स्थानीय तहलाई जथाभावी उत्खननमा छुट

मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनाअघि स्वीकृत गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मंगलबार मात्र फर्किएको नियमावलीमा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा तोकेको मापदण्ड र समयावधिको अधीनमा रही डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्रीवितरण गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । त्यसरी दिँदा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा तोकिएको परिमाणमा दिइने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको समेत राय लिएर स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको अन्तिम मस्यौदामा भने यो विषय उल्लेख नै थिएन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीमा ‘स्वार्थ समूह’ ले चलखेल गरेपछि नयाँ व्यवस्था थपिएको हो । स्वीकृत भएको डकुमेन्ट्स विधायन समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ । नियमावलीबारे त्यहीं ‘चलखेल’ भएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलबाट हस्ताक्षर भई पेस भएको मस्यौदामा भनिएको थियो– ‘राष्ट्रिय वनभित्र रहेको नदीजन्य वन पैदावारको बिक्रीवितरण प्रक्रिया प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।’ डिभिजन वन कार्यालयहरू अहिले प्रदेशमातहत छन् । प्रदेशमा केन्द्र (संघ) मा वन तथा भू–संरक्षण विभागजस्तै प्रदेश वन निर्देशनालय छन् । प्रदेश वन मन्त्रालय पनि छन् ।

नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्था वन ऐन, २०७६ विपरीत हो । वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ मा भने ‘वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्ने, गोल वा चुन पोल्ने वा यी वस्तुहरूबाट अरू तयारी माल बनाउने वा संकलन गर्ने र खनिज पदार्थ निकाल्ने वा संकलन गर्नेलाई कसुर र सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५० (६) मा उक्त कसुर गर्नेलाई बिगोअनुसार जरिवाना (१० लाख रुपैयाँसम्म) र २ वर्ष कैद वा दुवै हुने व्यवस्था छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागका

महानिर्देशक राजेन्द्र केसीले नियमावलीमा राखिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन र बिक्री गर्न स्थानीय तहलाई दिनेसम्बन्धी व्यवस्थाबारे कहिल्यै छलफल नभएको र त्यस्तो व्यवस्था वन ऐनमा नभएको बताए । ‘त्यो हामीले प्रस्ताव गरेको विषय नै होइन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यो व्यवस्थाले डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई धेरै प्रेसर पर्छ, कार्यान्वयन गर्नै समस्या हुन्छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले भने मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गरेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) का महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको वन नियमावलीमा विकास निर्माण र पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्ने र अन्य स्वार्थ समूहले चलखेल गरी संशोधन गरेको आफूहरूले थाहा पाएको दाबी गरे । ‘निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा नियमावली आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक वनलगायत धेरै विषयहरूमा हामीसँग भएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयले नियमावली बनाएको छ, हाम्रो आपत्ति छ ।’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य प्राकृतिक स्रोत विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङले ऐनभन्दा बाहिर गएर नियमावली बनाउनै नमिल्ने बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘ऐन एकातिर, नियमावली अर्कोतिर बनाएपछि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’

मन्त्रिपरिषद्बाट थप गरिएका धेरै विषय ढुंगा, गिट्टी र बालुवासँग सम्बन्धित छन् । नियमावलीको दफा ३० मा धेरै बुँदा थप भएका छन् । बुँदा नम्बर ६ मा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा माग भएमा खरिद गरी बिक्री गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले मागबमोजिमको ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा त्यस्ता आयोजनाहरूलाई उपलब्ध गराएर मात्र अन्यत्र बिक्री गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय वनभित्रको कुनै खास ठाउँको ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा आवश्यक परे तोकिएको दस्तुर लिई उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । वन क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग पटक पटक छलफल गरी सार्वजनिक रूपमा सुझाव लिएर तयार गरिएको नियमावली एकांकी हिसााबले संशोधन गर्नुका पछि निहित स्वार्थले काम गरेको हुन सक्ने नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष किरण पौड्यालको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को विभिन्न दफामा स्थानीय तहहरूले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगाजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था’ गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय वन क्षेत्र, खोला–नदी र निकुञ्ज–आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) को ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन र बिक्रीबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहहरूलाई कुनै अधिकार स्पष्ट गरिएको छैन । निकुञ्ज–आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, संकलन र व्यवस्थापनमा पालिका र निकुञ्ज प्रशासनबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा पालिकाहरूले ‘उत्खनन र संकलनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई’ नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डमा पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएर बग्ने नदी र खोलामा उत्खनन र संकलन गर्न सकिने उल्लेख छैन ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जुले स्पष्ट कानुन र रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड तयार भइनसकेकाले प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायत) को उत्खनन र बिक्रीवितरण गर्न पालिकाहरूलाई समस्या भइरहेको बताए । ‘बितेका ५ वर्षमा धेरै स्थानमा समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘यसको समाधान हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं ।’