कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

एसपीपी : तत्काल सम्झौता नगर्ने देउवाको संकेत

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमै संकट आउने देखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा तत्काल सम्झौता नहुने संकेत गरेका छन् । ७/८ वर्षदेखि नै चर्चामा रहेको यस विषयलाई देउवा आफ्नो अमेरिका भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बनाएर सम्झौता गर्ने तयारीमा थिए । तर सत्ता सहयात्री वामपन्थी दलहरूबाटै चर्को विरोध भएपछि देउवा हच्केका छन् ।

एसपीपी : तत्काल सम्झौता नगर्ने देउवाको संकेत

निर्वाचनको मुखमा ‘राष्ट्रवाद’ को मुद्दासँग जोडेर वामपन्थी ध्रुवीकरण हुन सक्ने खतरा देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल सम्झौता नहुने संकेत गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ‘यसबारे उठेका आशंका र प्रश्नहरूमा भोलि (बुधबार) संसद्मा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्रीहरूले प्रस्ट पार्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपीपी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा नभएको भन्दै सम्झौता हुन सक्ने संकेत गरेका थिए । संसद्मा खड्काले दिएको अभिव्यक्तिबाट सत्ता गठबन्धनभित्रै अविश्वास बढेपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्रीहरूले बुधबार जवाफ दिने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेसनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) का लागि अमेरिकाले तयार पारेको १० बुँदाको प्रस्ताव सोमबार सार्वजनिक भएको थियो । कांग्रेसका नेताहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सम्झौता हुने संकेत गरिरहेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सत्ता गठबन्धनमै रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सम्झौता नगर्न मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिका भ्रमण नै स्थगन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘सुरुमा प्रधानमन्त्रीले हल्का रूपमा लिनुभएको थियो, पछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सम्झौता भए गठबन्धनमै संकट आउनेसम्मको चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीमा पुनर्विचारको मनस्थिति देखिएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘ठूलै दबाबमा पर्नुभएन भने निर्वाचनको मुखमा गठबन्धन टुटाउने गरी यस्तो सम्झौता गर्नुहुन्न ।’

माओवादी नेता वर्षमान पुनले एसपीपीमा सम्झौता नहुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । ‘यो विषय ६/७ वर्षदेखि चर्चामा छ । यो गम्भीर विषय हो । अहिलेको गठबन्धन सरकारले सम्झौता गर्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले विवादमा आउने कुनै पनि निर्णय र सम्झौता गर्दिन भन्नुभएको छ । राष्ट्रलाई के कुराले हित गर्छ, केले अहित गर्छ भन्ने विषय र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री आफैं जानकार हुनुहुन्छ ।’ उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने र छलफलबाटै सबै कुरा टुंगोमा पुग्ने बताए । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले गठबन्धनमा सामेल दलहरूमा अलग–अलग विचार र दृष्टिकोण रहेकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा फरक विचार प्रकट हुने भए पनि गठबन्धनमा असर नपर्ने दाबी गरे । ‘अहिले एसपीपीलाई लिएर राजनीतिक तरंग ल्याउन खोजिएको छ, त्यसलाई गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सल्टाउनुहुन्छ,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार देउवाको भित्री मनसाय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समर्थन लिएरै सम्झौता गर्ने मनस्थिति थियो । त्यसका लागि देउवा र दाहालबीच अनौपचारिक तहमा कुराकानीसमेत भइरहेको थियो । निर्वाचनको मुखमा यस्तो सम्झौता गर्दा गठबन्धन टुटाउन प्रयास गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मद्दत पुग्ने आकलन गर्दै दाहालले देउवालाई त्यसमा अघि नबढ्न सुझाएका थिए । कांग्रेसभित्रै पनि निर्वाचनको मुखमा यस्तो सम्झौता नगर्न दबाब बढेको छ । ‘यो सम्झौताले जबर्जस्त राष्ट्रवाद र अराष्ट्रवादको कित्तामा मुलुकलाई ध्रुवीकरणतिर लैजान्छ र निर्वाचनको मुखमा गठबन्धन टुट्ने र अन्ततः कांग्रेसलाई ठूलो घाटा पुग्ने जोखिम छ भन्ने सुझाव कांग्रेस नेताहरूबाट पनि आएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रँेतले भन्यो, ‘सबै परिस्थिति बुझेरै प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनुहुन्छ र त्यस्तो निर्णय गठबन्धन टुटाउने गरी हुँदैन भन्ने नै छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाबाट प्रस्ट धारणा आइनसकेका कारण कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा भने प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरूबाट उठेका आशंकाको प्रतिवाद गर्दै सम्झौता हुने आशय राखेका छन् । नेता विश्वकर्माका अनुसार सम्झौतापछि करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुनेछ, जुन सहयोग नेपाली सेनाको दक्ष्ँता र क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित छ । ‘यसबाट तालिम, सैन्य सामग्री प्राप्त हुन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति सेनाको मिसनमा खेलेको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली सेनास“ग तालिममा साझेदारी गर्ने, नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने र समग्रमा सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम हो,’ उनले थपे, ‘विपक्षी र गठबन्धन दलकै कतिपय नेताले उठाएजस्तो यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा होइन ।’

प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?