राष्ट्रपति कार्यालयबाट सक्कल प्रति नआउँदा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सुनुवाइ प्रभावित

इजलासले पुनः कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासले गत चैत ९ गते नै सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको भएपनि अहिलेसम्म उक्त पत्र नआएको भन्दै बुधबारको सुनुवाइ अघि बढ्न नसकेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले २०७७ मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी ३ जना उपस्थित हुँदा पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत परिषद्को बैठक बोलाएर ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस भयो ।

प्रतिनिधि सभासमेत विघटन भएको अवस्थामा त्यसरी सिफारिस भएका व्यक्ति संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्त भए । उनीहरूको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक अदालतमा रिट परेको थियो ।

न्यायपरिषद् सदस्य भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाउने आदेश

संवैधानिक इजलासले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि यो मुद्दामा विपक्षी बनाउने आदेश भएको छ । भण्डारी भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आउनुअघि नै नियुक्त भएका थिए ।