एसपीपीबाट फर्कन दबाब- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसपीपीबाट फर्कन दबाब

२०१९ मै परराष्ट्र सचिवको कार्यदलले नेपाल एसपीपीमा बस्न नमिल्ने निष्कर्ष दिए पनि अमेरिकालाई न तत्कालीन ओली सरकारले जानकारी दियो न वर्तमान सरकारले
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिकाबीच यसअघि नै पत्राचार भएको पुष्टि भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको स्वीकृतिमा सन् २०१५ मा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ भने २०१७ मा थप पत्र प्राप्त भएको दूतावासको दाबी छ । यसरी भूराजनीतिक तथा सामरिक विषयमा नेपाली पक्षको अपरिपक्व नीति फेरि उद्घाटित भएको छ । अब त्यस्तो साझेदारीमा नबस्ने भन्दै पत्राचार गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

‘नेपाल सरकारको अनुमतिमा, नेसनल गार्डसँग निकट भविष्यमा साझेदारी स्थापना गर्न यो औपचारिक अनुरोध गर्न पाउनुलाई हामीले आफ्नो सम्मान ठानेका छौं,’ २७ अक्टोबर २०१५ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूत एलाइना बी टेप्लिजलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ । बिहीबार अपराह्न यो पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै सैनिक मुख्यालयमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उच्च सैनिक अधिकृतहरूसँग आकस्मिक परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानसेनापतिले लेखेको पत्र आधिकारिक भएको सेनाले पुष्टि गरेको हो ।

सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले पत्र आधिकारिक रहेको भए पनि तत्कालीन सन्दर्भमा मात्र लेखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘२०७२ मा भूकम्पले धनजनको क्षति भएको थियो, संसारबाट सहयोग लिनुपरेको थियो,’ उनले भने, ‘विदेशी सैनिकले सहयोग गरेका थिए । अनुभव साट्न अमेरिकालाई पत्राचार गरिएको थियो ।’

उक्त पत्राचार विशुद्ध क्षमता अभिवृद्धिका लागि मात्र रहेको अब त्यसको सान्दर्भिकता पनि सकिएको नेपाली सेनाको भनाइ छ । ‘त्यस बेला अमेरिकाबाट सहयोग लिएर आफूलाई थप मजबुत बनाउन र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षाले पत्राचार भएको हो, अब त्यसको सान्दर्भिकता छैन,’ उनले भने ।

उक्त पत्राचार पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर भएको सैनिक प्रवक्ताले जानकारी दिए । २५ असोज २०७२ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई सातापछि १० कात्तिकमा यो पत्राचार भएको थियो । त्यस घडीमा रक्षा मन्त्रालय पनि ओलीकै मातहतमा थियो ।

सन् २०१७ मा पनि क्षत्रीकै हस्ताक्षरमा अर्को पत्र प्राप्त भएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । तर त्यसको मिति खुलेको छैन । सन् २०१७ को मेसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र बालकृष्ण खाँण रक्षामन्त्री थिए । जुनदेखि वर्षको अन्त्यसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र भीमसेनदास प्रधान रक्षामन्त्री थिए । दुईपटक नेपालबाट आग्रह आएपछि सन् २०१९ मा सहकार्यका लागि स्वीकृति दिइएको दूतावासले जनाएको छ ।

दुवै पटक पत्र लेखेका तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले पनि एसपीपी कुनै सैनिक गठबन्धन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । हाल अमेरिकामा रहेका उनले बुधबार काठमाडौं पोस्टलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘एसपीपीमा ९० भन्दा बढी मुलुकले सहभागिता जनाएका छन् र त्यसमा असंलग्न राष्ट्रहरूसमेत सहभागी छन् ।’ तर स्वयं अमेरिकाले भने एसपीपीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमातहत राखेको छ ।

उता एमसीसीबारे सरकारमाथि आक्रामक बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सन् २०१५ को पत्राचार सार्वजनिक भएपछि रक्षात्मक भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पाला नै सुरु भएका प्रक्रियाका आधारमा ओली सरकारले पनि पत्राचार गरेको एमालेको दाबी छ । ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला अमेरिकी राज्यबाट प्राप्त पत्रका आधारमा केपी ओली सरकारको पाला रक्षा मन्त्रालयको पत्रका आधारमा नेपाली सेनाले एसपीपीमा सामेल हुन पत्राचार गरेको हो,’ उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ वैशाख २४ र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ माघ २१ मा पनि सेनापतिले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको दाबी रिमालले गरे ।

२०७६ जेठमा अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सामेल गरिएको र एसपीपी आईपीएसको अंग भएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि सत्यतथ्य बुझ्न कार्यदल गठन गरेको बताए । ‘सरकारले परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा तथ्य बुझ्न कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलले प्रतिवेदनप्रति नेपाल सरकारको सहमति नरहेकाले एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि पत्राचार नगर्ने निर्णय गर्‍यो,’ रिमालको दाबी छ । यसरी ओली दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा यो प्रक्रिया रोकिएको रिमालको दाबी छ ।

साझेदारीमा नेपाल बस्न नहुने भनेर कार्यदलले नै सुभाव दिए पनि यसको जानकारी न ओली सरकारले तत्कालै दियो, न वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म दिएको छ । उता, अमेरिकाले भने नेपाल अहिले पनि एसपीपीकै साझेदार रहेको दाबी गर्दै आएको छ । बरु, नेपाल अलग हुन चाहे पत्राचार गरेर ‘सदस्यता रद्द गर्न सक्ने’ अमेरिकी भनाइ छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी मिकलरले सञ्चारकर्मीहरूलाई बिहीबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘कुनै पनि देशले अब कार्यक्रम (एसपीपी) मा भाग लिन चाहँदैन भनेर अमेरिकालाई जानकारी दिन सक्छ । एसपीपी कार्यक्रममा रहेका लगभग ९० देशमध्ये बेलारुसले मात्र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता समाप्त गरेको छ ।’

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको एसपीपी साझेदारीबाट नेपाल अलग छ भनेर औपचारिक पत्राचार गर्न ढिला गर्न नहुने विज्ञहरूको धारणा छ ।

भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त पूर्वउपरथी पूर्ण सिलवाल एसपीपीलाई के गर्ने भन्ने विषयको निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सेनाले पठाएको पत्र सेनाका तर्फबाट गएको होइन, सरकारको निर्देशनमा पठाएको भन्ने पत्रको पहिलो लाइनमै स्पष्ट छ । यसलाई सेनाले पठाएको पत्र भन्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा सरकारले गर्नुपर्छ । रद्द गर्ने हो वा होइन, अब सरकारको जिम्मेवारी हो ।’

उनले अहिले पहिलेका राजाको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार बढी भएको बताउँदै उनले राम्रो भए आफूले गरेको भन्ने र विवादमा आए अरूलाई आरोप लगाउने प्रवृत्ति यो प्रकरणमा पनि देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘चुच्चे नक्सा निकाल्दा मैले गरेको भनेर हानथाप भयो । तर एसपीपीमा एकले अर्कोलाई दोष लगाएका छन्, नागरिक नेतृत्वले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ,’ सिलवालको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मामिलाविज्ञ दिनेश भट्टराई नेपाल सरकारले यो सैन्य गठबन्धन हो भने हामी रद्द गर्छौं भन्न सक्नुपर्ने बताए । ‘छिमेकीलाई बिझाएर हामी केही गर्न सक्दैनौं, यसको भूराजनीतिक सन्देश के हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ । होल अफ गभर्मेन्ट एप्रोच हुनुपर्छ,’ उनले भने । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘बाइपास’ गर्दा यस्ता समस्या आइरहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की पनि अमेरिकी दूतावासले सुझाव दिएजस्तै नेपालले पत्राचार गरेर एसपीपीबाट छिटोभन्दा छिटो फिर्ता हुनु नै सानदार हुने मान्छन् । ‘अहिले विश्व र यो क्षेत्रको परिवेश हेर्दा हाम्रो मुलुकका निम्ति तटस्थताभन्दा अरू कुनै बाटो हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले भारत र चीन पहिलेको भन्दा फरक रूपमा शक्तिशाली भएर उदाएका छन् । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेरेर एसपीपीबाट नाम फिर्ता लिनुपर्छ ।’

उता, एसपीपी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमातहत भएको र त्यसबाट फिर्ता हुने हो भने पत्राचार गर्न अमेरिका स्वयंले भन्दा पनि सरकारले अन्तिम निर्णय भने गरेको छैन । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘अमेरिकाले दिएको सल्लाहअनुसार एसपीपीबाट फिर्ता हुन पत्राचार गर्ने वा नगर्ने’ विषयमा छलफल नभइसकेको जानकारी दिए । उनले सरकारमा औपचारिक छलफल भएपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताए ।


प्रकाशित : असार ३, २०७९ ०६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली सेनाले भन्यो - 'तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले अमेरिकालाई लेखेको पत्र आधिकारिक'

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकालाई लेखेको पत्र आधिकारिक भएको नेपाली सेनाले पुष्टि गरेको छ । उक्त पत्र बिहीबार सार्वजनिक भएपछि सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उच्च सैनिक अधिकृतहरुसँग आकस्मिक परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि क्षत्रीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई सम्बोधन गरेर पठाएको पत्र आधिकारिक भएको सेनाले जनाएको हो । क्षत्रीले अमेरिकालाई २०७२ साल कात्तिक १० मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को लागि पत्राचार गरेका थिए ।

सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले उक्त पत्र शतप्रतिशत आधिकारिक रहेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘२०७२ सालमा उक्त पत्र लेखिएको हो । त्यस बेला नेपालमा

भूकम्प गएर ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो,’ प्रवक्ता सिलवालले भने,‘त्यसबेला हामीले संसारबाट सहयोग लिनु परेको थियो । नेपालमा विदेशी सैनिकहरु आएर हामीलाई सहयोग गरेका थिए । त्यस बेलामा नेपाली सेनाले विदेशी सैनिकहरुलाई संयोजन गरेको थियो ।’ उनले भूकम्प जाँदा नेपालको क्षमता कमजोर रहेछ भन्ने भएपछि विदेशीहरुसँग अनुभव साट्न त्यस बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले पत्राचार गर्नु भएको थियो । त्यो पत्राचार विशुद्ध क्षमता अभिवृद्धिको लागि मात्र रहेको उनले बताए ।

उनले पत्रमा त्यसबारेमा प्रस्ट पारिएको समेत बताए । ‘त्यसबेला हामीलाई थप मबजुद बनाउन अमेरिकासँग सहयोग लिन सकिन्छभन्दा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने भयो, त्यहीअनुसार पत्राचार भएको थियो,’ उनले भने,‘पत्राचार पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर भएको हो र त्यसको मूल उद्देश्य विशुद्ध पेसागत दक्षतालाई अभिवृद्धि गराउनु हो ।’

प्रवक्ता सिलवालले सरकारसँग स्वीकृति लिएरमात्र निश्चित कामहरु सेनाले गरेको उल्लेख गर्दै पत्राचार गर्दा कुनै एलाइन्स वा सम्झौता गर्छु भनेर केही पनि उल्लेख नभएको बताए । ‘यो निःसर्त सहयोगका लागि गरिएको पत्राचार थियो । त्यस बेलाको अवस्थामा इन्डो-प्यासिफिक रणनीति आइसकेको थिएन । अहिले सबै

कुराहरु उक्त रणनीतिमा जोडेर हेर्ने गरिएको छ,’ उनले भने,‘त्यस बेला नेसनल गार्डसँग अनुभव साट्नका लागि थियो ।’

उनले सेनाले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्ति यथावत रहेको पनि बताए । सिलवालले नेपाली सेनाले एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सरकार वा सेनासँग नगरेको र त्यस्तो प्रक्रियासमेत नभएको फेरि प्रस्ट पारे । उनले बुधबार निकालेको पोजिसन नै सेनाको यथावत विचार रहेको बताए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार २, २०७९ २१:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×