एसपीपी अघि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसपीपी अघि नबढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

रक्षामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एसपीपी अघि नबढाउन सरकारले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को असार ६ गतेको बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक संख्या १०/०७९ को निर्णय अनुसार चलानी नम्बर म.बै/३२१/७०७९ मा पत्र पठाइएको हो । पत्रको बोधार्थ तथा कार्यार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पनि दिइएको बताइएको छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७९ १८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुन:स्थापना माग गर्दै रोहिंग्या शरणार्थीद्वारा प्रदर्शन

तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना

काठमाडौँ — ११ बुँदे मागसहित काठमाडौंमा रहेका रोहिंग्या शरणार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चआयोगको नेपाल कार्यालयबाहिर उनीहरूले सोमबार प्रदर्शन गरेका हुन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९४८ को मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणाले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारको सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । शरणार्थी बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कामका लागि कानुनी अनुमति दिनुपर्नेलगायतका माग आफूहरूले राखेको कपनमा बस्दै आएका शरणार्थी जाफर मियाँले बताए ।

त्यस्तै उनीहरूले नेपाल सरकारसँग पनि आफूहरूलाई शरणार्थीका रूपमा स्वीकार्न माग गरेका छन् । आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न नसके भुटानी शरणार्थीको झैं तेस्रो देशमा आफूहरूलाई पुन:स्थापना गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । घर फर्किन चाहनेहरूलाई तत्कार वातावरण बनाइदिन पनि उनीहरूले उच्च आयोगसँग माग गरेका छन् । सोमबार आफूहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्य रहेको म्यान्मारले लामो समयदेखि अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानलाई बंगलादेशबाट आएको ‘बंगाली’ भन्दै आएको छ । रोहिंग्याका पुस्तौंपुस्ता म्यान्मारमै बसेको भए पनि यस्तो आरोप लाग्दै आएको छ । सन् १९८२ देखि लगभग सबै रोहिंग्यालाई नागरिकता दिन पनि म्यान्मारले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यही कारणले उनीहरू राज्यविहीन अवस्थामा छन् ।

सरकारी सेनाले रोहिंग्याको घर जलाएको, ठूलो संख्यामा सो समुदायका युवाहरूको हत्या गरेको, बलात्कार गरेको लगायतका आरोप लाग्दै आएका छन् । सरकारी सेनाको कारबाहीबाट बच्न रखाइन राज्य छोडेर भाग्नेको संख्या १० लाखभन्दा बढी रहेको बताइन्छ । ७ लाख रोहिंग्या त छिमेकी बंगलादेशमै शरणार्थी जीवन बिताइरहेका छन् भने केही देशभित्रै आन्तरिक शरणार्थी बनेका छन् ।


प्रकाशित : असार १३, २०७९ १८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×