सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने

सरकारले यसअघि पनि सामाजिक सञ्जाललाई केही नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकेको छैन ।

यस्तै सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका रुपमा ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको हो । छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत विश्वका अन्य देशहरूले समेत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो देशमा औपचारिक रुपमा दर्ता गरेर कानुन र करको दायरामा ल्याउने प्रयासहरु सुरु गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याउने विषय समय समयमा आउने भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन