विशेषज्ञ डाक्टरकोमा जान’ सुझाए । चिकित्सकको बयानअनुसार ती बालिकाकी आमाले ‘पैसा नभएको, उपचारका लागि अन्त जानसक्ने अवस्था पनि नभएको, कोरोना महामारीका कारण सजिलै अरूले उपचार पनि नगरिदिने’ बाध्यता सुनाउँदै त्यहीं उपचार गरिदिन अनुरोध गरिन् । ‘हामीले आमाको मन्जुरीमा बालिकाको गर्भबाट मृत शिशु निकालेर उपचार गरी उनको ज्यान जोगाएका हौं,’ चिकित्सकले भनेका छन् । तर, चिकित्सक र नर्स दुवैले गर्भपतन गराउन तालिम लिएका थिएनन् ।
घटना प्रहरीकामा पुगेपछि प्रहरीले चिकित्सक र नर्स दुवै जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा गत पुस २ मा मुद्दा चलाएको छ । किशोरीकी आमाविरुद्ध समेत गर्भपतन गराउन मन्जुरी दिएको भन्दै मुद्दा हालिएको छ । उनीहरू तीनै जनालाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ । मुद्दा दायर भएपछि आमा फरार छिन् । जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र हेर्दा प्रहरी र सरकारी वकिलले चिकित्सक र नर्सविरुद्ध गर्भपतन गराउने तालिम नलिई र सूचीकृत नभई २७ साताको गर्भपतन गराएकामा प्रतिवादी बनाइएको छ । चिकित्सक र नर्स दुवैको तर्क छ, ‘हामीले गर्भपतन गराएकै होइनौं । गर्भबाट मृत भ्रूण निकालेर बालिकाको ज्यान जोगाएका हौं ।’ यसमा अदालतले फैसला गर्न बाँकी छ ।
०००
सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरू सीआरआर (सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट) र महिला कानुन तथा विकास मञ्चले २०७८ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यपत्र ‘महिलाको प्रजनन अधिकारका लागि नेपालको प्रतिबद्धता’ मा इलाममा भएको अर्को घटना लिपिबद्ध गरिएको छ । जसमा एक १५ वर्षीया किशोरीले बलात्कारबाट रहेको २० साताको गर्भलाई स्थानीय पसलबाट खरिद गरेको औषधि सेवन गरेर पतन गराएकी थिइन् । बालिकाका लागि उनका बाबुले औषधि किनेर ल्याइदिएका थिए । घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले ती बालिका, उनका बाबु र औषधि पसलेविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । अदालतमा ती बालिकाले ‘आफ्नो र परिवारको इज्जत बचाउनका लागि औषधि सेवन गरी गर्भपतन गरेको’ बताएकी छन् । बलात्कारपीडित किशोरीले गर्भपतन गराएको स्वीकार गरेको भन्दै जिल्ला न्यायाधीश नवराज दाहालले २०७२ पुस २ मा उनलाई दोषी ठहर्याए । अदालतले औषधि बेच्ने फार्मेसी सञ्चालक र किनेर ल्याइदिने बाबुलाई सफाइ दियो । प्रहरीले ती बालिकाका बलात्कारी खोज्न र सजाय गर्न चासो देखाएन ।
०००
देशमा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनहरूमा निरन्तर सुधार हुँदै आइरहेको भए पनि पीडित किशोरी वा तिनका परिवारका सदस्य वा कानुनबमोजिम गर्भपतन गराउने चिकित्सकलाई बारम्बार अभियोजन गर्ने र दोषी ठहर्याउने क्रम भने रोकिएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना कानुनमा अझै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन् । ‘सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि छन् तर त्यसभन्दा पहिले भएकै कानुनहरूको छिद्र प्रयोग गरी पीडितलाई उल्टै दण्डित गर्ने अभ्यास रोक्नु जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०७७/७८ मा सर्वोच्चमा चार, उच्चमा २३ र जिल्ला अदालतमा ६९ वटा गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यसको अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चमा चार, उच्चमा १६ र सर्वोच्चमा ५६ मुद्दा थिए । अझ अघिल्लो वर्ष २०७५/७६ मा सर्वोच्चमा ५, उच्चमा ३७ र जिल्लामा ४४ मुद्दा थिए । २०५८ फागुनमा मुलुकी ऐनको संशोधनमार्फत निश्चित अवस्थाहरू तोकेर सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो । त्यसपछि २०६० मा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार भयो भने २०६१ मा सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी तालिम र सेवाको सुरुआत भएको थियो । स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्यांकअनुसार पहिलो वर्ष ७१९ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएकामा २०७७/७८ मा करिब ८० हजारले उक्त सेवा लिएको देखिन्छ ।
२०७४ मा सीआरआर र ‘महिला कानुन र विकास मञ्च’ ले १६ जिल्लाका मुद्दाको तथ्य विश्लेषणपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘गर्भपतनसम्बन्धी कानुन र यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक परिमार्जन ः फौजदारी मुद्दाहरूको समीक्षाबाट उजागर भएका तथ्य’ ले ‘महिलाविरुद्ध गर्भपतन गरेको शंकाको भरमा उचित छानबिनबिनै मुद्दा चलाउने गरेको’ विवरण उजागर गरेको थियो । २०६८ देखि २०७३ बीचमा गर्भपतनसँग सम्बन्धित ५३ वटा मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतमा दर्ता भएको पाएको उक्त अध्ययनले गर्भपतनको आरोपमा महिलामाथि मुद्दा चल्नुको कारणमा ‘कानुनी व्यवस्थाको अस्पष्टता, कानुन कार्यान्वयन गर्नेहरूको गर्भपतन अपराध हो भन्ने पूर्वाग्रही मानसिकता, गर्भपतन गर्ने महिलाप्रतिको लाञ्छना र पारिवारिक असहयोग’ रहेको देखाएको थियो ।
२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई’ महिलाको मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसको तीन वर्षपछि त्यही मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन’ र २०७७ असोज २६ मा ल्याइएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावलीमा सुरक्षित गर्भपतनलाई महिलाको अधिकारको कोणबाट स्थापित गर्ने पहल गरिएको देखिन्छ । तर, गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुलुकी अपराध संहिताले पनि समेटेको छ । जसमा गर्भपतनलाई महिलाको अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छैन । बरु निश्चित अवस्थामा गरिने गर्भपतनलाई अपराध नमानिने व्यवस्था मात्र गरिएको छ । ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन’ ले विभिन्न पाँचवटा अवस्थामा गर्भवती महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार दिएको छ । जसअनुसार १२ सातासम्मको गर्भपतन गराउनु महिलाको अधिकार हो । त्यस्तै अन्य चार अवस्थामा महिलाले २८ सातासम्मको गर्भपतन गराउन पाउँछन् । गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यान खतरामा पर्न सक्ने वा विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्थामा, बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट रहेको गर्भमा, एचआईभी वा त्यस्तै प्रकारको निको नहुने रोग लागेका महिलाको मन्जुरीमा र जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने वा वंशाणुगत खराबीका कारण भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था हुन् ।
‘महिला कानुन र विकास मञ्च’ का कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ ‘गर्भवती महिलाको जीवनरक्षाका लागि पनि २८ साताभन्दा माथिको गर्भपतन गर्न बन्देज लगाउने व्यवस्था कठोर भएको’ बताउँछन् । ‘बच्चा सकुशल जन्मन सक्दैन वा महिलाको जीवनमै खतरा छ भने पनि भ्रूणलाई गर्भमा राखिराख्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘जीवनको अधिकार छाडेर भए पनि कमजोर गर्भलाई निरन्तरता दिनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त छैन ।’ जबकि मुलुकी अपराध संहिताले गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्ने वा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्ने वा विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि समयमा गर्भपतन गर्न अनुमति दिन्छ ।
अधिवक्ता राजु चापागाईं कानुनका यस्ता परस्पर बाझिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘ऐन विशेष कानुन हो, त्यसले दिएको अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी संहिताको प्रयोग गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर संहिताले विशेष ऐनले भन्दा बढी अधिकार दिएको छ भने त्यसैको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ नेपालको गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको सुधारमा निरन्तरता दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि दबाब दिँदै आएको छ । गत वर्ष सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको ३७ औं सत्रमा ‘गर्भपतनलाई निरअपराधीकरण गर्न र महिला तथा बालिकाको यौन, प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारको संरक्षण गर्न’ फ्रान्सले सुझाव दिएको थियो । त्यसलाई नेपालले स्वीकार गरेको छ ।
त्यस्तै सन् २०१८ मा नेपालमा गर्भपतनलाई अपराधीकरण गरिएको प्रति ‘महिलाविरूद्ध सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि (सीड)’ को समितिले सचेत गराएको थियो । तर, गर्भपतनलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन र अभ्यासको निरन्तरताका कारण गर्भवती महिला र बालिकासमेत कानुनको फन्दामा पर्न सक्ने जोखिम छ ।
...
सर्वोच्चको त्यो फैसला
कानुनले गर्भपतनलाई महिलाको अधिकारको रूपमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुअघि नै सर्वोच्च अदालतले त्यसबारे आदेश दिएको थियो । १३ वर्षअघिको उक्त आदेशमा सर्वोच्चले ‘प्रजनन अधिकारको बृहत् परिवेशभित्र सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने दुवै पर्ने’ न्यायिक घोषणा थियो । डडेलधुराको अजैमेरु–८ की लक्ष्मीदेवी धिक्तले सरकारविरुद्ध दायर गरेको उक्त निवेदनमा २०६६ जेठ ६ मा न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले ‘महिलाको प्रजनन अधिकारमा गर्भ रहिसकेको तर सन्तान जन्माउन नचाहेको अवस्थामा गर्भपतन गर्ने अधिकार पनि सम्मिलित भएको मान्नुपर्ने’ ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले उक्त फैसलामा गर्भपतनलाई कानुनमा ‘ज्यानसम्बन्धी महलको अंग’ बनाउन नहुने पनि बताएको थियो । ‘कठोर फौजदारी दायित्व सिर्जना गर्ने ज्यानसम्बन्धी कानुनी महलको अभिन्न अंगको रूपमा गर्भपतनको अधिकारलाई राख्नु विरोधाभाषपूर्ण र सर्वथा अमिल्दो देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘गर्भपतनसम्बन्धी समस्यालाई केवल भ्रूणलाई जन्म दिने वा नदिने, गर्भपतन गराउन पाउने वा नपाउने प्रश्नमा मात्रै सीमित गरेर नहेरी समग्र महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ ।’
प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०८:४८
