विपन्नलाई 'धरौटीको पासो'

सामान्यतया कुनै व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि न्यायाधीशले थुनछेक आदेशमार्फत अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अभियुक्तलाई थुनामा राखिरहने कि थुनामुक्त गर्ने भन्ने निर्णय दिन्छन् । फौजदारी कार्यविधि संहिता (दफा ६७ देखि ६९ सम्म) मा न्यायाधीशले यस्तो अवस्थामा गर्न सक्ने तीन प्रकारका आदेशबारे व्यवस्था छ– अभियुक्तलाई थुनामै राख्ने, धरौटी मागेर तारिखमा छाडिदिने वा धरौटी समेत नमागी साधारण तारिखमा रिहा गर्ने । न्यायाधीशले जंगलाई जे उद्देश्यले थुनामा राखिरहन न्यायोचित नहुने आदेश गरेका थिए, त्यस्तो भएन । अदालतले तोकेको धरौटी बुझाउन नसक्दा जंग थुनामै बस्नुपर्‍यो ।

जंग जेलमा थुनिएपछि भवानीगन्जमा बस्ने उनकी आमा सञ्जादेवीको जीवन खलबलिएको छ । सञ्जादेवीका दुई छोरामध्ये जंग जेठा हुन्, पाँच वर्ष पहिले कामको खोजीमा पञ्जाब (भारत) हिँडेका कान्छाको कुनै खबर छैन । १० महिनाअघि ‘जोगी’ बनेर हिँडेका श्रीमान् रामजीको पनि खुटखबर छैन । जंगकी २३ वर्षीया श्रीमती नेहासादेवी र उनका तीन लालाबाला संरक्षणको जिम्मेवारी वृद्धा सञ्जादेवीकै काँधमा आइलागेको छ । न जमिन छ न आम्दानीको अरू स्रोत । सञ्जादेवी भन्छिन्, ‘धरौटी तिर्ने पैसा छैन । पुरानै ऋण तिर्न नसकेपछि साहुले घर खाली गर भनिरहेका छन् । हामी कहाँ जाऔं, कसलाई भनौं ?’

^{धरौटी बुझाउन नसकेर महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा रहेका छोरा जंगबहादुर ठाकुरका बारेमा बताउँदा भक्कानिँदै आमा सञ्जादेवी । तस्बिर : दीपक केसी/कान्तिपुर}

सम्पत्तिका नाममा उनीहरूसँग ऐलानी जग्गामा बनेको झुपडी मात्र छ । ‘छोरालाई मुद्दा हाल्ने मान्छेले ४० हजार रुपैयाँ दिए जेलबाट छुटाइदिन्छु भनेपछि माइतीबाट ऋण लिएर दिएँ, त्यसपछि त्यो मान्छे देखै परेको छैन,’ सञ्जादेवी भन्छिन्, ‘बुहारीको माइती गरिब छ, उसका बुबा बितिसके । मुद्दा लड्ने वकिल पनि छैनन् ।’

जिल्ला अदालतका कर्मचारीले गत माघ २८ मा जंगलाई ‘धरौटी रकम तिर्न नसकेकाले नियमअनुसार सिधा खाना खर्च खाई थुनामा बस्न’ पुर्जी दिएर कारागार पठाएका थिए । त्यसयता चार महिना बित्दा महोत्तरी जिल्ला अदालतले एकपटक पनि यस मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छैन ।

जेलमै बसेर फैसला कुरिरहेका जंग अदालतबाट निर्दोष साबित भए उनी र परिवारले भोगेको यो विघ्न अत्याचार र हैरानीको क्षतिपूर्ति कहाँबाट होला ? यो प्रश्न जलेश्वर कारागारमै रहेका रवि कार्कीसँग पनि जोडिन्छ । उनी गत वर्ष भदौ २३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दामा मागेको एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेर कारागारमा छन् । संविधानले एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसुरका मुद्दा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता अर्धन्यायिक निकायबाट हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्की पक्राउ परेकै ९ महिना नाघ्यो । अभद्र व्यवहार जस्तो सामान्य मुद्दामा हतपत नमागिने चर्को धरौटी बुझाउन नसक्दा जेलमा कोचिएका रवि दोषी ठहरिए हुन सक्ने अधिकतम सजायजति अहिले नै जेलमा बसिसकेका छन् ।

^{जलेश्वर कारागारमा रहेका औरही–९ भवानीगन्जका जंगबहादुर ठाकुरको थुनुवा पुर्जी देखाउँदै आमा सञ्जादेवी ।}

ठ्याक्कै यही अवस्था गत २० फागुनदेखि जलेश्वर कारागारमा थुनिएका अर्जुनकुमार मुखियाको छ । मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका मुखियालाई महोत्तरीका जिल्ला न्यायाधीश ध्रुवराज त्रिपाठीले ५० हजार धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिए । तर उनी जलेश्वर कारागारमा छन् । ‘प्रतिवादी अर्जुनकुमार मुखियाबाट माग भएको धरौटी रकम ५० हजार निजले दाखिला गर्न नसकेकाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ८० बमोजिमको थुनुवा पुर्जी दिई कारागारमा पठाइएको छ,’ अदालतका कर्मचारीले मुखियालाई कारागार पठाउँदा लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

२०० जनाको क्षमता भएको जलेश्वर कारागारमा अहिले करिब ६०० कैदी/बन्दी छन् जसमध्ये करिब ४०० त अदालतबाट दोषी ठहर नहुँदै थुनामा पठाइएकाहरू छन् । तीमध्ये अधिकांशलाई मुद्दा नटुंगिँदासम्म थुनामै राख्न अदालतले कारागार पठाएको हो । धरौटी बुझाउन नसकेर थुनिएका ४८ जना छन् । ‘कारागारले नथेग्ने भइसक्यो । सबैभन्दा ठूलो समस्या दोषी ठहर भइनसक्दै जेलमा आइपुगेका थुनुवा हुन्,’ जेलर अशोककुमार क्षत्री यादव भन्छन्, ‘जिल्ला न्यायाधीशलाई भेटेरै थुनाका लागि यहाँ नपठाइदिन अनुरोध गरें तर भएन । अदालतले मागेको धरौटी बुझाउन सकेका भए अहिले नै ४८ जनालाई यहाँ राखिराख्नु पर्दैनथ्यो ।’

पर्साको वीरगन्ज कारागारमा १ हजार ३ सय ५५ कैदीमध्ये आधाभन्दा बढी (७०७ जना) थुनुवा हुन् । जेलर कृष्ण गैरेका अनुसार धरौटी बुझाउन नसकेकै कारण थुनिएकाको संख्या ४५ छ । १० हजार रुपैयाँ धरौटीसमेत बुझाउन नसकेर महिनौंदेखि कारागारमा थुनिएकाको संख्या २० छ । बाराको निजगढ नगरपालिका–१ का सन्देश केसी तिनैमध्ये हुन् । कवाड चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका उनी गत वैशाख १२ देखि कारागारमा छन् । त्यसअघि एक साता प्रहरी हिरासतमा थुनिएका उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले मागेको १० हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्न नसकेर जेल बस्नुपरेको बताए ।

वीरगन्ज महानगरपालिका–१५, भिस्वाका विनोद लामा (२०) त जम्मा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी तिर्न नसकेर गत चैत १० देखि कारागारमा छन् । गत फागुन १७ महाशिवरात्रिको दिन झगडा गरेको भन्दै प्रहरीले पक्रेर उनलाई ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर’ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलाएको थियो । हामीले कारागारमा भेट्दा उनले साथी नीरज सिंहको झगडा परेपछि साथीको पक्ष लिएको तर आफैंले झगडा नगरेको बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मिसिलअनुसार नीरज भने सीडीओले मागेको धरौटी बुझाएर तीन दिनमै छुटेका थिए ।

^{वीरगन्ज महानगरपालिका–१५, भिस्वाका विनोद लामा (२०)लाई थुनामा राख्न पठाइएको बारेको पत्र}

बुबाआमा भारतमा मजदुरी गर्ने भएकाले विनोद दाजुभाउजूसँग डेरामा बस्दै आएका थिए । दाजु यात्रुवाहक बसमा सहयोगी काम गर्छन् । आर्थिक अवस्था यति कमजोर छ कि उनकी भाउजू उर्मिलाले साँझ–बिहानको छाक टार्नै नसक्ने अवस्था भएकाले देवरको धरौटी रकम जुटाउन नसकेको बताइन् ।

बाराको जितपुर सिमरा–७ का विजय सहनी (२०) लाई प्रहरीले मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । तर उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आवश्यक प्रमाण जुटेन । यति भइसकेपछि उनी सजिलै हिरासतमुक्त हुनुपर्ने हो । तर, प्रहरीले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभद्र व्यवहारको कसुरमा मुद्दा चलायो । गत माघ ७ मा बाराका सीडीओले सहनीसँग पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी मागे । धरौटी बुझाउन नसकेका सहनीलाई प्रशासनले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मलाई कारागार पठाइदियो । पाँच महिनादेखि वीरगन्ज कारागारमा थुनिएका विजयका बुबा भुटाई भन्छन्, ‘पाँच हजार तिर्न नसक्दा पाँच महिनादेखि छोरो जेलमा थुनिएको हेरेर बस्नुपरेको छ ।’

^{बाराको जितपुर सिमरा–७ का विजय सहनी (२०) लाई थुनामा राख्न पठाइएको बारेको पत्र}

व्यक्तिविरुद्धका फौजदारी कसुरमा न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अरू अधिकारी (सीडीओलगायत) ले सुरु सुनुवाइबाट अभियुक्तलाई कारागार पठाउने, धरौटी वा तारिखमा छाड्ने आदेश गर्नुपर्छ । यस्तो आदेश गर्दा ‘जेललाई अपवाद र धरौटीलाई नियम’ मानिने मान्यता छ । यसको अर्थ हो– कोही पनि अभियुक्तलाई अपराध ठहर हुनुअगावै सितिमिति थुनामा पठाउन हुँदैन । कानुनमा तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने गरी तोकिएका कसुरमा त पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नै पाइँदैन । त्यस्ता कसुरमा धरौटी राखेर छुट्न पाउनुलाई कानुनले नै अभियुक्तको अधिकार मानेको छ । तर, उल्लिखित दृष्टान्तहरूले नेपालमा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था गरिबलाई जेल पठाउने पासो बनिरहेको देखाउँछन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल यसलाई न्यायाधीशहरू संवेदनशील नबन्दाको परिणाम मान्छन् । ‘न्यायाधीशले धरौटी माग गर्नु भनेकै उक्त अभियुक्तलाई थुनामा राख्न आवश्यक छैन भनेर घोषणा हो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसकारण न्यायाधीशले थुनामुक्त हुनुपर्ने अभियुक्तलाई जेल पठाउने कारण बन्ने गरी धरौटी माग्नु हुँदैन ।’

समस्या कानुनमा कि नियतमा ?

फौजदारी न्याय प्रणालीमा संसारभर नै स्थापित सिद्धान्त छ– कुनै पनि अभियुक्तलाई ऊ दोषी ठहर नहुँदासम्म निर्दोष रहेको अनुमान गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले मौलिक हक (धारा २०.६) मै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले पनि ‘फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त’ शीर्षकमा यो विषय समेटेको छ । तर यो व्यवस्थाको लाभ धनीमानीले मात्र लिइरहेका छन् ।

देशभरका कारागारमा रहेका करिब २५ हजारमध्ये ४० प्रतिशत कैदीबन्दी कुनै अपराधमा दोषी ठहर भएका नभई मुद्दामा अन्तिम फैसला कुरिरहेकाहरू छन् । कानुनको आँखामा अझै पनि निर्दोष मानिने उनीहरू दुई कारणले जेलमा छन् । पहिलो, गम्भीर कसुरमा अभियुक्त बनाइएकाहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिँदा ‘सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षामा खतरा पुग्ने, शक्ति दुरुपयोग गरेर उनीहरूले प्रमाण नष्ट गराउन सक्ने वा देश छाडेर भाग्न सक्ने’ देखेर अदालतले उनीहरूलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने आदेश दिएको छ । दोस्रो, अदालतले जेलमा नराख्न आदेश दिए पनि मागेको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनिएका छन् ।

देशभरका कारागारमा कति व्यक्ति धरौटी बुझाउन नसकेकै कारण थुनिएका छन् भन्ने यकिन छैन । कारागार व्यवस्थापन विभागले यस्तो आँकडा नै राखेको छैन । तर, जलेश्वर र वीरगन्ज कारागारमा मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये करिब ८ प्रतिशत धरौटी बुझाउन नसक्नेहरू रहेको देखिनुले देशभर एक हजारभन्दा बढी व्यक्ति गरिबीकै कारण जेलमा थुनिएको आकलन गर्न सकिन्छ । उनीहरूविरुद्ध अभियोगपत्र दायर गरेका सरकारी वकिलकै निष्कर्ष पनि यही छ । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे नै न्यायकर्ताले धरौटी माग्दा विवेक नपुर्‍याएका कारण यो अवस्था आएको टिप्पणी गर्छन् । ‘गरिबीकै कारण कैयौं मानिस दोषी ठहर नहुँदै जेलमा बस्नुपरेको छ । यसलाई स्वाभाविक मान्नै सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीशले कानुनी व्यवस्थासँगै आफैंले पनि विवेक पुर्‍याएर अभियुक्तको सम्पत्ति वा आयअनुसार धरौटी मागेको भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७२ मा न्यायकर्ताले कसुरको प्रकृति र गम्भीरता, अभियुक्तको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, कसुरबाट सिर्जित परिणामजस्ता विषयलाई हेरेर धरौटी माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय ‘स्कुल अफ ल’ का डिन ऋषिकेश वाग्ले यस्तो कानुनको अभ्यास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘न्यायाधीशले धरौटी माग्ने आदेश गर्नु भनेकै थुनामा राख्नुपर्दैन भनिएको हो । त्यस्तो मानिसलाई अन्ततः थुनामै राख्नु कानुनी व्यवस्था र अदालतको आदेशको उद्देश्यको समेत विपरीत हुन्छ ।’ कानुनमै धरौटी माग्ने आदेश गर्दा न्यायाधीशले अभियुक्तको आर्थिक अवस्थालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले न्यायाधीशहरूले त्यसमा विचार पुर्‍याउनैपर्ने वाग्लेको मत छ । उनले थपे, ‘धरौटीसम्बन्धी आफ्नै आदेशका कारण कतै त्यो व्यक्ति जेलमा पुग्ने त होइन भन्ने विचार गरेर उसले तिर्न सक्ने मात्र माग्नुपर्छ ।’

धरौटीको अवधारणा बेलायतबाट सुरु भएको मानिन्छ । दोषी ठहर हुनुअघि नै अनिश्चितकालसम्म थुनामा राख्नुको साटो त्यहाँका मजिस्ट्रेटले अभियुक्तलाई सुनुवाइमा फर्कने सुनिश्चित गर्न केही धरौटी राखेर स्वतन्त्र छाडिदिन्थे । अभियुक्त सुनुवाइका लागि अदालत नफर्किए धरौटी जफत हुन्थ्यो । सन् १६८९ मा ‘दि इंग्लिस बिल अफ राइट्स’ ले ठूलो धरौटी रकम माग गर्ने र तिर्न नसक्नेलाई जेल पठाउने अभ्यासलाई नै बदलेर ‘तिर्न नसक्ने धरौटी माग गर्न नमिल्ने’ व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको १०२ वर्षपछि, सन् १७९१ मा भएको अमेरिकी संविधानको आठौं संशोधनले ठ्याक्कै त्यही व्यवस्था समेट्यो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि केही फैसलामार्फत तिर्न नसक्ने धरौटी माग गर्न नहुने भनेर सिद्धान्ततः सुधारको पहल गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यसको प्रभाव देखिँदैन । थुन्नु नपर्ने अभियुक्तलाई जेलबाहिर राख्न विकास भएको धरौटीको अवधारणा नेपालमा भने कतिपयका लागि पासो बन्दै छ । त्यसरी अनाहकमा जेल बस्नुपर्दा परिवारबाट अलग रहनुपर्ने, जागिर/व्यापार गुमाउनुपर्ने, बालबच्चा र बुढ्यौली उमरेका अभिभावकले हेरचाह गर्ने परिवारका सदस्य नै गुमाउने अवस्थाले सम्बन्धित परिवारमा परेको गहिरो आर्थिक–सामाजिक असरको त हिसाबकिताब नै छैन ।

अधिवक्ता अजयशंकर झा धरौटी बुझाउन सक्ने व्यक्ति स्वतन्त्र हुने तर, बुझाउन नसक्नेले जेल जानुपर्ने अवस्था कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रावधानविपरीत भएको बताउँछन् । ‘आर्थिक स्थितिकै कारण जेल जानुपर्ने अवस्थाले कानुनको समान संरक्षण कसरी भयो ? त्यसकारण सामान्य अपराधमा धरोट माग गर्नु उचित होइन,’ उनले भने ।

धरौटी रकम बुझाउन नसकेर जेल जानुपर्ने अवस्था आउनुमा प्रत्यक्ष भूमिका न्यायाधीशहरूकै छ । तिनै न्यायाधीशहरू अनौपचारिक कुराकानीमा ‘कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा आयसम्बन्धी विवरणको रेकर्ड राख्ने प्रणाली नभएकाले’ धरोट माग गर्दा आफूहरूलाई अभियुक्तको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी नहुने तर्क गर्छन् । एक जिल्ला न्यायाधीशले भने, ‘हरेक अभियुक्तको आर्थिक अवस्था थाहा हुन्न । उसले गरेको कसुरको गम्भीरता र बिगो यकिन गरिएको छ भने बिगोसमेतका आधारमा धरोट माग्ने आमअभ्यास हो, हामीले त्यही गर्ने हो ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भने न्यायाधीशले बयानकै क्रममा अभियुक्तको आर्थिक अवस्था, सम्पत्ति विवरण र परिवारको आयस्रोतबारे बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘न्यायाधीशले इजलासमा बयान गराउँदा यस्ता आधारभूत कुरा बुझ्नैपर्छ । धरौटी माग्नुको उद्देश्य आवश्यक पर्दा अभियुक्तले अदालतमा उपस्थित भएर न्याय प्रशासनमा सहयोग गरोस् भन्ने हो, थुनामा राख्ने होइन,’ उनले भने, ‘धरौटी त्यस्तो पनि माग्नुभएन, जसका कारण अभियुक्त थुनामै पुगोस् ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ ले तल्लो अदालतबाट १० वर्षभन्दा कम सजायको फैसला भए माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा दिनको ३०० रुपैयाँका दरले धरोट राखेपछि (१ वर्षको १ लाख ९ हजार) जेल बस्नु नपर्ने सुविधा दिन्छ । त्यस्तै, दफा १५५ ले पहिलोपटक कसुरदार ठहर भई एक वर्षभन्दा कम सजाय भए प्रतिदिन ३०० रुपैयाँका दरले रकम बुझाउँदा जेलमै बस्न नपर्ने अर्को सुविधा अभियुक्तहरूलाई दिएको छ । धरौटी बुझाउन नसक्नेहरू थुनाबाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

कार्यविधि संहिताले उपल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्दा धरौटी बुझाउन नसकेर जेल पुगेका व्यक्तिका हकमा ६ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने, फैसला हुन नसके तारिखमा छाडिदिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर यो व्यवस्था पनि सबैका हकमा कार्यान्वयन भएको छैन । जस्तो कि, बैंकिङ कसुर मुद्दामा पाटन उच्च अदालतबाट १० दिन कैद र ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएका शंकर मिजारलाई जरिवानाबापतको रकम बुझाउन नसकेपछि डेढ वर्षदेखि थुनामा राखेर मात्र पुनरावेदन गर्न दिइएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेपछि २०७७ मंसिर ४ मा न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माले ‘६ महिनासम्म फैसला नभएको’ कारण देखाउँदै उनलाई तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिए । यस दृष्टान्तले कानुनमै किटान व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको आदेश पर्खनुपर्ने अवस्था देखाउँछ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलचाहिँ अभियुक्तलाई दिइने सुविधामा अदालतहरू उदार बन्दै गएको दाबी गर्छन् । ‘कतिपय व्यक्तिका हकमा आर्थिक अवस्था थुनामा बस्नुपर्ने कारण बनेको छ, कानुनले धनी र गरिबलाई फरक–फरक परिणाम दिनु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीशहरूले अभियुक्तले तिर्न सक्ने धरोट मात्र माग गरे पहिलो सुधार त्यहींबाट हुन्छ । त्यस्तै थुनुवाको मुद्दा छिटो टुंग्याउने हो भने पनि फैसलापूर्व नै हिरासतमा बस्नुपर्ने अवधि कम हुन जान्छ ।’

बालबालिकामाथि नै यस्तो ज्यादती

बालबालिकाले आफैं केही गर्न सक्दैनन् भनेर उनीहरूलाई कानुनले नै संरक्षण प्रदान गरेको छ । यही कारण बालबालिकाले गरेको कसुरलाई समेत अपराध नभनेर ‘कानुनको द्वन्द्वमा परेको’ भन्ने गरिन्छ । तर हामीकहाँ बालबालिकालाई समेत जरिवाना वा धरौटी माग गर्ने, बुझाउन नसके कारागार पठाउने अनौठो अभ्यास चलिरहेको छ ।

मुलुकको कानुनले १८ वर्ष उमेर नपुगेकालाई नाबालिग मान्छ, उनीहरू कुनै कसुरमा संलग्न भएको पाइए बाल सुधारगृहमा पठाउनुपर्छ । अहिले विराटनगर, वीरगन्ज, मकवानपुर, भक्तपुर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र डोटीमा बाल सुधारगृह छन् । ‘पब्लिक डिफेन्डर सोसाइटी अफ नेपाल’ र ‘दी इन्टरनेसनल लिगल फाउन्डेसन’ ले सन् २०२१ डिसेम्बरमा गरेको सर्वेक्षणले ती सुधार गृहमा रहेका ९१७ बालबालिकामध्ये ६२ जना पैसा तिर्न नसकेकाहरू भएको देखाएको छ ।

अदालतबाट भएका बालन्यायसँग सम्बन्धित फैसला र बाल सुधारगृहमा गरिएको सर्वेक्षणपछि प्रकाशित ‘क्रिटिकल इन्साइट्स अन द स्टेट अफ जुभिलाइन जस्टिस इन नेपाल’ प्रतिवेदनमा ‘न्यायाधीशहरूले बालबालिकाको जरिवाना वा धरोट अभिभावकले तिरिहाल्छन् भन्ने सोचबाट फैसला/आदेश गर्ने प्रवृत्ति देखिएको’ उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यथार्थमा धनी अभिभावकले बच्चाको जरिवाना वा धरोट तिर्छन्, गरिब परिवारका बालबालिकाले भने त्यसबापत अतिरिक्त समय जेलमा बस्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास कानुनको समान संरक्षणसम्बन्धी मौलिक अधिकारसँग सिधै बाझिन्छ ।’

एउटा दृष्टान्त हेरौं । पोखराका ‘बैदाम १’ लाई प्रहरीले स्कुटर चोरीको आरोपमा २०७६ पुस २६ मा पक्राउ गर्‍यो र १८ दिन प्रहरी निगरानीमा राखेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरियो । २०७७ भदौ ३० मा जिल्ला अदालतले उनलाई एक वर्ष कैद र ४१ हजार ६०० रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनायो । कैद भुक्तान गर्न उनलाई बाल सुधारगृह, सराङकोट पठाइएको पत्रमा जरिवानाबापतको रकम बुझाउन नसके त्यसबापत थप समय थुनामा राख्न भनिएको थियो । ज्यालादारी श्रम गरेर गुजारा चलाइरहेका आमाबुबाले जरिवाना रकम तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । उनका बुबाले आफूहरू गरिब भएको, अचल सम्पत्ति पनि केही नरहेको भन्दै नाबालक छोरालाई जरिवानाबापत कैद गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गरिदिन अदालतमा निवेदन दिए । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन ।

१५ वर्ष ६ महिनाका ‘बैदाम १’ ले सुधारगृहमै पटक–पटक आत्महत्याको प्रयास गरे । गैरसरकारी संस्था, सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालले उनलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै गत वर्ष वैशाख २४ मा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दियो । बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा जघन्य, गम्भीर र पटके कसुरबाहेकमा १६ वर्ष नपुगेका नाबालिगलाई सजाय नगरिने व्यवस्था छ । मुलुकी फौजदारी संहिताले ३–१० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुरलाई गम्भीर र त्यसभन्दा बढी सजाय हुनेलाई जघन्य भनेको छ । ‘बैदाम १’ ले गरेको कसुरमा हुने अधिकतम सजाय एक वर्ष भएकाले यो गम्भीर, जघन्य वा पटके कसुर थिएन । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र कुमार चुडालको इजलासले २०७८ जेठ २ मा ‘बैदाम १’ लाई परिवारको जिम्मा लगाउन आदेश दियो ।

बालबालिकाप्रति अदालतबाटै असंवेदनशीलता देखाइएका अरू उदाहरण पनि छन् । सुर्खेत जिल्ला अदालतले सुनको सिक्री चोरी मुद्दामा ‘टीकाराम’ (परिवर्तित नाम) लाई ९ महिना कैद र ६९ हजार ९७५ जरिवाना तोकेको थियो । जरिवाना तिर्न नसकेपछि उनलाई थुनामा राख्न भनियो । दैनिक ज्याला मजदुरीबाट जीविका चलाउने अभिभावकले त्यत्रो रकम तिर्न नसक्ने र जरिवानाबापत थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा निवेदन पर्‍यो । सर्वोच्चले ‘पारिवारिक संरक्षण र आर्थिक सहयोग पाउने अवस्थाका बालबालिकाले जरिवानाबापत कैद बस्नुपर्ने स्थिति नरहने तर त्यस्तो अवसर नपाउने असहाय, कमजोर र विपन्न बालबालिकाका लागि जरिवाना सजाय पनि अन्ततः कैद सजायमा नै रूपान्तरित हुने अवस्था सामाजिक र समन्यायिक दृष्टिले समेत उचित नहुने’ व्याख्या गर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका दृष्टिले हेर्दा पनि जरिवाना तिर्न नसकेको कारणबाट कैदमा राख्नु उपयुक्त देखिँदैन ।’ फैसलामै जरिवानाबापत बालबालिकालाई कैदमा राख्ने व्यवस्थामा गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गर्न, बालबालिकाले जरिवानाबापत थुना वा कैदमा बस्न नपर्ने गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको पनि औंल्याइएको थियो । तर उक्त आदेशपछि पनि कानुनी सुधारका लागि केही पहल भएको छैन ।

(खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा)