कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सांसद लामाको प्रश्न- कर्मचारीको पोसाक नेपाली कपडाको हुनुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न सरकार किन डराउँछ ? 

'हाम्रो जंगलमा काठ कुहिएर गएको छ; फर्निचर मलेसिया र चीनबाट मगाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था तोड्नुपर्छ, तोड्न सक्नुपर्छ ।'

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)की सांसद नविना लामाले सरकारी कर्मचारीको पोसाक र सरकारी कार्यालयका फर्निचर नेपाली सामग्रीबाट बनेको हुनुपर्ने अनिवार्य नीति ल्याउनुपर्ने बताएकी छन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जोखिम मोल्नुपर्ने बताइन् । 

सांसद लामाको प्रश्न- कर्मचारीको पोसाक नेपाली कपडाको हुनुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न सरकार किन डराउँछ ? 

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद लामाले जनताका समस्या समाधान गर्न र मुलुकका वर्तमान समस्याबाट पार पाउन ठोस योजना ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

'नेपाली उत्पादन र उपभोगको दशक नारा आकर्षक छ । तर, यसको ठोस कार्यक्रम चाहिन्छ । सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने फर्निचर नेपाली हुनुपर्छ, कर्मचारीले लगाएको पोसाक नेपाली कपडाबाट बनेको हुनुपर्छ भन्ने घोषणा गर्न सरकार किन डराउँछ ?,' उनका प्रश्न थिए, 'केही न केही जोखिम नमोलिकन आमूल परिवर्तन हुन सम्भव छैन । हाम्रो जंगलमा काठ कुहिएर गएको छ, फर्निचर मलेसिया र चीनबाट मगाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था तोड्नुपर्छ, तोड्न सक्नुपर्छ ।' उनले नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा उल्लेख गरिएको तर मुख्य कुरा अहिलेको आर्थिक संकटलाई कसरी तोड्ने भन्ने उल्लेख नभएको बताइन् ।

सांसद लामाले वर्तमान अवस्था र नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पत्याउन गाह्रो भएको बताइन् । उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारी कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत नगरेको बताइन् । 'सुशासन र पारदर्शीताको कुरा गरिएको छ । म चुनौती दिन चाहन्छु सुशासन र पारदर्शीताका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सकियोस्‚ हिम्मत छ ? विगतमा सार्वजनिक हुँदै गरेको थियो; यसपटक किन भएन ? सरकारले सरकारी कार्यालयका फजुल खर्च कटौती गर्ने आँट गर्न सक्छ ?,' उनले भनिन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा किशोरी र महिलामाथि हुने यौन हिंसाबारे केही पनि उल्लेख नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । पुँजी बजारबारे पनि नीति तथा कार्यक्रममा ठोस योजना उल्लेख नभएको उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षैपिच्छे बजेट कटौती हुँदै गएको सांसद लामाको भनाइ थियो । उनले शिक्षाको विकासका लागि सरकारले कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन सुझाव दिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ १८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?