प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने उल्लेख छ । तर हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट कार्यकारी पदमा उल्लेख्य महिला सहभागिता नभएकाले राज्यका निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताइन् ।

‘भर्खर मात्रै स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भो, कार्यकारी पदहरुमा महिलाको संख्या घट्यो भन्ने जुन बाहिर हल्लाखल्ला भइरहेको छ, के हो वास्तविकता, अब प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहको हालत नदोहोर्‍यान नयाँ रणनीति के अपनाउदैछ, भनेर निर्वाचन आयोगबाट सुन्यौं,’ सभापति थापाले भनिन्, ‘छलफलमा निर्वाचन ऐन नै संशोधन गरेर जाने की, केही नेपाल कानुन ऐन संशोधनमा समेटेर जाने भन्ने आएको छ, राजनीतिक दलहरुलाई बाध्यकारी बनाउनुपर्छ भन्ने आएको छ,महिला सहभागितालाई ग्यारेन्टी गराउन सरकारलाई मौखिक आगामी भनिसकेका छौं, भोलि लिखित निर्देशन पठाउँदै छौं ।’

स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणामबाट कार्यकारी पदहरुमा महिलाहरुको संख्या घटेको, राजनीतिक दलहरुबीच गठबन्धन गर्दा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुषलाई उम्मेदवारी दिइएकोले कार्यकारी पदमा महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता घटेको सन्दर्भमाथि छलफल भएको थियो । सोमबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।