मन्त्रीपिच्छे मस्यौदा तर बन्दैन शिक्षा ऐन

गत असोज २२ मा मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै उनले शिक्षा ऐन ल्याउनु आफ्नो मुख्य काम रहेको बताउँदै आएका छन् तर देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन तत्काल बन्ने सम्भावना छैन । उनीअघि शिक्षामन्त्री बनेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि गणतन्त्रमा पञ्चायती शिक्षा ऐनले काम गर्नुपरेको भन्दै पटक–पटक सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । तत्काल ऐन जारी गर्ने बताएका उनको कार्यकालमा पनि मस्यौदा बनाउनेबाहेक काम भएन । ०७५ फागुनमा शिक्षामन्त्री नियुक्त भएका गिरिराजमणि पोखरेलले पनि ३ महिनादेखि ६ महिनाभित्र शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनको पालामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगसमेत गठन गरेर शिक्षा विधेयकका तीनवटा मस्यौदा बने तर ऐन जारी हुन सकेन ।

०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन दसौं पटक संशोधन गरेर कामकाज चलाइएको छ । यो ऐन ०७२ को संविधानका प्रावधानसँग बाझिएर कामै नलाग्ने भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री रहेका पोखरेलले ०७६ मा तीनवटा शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाएका थिए तर सहमति नआउँदै उनको मन्त्री पद गुम्यो । त्यसपछि मन्त्री भएका श्रेष्ठको पालामा अघिल्लो मस्यौदामा केही संशोधनसहित ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, ०७८ असार २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि त्यो प्रक्रिया फेरि बिथोलियो ।

सरकार परिवर्तनपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन विद्यालय, उच्च र प्राविधिक शिक्षा ऐनका तीनवटै मस्यौदा उत्पत्तिस्थल (शिक्षा मन्त्रालय) मै फिर्ता भए । मन्त्री पौडेलले फेरि अर्को मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयले आफ्नो काम सकेको बताउँदै आएका छन् तर मुलुकले शिक्षा ऐन कहिले पाउँछ, कुनै टुंगो छैन । विधेयकको मस्यौदा कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यहाँबाट सहमति पाए, मन्त्रिपरिषद् लगेर संसद्मा टेबल गर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।

नयाँ संविधानअनुकूल शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय, प्रदेश र संघबीच अधिकार क्षेत्र बाँडफाँटका विषयमा द्वन्द्व छ । शिक्षा क्षेत्रका निकायको पुनःसंरचना हुन सकेको छैन । शिक्षक व्यवस्थापनदेखि परीक्षा, मूल्यांकन र अनुगमन लथालिंग छन् । शिक्षामा निजी लगानीको मुद्दा झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयको वर्गीकरण र सञ्चालनको विधि चयन हुन सकेको छैन । प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्र पनि पुरानै ढर्रामा घिस्रिरहेको छ । मन्त्रीदेखि शिक्षा क्षेत्रका प्रशासक, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा दैनिक कामकाज गर्नै सकस भएको गुनासो गर्छन् तर पनि ऐन जारी गर्ने सुरसार देखिँदैन, किन ?

शिक्षााविद् विद्यानाथ कोइराला ऐन जारी हुन नसक्नुमा केही पेचिला मुद्दा कारण रहेको औंल्याउँछन् ।

राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारी र स्वार्थ समूहको दबाबका कारण पनि ऐन जारी हुन विलम्ब भएको उनले बताए । शिक्षा ऐनको विषयमा स्वदेशी, निजी र विदेशी स्वार्थ समूहसमेत हावी रहेको उनको ठम्याइ छ । कोइराला तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग ०७५ का सदस्य हुन् । ऐनको मस्यौदा त्यही आयोगको सुझावको वरिपरि बनेको छ । आयोगको केही सुझावमा निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक असन्तुष्ट थिए । उनीहरूकै लबिइङका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ माघ १ मा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । गत साता प्रतिनिधिसभामा बोल्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले ओलीकै कारण उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको बताएका थिए । तर, देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको एक वर्ष पुग्दा पनि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रतिवेदनमा निजी शिक्षण संस्थालाई निश्चित समयपछि गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने र शुल्कसहितका विषयमा नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव छ । अब बन्ने शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषयमा राजनीतिक दलहरू स्पष्ट नहुँदासम्म जारी हुन नसक्ने कोइरालाले बताए । ‘त्यो स्पष्ट नभई ऐन जारी भयो भने पनि कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने । निजी विद्यालयको स्थान/अस्तित्व के हुने, उनीहरूलाई कसरी राख्ने, उनीहरूले शुल्क कति लिन पाउने, शुल्क निर्धारण कसले र कसरी गर्ने, निजीका शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नामकरणदेखिको नियमन के–कसरी हुने आदि कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सरकार र संसद्मा निजी स्वार्थ बोकेकाको हालीमुहाली छ,’ उनले थपे, ‘यी कुरा उनीहरूको पक्षमा नहुँदासम्म ऐन जारी हुन दिँदैनन्, कसैले हिम्मत गरेर जारी गरिहाल्यो भने पनि कार्यान्वयन हुन दिँदैनन् ।’ अहिले बनेको मस्यौदामा निजी क्षेत्रको तालमेल नमिल्ने भएकाले तैं चुप मै चुप भएर ऐन रोकिएको उनले बताए ।

संविधानको अनुसूची ८ कि ९ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि शिक्षा ऐन जारी हुने सन्दर्भमा ठूलो मतभेद छ । स्थानीय तह अनुसूची ८ समातेर अघि बढेका छन् । संघ सरकार, शिक्षक महासंघ र निजी क्षेत्र अनुसूची ९ अनुसार अघि बढ्न चाहन्छन् । ८ मा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकालाई दिइएको छ । ९ मा शिक्षाको अधिकारलाई संघ, प्रदेश र पालिकाको साझा सूचीमा राखिएको छ । ‘कांग्रेस, कम्युनिस्टका नेतामा संविधानअनुसार अघि बढ्न सक्ने तागत देखिएको छैन, शिक्षाकै सबालमा अनुसूची ८ समात्ने हिम्मत कसैमा देखिएको छैन,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने । यो विषय निर्क्योल नभए ऐन असफल हुने उनले तर्क गरे । ‘पालिकाले अनुसूची ८ छोड्दैनन्, शिक्षक अनुसूची ८ चाहँदैनन्, त्यहीं द्वन्द्व चर्किन्छ,’ उनले थपे, ‘राजनीतिक दलहरू अनुसूची ८ मान्न चाहँदैनन्, पालिकाहरू आँट गरेर त्यो अनुसूची कार्यान्वयन गर्न पनि सक्दैनन् ।’

नयाँ शिक्षा ऐन बन्दा टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने अर्को पेचिलो विषय छ– अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ०७५ को कार्यान्वयन । ऐनले १२ कक्षासम्म निःशुल्क र ८ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने खाका बनेको छैन । निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सरकारले प्रतिविद्यार्थी भौचर उपलब्ध गराएर निःशुल्क अध्यापन गराउन सक्ने बताउँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमै निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्न नसकेको सरकारले निजीलाई पनि समेट्ने आँट नदेखाएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । ‘निजीको चाहनाअनुसार बनाउन पनि गाह्रो छ, स्वार्थ समूहभन्दा माथि उठेर चिन्तन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि देखिएन,’ कोइरालाले भने, ‘शिक्षा ऐन भीरको चिन्डो उँधो न उँभो जस्तो भएको छ ।’

प्राविधिक शिक्षा र विदेशी शिक्षण संस्था अझै विस्तार गर्ने विदेशी स्वार्थ समूहसमेत हावी रहेको उनले औंल्याए । ‘अहिले चलिरहेका विदेशी शिक्षण संस्था टिकाइराख्ने र थप स्कुल विस्तार गर्ने चलखेल पनि भइराखेको छ,’ उनले भने । स्वार्थ समूह हावी रहेको मूल विवादित विषयमा राजनीतिक नेतृत्वमा सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कतिसम्म भने केही निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकले छुट्टै ऐनको मस्यौदा बनाएर दलका नेताहरूलाई बुझाएका छन् भने केही दूतावासले ऐनमा समेट्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण गरिसकेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले शिक्षाका निजी लगानीकर्ताहरूको चेपुवामा शिक्षा ऐन परेको बताए । ‘शिक्षा व्यापार हो भन्ने चेत हावी भएको छ, नयाँ ऐन बन्दा नाफा कमाउन नपाइने हो कि भन्ने चिन्ताले रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण नै गलत हुँदा ऐन बन्न सकेन ।’ उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै ऐन जारी गर्न नदिन निजी शिक्षण संस्थाहरूले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म दबाब दिने गरेको उनले बताए । श्रेष्ठ पनि आयोगका सदस्य थिए । ‘निजीको दबाबमा आयोगको प्रतिवेदन लुकाइयो, उनीहरूकै दबाबमा ऐन आउन रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘निजीलाई नियमन गर्नुपर्छ, गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्दा शिक्षालाई सधैं व्यापार बनाइराख्ने चाहनाले शिक्षा ऐन जारी हुन दिएनन् ।’

राजनीतिक दल र नेताहरूमा पनि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको चेत नहुँदा निजी क्षेत्रको दबाब र प्रभावमा परेको उनले जनाए । ‘नेताहरूलाई निजी स्कुलको सेयर दिइने रहेछ, तिनका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाइदिने रहेछन्, नीति निर्माताहरूमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति नभएसम्म ऐन बन्न सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीसमेत दिन नसकेको सरकार ऐन बनाएर सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न डराएको उनले जनाए । ‘नेताहरूको दिमागमा विकास भनेको सडक, बिजुली हो भन्ने परेको छ, बाटो–बिजुलीको इन्जिनियरिङ बन्ने पनि शिक्षाबाटै हो भन्ने कुरा उनीहरूको दिमागमा घुसाउन नसकेसम्म प्रभावकारी शिक्षा ऐन बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले सरकारी शिक्षण संस्थाका लागि मात्रै ऐन ल्याउने प्रयास गरिँदा अलमलमा परेको बताए । ‘मन्त्रीपिच्छे मस्यौदा तयार हुने गरेको छ, हामीले पाएको सूचनाअनुसार सरकारीका लागि मात्रै ऐन ल्याउन खोजेको देखिन्छ, निजीलाई समेट्न खोजिएको छैन ।’ सरकारले आफ्नै कारणले ऐन जारी गर्न नसकेको उनले प्रस्ट्याए । ‘शिक्षा ऐन ल्याउँदा ५३ हजार रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘धेरै खर्च बढ्ने भएपछि अर्थले नै सहमति नदिएर ऐन रोकेको हो ।’

...

‘शिक्षा विधेयक संसद्‌मा टेबल हुन्छ’

देवेन्द्र पौडेल, शिक्षामन्त्री

शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

हामीले चारवटा ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । विज्ञहरूको सुझाव, पुराना अनुभव, संसदीय समितिका निर्देशन र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मस्यौदा तयार पारिएको हो । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं । कानुन र अर्थले ढिला गरिराखेका छन् । अर्थले बजेट पास भएपछि गरौंला भन्ने कुरा गरेको छ । कानुनी प्रक्रियाअनुसार अर्थ र कानुनको सहमति भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा लगिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएपछि मात्रै त्यो प्रस्ताव बन्छ र संसद्मा दर्ता गरिन्छ ।

यसअघिका शिक्षामन्त्रीले पनि विधेयकको मस्यौदा बनाउनुभएको थियो । ती सबै मन्त्रालयमै थन्किएर बसे । यसपालि पनि त्यस्तै भएको हो ?

यसपालि ऐन आउँछ । हामीले मस्यौदा बनाइसक्यौं । संसद्बाटै ल्याउनुपर्छ । बजेट अधिवेशन सकिनेबित्तिकै संसद्मा टेबल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।

सर्वसाधारणको सरोकार जोडिएको ऐनको मस्यौदालाई छलफलमा ल्याउनुको साटो के कारणले गोप्य राख्नुभएको ?

विज्ञहरूसँग कुरा गरेर मस्यौदा बनेको हो । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरियो । पहिलेका मन्त्रीहरूले तयार गर्नुभएका मस्यौदा पनि हामीले हेर्‍यौं । आवश्यक सरोकारवाला पक्षसँग पनि पटक–पटक छलफल गरियो । मोटामोटी सबै पक्षसँग सुझाव लिएका छौं । मस्यौदा नै अन्तिम पनि होइन । अझै धेरै ठाउँमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नै बाँकी छ । संसद्मा गएपछि पनि त्यो छलफलका लागि संसदीय समितिमा जान्छ । माननीयज्यूहरूले पनि प्रस्ताव राखेर परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् र त्यहाँको समितिमा छलफल हुन्छ । केही विषय छुटपुट भए छलफल गर्ने ठाउँ अझै प्रशस्तै छन् ।

विभिन्न स्वार्थ समूह र विशेषगरी निजी शिक्षण संस्थाका लगानीकर्ताको दबाब पनि छ भन्छन् नि ?

त्यस्तो हैन । निजी र सामुदायिक सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । निजी र सामुदायिकबीच सहकार्य गरेरै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कसैको दबाबले गोप्य राखिएको होइन । सबैले हेर्न पाए हुन्थ्यो, पढ्न पाए हुन्थ्यो त भन्नुहुन्छ तर प्रक्रियामा नै छलफल गर्ने भनिएकाले बाहिर बहसमा नल्याएका हौं । ऐन भनेको पत्रिकाको लेख जस्तो होइन, त्यसैले सार्वजनिक नगरिएको हो ।

तपाईंले फास्ट ट्र्याकबाट पनि शिक्षा ऐन ल्याउन सकिन्छ भन्दै आउनुभएको छ । त्यो भनेको के हो ?

फास्ट ट्र्याक भनेको अध्यादेश हो । अध्यादेशबाट ल्याए पनि फेरि सदनमा जानैपर्छ । मैले प्रधानमन्त्री र अरू नेतासँग पनि त्यस विषयमा छलफल गरें । सकेसम्म यस्ता बृहत् प्रकृतिका कानुन संसद्बाटै ल्याउनु राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह भएको छ । सकेसम्म हामी छिट्टै संसद्बाटै ऐन ल्याउन प्रयासरत छौं । सत्ता गठबन्धनले पनि शिक्षा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहाँ पनि छलफल चलिराखेको छ । विभिन्न नियमावली संशोधन गरेर चलाइराख्नुपरेको छ । यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुहुन्छ ।