कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दुई तिहाइ डाक्टर फेल

काठमाडौँ — नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा ६८.४८ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएका छन् । काउन्सिलले जेठ १२ देखि तीन दिनसम्म लिएको परीक्षामा सहभागीमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भएका हुन् । बाहिरबाट समेत पढेर आएका ११ सय ५५ जना एमबीबीएस डाक्टरमध्ये ३ सय ६५ जना मात्र पास भएका छन् । 

दुई तिहाइ डाक्टर फेल

दन्त चिकित्सा (बीडीएस) गरेकाहरूको लाइसेन्स परीक्षामा पनि ६६ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएका छन् । परीक्षामा सहभागी ३ सय ३९ मध्ये १ सय १३ जना उत्तीर्ण भएका छन् । काउन्सिलले दुई दशकदेखि एमबीबीएस र बीडीएस गरेकाहरूका लागि लाइसेन्स परीक्षा लिँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०५८ फागुन २५ पछि एमबीबीएस पढेर आउने सबैलाई लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य हुने आदेश दिएपछि चिकित्सा अभ्यासका लागि लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चिकित्सा क्षेत्रका जानकारहरू ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुँदा समग्र मेडिकल शिक्षा गुणस्तरमै प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । ‘लाइसेन्स परीक्षामा धेरै फेल हुनुको पहिलो कारण चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउनु नै हो,’ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडिन प्रा.डा.जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने, ‘गम्भीर भएर चिकित्सा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरिएन भने आउने दिनमा अवस्था भयानक हुन सक्छ ।’ काउन्सिलका सदस्य डा. हरिहर वस्ती पनि विद्यार्थीको गुणस्तरमै कमी आएको ठान्छन् । ‘एमबीबीएसका विद्यार्थीको गुणस्तर घटेकै कारण लाइसेन्स परीक्षामा अत्यधिक फेल हुने अवस्था देखिएको हो,’ उनले भने, ‘गुणस्तर नियन्त्रणको मुद्दामा थप ध्यान नदिइए अवस्था झन् भयावह हुनेछ ।’

केही वर्षयता एमबीबीएस/बीडीएस अध्ययन पूरा गरेर चिकित्सकीय अभ्यासका लागि काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागीमध्ये करिब आधा परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । सन् २०१९ मा त एमबीबीएस पूरा गरेकामध्ये ७५ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भएका थिए । काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार काउन्सिलमा १७ हजार ५२ जना एमबीबीएस र ४ हजार ८१ जना बीडीएस गरेका दन्त चिकित्सक गरी ३० हजार १ सय ३३ जना डाक्टर दर्ता छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?