चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती ऐन जारी गर्न ट्रेड युनियन सन्जालको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती ऐन जारी गर्न ट्रेड युनियन सन्जालको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ । संघीयताको चार वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त सञ्जालमार्फत संसद्को चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती ऐन ल्याउन माग गरेका हुन् ।

निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहनकुमार घिमिरे र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरीले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिला हुँदा सरकारको सेवा प्रवाहमा असर पुगेको र नागरिकमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन कठिनाई उत्पन्न भएको बताएका छन् ।

‘संघीय निजामती सेवा ऐन केवल संघको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनको आधारमात्र नभएर प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालनको लागि बनाइने ऐन, कानुन र नीति निर्माणको प्रमुख आधार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गठन भएको चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन निर्माण हुन नसक्दा एकातर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावमा संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन गरी सरकारको सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताः अभिवृद्धि गर्दै नागरिकमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन कठिनाई उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्तिविकासको मार्ग अवरुद्ध एवं निजामती प्रशासन गतिहीन बनेको छ ।’

निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनक रावलले अहिले ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फत विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । ‘हामीले यही कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँछौं । त्यसपछि केही साता कुर्छौं, नभए संघर्षका कार्यक्रममै जाने गरी हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने ।

उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोभावनाअनुरुप संसद्को‌ चालु अधिवेशनबाटै निजामती ऐन जारी गर्न आग्रह गरिएको बताए । ‘सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको मनोभावनाअनुरूप संघीय संसदको चालू अधिवेशनबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको खण्डमा संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउन बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने ।

ट्रेड युनियनहरूले आफूहरूले विगतदेखि उठाउँदै आउका मागहरू समेटेर ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रूपमा देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनहरुले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति :


प्रकाशित : असार ८, २०७९ १७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लेवनानका राष्ट्रपतिसँग प्रधानसेनापति शर्माको भेटवार्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली शान्ति सैनिकहरूको काम अवलोकन गर्न लेवनान पुगेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले बुधबार त्यहाँका राष्ट्रपति मिसेल अउनसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।

शर्मा असार ४ मा लेवनान प्रस्थान गरेका थिए । उक्त भेटवार्ताको क्रममा लेवनानद्वारा नेपाली शान्ति सैनिकहरूको योगदान, विशेषगरी त्यहाँको शान्ति स्थापनाका लागि ३१ जना नेपाली शान्ति सैनिकहरूले गरेको बलिदानको प्रशंसा गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति अउनले लेवनानी स्थानीय समुदाय र नेपाली शान्ति सैनिकहरूबीच उत्कृष्ट सम्बन्ध, पर्यावरण संरक्षण र अन्य सामुदायिक परियोजनाहरूमा नेपाली शान्ति सैनिकहरूले पुर्‍याएको योगदानको समेत उच्च प्रशंसा गरेको सेनाले जनाएको छ ।

सोही क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले नेपालका राष्ट्रपतिको तर्फबाट लेवनानका राष्ट्रपति तथा सम्पूर्ण लेवनानी जनतालाई पठाएको सद्भावना सन्देश जानकारी दिएका थिए ।

शर्मा लेवनानको ५ दिने औपचारिक भ्रमण सकेर सिनिया प्रस्थान गरेका छन् । उनी सिरियाबाट अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा निस्कने छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ १७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×