फोहोर व्यवस्थापन निजीलाई सुम्पने योजना अलपत्र

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै २०६६ भदौ १४ मा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिन निजी क्षेत्रबाट आएका प्रस्ताव छनोट गरिएको थियो । छनोट भएका कम्पनीसँग सरकारले समझदारी (एमओयू) गरेको थियो । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहिलो प्याकेजअन्तर्गत नेपाली कम्पनी अर्गानिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्पनी कम्पुनिकेसन ओयको संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) कम्पनी ‘नेपवेस्ट’ छानिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकासहित चन्द्रागिरि, बूढानीलकण्ठ, नागार्जुन, टोखा, गोकर्णेश्वर, शंखरापुर, तारकेश्वर, दक्षिणकाली र कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नेपवेस्टले काम गर्ने भनिएको थियो ।

त्यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ललितपुर, कीर्तिपुर, महालक्ष्मी र गोदावरीका लागि बीभीजी भारत र क्लिनफिल्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी एन्ड केआरवाईएसएस प्रालिसँग सम्झौता भएको देखिन्छ । पहिलो प्याकेजका लागि ५ अर्ब र दोस्रो तथा तेस्रो प्याकेजका लागि २ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पहिलो प्याकेजका लागि प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएर पछि अलपत्र पर्‍यो । दोस्रो र तेस्रो प्याकेजमा भने प्रारम्भिक चरणका कामसमेत सुरु भएको छैन ।

^{टेकु । तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर}

उपत्यकाको फोहोर निजी क्षेत्रमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरुमा तत्कालीन स्थानीय मन्त्रालयले अघि बढाएको थियो । पछि लगानी बोर्ड गठन भएपछि राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना भन्दै बोर्डलाई जिम्मा दिइयो । बोर्डले लामो समयसम्म अड्काएर राखेकामा २०७६ सालमा सबै कागजात काठमाडौं महानगरपालिकालाई नै जिम्मा लगायो । ‘यस परियोजनासँग सम्बन्धित सबै कागजात महानगरपालिकालाई नै जिम्मा दिइएको छ,’ लगानी बोर्ड कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले भने, ‘लगानी बोर्डले उनीहरूबीच समन्वय गरिरहेको छ । नेपवेस्ट र महानगरपालिकालाई मंगलबार छलफलका लागि बोलाएका छौं ।’

लगानी बोर्डले नेपवेस्टलाई महानगरपालिकाको जिम्मा लगाउनुअघि आफैं परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न खोजेको थियो । तर, महानगरपालिकाका कारण त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपवेस्टबीच २०७४ फागुन २३ मा पीडीएका लागि प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भनेर उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकाले स्वीकृति जनाएपछि पीडीए स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्ड बैठकमा लाने भनिएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले नै यसमा सहमति जनाएन ।

^{न्युरोड । तस्बिर : सुजन गोपाली/कान्तिपुर}

पछिल्लो समय भने काठमाडौं महानगरपालिका निजी क्षेत्रलाई नै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिन केही सकारात्मक भएको देखिन्छ । नेपवेस्टका चिफ फाइनान्स अफिसर सुमन बस्नेत पीडीएका लागि छलफल चलेको तर स्थानीय तहको आचारसंहितालगायत विषयका कारण रोकिएको बताउँछन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकासँग केही पेचिला विषय थिए । ती विषय सम्बोधनका लागि महानगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अध्ययन टोलीसमेत गठन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘पीडीएका लागि अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आचारसंहितालगायत विषय आए ।’

फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेका कर्मचारीको चाँजोपाँजो मिलाउने, फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउनका लागि सरकारले ८० देखि सय रोपनीसम्मको जग्गा नेपवेस्टलाई उपलब्ध गराउने, पहुँचमार्ग बनाइदिने, महानगरपालिकाले परिचालन गरेका निजी कम्पनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत विषय महानगरले टुंग्याउन सकेको देखिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले १ हजार ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीको वर्षभरिको तलब महानगरको खातामा राखिदिनुपर्ने र फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयोग हुँदै आएका सवारीसाधनलगायत उपकरण प्रचलित मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो ।

^{ठमेल । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर}

लगानी बोर्ड र नेपवेस्टबीच पीडीएका लागि भएको प्रारम्भिक सम्झौतामा ९ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने र २ वर्षभित्र ल्यान्डफिल साइट र फोहोर प्रशोधन केन्द्रलगायतका सबै संरचना बनाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । पीडीए स्वीकृत भएको ३ महिनाभित्र नेपवेस्टले फोहोर संकलन सुरु गरिसक्नुपर्ने र बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट नबनेसम्म सिसडोलमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सर्त पनि पीडीए मस्यौदामा राखिएको थियो । फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नेपवेस्टमार्फत महानगरपालिकाले वार्षिक ५ करोड र हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढाउँदै रोयल्टी लिने सहमति भएको थियो । नेपवेस्टले परियोजना सञ्चालन अवधिभर १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर रोयल्टी बुझाउने प्रारम्भिक खालको सम्झौता भएको थियो ।

पीडीए मस्यौदाअनुसार नेपवेस्टले प्रतिपरिवार प्रतिमहिना २१९ रुपैयाँ शुल्क उठाउनेछ । कम्पोस्ट मल बनाउने, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्ने र ५ मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने गरी पीडीए मस्यौदा बनाइएको थियो । त्यस्तै ८० प्रतिशत फोहोर प्रशोधन गर्ने र २० प्रतिशत फोहोर मात्र ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस परियोजनालाई नेपवेस्टले २० वर्षपछि महानगरलाई नै हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रारम्भिक सहमति भएको थियो ।

^{नक्साल । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर}

फोहोर व्यवस्थापनको विषय टुंगो नलागेसम्म खादा, अबिर नलगाउने घोषणा गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले चुनावी प्रचारका क्रममा फोहोरको बहुउपयोगको संरचना बनाएर व्यवस्थापन गर्ने बताउने गरेका थिए । कुहिने र नकुहिने फोहोर काठमाडौंमै छानेर कुहिनेलाई कम्पोस्ट मल बनाउन प्रयोग गर्ने र नकुहिनेलाई प्रशोधन गर्ने वा जलाउने योजना उनले सुनाउने गरेका थिए । बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउने र त्यहाँ इन्सिनेरेटर (जलाउने मेसिन) सेल राखेर फोहोर नष्ट गर्ने उनको भनाइ थियो ।