निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा कानुनविपरीत खानी

निकुञ्जअन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने धादिङ, धुनिबेंसी नगरपालिका–१ छत्रेदेउराली (साबिक छत्रेदेउराली गाविस–६) मा सार्वजनिक जग्गा मिचेर जयसिद्धि गणेश रोडाढुंगा उद्योग, नवदुर्गा चुनढुंगा इन्डस्ट्रिज र देउराली उर्वरा कृषि चुनढुंगा तथा शक्तिग्रिट उद्योग प्रालिले अवैध रूपमा खानी सञ्चालन गरिरहेका छन्  ।

निकुञ्जले खानीबारे अनुसन्धान गर्न गत फागुनमा रेन्जर सुदीपराज अधिकारीको नेतृत्वमा टोली बनाएको छ । टोलीले खानीको स्थलगत अध्ययनका साथै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । उक्त मध्यवर्ती क्षेत्रसमेत हेर्ने निकुञ्जको नागार्जुन सेक्टर कार्यालयका प्रमुख तथा सहायक संरक्षण अधिकृत रविन चौधरीका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ र शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०७६ विपरीत खानी सञ्चालन भइरहेका हुन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ५ को (च) मा सम्बन्धित अधिकारीबाट अनुमति नलिई खानी खन्न, ढुंगा खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ कंकड, माटो वा अन्य पदार्थ हटाउन नपाइने उल्लेख छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ को दफा १७ को (ग) मा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न सक्ने गरी ढुंगा, माटो, बालुवा वा खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ वा माटो अन्य पदार्थ निकाल्न निषेध छ । सोही नियमावलीको २० (१) मा ‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सम्बन्धित विभाग (निकुञ्ज विभाग) बाट लिखित इजाजतपत्र लिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

‘वर्षौंदेखि रामकोट–भीमढुंगा–छत्रेदेउराली उपभोक्ता समितिअन्तर्गतको मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा कानुनविपरीत खानी सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ,’ सहायक वार्डेन चौधरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो साता मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालिन खानी (देउराली उर्वरा कृषि चुनढुंगा तथा शक्तिग्रिट उद्योग प्रालि) का बारेमा तयार गरिएको कागजात जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरिन्छ ।’

खानी सञ्चालन भइरहेको छत्रेदेउरालीसहित निकुञ्ज वरपरको ११८.६ १ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई सरकारले २०७२ चैत १५ मा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको हो । पछि मध्यवर्ती घोषणा भएका क्षेत्रमा रहेका उद्योगका हकमा एक वर्षभित्र सम्बन्धित निकायबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यी कुनै पनि कम्पनीले अहिलेसम्म निकञ्ज विभागसँग खानी सञ्चालनको सहमति लिएका छैनन् ।

खानीले आफूखुसी उत्खनन गरी ढुंगा, माटो बेच्दै आएका छन् । सहायक वार्डेन चौधरीका अनुसार तीनवटै खानी मध्यवर्ती क्षेत्रमा सञ्चालनमा भइरहेकाले निकुञ्ज विभागको अनुमतिबिना सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत हो । ‘पहिलो चरणमा देउराली उर्वरा कृषि चुनढुंगा तथा शक्तिग्रिट उद्योग प्रालिको अनुसन्धान अघि बढाइएको छ,’ चौधरीले भने, ‘जयसिद्धि गणेश रोडाढुंगा उद्योग र नवदुर्गा चुनढुंगा इन्डस्ट्रिजसँग पनि कागजात माग गरिएको छ, उनीहरूले अटेर गरिरहेका छन् ।’

खानी सञ्चालकहरूले भने आफ्ना खानी (उद्योग) निकुञ्जको पर्खालभन्दा ५ सय मिटर दूरीको निजी आवादी जमिनमा भएको दाबीसहितको कागजात निकुञ्ज मुख्यालय, पानीमुहान र निकुञ्ज विभागको कार्यालयमा बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को २०७० भदौ १७ को निर्णयमा वन, निकुञ्ज र आरक्षको २ किलोमिटर दूरीभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन उत्खनन गर्न नपाउने उल्लेख छ ।

नियमावलीको दफा १८ मा ‘मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वा बाहिरबाट भइरहेका कामकारबाहीबाट मध्यवर्ती क्षेत्रको भू–उपयोग, जनस्वास्थ्य, प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा प्रतिकूल असर परेमा वा पर्ने सम्भावना भएमा संरक्षक (वार्डेन) ले सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको सिफारिसमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई तत्काल यस्तो कामकारबाही रोक्न आदेश दिने व्यवस्था छ ।

देउराली उर्वरा कृषि चुनढुंगा तथा शक्तिग्रिट उद्योग प्रालिका सञ्चालक घनेन्द्र कार्की भने आफूहरूले खानी तथा भू–गर्भ विभागको अनुमति लिएर निजी आवादीमा खानी चलाइरहेको र त्यसको जानकारी निकुञ्ज कार्यालय र विभागलाई दिइएको दाबी गर्छन् । ‘खानी सञ्चालनको म्याद अझै बाँकी छ,’ कार्कीले भने, ‘नियमानुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) पनि गरेका छौं ।’ जयसिद्धि गणेश रोडाढुंगा उद्योगको आईईईको अवधि भने सकिएको छ । धुनिबेंसी–१ मा सञ्चालित नवदुर्गा चुनढुंगा इन्डस्ट्री र देउराली उर्वरा कृषि चुनढुंगाको आईईई म्याद भने २०८३ सालसम्म छ । त्यतिबेला ती कम्पनीको आईईई खानी तथा भू–गर्भ विभागले स्वीकृत गरेको थियो । आईईईको म्याद बाँकी भए पनि सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र खानी सञ्चालनमा नभएकाले बन्द गर्न निकुञ्जले ताकेता गर्दै आएको छ ।

निकुञ्ज विभागका सूचना अधिकारी उपसचिव डिलबहादुर पुर्जा पुनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुञ्ज विभागको सहमतिबिना खानी सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत हुने बताए । ‘पहिला निकुञ्जमा म प्रमुख हुँदा पनि बन्द गर्न ताकेता गरेका थियौं,’ पुनले भने, ‘उनीहरू (सञ्चालक) ले खानी विभागको पत्रकै आधारमा खानी चलाउँदै आएका छन्, त्यो कानुनविपरीत नै हो ।’

यसअघि निकुञ्जका पूर्ववार्डेन कमलजंग कुँवरले पनि खानीबारे अनुसन्धान गर्न निकुञ्जका तत्कालीन सहायक वार्डेन पशुपति अधिकारीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेका थिए । कानुन मिचेर खानी सञ्चालन भइरहेकाले बन्द गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन उनले निकुञ्जको मुख्यालयमा बुझाएका थिए । कुँवरपछिका वार्डेन पुनको कार्यकालमा पनि ती खानीबारे अनुसन्धान भई कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, अवैध रूपमा सञ्चालित खानी बन्द गरिएन । उक्त मध्यवर्ती क्षेत्रको ‘रामकोट–भीमढुंगा–छत्रेदेउराली उपभोक्ता समिति’ का अध्यक्ष नारायण तामाङले विगतमा अवैध खानीबारे निकुञ्जलाई पत्राचार गरे पनि अहिले उनी मौन छन् ।

खानी सञ्चालकहरूले उपभोक्ता समितिलाई समेत चित्त बुझाएर काम गरिरहेको स्रोतहरू बताउँछन् । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धावा तामाङले भने बन्द गर्नुपर्नेमा विगतमा निकुञ्जले नै उन्मुक्ति दिएको बताए । ‘बन्द गर्ने काम निकुञ्जको हो,’ उनले भने, ‘पहिले पनि हामीले जानकारी गराएका हौं, खै किन बन्द भएन ।’