एसपीपीको भुलभुलैया

नेपाल सरकार, अमेरिकी सरकार र नेपाली सेनाले आ-आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि थप विवादमा फसेको छ । एउटा सम्झौतामाथि ती निकायहरुको धारणा बाझिएको छ ।

नेपाली सेनाले अमेरिकाको युटा नेशनल गार्डसँग एसपीसी सम्झौता गर्न लागेको भन्ने प्रस्तावित दस्तावेज कान्तिपुरसहित सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकार, अमेरिकी सरकार, सरकारका मन्त्रीहरु, नेपाली सेना, सत्ता गठबन्धनका पार्टी माओवादी र नेकपा एसका मुख्य नेताहरु र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले आ–आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका हुन् । जसका कारण एसपीपी थप पेचिलो बनेको छ ।

नेपाल सरकारले एसपीपीलाई अघि नबढाउने वचन दिएको छ भने अमेरिकी सरकारले एसपीपी कार्यक्रम सन् २०१९ देखि नै लागु भइसकेको दाबी गरेको छ । अर्कोतर्फ नेपाली सेनाले भने त्यस बारेमा आफूलाई हालसम्म थाहा नभएको प्रष्ट पारेको छ । यसले गर्दा विपक्षी दल एमालेका नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले केपी ओली सरकारको कार्यकालमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको कारणले गर्दा एसपीपी रोकेको भन्ने भनाई पनि बाझिएको हो ।

सबैभन्दा पहिले बुधबार बिहान एसपीसीको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छलफल सुरु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको भन्ने प्रचार भएपछि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई आघात पुग्ने सम्झौतामा आफूले हस्ताक्षर नगर्ने प्रष्ट पारेको बैठकमा उपस्थित एक नेताले बताए । उक्त छलफलपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पार्टीको बैठकमा भेटबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई आघात पुग्ने कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रष्ट पारेको सुनाएका थिए । ‘आज बालुवाटारमा प्रचण्डजी, म र उपेन्द्र यादवबीचमा प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्ट कुरा गर्नुभएको छ । उहाँको क्लियर कुरा छ, नेपालको हितमा आघात पुग्ने वा कुनै रणनीतिक महत्त्वको सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने काम मबाट हुँदैन । अरु कसैले भनेर, दबाब दिएर हुनेवाला छैन । म यो विषयमा प्रष्ट छु भन्नुभएको छ,’ पार्टीका नेताहरूसँग अध्यक्ष नेपालले भने ।

उनले प्रधानमन्त्री देउवाले नै त्यसबारे प्रष्ट पारेपछि अब बाहिर फैलाइएको कुरामा विश्वास गर्नुपर्ने कारण नभएको बताए । ‘हाम्रो देशको हितमा छ/छैन भनेर हामी सबैले चासो राख्नुपर्छ । सोधीखोजी हुनुपर्छ । तर, बाहिर फैलाइएको प्रचारको आधारमा भावनामा बग्नुहुँदैन,’ नेपालले भने, ‘सतर्क हुने, सजग हुने कुरा ठीक छ तर बाहिर फैलाइएका कुरा विश्वासयोग्य छैनन् । बरू हामी सिधै प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न सक्छौं ।’ उनले बैठकमा एकीकृत समाजवादीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छोड्न नसक्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसद तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले एसपीपी सम्झौतालाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पनि कुरा आएको तर उक्त सम्झौताका समग्र पक्षबारे अध्ययन गरेर मात्रै जवाफ दिने भनेर 'होल्ड’ मा राखिएको बताएका थिए । त्यसको प्रभाव, त्यसले परराष्ट्र सम्बन्धमा पार्ने प्रभावलगायतका विषयलाई लिएर अध्ययन नगरेसम्म केही जवाफ नदिने भनेर स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए ।

त्यसको ठिक विपरित उक्त संसद्कै बैठकमा केहि समयपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकाबाट कुनै प्रस्ताव नआएको दाबी गरे । जुन ज्ञवालीको भनाईभन्दा ठिक विपरित थियो । ज्ञवालीले अघिल्लो सरकारले उक्त सम्झौता थाती राखेको भनिरहेको बेलामा कानुनमन्त्रीले प्रस्ताव नै नआएको दाबी गरे । मन्त्री कोइरालाले एसपीपीबारे बहस सरकारको बदनाम गर्नका लागि प्रचारमा ल्याइएको संसद्लाई जानकारी गराए ।

मन्त्री कोइरालाले बुधबार प्रतिनिधिसभामा भने , ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट सभामुखमार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि इन्भाइट गरेको छैन । प्रस्ताव राखेको छैन । हामीकहाँ प्रस्ताव आएको छैन ।’

उनले प्रचारमा आएको कुरा झुटा भएको र सरकारलाई बदनाम गराउने खेल मात्रै भएको दाबी गरे । उनले थपे, ‘वनको बाघले होइन मनको बाघले नखाओस् ।’

तर संसद्मा एसपीपीमा सम्झौता गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहस भइरहेको बेलामा महाराजगन्जस्थित अमेरिकी राजदुतावासमा पत्रकारहरुसँग एसपीपी बारे कुरा गर्दै उपनियोग प्रमुख मानुएल पी. मिकलरले बुधबार दिउँसो भने, ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि हामीले सन् २०१९ मा अनुरोध स्वीकार गर्‍यौं ।’ अमेरिकाले सन् २०१९ मा युटा नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्ने गरी उक्त अनुरोध स्वीकारेको बताए । अमेरिकी दूतावासले भनेको समयमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री थिए ।

क्षत्रीले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ पत्र पठाउदै अमेरिकालाई एसपीपीको लागि पत्राचार गरेका थिए । त्यो पत्र सार्वजनिक भएको छ ।

उपप्रमुख मिकलरले एसपीपीमा कुनै पनि प्रस्तावित सम्झौता नभएको दाबी गरे । अमेरिकाको तर्फबाट यस सम्बन्धमा कुनै पनि दबाब नदिएको पनि उनले बताए । उनले एसपीपीमा कुनै पनि एलायन्स नरहेको बताए । एसपीसी नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न लागेको एउटा हतियार त होइन भन्ने प्रश्नमा उपप्रमुख मिकलरले भने,‘यो २५ वर्ष अघि अस्तित्वमा आएको हो । यसमा ९० मुलुकका ८० भन्दा बढी सहकार्य भएका छन् । धेरै मुलुकहरु यस क्षेत्रका छैनन् ।’

उपप्रमुख मिकलरले केहि सञ्चारमाध्यमहरुमा एसपीपीको बारेमा सार्वजनिक भएको प्रस्तावित दस्तावेज गलत भएको दाबी गरे । एसपीसी कार्यक्रम सुरक्षा र सैन्य गठबन्धन नरहेको उल्लेख गर्दै उपप्रमुख मिकलरले यसले द्विपक्षीय फाइदाका कार्यक्रम गर्ने बताए । उनले स्वतन्त्र रुपमा रहेको एसपीपीले अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध, जनताबीचको सम्बन्ध, कूटनीतिक संलग्नता, सेनाबीचको सहकार्य, व्यापार र समान विचारलाई बलियो बनाउने बताए । एसपीपीअन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोप, विपद्, भूकम्प, बाढी, आगलागी जस्ता समस्या पर्दा तुरुन्त उद्धार गर्नको लागि अमेरिकी नेशनल गार्डसाग गृहकार्य गर्ने रहेको उनले बताए ।

बुधबारको दिनभर भएको बहस र भनाईहरुमा नयाँ मोड दिदै बेलुकी नेपाली सेनाले विज्ञप्ती जारी गर्दै आफ्नो धारणा बाहिर ल्यायो, जुन दिनभर आएको भन्दा बिल्कुल फरक थियो ।

नेपाली सेनाले अमेरिका सेना वा सरकारसग एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नगरेको जनाएको छ । सेनाले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एसपीपी सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियामा समेत नभएको प्रस्ट पारेको छ ।

यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालले एसपीपीमा सहभागी हुन दुई पटक निवेदन दिएपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार गरेको जनाएको थियो ।

‘नेपालले अबलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भूराजनैतिक अवस्थिति र सामरिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूल असर गर्नेगरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोहीसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सँधै प्रष्ट र सचेत रहेको बेहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चारजगतलाई जानकारी गराइन्छ,’ सेनाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै, सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एसपीपीमा नेपालले कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा रीतबहादुर खड्काको स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले अहिले राष्ट्रवादको झुटो प्रचार गरेको बताएका हुन् । ‘एसपीपी सैनिक सम्झौता हुँदैछ रे भनेर प्रचार गरिएको छ । त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन, त्यस्तो कुनै सम्झौता हुने छैन भनेर म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु,’ दाहालले भने ।

एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम बरु २०१९ मै केपी शर्मा ओलीकै सरकारका पालामा भएका तथ्यहरू बाहिर आएको पनि दाहालले बताएका छन् । ‘केपी ओलीले उक्त सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । यो गठबन्धन त्यस्तो कुरामा लाग्दैन । हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र नेपालको विकास र समृद्धिका पक्षमा दृढताका साथ उभिन्छौं,’ उनले भने । गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि कुनै सैन्य सम्झौता नहुने प्रतिबद्धता जनाएको दाहालले बताए ।

दुई दिन अघि मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै अमेरिकासँग त्यस्तो (एसपीपी) सम्झौता नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरीत नरहने बताएका थिए । संसद्मा स्पष्टीकरण दिँदै उनले भने, ‘कुनै एउटा खास मिसन (आउँछ) अनि त्यो जान्छ, सकिन्छ । त्यो यहाँ केही समय बस्छ । यो कुनै मिलिटरी एलायन्समा आधारित होइन । एलाइन्स र पार्टनसिपमा फरक छ ।’

उनले प्रस्तावित सम्झौता मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे । ‘म पूर्णविश्वासका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु । एउटा स्वाभिमानी देशको राष्ट्रवादी सरकार त्यस्ता कुनै खालका सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन,’ उनले भने, ‘सैन्य गठबन्धन गर्न आवश्यक छैन ।’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले मानवीय र प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धारका लागि साझेदारी गर्ने भने पनि प्रस्तावित सम्झौतामा सैन्य साझेदारीका स्पष्ट व्यवस्था छन् । यो विषयमा बिहीबार पनि प्रतिनिधि सभामा धेरै सांसदहरुले प्रश्न उठाए । एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका एमाले सांसद इश्वर पोखरेलले केपी ओलीको पालामा एसपीपी सम्झौता भएको भन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाईको खण्डन गरे । उनले आफ्नो पोल खुल्ने डरले यो एमालेको टाउकोमा हाल्न खोजिएको बताए ।