न्यायका लागि दुधे बालक च्यापेर अनशनमा

‘म १७ वर्षकी नाबालिग हुँदाखेरि मलाई जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरे । यसपछि मेरो कोखमा गर्भ रह्यो, जुन बच्चा अहिले २१ महिनाको भइसकेको छ,’ उनले माइतीघरको चिसो भुइँबाट न्यायको चिच्याहट गरिरहेकी छन् । काखमा २१ महिने दुधे बच्चा छ । न परिवार साथमा छ, न साथीभाइ । निहारिकाको यो लडाइँमा थुप्रै अधिकारकर्मी र न्यायप्रेमी साथ छन् । तर, आमरण अनशनमा अधिकारकर्मी जस्मिन ओझाले साथ दिएकी छिन् ।

साढे दुई वर्षदेखि काठमाडौंमा डेरा भाडा लिएर बसेकी निहारिका निरन्तर न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेकी थिइन् । तर, आफ्नो बोली कसैले नसुनेपछि उनले आमरण अनशनको बाटो रोज्न बाध्य भएकी छिन् । ‘म बलात्कृत भएपछि न्यायका लागि कहाँ कहाँसम्म पुगिनँ ? जहाँ–जहाँ पुगेपनि मलाई नै गलत देखाइयो । प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको सुरुवातदेखि नै मेरो मुद्दालाई कमजोर बनाएर लगिदियो,’ उनी भन्छिन्, ‘जब म न्यायको लडाइँमा होमिएँ, मैले न्यायलय र प्रहरी प्रशासनमात्रै होइन, राष्ट्रिय महिला आयोगबाटै सहयोग पाइनँ ।’

माइतीघरबाट अनशन थालेका उनीहरूलाई प्रहरीले एक दिन पनि बस्न दिएनँ । शुक्रबार राति ९ बजे उनीहरूलाई प्रहरीले बसन्तपुर पुर्‍याइदियो । त्यसपछि उनीहरू बसन्तपुरमै अनशन बसेका छन् । ‘प्रहरीले अपराधीलाई हतकडी लगाउन सकेनँ, मैले न्याय माग्दा मलाई हतकडी लगायो, धरपकड गर्‍यो, मेरो बच्चालाई समेत हातपात गरेको छ,’ निहारिका अहिले बसन्तपुर पुग्नेहरूलाई सुनाइरहेकी छिन् ।

‘म बलात्कृत भएपछि १४ दिनसम्म त आफैँ बोल्न सकिनँ, सुरूमा आफ्नै इज्जत जाला, परिवारको इज्जत जाला भनेर डर लाग्यो, तर कहिलेसम्म डराएर बस्ने ?,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि म न्यायको लडाइँमा उत्रिएँ । ममाथि ज्यान मार्ने धम्कीदेखि आर्थिक प्रलोभन दिए । तर, म आफ्नो लडाइँमा अडिग छु ।’

घटना ०७६ कात्तिक ६ को हो । उनको छोरा ०७७ भदौ ५ मा जन्मियो । उनले घटना भएको ४ महिना ५ दिनपछि धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ बस्ने शिवराज श्रेष्ठविरुद्व जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । निहारिकाको आरोप छ– आफू नाबालिग नै भएको अवस्थामा श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको, त्यहीकारण गर्भधारण भएर बच्चा जन्मिएको ।’ तर, उनको मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाले श्रेष्ठलाई सफाई दियो । सरकारी वकिलले जनकपुर उच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गरेका छन् । तर, चार महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म पेशीसमेत तोकिएको छैन । उनको माग छ– मुद्दामा पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने र आफूलाई न्याय दिनुपर्ने ।

निहारिकाका अनुसार उनी ०५९ फागुन ७ गते जन्मिएकी हुन् । तर, उनको नागरिकतामा जन्म मिति ०५६ साल असार १९ गते उल्लेख छ । अदालतले उनको नागरिकताको आधारमा नाबालिग नभएको कुरालाई आधार मानेको छ ।

धनुषाका जिल्ला न्यायधीश परशुराम भट्टराईको ०७८ माघ २४ गतेको फैसलाले निहारिकाको जाहेरी, वादी, प्रतिवादी र साक्षीको बयान र प्रमाणहरुको आधारमा जबरजस्ती करणी अपराध भएको भन्ने स्थापित नभएको भन्दै श्रेष्ठलाई सफाई दिएको थियो ।

निहारिकाले आफू श्रेष्ठको जबरजस्ती करणीबाट गर्भवती भएको र श्रेष्ठ र उनको परिवारले पटक पटक गर्भपतन गर्न दबाब दिएको दाबी गरेकी थिइन् । तर, अदालतले उनको गर्भ परीक्षणकै क्रममा अस्पतालमा उनले श्रीमान् श्रीमती लेखेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा त्यसअघि दिएका निवेदनमा आफू श्रीमान् श्रीमती भएको उल्लेख गरेको आधारमा श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको छ ।

अदालतले जन्म भएको बच्चाको विषयमा भने प्रष्ट बोलेको छैन । बरू त्यसबारे छुट्टै कानुनी उपचार खोज्न सुझाएको छ । ‘जन्म भएको बच्चाको हकमा छुट्टै कानूनी उपचारबाट सम्बोधन प्राप्त हुने हुँदा यस मुद्दाको रोहबाट बोलिरहनुपरेन,’ फैसलामा उल्लेख छ । निहारिका भने अहिलेसम्म श्रेष्ठले आफूमाथि अन्याय गर्न नछोडेको बताउँछिन् ।

‘न्यायलयबाट मैले न्याय पाउछु भन्ने अपेक्षा थियो । तर, राजनीतिक शक्ति र आर्थिक चलखेलका कारण न्यायलय अपराधीको पक्षमा उभियो । अपराधीको पक्षमा आएको फैसला मेरो काखमा रहेको बच्चा र मैले रुँदै सुन्नुको अर्को विकल्प थिएन,’ निहारिका भन्छिन्, ‘अदालतले सफाई दिएको अपराधी अहिले पनि राति राति फोन गर्छ, त्यत्रो मिडियामा गएर तैले मेरो के बिगारिस् भनेर थर्काउँछ । मैले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिएकी छु, तर यस्तो जघन्य मुद्दामा पनि चार महिनासम्म उच्च अदालतले पेशी नै चढाएको छैन ।’

निहारिकासँगै अनशनमा रहेकी जस्मिन ओझा निहारिकाको मुद्दामा सुरुवातदेखि नै कमजोरी भएको दाबी गर्छिन् । ‘स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट नै झुठो तयार गरिएको छ । प्रहरीले कमजोर अनुसन्धान गरेको छ । मुद्दामा प्रहरी र सरकारी वकिलले कमजोरी गरिदिएका कारण प्रमाणहरू कमजोर बनेको अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘जिल्ला अदालतमा मुद्दा कमजोर पारिएको छ । त्यसैले हामीले मुद्दाको पुनः अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेका हौं ।’

गत १२ फागुनमै उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको भए पनि अहिलेसम्म अदालतले अघि नबढाएपछि उनलाई त्यहाँबाट पनि न्याय नपाउँला कि भन्ने भय छ । ‘मेरो मुद्दालाई अदालतले लिंगरिङ मात्रै गरिरहेको छ । मेरो जागिर छैन । मेरो बच्चा छ, योसँग मैले बाँच्नु छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले न्याय मागेकी हुँ । म अदालतको फैसला कुरेर कतिन्जेल बस्ने ?’

उनी आफूलाई न्यायलयप्रतिको भरोसा उडिसकेको बताउँछिन् । ‘मलाई न्यायालयले अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला गर्छ भन्ने विश्वास लाग्न छाडेको छ । तर, यो लडाइँ म एक्ली निहारिका राजपूतको मात्रै होइन, हजारौं निहारिकाहरुको हो भन्ने भएपछि म आमरण अनशनमा बस्ने निर्णयमा पुगेकी हुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘म मर्न तयार छु, तर मेरो मृत्युले हजारौं निहारिकाहरुको जीवन बचाउनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

अनशनमा बसेकी निहारिकाले पाँच बुँदे माग अघि सारेकी छिन् ।

पहिलो, उनको बच्चाको डिएनए परीक्षण । ‘काखमा बच्चा बोकेर जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला कुरिरहँदा न्यायाधीशले मेरो काखको बच्चा किन देखेनन् ? कुमारी आमाको काखको बच्चालाई लात हानेर अपराधीको पक्षमा फैसला गर्ने दुस्साहस न्यायाधीशले कसरी गरे ? यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, बच्चाको डिएनए परीक्षण हुनुपर्छ,’ उनको माग छ ।

दोस्रो माग उच्च अदालतमा भएको ढिलासुस्तीसँग सम्बन्धित छ । ‘४ महिनाअघि नै मुद्दा पुनरावेदन गरे पनि अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन । म र मेरो बच्चा मर्ने अवस्था आइसक्यो । अदालतले छिटो फैसला गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भनेकी छिन् ।

खुलेआम हिडिरहेको आफ्नो बलात्कारीलाई प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरेर पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको तेस्रो माग छ ।

उनको चौथो माग छ, ‘आफ्नो मुद्दा कमजोर पार्ने प्रहरी, वकिल र न्यायधीशमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने ।’ उनी भन्छिन्, ‘सुरुदेखि नै मुद्दा कमजोर बनाइएको छ । यसमा पुनः अनुसन्धान गरिनुपर्‍यो । हिजो फितलो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, काखको बच्चालाई मतलवै नगरी फैसला गरिदिने न्यायाधीश पनि अनुसन्धानमा तानिनुपर्‍यो । उनीहरुमाथि पनि छानबिन हुनुपर्‍यो ।’

पाँचौ माग हो– बच्चाको लालनपालन । उनले आफ्नो २१ महिने बच्चाको लालनपालन, हेरचाह, स्वास्थ्योपचार र शिक्षा जस्ता आधारभूत कुराहरू राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने माग गरेकी छिन् ।

निहारिकाले बसन्तपुरमा अनशन थालेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । अहिले उनीहरुको अनशनस्थलमा पाल टाँगेर सुरक्षित रुपमा अनशन बस्ने प्रबन्ध भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले निहारिकाका मागबारे आयोगको ध्यानाकर्षण भएको र त्यसबारे गृह मन्त्रालयसँग समेत समन्वय भएको बताइन् । ‘निहारिकामाथि अन्याय भएको छ । उनको काखमा बच्चा छ, त्यो बच्चाको बाबु को हो ? त्यसको टुंगो लगाइनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘म उनी त्यहाँ अनशन बस्नुभन्दा पहिल्यैदेखि त्यो मुद्दाबारे जानकार छु । उनलाई आयोगमै बोलाएर हामीले कानुनीरुपमै अध्ययन गरेका छौँ । तर, यथार्थ कस्तो छ भने उनले जे भनिरहेकी छिन्, त्यो मुद्दाको मिसिलमा छैन । जिल्ला अदालतमा मुद्दा कमजोररुपमा प्रस्तुत भएको छ ।’

थापाले निहारिकाले न्याय पाउनुको अर्को विकल्प नभएको दोहोर्‍याइन् । ‘धनुषामै डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको रहेनछ । मुद्दा उच्च अदालतमा छ, तर पेशी तोकिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘उच्च अदालतबाट न्याय पाउनुपर्छ भन्ने निहारिकाको माग छ । त्यसकालागि पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

मानवअधिकारकर्मी एवम् अधिवक्ता मोहना अन्सारी जिल्ला अदालतको फैसलामाथि नै प्रश्न उठाउँछिन् । ‘अदालतले फैसला गर्ने, न्याय दिने भनेको कागजमा मात्रै होइन, त्यो पीडितले अनुभूति गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अदालतले जे कुरालाई आधार बनाएर फैसला गरेको छ, त्यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । फेरि काखमा बच्चा देख्दा–देख्दै अदालतले त्यसबारे प्रष्ट बालेको छैन । यस्तो फैसलाबाट पीडितले कसरी न्यायको अनुभूति गर्ने ?’

उनले प्रहरी र सरकारी वकिलबाट समेत कमजोरी भएका कारण मुद्दा सुरुवातदेखि नै जटिल बनेको बताइन् । ‘जे कुरा निहारिकाले भनिरहेकी छिन्, त्यो मुद्दाको मिसिलमा छैन, जे छ, त्यो उनले होइन भनिरहेकी छिन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबारे अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ ।’