स्थानीय तह बजेट : ७०० ले ल्याए, ५३ को स्थगित

स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको असार १० मा नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ ।

६ महानगरपालिकामा सबैले, ११ उपमहानगरमध्ये १० र २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये २ सय ४८ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मधेस प्रदेशका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका गरी ७७ मध्ये ५७ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । २० वटाले बजेट पेस गरेनन् । वाग्मती प्रदेशको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, काठमाडौंको बुढानीलकण्ठ र नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सबै नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश १ मा ३ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएनन् । उक्त प्रदेशमा ४९ मध्ये ४७ नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् । कर्णालीका २ वटा नगरपालिकाले बजेट पेस गरेनन् । सुदूरपश्चिमको ३४ नगरपालिकामध्ये एउटामा निर्वाचन नै रोकिएको छ । अर्को एउटामा प्रमुखविरुद्ध उजुरी परेकाले बजेट प्रस्तुत हुन सकेन । अन्य सबै नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छन् ।

त्यसैगरी ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४ सय ३५ वटाले बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका १९ वटा गाउँपालिकाको अधिवेशन नै सुरु हुन सकेन । ६ वटा गाउँपालिकाको सूचना प्राप्त भएको छैन । गण्डकी र प्रदेश १ शतप्रतिशत गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । वाग्मती प्रदेशमा सिन्धुपाल्चोकको बलेफी र सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

मधेस प्रदेशका ५९ गाउँपालिकामध्ये ४७, वाग्मती प्रदेशको ७४ मध्ये ७२, लुम्बिनीको ७३ मध्ये ७०, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको ५४/५४ मध्ये ५१/५१ गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ६ वटा गाउँपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेकाले समग्रमा ९५ प्रतिशतले नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । बितेको ५ वर्षमा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा तोकिएको समयमा बजेट नल्याएको सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले यस पटक भने ल्याएको छ । यस पटक मधेस प्रदेशमा १२ वटा स्थानीय तहले बजेट बेलामा ल्याएनन् ।