प्रधानमन्त्रीबाटै प्रदेश उपेक्षित

संविधान बनेको सात वर्ष पुगेको छ, त्यतिमात्र होइन, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत नेपाल प्रहरीको समायोजन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रीसहितका पदाधिकारीलाई समेत केन्द्रको प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ । प्रदेश १, मधेस, गण्डकी र लुम्बिनीले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यतिमात्र होइन, संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने संरचनाहरू संघीय सरकारकै मातहत छन् । प्रदेशका मन्त्रालयहरू बसेको जग्गासमेत केन्द्र सरकारका नाममा छन् ।

एक साताअघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ‘मुख्यमन्त्री’ हो कि ‘मुखमन्त्री’ हो भन्ने आफैंले थाहा नपाएको टिप्पणी गरेका थिए । ‘म हिजो जिल्ला विकास समितिको सभापति थिएँ, त्यतिबेला अझ बढी अधिकार थियो, अहिले नाम मात्रको मुख्यमन्त्री छु,’ वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनको गुनासो थियो, ‘मैले अस्तिको भेटमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि संघीयता मन परेको छैन भने खारेज गरौं, होइन भने अधिकार दिनुहोस् भनेको छु ।’

संघीयतासँग सम्बन्धित विवाद र असहमतिमाथि छलफल हुने परिषद् निष्क्रिय हुँदा त्यसले संघीयतालाई थप कमजोर बनाएको बताउँछन् मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत । ‘मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो भनाइ राख्ने र संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई आवश्यक पथप्रदर्शन गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय अन्तरप्रदेश परिषद् हो,’ राउतले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर लामो समयसम्म बैठक नबस्दा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अनेकौं जटिलताको समाधान कहाँ गएर खोजौं ?’

स्थानीय तह र प्रदेश बलियो बनाउने यस्ता परिषद्लाई गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री नै इच्छुक देखिँदैनन् । प्रदेश सरकार बनेको १० महिनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ मंसिरमा परिषद्को पहिलो बैठक बोलाएका थिए । २०७५ भदौमा बैठक बस्नुअघि केन्द्र सरकारसँग राख्ने एजेन्डाको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध ‘गुटबन्दी’ गरेको रूपमा लिएका थिए । पोखरामा भेला भएर मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आउँदा नआउँदै प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक नै स्थगित गरिदिएका थिए । त्यतिमात्र होइन, बालुवाटार धाउँदा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले भेटसमेत पाएनन् । भदौमा रोकिएको पहिलो बैठक मंसिरमा मात्र बोलाइएको थियो ।

त्यसो त कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विषयमा सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद चलेपछि ओलीले २०७७ कात्तिकमा ‘प्रदेश तह छुट्टै सरकार नभई संघीय सरकारको ‘युनिट’ (इकाइ)’ मात्र भएको बताएका थिए । ‘सुरुमा त परिषद्को बैठक बस्ने गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनै छोड्नुभएको थियो । परिषद्को बैठक नियमित रूपमा बस्न नसक्दा विशेषगरी प्रदेश तह आफ्नो अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।’

२०७८ असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा मुख्यमन्त्रीहरूसँग एक वर्षमा एक पटक पनि बैठक बसेका छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान पार्टीको चुनाव र स्थानीय चुनाव गराउनेमै बढी केन्द्रित भयो, अब संसदीय चुनावतिर होला,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्ने आफ्नै नेतृत्वका संरचना भने पंगुजस्तै बनेका छन् ।’

संविधानको धारा २३४ ले संघ–प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्रीहरू रहने गरी अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । परिषद्मा संघका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि सदस्य हुन्छन् । २०७५ मंसिर २३–२४ मा बसेको परिषद्को पहिलो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै २०७५ पुस ३ मा बसेको दोस्रो बैठकले २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रादेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव महादेव पन्थका अनुसार कार्ययोजनामा संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका विभिन्न २९ वटा व्यवधान पहिचान गरी समाधान गर्ने कार्यतालिका पनि बनाइएको थियो । २०७६ वैशाख १३ मा बसेको तेस्रो बैठकले आफ्नै बैठक बस्ने कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । तर विडम्बना त्यसयता परिषद्को बैठक बसेको छैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ ले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा २० सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समन्वय परिषद्मा अर्थमन्त्री, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता वा निजले तोकेको संघीय संसद्का सदस्य, कानुनमन्त्री, गृहमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री, सबै मुख्यमन्त्री, सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्येबाट ७ जना सदस्य रहन्छन् । तर, यो परिषद् त गठनसमेत हुन सकेको छैन ।

प्रादेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख पन्थले परिषद्को बैठक नबस्दा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या थाती रहेका र पहिले भएका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘संविधानमा आवश्यकताअनुसार परिषद्को बैठक बस्ने भनिएको छ, यस बीचमा अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न नसके पनि प्रभावकारी समन्वय गर्न अन्य संयन्त्रले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘संघीय मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका विभिन्न विषयगत समितिहरूले पनि आफ्नोतर्फबाट काम गरिरहेका छन् ।’

प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीस्तरबाट सुल्झाउनुपर्ने बल्झनहरू भने मन्त्रालय र प्रशासनिक तहबाट समाधान हुन सक्ने अवस्था छैन । कतिपय प्रदेशले बनाएका कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएका छन् । परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा संघीय सरकारलाई चित्त नबुझेका यी मुद्दा पनि थाती नै रहेका छन् । मधेसले २०७७ मै ऐन निर्माण गरी जनलोकपाल आयोग गठन गरिसकेको छ । उक्त आयोग संघीघ सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

संविधानको प्रदेश तहको अधिकारको सूची रहेको अनुसूची ६ मा जनलोकपाल गठनसम्बन्धी संरचना निर्माणको व्यवस्था छैन । त्यसैगरी वाग्मती प्रदेशले ११ औं तहको कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उक्त तहका कर्मचारी सहसचिवसरह हुन्छन् । अहिले संघीय सरकारले सहसचिवलाई प्रदेश सचिवका रूपमा पठाउने गरेको छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने गरी मधेस प्रदेशमा जनलोकपाल आयोग र वाग्मती प्रदेशमा संघीय सरकारबाट जाने मन्त्रालयका प्रदेश सचिवसरह ११ औं तहका कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कर्यालयका प्रदेश समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव पन्थले भन्छन्, ‘यस्ता समस्या सुल्झाउनका लागि पनि अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक जरुरी भइसक्यो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गर्ने काम अन्तरप्रदेश परिषद्बाटै हुने भएकाले गठनको आवश्यकता महसुस नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अन्तरप्रदेश परिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुने भएकाले हामीले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको आवश्यकता महसुस गरेका थिएनौं,’ उनले भने । तर यस्तो परिषद् आवश्यक छ भनेर ओली सरकारकै पालामा संसद्ले कानुनै बनाएको थियो ।

ओली सरकारकै बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठीले भने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको आवश्यकता महसुस भए पनि विभिन्न झमेलाले गठन हुन नसकेको बताए । ‘आवश्यक छ भनेरै कानुन बनेको हो, तर राजनीतिक झमेला भए,’ उनले भने । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकाल नेपालको संघीयताले तीन तहबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मर्म बोके पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सक्रिय नहुँदा समस्या देखिएको बताउँछिन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनतामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले १५ बुँदे संकल्प प्रस्तावका साथमा सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीयताविद्समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले पेस गरेको प्रस्तावमा आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मणरेखालाई तीन तहका सरकारले मनन गर्नुपर्ने, प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी काम गर्न नहुने, प्रदेशले पनि जथाभावी मन्त्रालयको संख्या थप्न नहुनेलगायत बुँदा छन् ।

गत जेठ १९ मा राष्ट्रिय सभाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै सांसद देवकोटाको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति गठन गरेको छ ।