काठमाडौँ — परीक्षा सकिएको बढीमा तीन महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक हुनुपर्छ । तर, नेपाल खुला विश्वविद्यालय (एनओयू)मा अध्ययनरत बीबीएसका विद्यार्थीहरूको परीक्षाफल ९ महिनासम्म पनि प्रकाशन भएको छैन ।
२०७५ सालमा भर्ना भएका र २०७६ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको क्रमश: तेस्रो वर्षको र दोस्रो वर्षको नतिजा प्रकाशन नभएको हो । विश्वविद्यालयका कुलसचिव गोविन्दसिंह विष्टले डिन नभएकाले नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको बताए ।
२०७५ सालमा भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा गत असोज १ गते सकिएको थियो । त्यसैगरी २०७६ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको परीक्षा गत असोज १० सकिएको थियो । नतिजा नआउँदा विद्यार्थी अन्योलमा छन् । त्यसपछि सञ्चालित परीक्षाको नतिजासमेत प्रभावित भएका छन् ।
एनओयूमा सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकाय, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय र व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय रहेका छन् । स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधिका गरी ३ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
विश्वविद्यालयमा झन्डै दस महिनादेखि डिन नियुक्त नहुँदा परीक्षाका सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । परीक्षा समितिको अध्यक्ष डिन रहन्छ । डिन नभएका कारण परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा समस्या आएको छ । त्यसैगरी पठनपाठनसमेत करिब ६ महिना पछाडि धकेलिएको छ ।
राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सात महिनाअघि उपकुलपतिमा शिलु बज्राचार्य र कुलसचिवमा विष्ट नियुक्त भएका थिए । नेपाल खुला विद्यालय ऐन, २०७३ अनुसार कार्यकारी परिषद्ले डिन नियुक्त गर्नुपर्छ । तर, कार्यकारी परिषद्का सदस्यबीच भागबन्डा नमिलेका कारण डिन नियुक्तिमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।
डिनको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका कुलसचिव विष्टले स्थानीय चुनावले गर्दा नियुक्ति ढिलाइ भएको बताए । ‘परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनका निम्ति सकेसम्म प्रयास गरिदैआएको छ,’ कुलसचिव विष्टले भने, ‘स्थानीय चुनावले गर्दा डिन नियुक्ति रोकियो । अब चाँडै डिन नियुक्त हुन्छ ।’
हरेक संकायको एमफिल, विद्यावारिधि शोध कमिटीको संयोजक डिन रहने व्यवस्था छ । डिनको अभावमा वरिष्ठ शिक्षकबाट काम चलाएको कुलसचिव विष्टले बताए । ‘तर डिनको कार्यकारी भूमिकालाई सिनियर प्राध्यापकबाट चाहेजस्तो प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नहुनेरहेछ,’ उनले भने ।
विद्यार्थीले घरमै बसेर बसेर अनलाइनमार्फत् पढ्न पाइने सुविधाका कारण खुला विश्वविद्यालयको कोर्स रोजेका हुन् । तर पदाधिकारीदेखि प्रशासनिक व्यक्ति नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
प्रकाशित : असार १, २०७९ १०:१४