कार्यान्वयन हुँदैनन् आयोगका सिफारिस

सिफारिस बेवास्ता गरेर सरकार आयोगप्रति संवेदनशील नभएको कानुनविद्को टिप्पणी छ । ‘भन्नलाई सिफारिस भने पनि यसलाई अटेर गर्ने छुट सरकारलाई छैन,’ संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने, ‘संवैधानिक निकायले गरेको निर्णयलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।’ आयोगहरूले प्रत्येक वर्ष सिफारिससहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछन् । राष्ट्रपति कार्यालयले संसद्मा पठाउनुपर्ने र संसद्ले त्यसमाथि छलफल चलाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । ‘तर आजसम्म कुनै सिफारिसमाथि संसद्मा छलफल भएको छैन,’ समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सिना भन्छन्, ‘यसले आयोगप्रति सरकार र संसद्को बेवास्ता देखाउँछ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य सात आयोगको आवश्यकता र औचित्यबारे १० वर्षपछि पुनरावलोकन हुने संविधानमा उल्लेख छ । तर, संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि २०७५ मा ती आयोग गठन गरिएका थिए । गठन भएदेखि तीन वर्षबीच आयोगहरूले सरकारलाई गरेको सिफारिस संख्या ३९० वटा पुगेको छ । तर, ती सिफारिस कहींकतै सुनुवाइ भएको छैन । ‘सरकारलाई यसबारे खासै चासो नभएजस्तो देखिन्छ,’ मानवअधिकार आयोगका कायम मुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेल भन्छन्, ‘हाम्रा सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कुनै संयन्त्र पनि सरकारले बनाएको छैन, कुनै खोजबिन र चासो पनि कहीँबाट हुँदैन ।’

संविधान जारी भएपछि गठन भएका सात विषयगत आयोगको काम नीतिगत सुधारको अध्ययनपछि गर्नुपर्ने कामको सिफारिस सरकारलाई गर्नु हो । मानवअधिकार आयोगले चाहिँ उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।

मानवअधिकार आयोग स्थापना भएको २० वर्षमा दर्ता भएका अधिकार उल्लंघनका १२ हजार ८ सय २५ उजुरीमध्ये ६ हजार ६ सयमा आयोगले अनुसन्धान सकेर १ हजार १ सय ९५ वटा सिफारिस सरकारलाई गरेको छ । जसमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना पनि यसमा समावेश छन् । सरकारले आयोगले भनेअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएको तर उल्लंघनकर्ता कसैलाई कारबाही भने नगरेको खरेलले बताए ।

सिफारिस सकेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने र गरे पनि दोषीलाई कारबाही गर्नबाट पन्छिने सरकारको नीतिले असमानता, विभेद र दण्डहीनताको सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा संविधानमा मौलिक हकको लामो सूची, दर्जनौं ऐन र मानवअधिकारका धेरै संस्था भए पनि आमजीवनमा खासै परिवर्तन नआएको तिमल्सिनाले बताए ।