एसपीपी : तत्काल सम्झौता नगर्ने देउवाको संकेत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एसपीपी : तत्काल सम्झौता नगर्ने देउवाको संकेत

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमै संकट आउने देखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा तत्काल सम्झौता नहुने संकेत गरेका छन् । ७/८ वर्षदेखि नै चर्चामा रहेको यस विषयलाई देउवा आफ्नो अमेरिका भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बनाएर सम्झौता गर्ने तयारीमा थिए । तर सत्ता सहयात्री वामपन्थी दलहरूबाटै चर्को विरोध भएपछि देउवा हच्केका छन् ।


निर्वाचनको मुखमा ‘राष्ट्रवाद’ को मुद्दासँग जोडेर वामपन्थी ध्रुवीकरण हुन सक्ने खतरा देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल सम्झौता नहुने संकेत गरेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । ‘यसबारे उठेका आशंका र प्रश्नहरूमा भोलि (बुधबार) संसद्मा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्रीहरूले प्रस्ट पार्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले एसपीपी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा नभएको भन्दै सम्झौता हुन सक्ने संकेत गरेका थिए । संसद्मा खड्काले दिएको अभिव्यक्तिबाट सत्ता गठबन्धनभित्रै अविश्वास बढेपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्रीहरूले बुधबार जवाफ दिने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेसनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) का लागि अमेरिकाले तयार पारेको १० बुँदाको प्रस्ताव सोमबार सार्वजनिक भएको थियो । कांग्रेसका नेताहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सम्झौता हुने संकेत गरिरहेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सत्ता गठबन्धनमै रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सम्झौता नगर्न मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिका भ्रमण नै स्थगन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘सुरुमा प्रधानमन्त्रीले हल्का रूपमा लिनुभएको थियो, पछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले सम्झौता भए गठबन्धनमै संकट आउनेसम्मको चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्रीमा पुनर्विचारको मनस्थिति देखिएको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘ठूलै दबाबमा पर्नुभएन भने निर्वाचनको मुखमा गठबन्धन टुटाउने गरी यस्तो सम्झौता गर्नुहुन्न ।’

माओवादी नेता वर्षमान पुनले एसपीपीमा सम्झौता नहुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । ‘यो विषय ६/७ वर्षदेखि चर्चामा छ । यो गम्भीर विषय हो । अहिलेको गठबन्धन सरकारले सम्झौता गर्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले विवादमा आउने कुनै पनि निर्णय र सम्झौता गर्दिन भन्नुभएको छ । राष्ट्रलाई के कुराले हित गर्छ, केले अहित गर्छ भन्ने विषय र हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री आफैं जानकार हुनुहुन्छ ।’ उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने र छलफलबाटै सबै कुरा टुंगोमा पुग्ने बताए । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले गठबन्धनमा सामेल दलहरूमा अलग–अलग विचार र दृष्टिकोण रहेकाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा फरक विचार प्रकट हुने भए पनि गठबन्धनमा असर नपर्ने दाबी गरे । ‘अहिले एसपीपीलाई लिएर राजनीतिक तरंग ल्याउन खोजिएको छ, त्यसलाई गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सल्टाउनुहुन्छ,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार देउवाको भित्री मनसाय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समर्थन लिएरै सम्झौता गर्ने मनस्थिति थियो । त्यसका लागि देउवा र दाहालबीच अनौपचारिक तहमा कुराकानीसमेत भइरहेको थियो । निर्वाचनको मुखमा यस्तो सम्झौता गर्दा गठबन्धन टुटाउन प्रयास गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मद्दत पुग्ने आकलन गर्दै दाहालले देउवालाई त्यसमा अघि नबढ्न सुझाएका थिए । कांग्रेसभित्रै पनि निर्वाचनको मुखमा यस्तो सम्झौता नगर्न दबाब बढेको छ । ‘यो सम्झौताले जबर्जस्त राष्ट्रवाद र अराष्ट्रवादको कित्तामा मुलुकलाई ध्रुवीकरणतिर लैजान्छ र निर्वाचनको मुखमा गठबन्धन टुट्ने र अन्ततः कांग्रेसलाई ठूलो घाटा पुग्ने जोखिम छ भन्ने सुझाव कांग्रेस नेताहरूबाट पनि आएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रँेतले भन्यो, ‘सबै परिस्थिति बुझेरै प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिनुहुन्छ र त्यस्तो निर्णय गठबन्धन टुटाउने गरी हुँदैन भन्ने नै छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाबाट प्रस्ट धारणा आइनसकेका कारण कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा भने प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता गठबन्धन दलकै नेताहरूबाट उठेका आशंकाको प्रतिवाद गर्दै सम्झौता हुने आशय राखेका छन् । नेता विश्वकर्माका अनुसार सम्झौतापछि करिब ५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुनेछ, जुन सहयोग नेपाली सेनाको दक्ष्ँता र क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित छ । ‘यसबाट तालिम, सैन्य सामग्री प्राप्त हुन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति सेनाको मिसनमा खेलेको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली सेनास“ग तालिममा साझेदारी गर्ने, नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने र समग्रमा सेनाको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम हो,’ उनले थपे, ‘विपक्षी र गठबन्धन दलकै कतिपय नेताले उठाएजस्तो यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा होइन ।’

प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शरणार्थीका नाममा मानव तस्करी !

सम्पादकीय

सन् १९९० को दशकमा भुटानमा सुरु भएको जातीय अत्याचारको केन्द्रमा परेका नेपालीभाषी भुटानी (ल्होत्साम्पा) को समस्यामा एक वा अर्को रूपमा नेपाल जोडिँदै आएको छ । भू–राजनीतिको सिकार बनेकै कारण नेपाली भूमिमा ल्याएर छाडिएका १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको हकमा विगतमा घरफिर्तीको असफल उपायदेखि पुनर्बसोबासको अभ्याससम्ममा नेपाल जोडियो ।

झापा दमकको बेलडाँगीस्थित शरणार्थी शिविर । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

त्यसभन्दा पर्तिर शरणार्थी पुनर्बसोबासको कार्यक्रम स्थगित भएको ५ वर्ष बितिसक्दा र अझै झन्डै ६ हजार ५ सय शरणार्थी शिविरमै अल्झेर बसिरहेका बेला कहिले पुनः प्रमाणीकरण वा कहिले स्थानीय बसोबासको विकल्पमा चलिरहने माथापच्चीमा पनि नेपाल उसै गरी अल्झिएकै छ । यस क्रममा यो यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ, मानवीय सद्भाव र संवेदनाका दृष्टिमा मात्रै नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली भूमिमा आश्रय दिएको हो । तर, यिनै शरणार्थीका नाममा भएका अनधिकृत गतिविधि तथा शरणार्थीको मानवीय संवेदनामाथि खेलबाड हुने गरी भैरहेका मानव तस्करीलगायतका अनधिकृत धन्धाको पनि खुलासा भएको छ, जुन आफैंमा अर्को चर्को समस्या त हुँदै हो, उत्तिकै चिन्ताको विषय पनि ।

प्रमाणीकरणमा छुटेका वा परिचय–पत्र पाउने दर्ता प्रक्रियामा नसमेटिएका सम्भावित शरणार्थीबारे प्रमाण जुटाउन ३ वर्षअघि गृह मन्त्रालयले थालेको एउटा समितिमार्फतको कामसँग जोडिएर ‘सरकारी प्रक्रियाबाटै अमेरिका पठाइने’ भन्दै मानव तस्करको गिरोहले गैरशरणार्थीबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएको खबर खालि एउटा संगठित अपराधको घटना मात्र होइन, शरणार्थी संवेदनामाथिकै खेलबाड हो । उदेकलाग्दो त, गिरोहको अनधिकृत गतिविधिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीसम्म पुगेको अभिलेखअनुसार यस धन्धामा मुलुकका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू पनि संलग्न देखिएका छन् । यो सूचना र तस्करीको निगरानीपछि अघि बढेको अनुसन्धानले यस प्रकरणबारे सम्पूर्ण सत्यतथ्य पक्कै उजागर गर्नेछ र दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ, ल्याउनु पनि पर्छ । तर, यस प्रकरणसित जोडिएको एउटा सवाल हाम्रो राज्य प्रणालीकै निम्ति उत्तिकै संगीन छ— सरकारी निकायका विभिन्न तह ‘जानकार’ भइसक्दा पनि एउटा यति गम्भीर धन्धा किन र कसरी यो रूपमा अघि बढिरहन सक्यो ? हाम्रो राज्यप्रणालीका सरोकारवाला निकायहरू यी प्रश्नको जवाफ दिनबाट भाग्न पाउँदैनन् । उनीहरूले भन्नैपर्छ— यसमा कसको के त्रुटि भयो वा कसको स्वार्थ हावी भयो ?

गृह मन्त्रालय, मातहतका निकायदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्मका निर्णयलाई ‘विदेश पठाउने कागजातको प्रमाण’ का रूपमा भिडाएर उक्त गिरोह शरणार्थीका नाममा नेपाली जनसाधारणलाई जेजसरी ३ वर्षयता झुक्याउन सफल भयो, यसबाट सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको संलग्नतामै यो सबै उपक्रम अघि बढेकोजस्तो देखिन्छ । कतिसम्म भने, ३ साताअघिसम्म काठमाडौंका भित्री होटल र कार्यालयहरूमा देशभरबाट ल्याइएका सर्वसाधारणको अन्तर्वार्ता भैरहेको तथा कतिपयका हकमा अमेरिका भ्रमणको शरणार्थी अनुमतिपत्रसमेत उपलब्ध गराइएको कीर्ते गतिविधिमा कहींकतै गृह मन्त्रालयदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मको संलग्नता त जोडिएको छैन भन्ने आशंकासमेत उब्जिएको छ ।

अर्कातिर, यही मानव तस्करीको काम अघि बढिरहेका बेला भुटानी शरणार्थी शिविर रहेका झापा–मोरङका कतिपय सरकारी निकायमा शरणार्थीलाई स्थानीय बसोबास (लोकल सेटलमेन्ट) को प्रक्रिया मिलाइने भन्दै अर्को तहमा अनधिकृत सूचना अघि बढाइएको देखिन्छ । शरणार्थीका हकमा एक वा अर्को यस्तै गैरसूचना अघि बढ्नु र तस्करीकै तहमा गतिविधि जारी रहनुको कारण हो— सरकारले अब बाँकी भुटानी शरणार्थीका हकमा लिने नीतिको स्पष्टता नहुनु । एकातर्फ गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले स्थानीय बसोबासको मार्गप्रशस्त गर्ने संकेतसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नु र अर्कातर्फ सरकारी संयन्त्रबाटै शरणार्थीकै हैसियतमा अमेरिका पठाइने भन्ने अफवाहका साथै मानव तस्करीको उपक्रम चल्नु भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रको कमजोरीको उपज हो । यी घटनाक्रमहरूबाट न घरफिर्ती न पुनर्बसोबासको हविगतमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको मानवीय संवेदनामाथि नै प्रहार भएको छ, जुन जति अमानवीय छ, त्यति नै असंवेदनशील पनि ।

भुटानी शरणार्थी मात्रै होइन, तिब्बती र अरू मूलका शरणार्थीको हकमा नेपाल सरकारले स्पष्ट नीतिका साथ अडान लिन सक्ने हो भने उनीहरूका नाममा भैरहेका अनधिकृत गतिविधिमा रोकावट आउन अवश्य सक्छ । यसका निम्ति गृहमन्त्री फेरिएपिच्छे बदलिएर आउने निर्देशन र सरकार फेरिएपिच्छे आउने फरक अडानका माझ देखिएका गतिविधिहरूको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । अहिले भुटानी शरणार्थीका नाममा देखिएको अनधिकृत गतिविधि रोगको एउटा लक्षण मात्र हो, यसका कारक तत्त्वहरू खोज्दै जाने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिएजस्तो स्थिति उब्जने देखिन्छ ।

उल्लिखित धन्धामा यथोचित हस्तक्षेप गर्नु सरकारका लागि आफ्नो नीति र अडानलाई स्पष्ट पार्ने उचित मौका पनि हो । यसकारण पनि शरणार्थीका नाममा भैरहेको मानव तस्करीको धन्धामाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । राजनीतिकर्मी होऊन् या सरकारी कर्मचारी वा कोही पहुँचवाला, यस प्रकरणमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । शरणार्थी–संवेदनशीलतामाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×