'यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न हुँदैन'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न हुँदैन'

'पुरुष हिंसाबारे अब बोल्ने बेला आयो'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सांसदहरुले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपुरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनीहरुले राज्यले जफत गर्ने कालो धनलाई राज्य कोषमा राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरुले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् । बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिवाना रकम राज्यकोषमा राख्ने नभइ पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजायमात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।

उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरुबाट जन्मेका बच्चाहरुको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेमा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परेमा पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।

सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले अब कानुन निर्माण गर्दा यसबारे सोच्नुपर्ने बताइन् । उनले यौन हिंसा बारेमा पटक–पटक हदम्याद बढाउने कानुन बनाए पनि अब पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखिन् ।

त्यस्तै, एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानका लागि भए पनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन् । उनले 'मैले बलात्कार गरेँ, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ' भन्ने कुरा हुने भएकाले राज्यकोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् । उनले यौन हिंसाजस्ता अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने बताइन् ।

त्यस्तै सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् । उनले यौन हिंसामा परेका महिलाबाट जन्म लिएका बच्चा तथा आमाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताइन् ।

सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपुरण सरकारले जरिवानाबापत उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानुनमा बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले राज्यले सुनलगायत बहुमूल्य सामग्री बरामद गरेकोबाट उठेको रकम यौन हिंसा पीडितको परिपुरणका लागि कोष खोलेर राख्ने र पीडितहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिनेमा जोड दिइन् ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ १७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ बिमा कम्पनी कारबाहीमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तोकिएको समयमा वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने २२ कम्पनीलाई बिमा समितिले कारबाही गरेको छ । निर्धारित समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै समितिले ती कम्पनीहरुलाई १० हजार देखि १० हजार ५ सय रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको कारणले कारबाहीमा परेका कम्पनीहरुमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल), एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स छन् ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका कारण जरिवाना गरिएका कम्पनीहरुमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, दि ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स, नेसनल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड छन् ।

बिमा ऐन २०४९ र बिमा नियमावली, २०४९ बमोजिम कम्पनीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र आफूले गरेको व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने बीमा कम्पनी प्रत्येकलाई १० हजारका दरले र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाई दोस्रो पटक कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने बिमा कम्पनी प्रत्येकलाई ५ सय थप गरी १० हजार ५०० सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।

बिमा ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम कम्पनीहरूले आफूले गरेको व्यवसायको हिसाव कितावको लेखापरीक्षण मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई सोको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १० महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । (कारबाहीमा परेका कम्पनीको संख्या २२ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ)


प्रकाशित : असार ९, २०७९ १६:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×