कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकार आयोगको पत्रचार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकार आयोगको पत्रचार

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कसुरमा काबु बाहिरको परिस्थितिमा कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कानुनलाई संविधानप्रदत्त बनाउन उक्त पत्राचार गरिएको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'विभिन्न कारणबाट कानुनले तोकेको हदम्यादभित्र जाहेरी पर्न नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिँदा संशोधनका लागि आयोगले सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।'

आयोगले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, शोषणविरुद्धको हक र महिलाको हक अनुकूल बनाई महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानव अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन तथा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई यान्त्रिक र प्राविधिक नबनाई पीडितमैत्री हुने गरी संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादका कारण पीडितहरुको न्याय प्राप्त गर्ने हक प्रभावित हुन गएको आयोगको ठहर छ । नेपालको संविधानको धारा, ३८ (३) मा महिलाविरुद्व कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य गरेमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ को उपदफा (२) मा रहेको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था छ ।

संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अपराध पीडितको हक, शोषणविरुद्धको हक र महिलाको हक अनुकूल नभई त्यसबाट महिलाको मर्यादा, आत्मसम्मान र मानव अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गएको र जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट पीडित महिला हदम्यादकै कारण न्याय प्राप्तिको अधिकारबाट वञ्चित भई महिलाको मानव अधिकारमा नै गम्भीर असर पर्न जाने आयोगको ठहर छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ २१:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार उजुरीमा हदम्याद हटाउन माग गर्दै नेपालगन्जमा र्‍याली

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — बलात्कारविरुद्ध कडा कानुन बनाउन र उजुरीको हदम्याद हटाउन माग गर्दै बाँकेका युवाले शुक्रबार दबाब र्‍याली निकालेका छन् । उनीहरुले ब्युटी पेजेन्टको नाममा किशोरीमाथि बलात्कार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नु पर्ने माग गरे ।

बलात्कारका मुद्दामा हदम्याद हटाउनु पर्ने, पीडितलाई चाँडो न्याय दिनुपर्ने, बालिका र महिला सुरक्षामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विद्यार्थीहरुले माग उठाए । उनीहरुले 'महिलाको सम्मान गर', 'महिलाको अधिकार संरक्षण गर' जस्ता नारा लगाएका थिए ।

बाँकेमा रहेका युवा अभियन्ता, क्याम्पसका विद्यार्थीले सामूहिकरुपमा दबाब र्‍याली निकालेका थिए । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन बाँके अगाडि प्रदर्शन गरे । विरोध प्रदर्शनको अगुवाइ गरेका युवा अभियन्ता प्रकाश कुँवरले बलात्कार र महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकारलाई दबाब दिन प्रदर्शनमा उत्रिएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ २१:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×