मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन टंकप्रसादको योगदान महत्त्वपूर्ण : ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन टंकप्रसादको योगदान महत्त्वपूर्ण : ओली

रासस

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टंकप्रसाद आचार्यले तत्कालीन समयमा छर्नुभएको पर्चाले नेपालको राजनीतिक जागरण र परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताएका छन् । 

टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले बिहीबार आयोजना गरेको विसं १९९७ असार ९ गते राणा शासनविरुद्ध छरिएको पहिलो पर्चा र विसं २००८ असार ३ गते गठन भएको ‘जनताको जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा नेपाल’ विषयक संवाद कार्यक्रममा उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 'मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन टंकप्रसादले छर्नुभएको पर्चाको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ,’ उनले भने । आचार्यले गठन गर्नुभएको नेपाल प्रजापरिषद् नेपाली धर्ती र नेपाली विचारबाट बनेको संस्था रहेकोसमेत उनले बताए ।

उनले टंकप्रसाद आचार्यको विचार र संगठनले विसं २००७ को क्रान्ति भएको धारणासमेत व्यक्त गरे । ‘टंकप्रसाद आचार्यलाई मुलुकको नेतृत्व दिइन्थ्यो भने उनले परिकल्पना गर्नुभएको मुलुक बन्दथ्यो,’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले उद्देश्यलाई जीवित राखेर कम्युनिष्ट पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘देश ठूलो हो, देशका लागि हामीले काम गर्ने हो, हाम्रा उद्देश्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हुनुपर्दछ ।’

उनले प्रजापरिषद् नामेट पार्न एमालेमा गाँभेको नभई उद्देश्यलाई अमर राख्नका लागि एकता गरिएको बताए । ‘प्रजा परिषद्का उद्देश्य अमर रहेका छन् । ती बाँचिरहन्छन्,’ उनले भने । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले टंकप्रसाद आचार्यले छर्नुभएको पर्चाले मुलुकमा राजनीतिक जागरण आएको बताए ।

टंकप्रसाद आचार्यले राणा शासनको विरोधमा विसं १९९७ असार ९ गते भोटो देखाउने जात्राका दिन चारवटा पर्चा छरेका थिए । सोही दिनको सम्झनामा पर्चा दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यसैबीच, सोही कार्यक्रममा अरविन्द रिमाल र महेश्वर शर्मालाई जनताको जातीय जनतान्त्रिक संयुक्त मोर्चा नेपाल गठनमा पुर्‍याएको योगदानस्वरुप सम्मान गरिएको थियो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ १६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदले नै विधेयक नपाएपछि...

रासस

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्राप्त नभएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि दुई विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन ।

बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६’ र ‘लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५’ माथि राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । सांसदहरूले ती विधेयक आफूहरूले प्राप्त नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि कार्यसूचीबाट ती विषय हटाइयो । त्यसपछि वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको सहभागितामूलक सदस्यका रुपमा सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता सदनमा पेस गरे ।

सन् २०१२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न जलवायु सम्मेलनपछि सो इन्स्टिच्युट स्थापना भएको हो । सो इन्स्टिच्युटको केन्द्रीय मुख्यालय दक्षिण कोरियाको सियोलमा छ । त्यसका हालसम्म ४३ देश सदस्य छन् । त्यसको विधानअनुसार सदस्य लिँदा कुनै पनि आर्थिक भार तथा योगदान गर्नु नपर्ने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

आर्थिक विकासका लागि जैविक विविधता संरक्षण, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन बनाउने सन्दर्भमा त्यस संस्थामार्फत काम गर्न सकिनेछ । दिगो विकासका लागि मूर्तरुप प्रदान गर्दै विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्न पनि त्यसबाट सहयोग लिन सकिने मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालले जलवायुका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने तथा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने एवं विश्वव्यापीरूपमा सफल अभ्यासको आदान–प्रदान गर्न पनि उपयुक्त माध्यमका रूपमा लिन सकिने भएकाले सो सम्झौता अनुमोदन आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

नेपालले सदस्यता प्राप्त गर्दा कुनै आर्थिक भार नपर्ने र आरक्षणको व्यवस्थासमेत नरहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७७ भदौ १ को बैठकले सो सम्झौता अनुमोदनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ १६:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×