स्थानीय तहलाई जथाभावी उत्खननमा छुट- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय तहलाई जथाभावी उत्खननमा छुट

वन मन्त्रालयबाट गएको नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा अचानक संशोधन
‘हामीले प्रस्ताव गरेको विषय नै होइन । यो व्यवस्थाले डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृतलाई प्रेसर पर्छ, कार्यान्वयन गर्नै समस्या हुन्छ ।’ – राजेन्द्र केसी, महानिर्देशक-वन तथा भू–संरक्षण विभाग
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वातावरणीय अध्ययनबिना नै सबैतिर उत्खनन (सडकलगायत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) मा बढ्ता जोड दिँदै आएका स्थानीय तहहरूलाई नै सहज हुने गरी सरकारले ‘वन नियमावली, २०७९’ बनाएको पाइएको छ । स्थानीय तहहरूले राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र बग्ने नदीमा समेत ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, संकलन र बिक्री गर्न पाउने गरी सरकारले वन नियमावली बनाएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनाअघि स्वीकृत गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मंगलबार मात्र फर्किएको नियमावलीमा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा तोकेको मापदण्ड र समयावधिको अधीनमा रही डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्रीवितरण गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । त्यसरी दिँदा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा तोकिएको परिमाणमा दिइने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको समेत राय लिएर स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको अन्तिम मस्यौदामा भने यो विषय उल्लेख नै थिएन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीमा ‘स्वार्थ समूह’ ले चलखेल गरेपछि नयाँ व्यवस्था थपिएको हो । स्वीकृत भएको डकुमेन्ट्स विधायन समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ । नियमावलीबारे त्यहीं ‘चलखेल’ भएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलबाट हस्ताक्षर भई पेस भएको मस्यौदामा भनिएको थियो– ‘राष्ट्रिय वनभित्र रहेको नदीजन्य वन पैदावारको बिक्रीवितरण प्रक्रिया प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।’ डिभिजन वन कार्यालयहरू अहिले प्रदेशमातहत छन् । प्रदेशमा केन्द्र (संघ) मा वन तथा भू–संरक्षण विभागजस्तै प्रदेश वन निर्देशनालय छन् । प्रदेश वन मन्त्रालय पनि छन् ।

नियमावलीमा गरिएको नयाँ व्यवस्था वन ऐन, २०७६ विपरीत हो । वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ मा भने ‘वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्ने, गोल वा चुन पोल्ने वा यी वस्तुहरूबाट अरू तयारी माल बनाउने वा संकलन गर्ने र खनिज पदार्थ निकाल्ने वा संकलन गर्नेलाई कसुर र सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५० (६) मा उक्त कसुर गर्नेलाई बिगोअनुसार जरिवाना (१० लाख रुपैयाँसम्म) र २ वर्ष कैद वा दुवै हुने व्यवस्था छ । वन तथा भू–संरक्षण विभागका

महानिर्देशक राजेन्द्र केसीले नियमावलीमा राखिएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन र बिक्री गर्न स्थानीय तहलाई दिनेसम्बन्धी व्यवस्थाबारे कहिल्यै छलफल नभएको र त्यस्तो व्यवस्था वन ऐनमा नभएको बताए । ‘त्यो हामीले प्रस्ताव गरेको विषय नै होइन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यो व्यवस्थाले डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई धेरै प्रेसर पर्छ, कार्यान्वयन गर्नै समस्या हुन्छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले भने मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी संशोधन गरेको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) का महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको वन नियमावलीमा विकास निर्माण र पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्ने र अन्य स्वार्थ समूहले चलखेल गरी संशोधन गरेको आफूहरूले थाहा पाएको दाबी गरे । ‘निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा नियमावली आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिक वनलगायत धेरै विषयहरूमा हामीसँग भएको सम्झौताभन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयले नियमावली बनाएको छ, हाम्रो आपत्ति छ ।’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य प्राकृतिक स्रोत विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङले ऐनभन्दा बाहिर गएर नियमावली बनाउनै नमिल्ने बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘ऐन एकातिर, नियमावली अर्कोतिर बनाएपछि कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’

मन्त्रिपरिषद्बाट थप गरिएका धेरै विषय ढुंगा, गिट्टी र बालुवासँग सम्बन्धित छन् । नियमावलीको दफा ३० मा धेरै बुँदा थप भएका छन् । बुँदा नम्बर ६ मा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा माग भएमा खरिद गरी बिक्री गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले मागबमोजिमको ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा त्यस्ता आयोजनाहरूलाई उपलब्ध गराएर मात्र अन्यत्र बिक्री गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । त्यस्ता आयोजनालाई राष्ट्रिय वनभित्रको कुनै खास ठाउँको ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा आवश्यक परे तोकिएको दस्तुर लिई उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ । वन क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग पटक पटक छलफल गरी सार्वजनिक रूपमा सुझाव लिएर तयार गरिएको नियमावली एकांकी हिसााबले संशोधन गर्नुका पछि निहित स्वार्थले काम गरेको हुन सक्ने नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) का अध्यक्ष किरण पौड्यालको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को विभिन्न दफामा स्थानीय तहहरूले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगाजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था’ गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय वन क्षेत्र, खोला–नदी र निकुञ्ज–आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) को ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन र बिक्रीबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहहरूलाई कुनै अधिकार स्पष्ट गरिएको छैन । निकुञ्ज–आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन, संकलन र व्यवस्थापनमा पालिका र निकुञ्ज प्रशासनबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा पालिकाहरूले ‘उत्खनन र संकलनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई’ नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डमा पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्र भएर बग्ने नदी र खोलामा उत्खनन र संकलन गर्न सकिने उल्लेख छैन ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जुले स्पष्ट कानुन र रोयल्टी बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड तयार भइनसकेकाले प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायत) को उत्खनन र बिक्रीवितरण गर्न पालिकाहरूलाई समस्या भइरहेको बताए । ‘बितेका ५ वर्षमा धेरै स्थानमा समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘यसको समाधान हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं ।’

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सास्ती

दैनिक कोटा प्रणाली, कागजातमा हुने त्रुटि र कर्मचारी अव्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई हैरानी
विद्या राई

काठमाडौँ — द्रुत सेवामार्फत राहदानी बनाउन मोरङकी सविना बुढाथोकी सोमबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगिन् । साथी गीता ढकालसँगै उनले आवेदन फाराम बुझाइन् । बिहीबार बल्ल राजस्व बुझाउने र फोटो खिचाउने पालो आयो । दुवैले १२/१२ हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाए ।

विभागका अनुसार द्रुत सेवाअन्तर्गत दुई दिनमै राहदानी हात पर्नुपर्ने हो । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर मेल नखाएको भनेर सविनाको फोनमा शुक्रबार बेलुका सन्देश आयो ।

शनिबार बिदा भएकाले आइतबार बिहानै ९ बजेतिर उनीहरू त्रिपुरेश्वर पुगेर लाइन बसे । फाँटमा पुग्ने पालो आउँदा दिउँसोको १२ बजिसकेको थियो । परिचयपत्र नम्बरमा त्रुटि देखिएकाले सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट सच्याएर ल्याए मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने फाँटका कर्मचारीले सुझाए । उनीहरू त्रिपुरेश्वरबाट सिंहदरबारतिर लागे । दिउँसो १ बजेतिर आवेदन फाराम बुझाए । निकै भीड भएकाले तीन घण्टापछि बल्ल जैविक विवरण दिने पालो आयो । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको समस्या नआएको भए सविनाले पनि गीतासँगै राहदानी हात पार्ने थिइन् ।

नयाँ राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेपछि गीता र सविनाजस्ता कैयौं सेवाग्राही सास्ती भोग्न बाध्य छन् । नारायणहिटी दरबार परिसर (साबिकको राहदानी विभाग), ललितपुर र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सिंहदरबारका कर्मचारीका लागि गृह मन्त्रालयस्थित विभागको कार्यालयमा घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ । ललितपुरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले एक दिनमा अढाई सयको कोटा भए पनि सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक हुने गरेको बताए । ‘आएकालाई सकेसम्म सेवा दिने हो तर कर्मचारी र कार्यस्थल, सेवासुविधाको सीमितता छ,’ उनले भने । बिहान ९ देखि बेलुकी ६ सम्म सेवा दिने गरेको बताए पनि मंगलबार साढे ९ बजेसम्म पनि कर्मचारी आइपुगेका थिएनन् ।

काठमाडौंकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुंगेलले दैनिक तीन सयको कोटा तोकिएको बताइन् । ‘अनलाइनमै फाराम भरेर समय र मितिको ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिएर आएका हुन्छन् । तर यसै बेला मतदाता परिचयपत्रको विवरण भर्ने, नियमित नागरिकता र पासपोर्ट वितरणको कामले समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनशक्ति अभाव थियो, माग गर्‍यौं । टोकन दिने गरेका थियौं, अहिले अनलाइन गरेका छौं ।’ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक लक्ष्मण ढकाल सेवाग्राहीको भीडभाडलाई स्वाभाविक मान्छन् । ‘तपाईं–हामी नै आवश्यक नपरी जाँदैनौं, अझ दूरदराजमा त बनाउनैपर्छ भन्ने सचेतना पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘गाउँमा शिविर चलाएका बेला वास्ता गर्दैनन्, विदेश गइहाल्नुछ भने आपत् परेर आउँछन् ।’

राहदानी नबनाए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नेहरूको सास्ती उस्तै छ । खासगरी उपत्यकाबाहिर स्थायी घर भएका तर यहाँ बस्दै आएकाहरूले झन्झट बेहोर्ने गरेका छन् । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका बस्ने विमला राईले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अनलाइन फाराम भरिन् । जैविक विवरण संकलन गराउने ‘मिति र स्थान’ को ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिनुपर्ने चरणमा पुगेपछि अलमलिइन् । अस्थायी बसोबास ललितपुर भएकाले त्यहींको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार बिहान ११ देखि १२ बजेका लागि ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिइन् । सोही दिन उनी कागजात लिएर कार्यालय पुगिन् तर कर्मचारीले रिसिप्ट र नागरिकता हेर्दै प्रदेश १ स्थायी ठेगाना भएको सेवाग्राहीको जैविक विवरण ललितपुर प्रशासनले लिन नसक्ने बताए । उनी जैविक विवरण दिने ठाउँ खोज्दै सिंहदरबारको गृह मन्त्रालयभित्र पुगिन् । त्यहाँ भीड बढिसकेको थियो ।

सुरक्षाकर्मीले भीड भएकाले पालो नपुग्ने भन्दै रिसिप्ट बुझ्न मानेनन् । दुई–तीनपल्ट आग्रह गरेपछि सवा चार बजेतिर आउनु भन्ने जवाफ पाइन् । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने भनेर कार्यालयमा बिदा मागेकी हुनाले पाँच घण्टा कुर्ने सोच बनाइन् । सिंहदरबारस्थित परिचयपत्र बनाउने स्टेसनमा सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता थियो ।

विभागले वाग्मती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुरबाहेक सबै जिल्ला तथा मधेस प्रदेशका पर्सा र धनुषाका सेवाग्राहीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै र मधेसका सप्तरी र सर्लाहीकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र प्रदेश १, लुम्बिनी र गण्डकीका सबै जिल्ला र मधेसका सिरहा, महोत्तरी, बारा र रौतहतका सेवाग्राहीलाई नारायणहिटी दरबार परिसर तथा सिंहदरबारका कर्मचारीका लागि गृह मन्त्रालयस्थित विभागको कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण संकलनका लागि स्टेसन तोकिदिएको छ । विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई एकै ठाउँ भीडभाड भयो भनेर प्रदेशअनुसारका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरेर तीन ठाउँ स्टेसन तोकेको बताउँछन् ।

१६ वर्ष उमेर पुगेका र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन पाउँछन् । व्यक्तिको डिजिटल पहिचान स्थापना गर्न सरकारले यस्तो परिचयपत्रको अवधारणा ल्याएको हो । २०६६/०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको ‘बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड’ व्यवस्था गरिने घोषणा भएको थियो । २०७६ माघ २८ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी भएपछि पाँचथरका सेवाग्राही र सिंहदरबार परिसरका कर्मचारीलाई परिचयपत्र वितरणको परीक्षण भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरकी १०१ वर्षीय भगवती देवी भण्डारीलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरेर सुरुवात गरेका थिए ।

विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार हालसम्म ३३ जिल्लामा विवरण संकलन अभियान शिविर सम्पन्न भएको छ । पर्वत, तनहुँ, बैतडीलगायत १३ जिल्लामा जारी छ । आवश्यक पर्नेले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन फाराम भरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्न सक्ने उनले बताए । चालु वर्षमा एक करोड नागरिकको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोरोना महामारी र निर्वाचनका कारण लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने देखिएको छ । गत आवमा ३० लाख हाराहारी विवरण संकलन भएको थियो । हालसम्ममा सो संख्या बढेर ७४ लाख ८० हजार पुगेको छ । असार मसान्तसम्ममा ८० लाख पुग्ने विभागको लक्ष्य छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७९ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×