लाइसेन्समै सास्ती, इम्बोस्डमा ज्यादती

लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा तथा ‘ट्रायल’ पास गरिसकेका सेवाग्राहीलाई विभागले पालोमा राखिरहेको छ । परीक्षा पास गरेको कागजका भरमा कतिपयले वर्ष दिनदेखि सवारीसाधन चलाइरहेका छन् । लाइसेन्स कहिले पाइन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूसँग छैन । सन् २०२२ सुरु भएको ६ महिनासम्म यो वर्षको एउटा पनि लाइसेन्स वितरण गर्न नसकिएको विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न देशभर २३ वटा यातायात कार्यालय छन्, सबै कार्यालयले लाइसेन्स छाप्न विभागमा पठाउँछन् । तर, लाइसेन्स छाप्न विभागमा चालु अवस्थाको एउटा मात्रै मेसिन छ । एउटा मेसिनलाई १३/१४ करोड पर्ने भन्दै विभाग पन्छिँदै आएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट मेसिन थप्ने योजना छ,’ सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु भन्छन्, ‘अर्को मेसिन थप्न पाए अहिलेको सबै समस्या समाधान हुनेछ ।’

बिहान ६ देखि राति १० बजेसम्म छपाइ गर्दा प्रतिदिन ४५ सयदेखि ६ हजार कार्ड छापिने गरेको विभागको भनाइ छ । ‘नवीकरण गर्ने पनि धेरै भए, छाप्ने क्षमता कम भएकाले वितरणमा ढिलाइ भएको हो,’ पनेरु भन्छन् । विभागका अनुसार दिनमा करिब २५ सय नयाँ परीक्षार्थी पास हुन्छन् भने यत्ति नै संख्यामा नवीकरणको आवेदन आउँछ । ‘यसरी दिनमा औसतमा पाँच हजार लाइसेन्स छाप्न सकिए पनि अहिले बाँकी भएजस्तै सरदर सवा लाख लाइसेन्स ६ महिनाभन्दा बढी समय होल्ड हुनेछन्,’ विभागकै एक अधिकारी भन्छन् ।

उता, नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका साढे पाँच लाखको परीक्षा नै विभागले रद्द गरेको छ । उनीहरूलाई सन् २०२४ सम्मको मिति दिइएको थियो । ‘पुरानो प्रणालीबाट नयाँमा जाँदा दोहोरोपना हुने भयो, पहिले फाराम भरे पनि जेठ १५ सम्म सम्पर्कमा नआउनेको पुरानो आवेदन रद्द गरिएको हो,’ पनेरु भन्छन् ।

यता, सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सरकारले बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग ०७३ जेठमा सम्झौता गरेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख (चार करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर) दिने र कम्पनीले २५ लाख नम्बर प्लेट बाँडिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो । सम्झौताको म्याद पाँच वर्ष थियो, ६ वर्ष बितिसक्दा जम्मा २५ हजार प्लेट नम्बर मात्र बाँडिएको छ ।

लामो समयसम्म सुस्ताएको विभाग नाटकीय रूपमा जागेको मात्र होइन, सबै पुराना सवारीसाधनले १६ महिनाभित्र अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखे जरिवाना गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना केन्द्रका तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर विकल पौडेलको सक्रियतामा इम्बोस्ड नम्बरको टेन्डर, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छपाइ, सूचना प्रविधि ल्याबलगायत विषयको टुंगो लागेको थियो । तर, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रसंगमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँगै विवादमा परेपछि प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले ०७६ सालमा उनीसँग बयान लिएको थियो । उनीमाथि थप अनुसन्धान गरेर कारबाही चलाउन भन्दै लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिपठाएको थियो । छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै वर्तमान सरकारले उनलाई सेक्युरिटी प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सम्झौताको तहसम्म आफ्नो संलग्नता रहे पनि त्यसपछिको जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको रहेको बताएका छन् । ‘म एक्लैले अमूक कम्पनीलाई ठेक्का दिएको जस्तो गरी प्रचार गरिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डिजाइन गर्ने र चिप्स राख्ने काममा म संलग्न हो, तर गुणस्तर जाँच गर्न त्यतिबेला यातायात व्यवस्था विभागका इन्जिनियर खटाइएको थियो,’ उनको भनाइ छ ।

सूचना केन्द्रको कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा कम गर्दा एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम गरेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘मलाई डिजाइन र चिप्स राख्ने कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।’ सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएको काममा आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय हुन नसक्ने जिकिर उनले गरे ।

साउन १ देखि नयाँ गाडी र १६ महिनाभित्र सबै पुराना गाडीले इम्बोस्ड नम्बर नलिएमा दण्ड जरिवाना गर्ने भनेर राजपत्रमा सूचना जारी भएकामा सांसदहरूले पनि आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘एक पटक मन्त्रीले साधारण नागरिक भएर काठमाडौंका यातायात कार्यालयहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बदल्नका लागि लाइन लागेर, बसेर हेर्नुभयो भने नागरिकले कति सास्ती पाइरहेका छन् भन्ने अनुभूति सरकारलाई हुन्छ । यति धेरै नागरिकलाई दुःख दिन मिल्दैन, पाइँदैन,’ यातायातमन्त्री रेणु यादवलाई लक्षित गर्दै थापाले भने ।

एमाले सांसद भीम रावलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत मुछिएको आरोप लगाए । ‘ठेकेदार नै विश्व बैंकले कालोसूचीमा राखेको कम्पनी छ । त्यो बेला र अहिलेको रकम हेरौं, झन्डै त्यसमा ३ अर्ब रकम घोटाला भएको देखिन्छ । ४ हजारमा प्लेट राखिएकामा १५ सयको त १ वर्षमै काम नलाग्ने भएको छ,’ रावलले भने ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि प्रयोग नभएको लगायत विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । संवैधानिक इजलासले ०७६ मंसिर २७ मा रिट खारेज गरेर इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा राख्ने बाटो खुला गरेको थियो । यही प्रसंग जोड्दै रावलले भने, ‘जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला सिरानी हालिएको छ, त्यसबारे एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले नै यो फैसला हुनुमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले ठूलो अनियमित काम गर्नुभएको छ । अनियमित काम गरेर राष्ट्रलाई फसाउने काम राणाले गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ ।’

सांसद रावलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका विषयमा भएको अनियमिततामाथि हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरे । रावलले इम्बोस्ड नम्बरको गुणस्तर र त्यसका नाममा लिइने नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाका विषयमा पनि गम्भीर बन्न सुझाएका थिए । ‘व्यक्तिको जैविक विवरण विदेशी कम्पनीको हातमा जाने भएको छ । त्यो विवरणले हाम्रो सुरक्षामा के असर गर्छ ?,’ उनको प्रश्न थियो ।

माओवादी सांसद अञ्जना विशंखेले सार्वजनिक रूपमा चुनावी खर्च उठाउन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न लागिएको भन्ने चर्चा चलेको सुनाइन् । ‘इम्बोस्ड खेल भनेर आलोचना भइरहेको छ । जनतामा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्‍यो,’ उनको माग थियो, ‘यो निर्णय गर्ने कर्मचारी, सुझाव दिने र यातायात विभागका महानिर्देशकलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्छ । यस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गर्न कसरी आँट भएको हो ?’

कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा किन नलेखिएको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘इम्बोस्ड नम्बर लगाउने कुरा पहिलेदेखि नै विवादित थियो । यो देवनागरीमा किन भएन ? कहीं स्टेट नम्बर भनेको छ कहीं प्रोभिन्स । हाम्रो प्रान्त हो कि राज्य हो ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

एमाले सांसद गणेश पहाडीले आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी सवारीधनीलाई जबर्जस्ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लैजानैपर्ने किन भनिएको हो भनेर प्रश्न गरे । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका विषयमा कुरा उठिरहेको छ । पहिलो, यो कम्पनी नै बदनाम छ । दोस्रो, देवनागरी लिपिमा छैन । तेस्रो, भारतको भन्दा नेपालको धेरै गुणा महँगो छ,’ उनले भने, ‘यो १५ महिनामा २४ लाख ७५ हजार सवारीमा लगाइसक्नुपर्छ भनिएको छ, जुन सम्भव छैन । पूर्वाधार तयार भएको छैन ।’ पूर्वाधार तयार नगरी ल्याइएको योजना रोक्न उनले माग गरे ।