जघन्य अपराधबारे कानुन तर्जुमा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री खाँण

बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहँदा गृहमन्त्री खाँणले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गरिरहेको पनि बताए ।

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सबै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि कानुनी शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिन पनि सरकारवाला सबैलाई प्रतिबद्ध हुनका लागि उनले आह्वान गरे । उनले भने, ‘आयोगले गरेको सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यस कार्यका लागि नेपाल सरकारले कार्यदलसमेत बनाएको छ । बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाइएको छ; त्यस्तो घटना हुनै नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा अपराधिक घटनाबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकायहरूले सक्रियताका साथ काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मीहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको उनले बताए । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनी शासन एक अर्काका परिपुरक हुन् । कानुनी शासनको अवलम्बन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणले मात्रै मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने भएकाले सोको अवलम्बनमा सरकार र सरकारवाला सबैको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको मन्त्री खाँणले बताए ।