चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती ऐन जारी गर्न ट्रेड युनियन सन्जालको माग
काठमाडौँ — संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । संघीयताको चार वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त सञ्जालमार्फत संसद्को चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती ऐन ल्याउन माग गरेका हुन् ।
निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिला हुँदा सरकारको सेवा प्रवाहमा असर पुगेको र नागरिकमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन कठिनाई उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
‘संघीय निजामती सेवा ऐन केवल संघको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको आधारमात्र नभएर प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालनको लागि बनाइने ऐन, कानुन र नीति निर्माणको प्रमुख आधार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गठन भएको चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसक्दा एकातर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गरी सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताः अभिवृद्धि गर्दै नागरिकमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन कठिनाई उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्तिविकासको मार्ग अवरुद्ध एवं निजामती प्रशासन गतिहीन बनेको छ ।’
निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनक रावलले अहिले ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फत विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । ‘हामीले यही कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँछौं । त्यसपछि केही साता कुर्छौं, नभए संघर्षका कार्यक्रममै जाने गरी हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने ।
उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोभावनाअनुरुप संसद्को चालु अधिवेशनबाटै निजामती ऐन जारी गर्न आग्रह गरिएको बताए । ‘सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोभावनाअनुरूप संघीय संसदको चालू अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको खण्डमा संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने ।
ट्रेड युनियनहरूले आफूहरूले विगतदेखि उठाउँदै आउका मागहरू समेटेर ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रूपमा देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनहरुले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति :
