कर्णालीको बिजुली झ्याप्प-झ्याप्प

‘बत्तीको त भरै भएन, पहिले हावा लाग्दा र पानी पर्दा मात्र जान्थ्यो,’ केसीले भने, ‘अचेल जतिखेरै जान्छ, हामीले कसरी व्यवसाय गर्ने ?’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्णालीभरि विद्युत् विस्तार अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । तर अनियमित लोडसेडिङका कारण सेवाग्राही भने सास्ती भोग्न बाध्य छन् । २०४५ सालमा राजा वीरेन्द्र सुर्खेत आउने भन्दै हतारहतार विस्तार गरिएको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइनकै भरमा स्थानीय रात गुजार्न बाध्य छन् । ‘सानोतिनो हावा चल्दा पनि बिजुली जान्छ,’ वीरेन्द्रनगरस्थित न्युरोडकी लक्ष्मी शर्माले भनिन्, ‘मर्मतको नाममा घण्टौं समय लाग्छ, राजधानीकै बत्ती यस्तो छ, दुर्गमको अवस्था झन् के होला ?’

कर्णालीमा महिनामा २८ दिन बिजुली बिग्रेको समाचार स्थानीय रेडियोबाट सुन्नुपरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ का विक्रम पाण्डेले बताए । प्रदेश अस्पतालका डा. नवराज केसीले कोरोना कहरका बेला हाइभोल्टेज र कम भोल्टेजका कारण झन्डै एक दर्जन भेन्टिलेटर बिग्रेको बताए । ‘फुल पावरमा काम गर्ने मेसिन भोल्टेज अभावका कारण जेनेरेटरको भरमा चलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले विद्युत्मा लगानी बढाउन आवश्यक छ ।’

सुर्खेतमा ३३ वर्षसम्म ३३ केभीए क्षमताकै बिजुलीको भर छ । विद्युत् समस्याकै कारण ठूला उद्योग खुल्न नसकेको कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदम शाहीले बताए । ‘कर्णालीमा ठूला उद्योग खोल्न र लगानी गर्न व्यवसायीहरू लालायित छन्,’ उनले भने, ‘तर सबै व्यवसायी विद्युत्कै समस्याले डराएका छन् ।’ सुर्खेतसम्म आएको ३३ केभीएकै लाइन दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम र सल्यानसम्म जोडिएको छ । कर्णालीमा करिब १ लाख १३ हजार घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका सहायक निर्देशक रवीन्द्रदेव भट्टले बताए । उनका अनुसार अझै कर्णालीका १ लाख ४ सय ७६ हजार घरमा बिजुली बल्न बाँकी छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तह बिजुलीविहीन छन् ।

प्राधिकरणले ६ महिनाअघि कालीकोट हुँदै जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍यायो । तर बिजुली जाने, भोल्टेज नपुग्नेलगायत समस्याबाट स्थानीय आजित छन् भने सोलार र टुकीको भरमा घरायसी काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘यो बिजुलीको त भरै छैन, एक त आउँदैन, आए पनि कोठा उज्यालो हुँदैन,’ जुम्ला खलंगाकी कमला देवकोटाले भनिन्, ‘बिजुली र सोलार सँगै बाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

यसअघि घुघुती साना जलविद्युत् आयोजनाले वितरण गरेको लाइनमा प्राधिकरणले केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडेको हो । अहिले जुम्लाका झन्डै २ हजार घरमा केन्द्रीय लाइन जोडिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्र जुम्लाका प्रमुख नशेरदत्त रावलले बताए । उनका अनुसार सुर्खेतदेखि कालीकोटसम्म ३३ केभीए विद्युत् लाइन आए पनि जुम्लामा भने ११ केभीए मात्रै लाइन पुगेको छ । कालीकोटदेखि जुम्ला खण्डमा रहेका विद्युत्का पोलहरूमा पटकपटक समस्या आउँदा विद्युत् नियमित हुन नसकेको उनले बताए ।

कालीकोटमा पनि बिजुली जाने समस्याका कारण स्थानीय पीडित छन् । ‘बिजुलीको टुंगै छैन,’ सदरमुकाम मान्मका व्यवसायी कमल पाण्डेले भने, ‘बरु स्थानीय बिजुलीकै भर थियो ।’ उनले विद्युत् समस्याका कारण मोबाइल चार्ज गर्न सोलारको भर पर्नुपरेको बताए । कर्णालीका अरू जिल्लामा पनि केन्द्रीय लाइन विस्तार नहुँदासम्म सोलार र स्थानीयस्तरमा उत्पादन गरिएको बिजुली उपभोग हुन्थ्यो ।

केन्द्रीय लाइन जडान भएपछि मुस्किलले १०/१२ दिन मात्र बिजुली नियमित बलेको रुकुम पश्चिमस्थित आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रेस सञ्चालक प्रताप केसी बताउँछन् । ‘कहिले बढी भोल्टेज भएर कम्प्युटर र अरू उपकरण जल्छन्,’ उनले भने, ‘कहिले दिनभरि पनि मोबाइलको फुल चार्ज हुने गरी बत्ती आउँदैन ।’ बत्ती गएपछि टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध हुँदा साता दिनसम्म सञ्चारविहीन हुनुपरेको उनले पीडा सुनाए ।

प्राधिकरणले डोल्पासम्म केन्द्रीय लाइन विस्तार गर्न भन्दै जाजरकोटको नलगाडसम्म विद्युत् विस्तार गरेको छ । मापदण्ड र दूरीअनुसार सबस्टेसन निर्माण नै नगरी विद्युत् विस्तार गर्दा प्रदेशभरि भोल्टेज नपुग र अनियमित लोडसेडिङको समस्या छ । प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका सहायक निर्देशक रवीन्द्रदेव भट्टका अनुसार जुम्ला खलंगा, कालीकोट, सल्यानको थारमारे र जाजरकोटको चौखामा ३३ केभीको सबस्टेसन बनिरहेका छन् । ‘४ वटै सबस्टेसन बनेपछि यो समस्या हल हुन्छ,’ उनले भने, ‘कोहलपुर–सुर्खेत खण्डमाको सबस्टेसन स्तरोन्नतिका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ उनले पुरानो र लामो लाइन हुनु तथा आरक्ष र निकुञ्जभित्र मर्मत गर्न सेनाको अनुमति लिनुपर्ने कारणले अनियमित लोडसेडिङको समस्या भएको बताए ।

कर्णालीमा विद्युत् लाइन विस्तार गरिएको बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जंगल पर्छ । सहायक निर्देशक भट्टले दूरी लामो हुँदा भोल्टेज कम हुने भएकाले सिस्टममा खराबी आएको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार ३३ केभीको लाइनमा बढीमा ६० किलोमिटरमा सबस्टेसन हुनुपर्छ । तर कर्णालीमा ३ सय किलोमिटरसम्म बिना सबस्टेसन विस्तार हुँदा समस्या भएको हो ।

कोहलपुर हुँदै सुर्खेतसम्म नयाँ प्रसारण लाइन जोड्दा घनाजंगल भएकाले समस्या भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै सुर्खेतसम्म १ सय ३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार योजनाको काम थालेको छ । उक्त आयोजनाका लागि झन्डै १३ हजार रूख कटान गर्नुपर्ने भए पनि अनुमति पाउन ढिलाइ भएको छ । प्रसारण लाइन विस्तारका लागि गएको असार २२ गते आयोजनाले भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग ७० करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । जसको म्याद २ वर्ष रहेको प्रसारण आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । उनका अनुसार अहिले निर्माण कम्पनीले विद्युत् लाइन प्रसारणका लागि डिजाइन निर्माणको काम गरिरहेको छ । उनले पहिलो चरणमा इकाउन्टिङ र लाइन विस्तार गर्ने क्षेत्रमा रहेका रूख कटानलगायत काम हुने जानकारी दिए ।

आयोजनाका अनुसार कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १ सय ४५ वटा पोल रहनेछन् भने २६ वटा एंगल टावर प्रस्ताव गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आयोजना क्षेत्रको उचाइगत फरक १ सय ६० मिटरदेखि १ हजार १ सय १५ मिटरसम्म छ । ७०.५४ प्रतिशत भाग ओगट्ने प्रसारण लाइनले १६.१३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन, २.२६ प्रतिशत बाँझो जमिन र ११.६५ प्रतिशत अन्य भाग ओगट्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेशभर विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट भए पनि अहिलेसम्म १० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आफ्नै प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन नहुँदा कर्णालीवासी अनियमित लोडसेडिङ र लो भोल्टेजको समस्या भोग्न बाध्य छन् । राष्ट्र बैंकले निकाल्ने प्रदेशगत आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार अहिले कर्णालीमा १०.७० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

ठूला योजनाबाट दैलेखको पदमखोलाले ४.८ र द्वारीखोलाले ३.७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् भने अन्य सबै लघु र साना जलविद्युत् योजना मात्र हुन् । राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेशका सहायक निर्देशक पूर्णबहादुर नेपालीले कर्णाली, तिला र भेरी नदीमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार झन्डै १८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने बताए । उनका अनुसार दैलेखबाट ८.५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने अरू सबै जिल्लामा एक मेगावाटभन्दा कमका आयोजना छन् ।

हुम्लाबाट ०.५० मेगावाट, मुगु र कालीकोटबाट ०.४०, जुम्लाबाट ०.२० र रुकुम पश्चिमबाट ०.३५ मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम नहुँदा कर्णालीले बाहिरको बिजुलीको भर पर्नुपरेको हो । प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार ४ हजार ५ सय ४१ मेगावाट बराबरका १९ आयोजनाले सर्वेक्षण, २६ मेगावाटका ४ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र, १ हजार ९१ मेगावाट बराबरका ७ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएका छन् ।

कर्णालीमा बन्न लागेका अधिकांश ठूला विद्युत् योजना अलपत्र छन् । ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन भने जाजरकोटस्थित ४ सय १० मेगावाटको नलगाढ जलाशययुक्त आयोजनामा डीपीआरको कामसमेत सकिएको छैन । ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजनाको काम पनि लामो समयदेखि सुस्त छ । कर्णालीमा अझै ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकी र सौर्य ऊर्जाको भरमा रहेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ ।

झन्डै १८ लाख जनसंख्या रहेको कर्णालीमा ३३.३९ प्रतिशत (५ लाख ६१ हजार) नागरिक मात्रै विद्युत्को प्रत्यक्ष पहुँचमा छन् । बाँकी १३ लाख नागरिक टुकी र दियालोकै भरमा रहेको आयोगको तथ्यांक छ । ‘जबसम्म सबै घरधुरीमा बिजुली पुग्दैन, तबसम्म कर्णालीको सबै पूर्वाधार विकास अधुरै हुन्छ,’ आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले भने, ‘बन्न लागेका ३/४ वटा ठूला विद्युत् आयोजनाले पूर्णता पाए भने पनि कर्णाली बिजुली बेचेरै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।’