बाल सुधारगृह नै अपराध र लागूऔषधको अखडा !- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाल सुधारगृह नै अपराध र लागूऔषधको अखडा !

चौबीसै घण्टा सीसीटीभीको निगरानी र प्रहरीको सुरक्षामा रहने सुधारगृहभित्र कसरी छिर्‍यो लागूऔषध र मोबाइल ?
माधव ढुंगाना

भैरहवा — सिद्धार्थनगर नगरपालिका–७ स्थित गार्गीपथका महिला हूल बाँधेरै गत मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । उनीहरूको एकसूत्रीय माग थियो– टोलमा रहेको बाल सुधारगृह अन्तै सारियोस् । सुधारगृहमा राखिएका बालक/किशोरबाट स्थानीय किशोरी असुरक्षित रहेको र भित्र अवाञ्छित गतिविधि बढिरहेकाले त्यसको असर समुदायमा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बाल बिज्याइँ गरेका र कानुनी रूपमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि, फैसला नहोउन्जेल र कैद भुक्तानका लागि बाल सुधारमा राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यहीअनुसार अहिले ४० जना अट्ने बालगृहमा १ सय १० जना बालक/किशोरलाई राखिएको छ । तर आवश्यक मनोसामाजिक परामर्शदेखि बालसुलभ गतिविधिअनुसार संरचना नहुँदा बालबालिका ‘उद्दण्ड’ बन्दै गएका छन् । सुधारगृह अपराधदेखि लागूऔषधको जोखिममा धकेल्ने कारखाना जस्तै बनिरहेको स्थानीय बताउँछन् । मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुँदा सुधारगृहमा कतिपय २४/२५ वर्षसम्मका पनि रहेका छन् ।

सुधारगृह व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी दुई जनामात्रै छन् । त्यो पनि अधिकृतस्तरको कार्यालय प्रमुख र करारका कार्यालय सहयोगी । सुधारगृह प्रमुख सुभद्रा गौतम भौतिक संरचनाको कमीले गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको बताउँछिन् । ‘ठूला खेल मैदानसहितको खुला ठाउँमा सुधारगृह हुनुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘एउटै पलङमा चार/चार जनासम्म पालो मिलाएर सुत्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनका अनुसार छ–सात जनामा क्षयरोगको संक्रमण छ । लुतो र जन्डिसबाट पनि केही पीडित छन् । दिनहुँ चार/पाँच जनालाई उपचार गराउन अस्पताल लैजानुपर्छ ।

सुधारगृहभित्र मोबाइल फोन प्रयोग गर्न नपाउनुपर्ने हो तर यहाँका बालक/किशोरसँग मोबाइल देखिन्छ । केही दिनअघि सुधारगृहनजिकै घरको छतमा कपडा सुकाइरहेकी १८ वर्षीया किशोरीको फोटो सुधारगृहका किशोरले खिचेको थाहा पाएपछि अभिभावकले ती किशोरीलाई मामाघर पठाइदिए । किशोरीको आमाले भनिन्, ‘त्यतिबेला छोरीका बुबा घरमा हुनुहुन्थेन । सुधारगृहका किशोरले मोबाइलबाट आफ्नो तस्बिर खिचेको थाहा पाएपछि छोरी बेस्सरी रुन थाली ।’

सुधारगृहमा सईको नेतृत्वमा ११ प्रहरी खटिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी नवरत्न पौडेलका अनुसार एउटै सिफ्टमा बाहिर चार जना र भित्र चार जनाको ड्युटी छ । सुधारगृहनजिकै घर भएकी मुना आचार्यले अगाडिको बाटोबाट विद्यालय हिँडेका छात्रा र नजिक घरमा रहेका युवतीलाई भित्रबाट सिट्ठी बजाउने, जिब्रो पड्काउने, छतबाट जिस्क्याउने र अश्लील बोल्ने गरेको बताइन् । ‘हिजोआज त सुधारगृहअघिको बाटोबाट विद्यार्थी र छोरीचेली हिँड्नै छाडेका छन्,’ उनले भनिन् ।

सुधारगृहभित्र लागूऔषध, चुरोट, मादक पदार्थको सेवन हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । बालक तथा किशोरले बाहिरबाट सेटिङ मिलाएर नशालु पदार्थ भित्र्याउने गरेको प्रत्यक्ष देखेको एक स्थानीयले दाबी गरे । सबै सामान सुरक्षा जाँचपछि भित्रिने गरे पनि मोबाइल प्रयोग हुने गरेको र नशालु पदार्थ भेटिने गरेको सुधारगृहका कर्मचारी पीताम्बर न्यौपाने बताउँछन् । ‘सात महिनाअघि सुधारगृह परिसरमा गाँजा र प्रतिबन्धित औषधि नाइट्रोसन ट्याब्लेट सीसीक्यामेराबाट देखिएपछि जलाएर नष्ट गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘सुधारगृहमा रहेका किशोर र बालक बेलाबेला निकै उत्तेजित हुन्छन् र अराजक ढंगले प्रस्तुत हुन्छन् ।’

सुधारगृहभित्र विकृति बढेको गुनासोपछि दुई साताअघि जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसहित प्रहरी यहाँ पुगेका थिए । सरकारी टोलीले छानबिन गर्ने बुझेपछि सुधारगृहका एक किशोरले आफ्नो टाउको भित्तामा ठोकेर रगताम्य बनाए । केहीले भने टोली भित्र छिर्ने हो भने आत्महत्या गर्ने धम्की दिए । केहीले भने ग्यास सिलिन्डर सलाई कोरेर पड्काइदिने पनि बताए । अराजक गतिविधि देखेपछि आफूहरू भित्र नछिरी फर्किएको डीएसपी नवरत्न पौड्यालले बताए ।

सुधारगृहभित्र क्षमताभन्दा धेरै बालबालिका राखिएको भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागले १७ जनालाई बाँके, कास्की र भक्तपुरका सुधारगृहमा स्थानान्तरण गर्न असार १ मा पत्राचार गरेको थियो । यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न गत मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका एसपी रवीन्द्र रेग्मी नेतृत्वको टोली सुधारगृह पुग्यो । त्यसपछि सुधारगृहका बालबालिकाले सुरुमा चर्को नाराबाजी गरे भने केही किशोरले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणको प्रयास गरे । उनीहरूले भित्रबाट ताला लगाउनुका साथै सुरक्षाकर्मीलाई किलाकाँटी, चक्कु, छाताको डन्डी, सिसालगायतले प्रहार गरेको स्थानीयले बताए । यस्तै, भित्रबाट करेन्टसहितको तार ल्याएर फलामे गेटमा जोडिदिए । आफूले पढ्ने किताब–कापी र सुत्ने बिस्तरामा आगजनी गरे । स्थिति नियन्त्रणमा लिन थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्‍यो भने आगलागी रोक्न दमकल नै बोलाउनुपर्ने अवस्था आयो । डीएसपीसहित दुई सुरक्षाकर्मी घाइते भए । लामो रस्साकसीपछि प्रहरीले १७ जनालाई सरुवा गर्‍यो । सुधारगृहकी प्रमुख गौतमले मंगलबारपछि भने स्थिति शान्त भएको बताइन् ।

स्थानान्तरणपछि प्रहरीले सुधारगृहमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्रममा करिब २० ग्राम गाँजा, एक दर्जनभन्दा धेरै मोबाइल, फलामे डन्डा, किलाकाँटा बरामद भएका थिए । सुधारगृह प्रमुख गौतम नै कतिपय अभिभावकले आफ्ना छोरा भेट्न आउँदा नशालु पदार्थ लुकाएर दिने गरेको बताउँछिन् ।

सुधारगृहभित्र नशालु पदार्थलगायतका प्रतिबन्धित सामान पुग्नुमा मोबाइलकै प्रयोग भएको एसपी रवीन्द्र रेग्मीले बताए । ‘मोबाइल पहिल्यैदेखि उनीहरूको हातमा कसरी पुग्यो भन्ने खोजीको विषय हो,’ उनले भने, ‘मोबाइलबाट सम्पर्क गरेर नै त्यहाँ रहेका किशोरले नशालु पदार्थलगायतका प्रतिबन्धित सामान बाहिरबाट मगाउने गरेका हुन् ।’ बाहिरबाट कसैले सामान पोको पारेर फ्याँकिदिने गरेको दृश्य सीसीक्यामेरामा देखिएको उनको भनाइ छ ।

यहाँका किशोरले सामान मगाउँदा सुरक्षाकर्मीले धेरै पैसा लिने र पैसा फिर्ता नगर्ने गरेको भन्दै होहल्लासमेत भएको सुनेको एक स्थानीयले बताए । एसपी रेग्मी पनि प्रतिबन्धित सामान सुधारगृहभित्र पुग्नुमा सुरक्षाकर्मीको कमजोरी होइन भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लोपटक सुरक्षाकर्मीले कडाइ गरेकाले आफूअनुकूल नभएपछि उनीहरू उत्तेजित हुन थालेका हुन्,’ उनले भने, ‘अब यो सुधारगृह पहिलाजस्तो अवस्थामा रहने छैन ।’

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘हाम्रो शिक्षा प्रणाली सुधारको बाटोमा छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबाट अर्बौं लगानी पनि भइरहेको छ । तर, लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको गुनासो छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म अपेक्षित रुपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ कानुन अभावमा पनि शैक्षिक बेथिति मौलाएको सुनिन्छ ।

बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी अध्ययनकै लागि विदेशिने क्रम रोकिएको छैन । यसै सेरोफेरोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग कान्तिपुरका सुदीप कैनीले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

झन्डै ८ महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । यसबीचमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो रहेको पाउनुभयो ?

बाहिर बुझेभन्दा फरक रहेछ । सार्वजनिक विद्यालय/विश्वविद्यालय भद्रगोल छन्, अनेक बेथिति छन् भनिन्थ्यो, त्यस्तो मात्र होइन रहेछ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली विस्तारै सुधारको बाटोमा गएको देखिन्छ । आशातित सुधार हुन त अझ बाँकी नै छ, त्यसका लागि मूलभूत रूपमा केही पक्षमा सुधार, व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्नेचाहिँ अवश्य छ ।

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समयमा नै पाठ्यपुस्तक नपाउने, नतिजा नआउने, तालाबन्दी हुने, अति राजनीतीकरणलगायत थुप्रै शैक्षिक बेथिति त देखिएकै छन् नि ?

यो एकाध रूपमा भएका घटनाहरू हुन् । हाम्रा विद्यालय, विश्वविद्यालयमा मिहिनेत गरेर, दुःखकष्ट सहेर सुधारमा लागेका उदाहरणहरू पनि छन् । शिक्षक, प्राध्यापक, निजी क्षेत्रकै व्यक्तिहरू रातदिन नभनी मिहिनेत गरेर लागेको पनि मैले पाएको छु । राज्यका तर्फबाट पनि अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी लगानी शिक्षामै छ ।

यद्यपि तपाईंले भन्नुभएजस्तै एकाध घटना निकै दुःखदायी छन् । जस्तो– अस्कलको एउटा घटना मैले सुनें, जहाँ उपप्राध्यापकमाथि कुटपिट भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि तालाबन्दी भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन केही ढिलाइ भएको छ । छिटपुट रूपमा यस प्रकारका घटनाहरू हुने गरेका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग म नियमित भेटघाट र संवादमा छु । देशभरका सामुदायिक विद्यालयको भ्रमण पनि गर्दै आएको छु । यसरी हेर्दा सबतिर चौपट छ भन्ने कुरा सत्य होइन । आंशिक रूपमा देखिएका विकृति विसंगतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । नियमन गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ शैक्षिक संस्थामा अपराधजन्य क्रियाकलाप अन्त्य गर्नैपर्छ । सीमित राजनीतिक माग राखेर गुटगत रूपमा शिक्षण संस्थामा तालाबन्दी गर्नेजस्ता कार्य त सधैंका लागि अन्त्य हुनै पर्छ । तालाबन्दीको कुरा संसद्मा उठ्नु त अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । समस्या छन् भने संवादबाट हल गर्न सकिन्छ । प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित गर्ने क्रियाकलाप तुरुन्त रोक्न म सबै पक्षसँग अनुरोध गर्छु ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्था सुधार गर्न सरकारपिच्छे नयाँ–नयाँ नारा अघि सारिन्छ । अहिलेको सरकारसँग चाहिँ के–के कार्यक्रम छन् ?

सार्वजनिक शिक्षण संस्था क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएका छन् । भूकम्पपछि सामुदायिक विद्यालयले भौतिक पूर्वाधारतर्फ ठूलो फड्को मारेका छन् । भर्नादर पनि बढ्दो छ । यसले सार्वजनिक विद्यालय सुधार हुँदै गएको संकेत गर्छ । उच्च शिक्षाको हकमा आईआईटीसँग सम्बन्धित रहेर काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतका केही विश्वविद्यालयबीच सम्झौता भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा लुम्बिनी विश्वविद्यालयसँग पनि केही नयाँ विषय र कार्यक्रम ल्याउन सम्झौता गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि व्यवस्थिति गर्ने योजना छ । विश्वविद्यालय सुधारमा नयाँ कोसिस र प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ ।

प्राविधिक शिक्षालाई ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुर्‍याउन जोड दिइएको छ । जुन पालिकामा स्थापना भइसकेका छन्, तिनका नियमन गर्ने र नपुगेका स्थानमा पुर्‍याउने काम हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम १ सय ४० विद्यालयमा लागू गरिएको छ । तर, यो भनेको न्यून संख्या हो । यो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा बढाउँदै लैजाने सोच छ । कक्षा ९–१२ का विद्यार्थीले सिकेको सिपलाई उत्पादन र श्रमसँग जोड्न विशेष प्राथमिकता दिइने सरकारको लक्ष्य छ । यसको सुरुवात भइसकेको छ । यो वर्ष अन्य विद्यालय पनि थपिन्छन्, बजेट बढाइएको छ । यो कार्यक्रम निजी विद्यालयमा पनि कसरी लागू गर्न सकिन्छ भनेर खोजी गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रकै लगानीमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सुरु गर्न गृहकार्य भइरहेको छ ।

कोरोना महामारीको बीचमै एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा समयमै सञ्चालन गरिएको छ । समयमै नतिजा प्रकाशित गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको छु । शिक्षक सेवा आयोगको नियमित काम प्रक्रियासम्मत नै छ । सक्दो चाँडो सामुदायिक विद्यालयहरूले प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका शिक्षक पाउनेछन् । जनक शिक्षालाई कक्षा ४–१२ सम्मका पुस्तक छाप्न दिँदा केही ढिला हुन पुग्यो । यसअघि कक्षा ६–१० का मात्रै पुस्तक छाप्ने गरेको थियो । अरु निजीले छाप्थे । म जनक शिक्षालाई नै पाठ्यपुस्तक छाप्न दिन पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यो राज्यको स्वामित्वमा रहेको संस्था हो । यसले कामै गर्न सक्दैन, खतम छ भनेर मात्र हुँदैन, सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू छन् । जिम्मेवारी दिँदै सुधार पनि गर्दै लैजाने हो । त्यही भएर १० वर्षे विद्यालय सुधार योजना सुरु गरिएको छ । उच्च शिक्षामा सुधार योजना पनि लागू हुँदै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट केन्द्र बनाउँदै छौं ।

सरकार शैक्षिक गुणस्तर सुधारको बाटोमा रहेको दाबी गर्छ तर बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी त पढ्नकै लागि विदेश गइरहेकै छन् नि ?

विद्यार्थी किन विदेश गएका छन्, त्यसपछाडिको कारण पनि खोज्नुपर्छ । हाम्रा शिक्षण संस्थामा सिट खाली छन् । स्वदेशमा पढ्नै नपाएर विद्यार्थी विदेश गएका होइनन् । प्रायः विद्यार्थी पढाइपछि रोजगारसँग जोडिने उद्देश्यले विद्यार्थी भिसा प्रयोग गरी विदेश पुगेका हुन् । उदाहरणका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको चाप अलि बढी अस्ट्रेलियामा देखिन्छ । त्यहाँ पुगेका ९० प्रतिशत विद्यार्थी पढाइलाई निरन्तरता दिँदैनन् । जापान जानेको अवस्था पनि उस्तै छ ।

नेपालमा काम गर्दा पाइने श्रमको मूल्य र विदेशमा श्रमको मूल्यमा तात्त्विक फरक छ । यही तथ्यलाई बुझेर बिदेसिनेमा खासगरी युवाहरूको लहर देखिन्छ । सरकार त्यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । युवा शक्ति र नेपाली रकम पनि बाहिर जानु गम्भीर विषय हो । सांसदहरूले यो विषय सदनमा पनि उठाउनुभएको छ । विज्ञहरूले पनि सुझाव दिनुभएको छ । यसलाई कसरी नियमन गर्ने भनेर योजना बन्दै छ ।

मेडिकल शिक्षा पढ्न चीन, बंगलादेश जाने पढ्नै गएका हुन् । यसलाई ध्यान दिएर ७ वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने भनिएको हो । निजी क्षेत्रले होइन, हालकै विश्वविद्यालय मातहत मेडिकल कलेज चलाउने भनिएको हो । त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्छ । वर्षमा २ सत्रमा कक्षा सञ्चालन गरेर मेडिकल शिक्षाका लागि बाहिरिने विद्यार्थीलाई यहीं रोक्ने सरकारको लक्ष्य छ । जापान, युरोप, अस्ट्रेलिया जानेहरू सबै पढ्न गएका हुन् भनेर तथ्यांकले देखाउँदैन । यसलाई सच्याउने उपाय खोज्दै छौं ।

नेपालमा भविष्य नदेखेर विद्यार्थी विदेश गएका हुन् कि ?

नेपालको मेडिकल शिक्षा राम्रो छ । दक्षिण एसियामा त्रिविको मेडिकल र इन्जिनियरिङ अध्ययन राम्रोमै गनिन्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको मेडिकलको पढाइ पनि कम्ती छैन । मेडिकल काउन्सिलमा विदेश पढेर आउने र यहीं पढ्नेको परीक्षा एकैपटक हुन्छ । कहाँ पढेका विद्यार्थी कति पास भए त्यसको नतिजाले प्रमाणित गर्छ । त्यसो हुँदा नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा छैन भन्ने होइन । पढाइसँगै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कुराचाहिँ सरकारको पनि चिन्ताको विषय हो । पढ्न विदेश जान रोक्न नै त सकिँदैन तर नियोजन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ, यो कति सम्भव होला ?

यो सम्भव छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा ११ देशका विद्यार्थी पढ्छन् । सम्भव भएरै विदेशी विद्यार्थी आउनुभएको हो । अहिले विदेशी विद्यार्थीको संख्या मात्रै कम हो । यसलाई बढाउने कार्यक्रम खोजिँदै छ । लुम्बिनी विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी आकर्षण गर्ने उद्देश्यले केही नयाँ विषयको पढाइ सुरु गर्दै छ । शिक्षाकै हब बनाउनुपर्छ भन्ने सोच सरकारको छ । विदेशी विश्वविद्यालयसँग पनि सहकार्य गरेर नयाँ–नयाँ विषय हाम्रै विश्वविद्यालयले सुरु गर्नुपर्छ । नेपाल पढ्न आउन चाहने विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछौं ।

त्रिविलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ?

त्रिविलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन खोजिएको हो । अन्य विश्वविद्यालयलाई पनि त्यससँग जोडन खोजिँदै छ । विश्वविद्यालयमा पठनपाठन मात्रै होइन, राज्यलाई आवश्यक पर्ने विषयको अनुसन्धान पनि त्यहींबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन खोजिएको हो । अहिले त्रिविमा रहेका ४ वटा अनुसन्धान केन्द्रलाई थप गतिशील बनाउने सोच छ । यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । यसलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लैजान्छ ।

शिक्षामा कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता गरिए पनि उल्लेखनीय रूपमा लगानी वृद्धि गर्न किन सकिएको छैन ?

गत वर्षभन्दा ०.४ प्रतिशतले बजेट बढेर ११ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा म आफैं खुसी छैन । २० प्रतिशत पुर्‍याउन नसके पनि केही वृद्धि गरौं भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो । खुसीको कुरा घटेन, केही बढ्यो नै । २० प्रतिशत नपुगे पनि अन्य मन्त्रालयको भन्दा शिक्षाको बजेट धेरै हो । शिक्षामा राज्यले ध्यान नै दिएन भन्ने होइन, वार्षिक रूपमा बजेट वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ । एकै पटक २० प्रतिशत पुर्‍याउन गाह्रै छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७९ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×