मस्कको मुठीभित्र ‘फक्रिँदै’ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मस्कको मुठीभित्र ‘फक्रिँदै’ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

‘बोल्न पाउने’ होइन, ‘जे पनि बोल्न पाउने’ स्वतन्त्रताका पक्षपाती हुन इलन मस्क । ट्वीटरलाई झूट फैलाउन सक्ने, हिंसा भड्काउन मिल्ने, पोस्ट ‘डिलिट’ गरेर भनेकै होइन भनी जिद्दी गर्न सक्ने मञ्च बनाउन चाहन्छन् मस्क । आफ्नै ट्वीटमा पनि उनी स्वच्छन्द छन् डोनाल्ड ट्रम्पजस्तै ।
लोकतन्त्रमा कट्टर दुस्मनलाई समेत बोल्ने अवसर दिइनुपर्छ भनेर ट्वीट गर्ने इलन आफ्ना आलोचकलाई के गर्छन् ? ब्लक गरिदिन्छन् ।
सजना बराल

काठमाडौँ — इलन मस्कको मुड फेरिएन भने दुई/तीन महिनाभित्र ट्वीटर उनको मुठीमा हुनेछ । इलनका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अहिले खतरामा छ । त्यसलाई जोगाउन ट्वीटरलाई आफ्नो मुठीभित्र लिन लागेको उनको भनाइ छ, त्यो परिवेश रमाइलो हुने कि भयानक ? दुनियाँमा बहस भइरहेको छ । ट्वीटरमै पनि आक्रोश छ, ‘हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठेक्का लिने इलन मस्क को हुन् ?’

सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रका अहिलेका ठूला उद्यमले नयाँ र उदीयमान कम्पनीलाई हुर्कन दिएका छैनन् । नवीन सेवासहित आउने र सम्भावना भएका कम्पनी देख्नासाथ कि त आफूभित्रै गाभ्छन् कि तिनको सेवा–सुविधा आफैंले उपलब्ध गराई तिनलाई फस्टाउने मौका दिँदैनन् । जस्तो, मेटा (फेसबुक) ले इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप किन्यो । ट्वीटरले पनि एपमा स्पेस फिचर समावेश गरेर क्लबहाउसजस्ता उदीयमान कम्पनीको प्रगतिमा धक्का दिएको छ ।

अमेरिकी अधिकारकर्मी इभान ग्रिरको भनाइमा करिब २३ करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेको ट्वीटर विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिले खरिद गर्नुलाई खतराको घण्टीको हो । ‘सञ्चार र सन्देश प्रवाहका लागि विश्वभरका मानिस निर्भर रहने कर्पोरेसनहरूमा एकाध धनी र शक्तिशाली वर्गको आधिपत्य छ, ट्वीटर प्रसंगले त्यो जोखिम अझ बढाउँदै छ,’ उनी भन्छन्, ‘करोडौं मानिसको आवाज दबाइँदैन भनेर कुनै एक व्यक्तिले ग्यारेन्टी लिनु कति स्वाभाविक र सम्भव हो ? फेरि उनले लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता भनेका हुन् कि डोनाल्ड ट्रम्पको जस्तो स्वच्छन्दता ? ट्वीटरलाई स्वच्छन्द छाड्दा यसले अल्पसंख्यक समुदाय र विकासोन्मुख देशमा ल्याउन सक्ने भयावह स्थितिबारे इलनलाई के थाहा छ ?’ भारतका पत्रकार रवीश कुमारले आफ्नो ‘प्राइम टाइम’ मा भनेका छन्, ‘बोरामा पैसा बोकेर हिँड्नु अलग कुरा हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि सरकारहरूविरुद्ध संघर्ष गर्नु फरक ।’

ट्वीटरमा बहस भइरहेको छ, ‘इलनले जेलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनिरहेका छन्, त्यो अनियन्त्रित इन्टरनेट हो । जसले जे पनि बोल्न, लेख्न पाउने । झूट, भ्रम फैलाउन सक्ने । हिंसा भड्काउन मिल्ने । बोलेको, लेखेको कुरा ‘डिलिट’ गरेर भनेकै होइन भनी जिद्दी गर्न सक्ने । वाक् स्वतन्त्रताका नाममा जातीय, धार्मिक, लैंगिक सामाजिक विभेदलाई बढावा दिने सामग्री प्रचार गर्न मिल्ने । अपमान, धम्की, गालीगलौज, यौन दुर्व्यवहार सबैथोक खुला हुने ।’ इलन यस्तै ‘परम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ को वकालत गरिरहेका छन् । उनी ‘बोल्न पाउने अधिकार’ होइन, ‘जे पनि बोल्न पाउने अधिकारको पक्षपोषण अहिले नै गरिरहेका छन् ।’

इलन टेस्ला र स्पेस एक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, द बोरिङ कम्पनीका संस्थापक, पेपल, ओपन एआई र न्युरालिंकका सहसंस्थापक हुन् । इन्टरनेट स्टार्टअपदेखि दिगो ऊर्जा, स्पेस रकेट र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका योजनामा सफल उनी निकट भविष्यमा मंगल ग्रह पनि आफ्नो बनाउने ध्याउन्नमा छन् ।

इलनलाई वास्तविक जीवनका टोनी स्टार्क भन्ने गरिन्छ । सन् २००८ को ‘आइरन म्यान’ फिल्म उनकै जीवनीबाट प्रभावित थियो । उनी एकै क्षेत्रमा भने धेरै लामो समय रमाउन सक्दैनन् । कतिपय मानिस भन्छन्, ‘उनी कुनै क्षेत्रमा धेरै लामो समय रम्दैनन् तर उनी नीरस छैनन् ।’ विज्ञापन र प्रचारमा सुको खर्च नगरी इलन चर्चित बनेका छन् ।

युवा पुस्ताले इलनलाई रूपान्तरकारी व्यक्ति वा आदर्श मान्छन् । तर, उनी उत्तिकै विवादित छन् । समस्या उनको व्यक्तित्वदेखि नै सुरु हुन्छ । उनी अराजक, जिद्दी, अस्थिर र अनिश्चित स्वभावका मानिन्छन् । ‘एकै ट्वीटले विश्व बजारमा उथलपुथल ल्याउने सक्ने भए पनि उनका धेरैजसो ट्वीट विशृंखल र अराजक हुने गरेका छन्’ द गार्डियनमा कारी पलले लेखेकी छन् ।

कतिपय ट्वीटले इलनलाई कानुनी कठघरामा पनि पुर्‍याएका छन् । थाइल्यान्डको गुफामा फसेका खेलाडीहरूको उद्धार गर्न गएका एक ट्रक ड्राइभरलाई उनले पेडो गाय (बाल यौन दुराचारी) भनेर लेखिदिए । सन् २०१९ मा यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि उनले माफी मागेजस्तो गरे । कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य मापदण्डविरुद्ध एकपछि अर्को ट्वीट गरे । कोभिड भ्याक्सिन अनिवार्य गरेकामा क्यानडाली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोलाई इलनले हिटलरसँग तुलना गरेका थिए । तर, त्यससम्बन्धीको ट्वीट उनले डिलिट गरे । कोभिडका बेला लकडाउन जारी भएका अमेरिकाका विभिन्न ठाउँमा टेस्लाका कारखाना बन्द नगर्ने घोषणा गरे । मास्क लगाउनुपर्ने नियम पनि उल्लंघन गरे ।

अहिले इलनले ट्वीटर किन्ने कुरालाई लिएर अमेरिकी उदारवादी दुविधामा छन् भने दक्षिणपन्थीहरू खुसी देखिन्छन् । विश्वभरका राजनीतिकर्मी, कवि, पत्रकार, अधिकारकर्मी, लेखक, सेलेब्रिटीदेखि आम–मानिसले विचार–विमर्श र बहस गर्ने थलो ट्वीटर बहुलट्ठी धनाढ्यको कब्जामा पर्नु पुँजीवादी युगको विडम्बना भएको बताउने पनि छन् । ‘यो बीचमा प्रगतिशील व्यक्तिहरूले हजारौं फलोअर्स गुमाइरहेका छन् भने उग्र–दक्षिणपन्थी विचार अँगाल्नेको अकाउन्टले लोकप्रियता प्राप्त गरिरहेका छन्,’ द गार्डियनका प्रविधि पत्रकार एलेक्स हर्नले लेखेका छन्, ‘केटी पेरी, बाराक ओबामा, मिसेल ओबामा, टेलर स्विफ्टका फलोअर्स घटेका छन् ।’ इलनले

ट्वीटर किन्ने घोषणा भएको साता बराक ओबामाका तीन लाख, केटी पेरीका दुई लाख फलोअर घटेका थिए ।

उता, आफूहरूका आवाजलाई पूर्वाग्रही ढंगले सेन्सरसिप लगाउने ट्वीटरको कन्टेन्ट मोडरेसन नीति इलनको स्वामित्वमा आएपछि खुकुलो हुने भन्दै अमेरिकी दक्षिणपन्थीहरू गद्गद् छन् । इलनले खरिद गर्ने घोषणा भएयता रिपब्लिकन सिनेटर टेडक्रुज, संसद् मार्जरी ट्रेलर ग्रिनजस्ता उग्र–दक्षिणपन्थी नेताहरू ट्वीटरमा चर्चित बनिरहेका छन् ।

ट्वीटरमा इलनले मन लगाउनुअघि नै यो कम्पनीले एब्सुलुट फ्रि–स्पिच (निरपेक्ष अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) माथि परीक्षण गरी मूल्य पनि चुकाइसकेको छ । त्यही अनुभवका आधारमा कम्पनीको ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी टिम’ ले थोरबहुत सुधारका काम थालेको थियो । समूहले ‘कन्टेन्ट मोडरेसन’ नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै गलत सूचनामा ‘लेबल’ लगाउने गरेको थियो । साथै, घृणा, हिंसा वा अन्य हानिकारक गतिविधिसम्बन्धी आफ्नो नीति बारम्बार उल्लंघन गर्नेलाई प्लाटफर्मबाट निकाल्ने गरेको थियो ।

वाक् स्वतन्त्रतालाई लिएर ट्वीटरकै एक संस्थापक टोनी वाङको एक दशकअघि पटकपटक भनेका थिए, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ट्वीटरको अभिन्न पाटो हो, यो तटस्थ मञ्च हो ।’ तर, कालान्तरमा ट्वीटर तटस्थ रहन सकेन । स्वयम् अमेरिकाका राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रम्प) का अभिव्यक्तिमा

ट्वीटरले अंकुश लगाउनुपर्‍यो । कोभिड–१९ महामारीले पनि ट्वीटरलाई आफ्नो प्लाटफर्ममा लेखिएका विषयमा ‘लेबल’ लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो । सायद त्यसैले होला– द इकोनोमिस्टले लेखेको छ– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पनि कमजोरी हुन्छन् भन्ने कुरा सम्भवतः ट्वीटरसहित फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत अन्य ठूला सामाजिक सञ्जालले अब त बुझेको हुनुपर्छ । तर, इलनले बुझेका छन्/छैनन्, उनी स्वयम्लाई पनि थाहा नहोला भन्दै विज्ञहरू मजाक गर्दैछन् ।

जनवरी २०२१ मा अमेरिकाको संसद् भवन (क्यापिटल हिल) मा भएको आक्रमण गर्न उक्साएको भन्दै ट्वीटर मात्र होइन, फेसबुक र इन्स्टाग्रामले पनि ट्रम्पलाई बन्देज लगाए । यी सञ्जालमा उनी झूटा, भ्रामक, घातक कुरा लेख्थे । कतिसम्म भने, कोभिड–१९ उत्कर्षमा छँदा यसको उपचारका लागि औलो रोगविरुद्ध प्रयोग गरिने ‘हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन’ खान सल्लाहसमेत दिए, जुन घातक हुने प्रमाणित भएको छ । फेसबुक, ट्वीटरहरूले प्रतिबन्ध लगाएपछि ट्रम्पले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ खोलेका छन् । सबैले बोल्न पाउने अधिकार रक्षा गर्ने भन्दै खोलिएको सञ्जालमा उनले आफ्ना आलोचकलाई प्रवेश दिएका छैनन् । इलन उनै ट्रम्पजस्ता उग्र र अराजक मानिसलाई पुनः ट्वीटरमा फर्काउन चाहन्छन् । लोकतन्त्रमा आफ्ना कट्टर दुस्मनलाई समेत बोल्ने अवसर दिइनुपर्छ भनेर ट्वीट गर्ने इलन आफ्ना आलोचकलाई भने के गर्छन् ? ब्लक गरिदिन्छन् ।

ट्वीटरलाई ‘फ्रि–स्पिच विङ’ का रूपमा पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न इलनलाई अमेरिका वा युरोपेली देशहरूमा गाह्रै होला । तर, भारतजस्ता देशमा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने जानकारहरू बताउँछन् । ‘ट्वीटरको चौथो ठूलो बजार रहेको भारतमा ‘कन्टेन्ट मोडरेसन’ खुकुलो पार्दा त्यसले घृणा फैलाउन मद्दत गर्न सक्छ’ द वासिङ्टन पोस्टमा प्रकाशित ‘इलन मस्क्स फ्री–स्पिच एजेन्डा पोजेज सेफ्टी रिस्क अन ग्लोबल स्टेज’ लेखमा भनिएको छ ।

भारतको तथ्य जाँच संस्था अल्ट न्युजका संस्थापक प्रतीक सिन्हाले वासिङट्न पोस्टसँग भनेका छन्, ‘मस्क र जुकरबर्गजस्ता खर्बपति, जो विशेषाधिकार प्राप्त दुनियाँभित्र बस्छन्, तिनलाई पहिलो विश्वबाहेकका देशमा सरकारले कसरी काम गर्छन् भन्नेबारे केही पनि थाहा छैन । अधिनायकवादी सरकारहरू अनलाइनमा पोखिने असन्तुष्टिलाई कसरी निलम्बन गर्छन् भन्नेबारे सिलिकन भ्यालीका कार्यकारीहरूले बुझ्न सक्दैनन् । नियमन नगरिएका सामाजिक सञ्जालका बहसले घृणा र हिंसा निम्त्याउन सक्छन् भन्ने पनि तिनको बुझाइभन्दा पर छ ।’

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको असली लडाइँ सामाजिक सञ्जालमा बकवास गरेजस्तो सहज नहुने बताउँछन् पत्रकार रवीश कुमार । यसको प्रत्याभूति कुनै व्यक्ति वा संस्थाले होइन, देशको संविधानले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । इलनजस्ता धनी र शक्ति सम्पन्नहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका संवाहक हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष छ ।

धनाढ्यहरूले मिडिया किन्नु नौलो नभएको र धनीले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउन मद्दत गर्न सक्ने एक थरी मत छ । टाइम म्यागजिनले प्रकाशन गरेका थुप्रै लेखमा इलनको ट्वीटर किन्ने योजनालाई आशावादी दृष्टिले पनि हेर्न मिल्ने विश्लेषण गरिएको छ । ‘हामीलाई यी खर्बपतिले ठूलो मिडियाको स्वामित्व लिएको मन नपर्ला । तर, यसको विकल्प के त ? ठूला मिडिया सरकारी नियन्त्रणमा हुनुभन्दा यो ठीक होइन ?’ टाइममा प्रकाशित लेखमा भनिएको छ । जसको शीर्षक नै छ– ‘बिलिनियर्स ह्याभ अल्वेज ओन्ड मिडिया’ अर्थात् मिडियाको स्वामित्व जहिले पनि अर्बपतिसँग छ ।

भारतीय युट्युबर आकाश बेनर्जी युट्युब च्यानल ‘देशभक्त’ मा व्यंग्य गर्छन्, ‘यसै पनि मिडिया किन्ने सोख धनीहरूलाई नै हुन्छ । जस्तो कि– मुकेश अम्बानी (नेटवर्क १८), ज्याक मा (साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट), जेफ बेजोस (वासिङ्टन पोस्ट) आदि ।’ उनी अलिक गम्भीर हुँदै भन्छन्, ‘इलनले ट्वीटरका समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्, जसरी उनले विद्युतीय गाडी र रकेट निर्माण तथा यिनको पुनः प्रयोग सम्भव तुल्याए ।’

भारत, रुस, दक्षिण, कोरिया, टर्कीजस्ता देशका सरकारले सरकारलाई प्रश्न गरिएका पोस्ट र अकाउन्ट नै बन्द गरिदिन ट्वीटरलाई दबाब दिने गरेका छन् । सन् २०२१ जनवरीदेखि जुनसम्मका ६ महिनामा ट्वीटर पोस्ट हटाउन विश्वभरबाट आधिकारिक रूपमा ४३ हजार ३ सय ८७ वटा उजुरी आएको कम्पनीको ‘ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट’ मा उल्लेख छ । यीमध्ये ९५ प्रतिशत अनुरोध जापान, रुस, टर्की, भारत र दक्षिण कोरियाबाट आएका थिए । यसमध्ये आधाभन्दा बढी अनुरोध स्विकार्दै पोस्ट हटाइदिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

रिपोर्टका अनुसार भारतबाट मात्रै ट्वीटरले ६ महिनामा ४ हजार ९ सय ३ वटा ‘कन्टेन्ट रिमुभल रिक्वेस्ट’ प्राप्त गरेको थियो । ‘विभिन्न सरकारले हामीलाई कन्टेन्ट हटाउन दबाब दिने र हाम्रो प्लाटफर्ममा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने क्रम असाध्यै बढेको छ,’ रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने क्रममा ट्वीटरको ग्लोबल पब्लिक पोलिसीका उपाध्यक्ष सिनिआड म्याकस्विनीले भनेका थिए, ‘गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि यो खतरा हो । हामीले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’

भारतले अनलाइन कन्टेन्टमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कानुन नै पारित गरेको छ । गत वर्ष किसानहरूको आन्दोलन चल्दा मोदी सरकारले अधिकारकर्मी र पत्रकारका अकाउन्ट र पोस्ट हटाउन ट्वीटरलाई दबाब दिएको थियो । सरकारको आदेश नमानेपछि दिल्लीस्थित ट्वीटरको कार्यालयमा छापासमेत मारिएको थियो । निरपेक्ष स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने इलनले सरकारहरूबाट आउने यस्ता दबाबलाई कसरी लेलान् ? चासोको विषय छ ।

आफूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षपाती बताउने इलनले यही बेला चीनमा टेस्ला कारको बजार विस्तार गर्न खोजिरहेका छन् । कोभिडका बेला अमेरिकी सरकारले लकडाउन गर्दा उनले त्यसको विरोध गरे पनि चीनले लकडाउन गर्दा टेस्लाको कारखाना चुपचाप बन्द गरे । उनी बेलाबखत चीनको आर्थिक समृद्धिको बखान पनि गर्छन् । कार बेच्न छाडेर सरकारसँग लड्नु इलनका लागि झन्झटिलो र घाँडो हुने धेरैको विश्लेषण छ ।

पछिल्ला केही दिनका गतिविधि हेर्दा इलनले ४४ बिलियन डलर तिरेर ट्वीटर किन्छन् नै भन्नेमा शंका उब्जिएको छ । हालैको एक ट्वीटमा उनले कम्पनीका प्रयोगकर्ताबारे थप जानकारी नपाएसम्म ट्वीटर किन्ने सम्झौता यथास्थिति (होल्ड) मा रहने बताएका थिए । उनले स्पाम अकाउन्टको विवरण मागिरहेका छन् । यही बेला टेस्लाको सेयर मूल्य घटिरहेको छ । यो सम्झौता रद्द गरेमा इलनले १ अबै डरल क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा अडिग रहेर इलनले यो मूल्य चुकाएनन् भने भविष्यमा दुनियाँले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्टरनेट सटडाउन गर्नेमा एसियाली देश अगाडि

सजना बराल

काठमाडौँ — विश्वमा इन्टरनेट सटडाउनका घटना बढिरहेको पाइएको छ । सरकारहरूले विभिन्न बहानामा इन्टरनेट बन्द गर्ने गरेका छन् । इन्टरनेट अवरुद्ध गरिने क्रम बढेको मात्रै नभएर सटडाउनको अवधिसमेत लम्बिरहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । चिन्ताको विषय के छ भने, वर्षमा सबैभन्दा धेरै पटक र सबैभन्दा लामो अवधिसम्म इन्टरनेट सटडाउन गर्नेमध्ये दुवै देश दक्षिण एसियाली हुन् । 

डिजिटल अधिकारको वकालत गर्ने ‘एक्सेस नाउ’ नामक संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको ‘द रिटर्न अफ डिजिटल अथोरिटरिअनिजम ः इन्टरनेट सटडाउन्स इन २०२१’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म विश्वका ३४ देशमा इन्टरनेट सटडाउनका १८२ घटना भएका थिए । सबैभन्दा धेरै (१०६ पटक) इन्टरनेट सटडाउन हुनेमा भारत र सबैभन्दा लामो अवधि (२ हजार २६ दिन) सम्म इन्टरनेट सटडाउन हुनेमा पाकिस्तान छन् । पाकिस्तानको फाटा (फेडेरल्ली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज) क्षेत्रमा २०७३ जेठदेखि २०७८ पुससम्म इन्टरनेट सुविधा कटौती गरिएको थियो ।

‘पछिल्लो समयका इन्टरनेट सटडाउनहरू थप परिष्कृत, लामो समयसम्म रहने, नागरिक र अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्‍याउने र कमजोर समूहप्रति लक्षित किसिमका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेन्सरसिप, सूचना नियमन र बाहिरी विश्वबाट जनतालाई अलग गर्नु डिजिटल अधिनायकवादी सरकारका आधार हुन् । इन्टरनेट सटडाउनले यी सबै गतिविधि एकै पहलमा सम्भव तुल्याउँछ ।’ सन् २०२१ को सुरुवातमा इथियोपिया, म्यानमार र भारत सरकारले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारेका थिए । गाजामा भएको इजरायली हवाई आक्रमणले सञ्चार पूर्वाधार क्षतविच्छेद पारेको थियो । हाल रुस र युक्रेनमा बढ्दो सञ्चार सेन्सरसिपले कस्तो अवस्था निम्त्याउँछ, त्यो हेर्नै बाँकी छ ।

सन् २०२१ को विवरणमा दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएको देखिन्छ । भारतमा पछिल्ला चार वर्षदेखि सरकारद्वारा नियमित रूपमा इन्टरनेट अवरुद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । भारतको प्रविधि नीतिमाथि विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशन गर्ने ‘मिडियानम’ को एक समाचारअनुसार विश्वमा सबैभन्दा धेरै र लगातार चौथो वर्ष इन्टरनेट सटडाउन भएको देश भारत हो । राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति–सुरक्षा जस्ता कारण देखाएर भारतका विभिन्न प्रदेश सरकारले पटक–पटक इन्टरनेट सुविधा काट्ने गरेका छन् । पछिल्लो पटक जम्मु र काश्मीरमा मात्रै ८५ पटक इन्टरनेट काटिएको थियो ।

भारतपछि सबैभन्दा धेरैचोटि इन्टरनेट सटडाउन भएको देश म्यानमार (बर्मा) हो । यहाँ एक वर्षमा १५ पटक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको थियो । त्यसपछि सुडान र इरान दुवै देशमा ५ पटक इन्टरनेट सटडाउनका घटना भएका थिए । ‘विगत पाँच वर्षको रिपोर्ट र ट्रेन्ड केलाउँदा सरकारहरूले विशेषतः चुनाव, आन्दोलन, कू, द्वन्द्वजस्ता जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा इन्टरनेट सुविधा काट्ने गरेको देखिन्छ,’ एक्सेस नाउको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सरकारहरूले आफ्ना देशमा जारी प्रदर्शनहरू विफल पार्न मात्रै नभएर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना लुकाउन पनि इन्टरनेट अवरोधलाई माध्यम बनाउने गर्छन् ।’ चुनावका बेला इन्टरनेट काट्नु लोकतन्त्रका लागि प्रकोप हुने रिपोर्टमा भनिएको छ । चाड, रिपब्लिक अफ कंगो, युगान्डालगायत देशले सन् २०२१ मा निर्वाचनका बेला इन्टरनेट सटडाउन गरेका थिए ।

बुर्किना फासो, क्युबा, चाड, इस्वाटिनी (स्वाजिल्यान्ड), इरान, जोर्डन, पाकिस्तान, म्यानमार, सुडान र अन्य थुप्रै देशमा सन् २०२१ मा विरोध–प्रदर्शन भएका थिए । त्यो बेला त्यहाँका सरकारले इन्टरनेट काटिदिएको रिपोर्टमा भनिएको छ । यस पटक सेनेगल, दक्षिण सुडान, जाम्बिया जस्ता देशमा पहिलो पटक इन्टरनेट सटडाउनका घटना भए । नेटवर्क अवरोधले संकट, युद्ध अपराध र नरसंहारको समयमा हुने मानवअधिकार उल्लंघनका घटना ढाकछोप गर्न मद्दत गर्ने रिपोर्टको ठम्याइ छ ।

म्यानमारको रखाइन प्रान्तमा सन् २०१९ को जुनदेखि २०२१ को फेब्रुअरीसम्म ५९३ दिनसम्म इन्टरनेट कटौती गरिएको थियो । जम्मु–काश्मीरमा २०१९ अगस्टदेखि २०२१ फेब्रुअरीबीच ५५१ दिनसम्म इन्टरनेट सुविधा थिएन । साथै इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा सन् २०१९ को नोभेम्बरदेखि अहिल्सेम्म पनि इन्टरनेट सटडाउन जारी छ । पछिल्लो पटक सन् २०२० को नोभेम्बरदेखि अहिलेसम्म अर्थात् १८ महिनादेखि टिग्रेमा निरन्तर इन्टरनेट सुविधा काटिएको अवस्था छ ।

सरकारहरूले सूचना–सञ्चारमा आफ्ना नागरिकको अधिकारमाथि यति लामो समयसम्म हस्तक्षेप गर्नुले एउटा डरलाग्दो ट्रेन्ड देखाइरहेको रिपोर्टमा भनिएको छ । ‘सरकारहरूले निश्चित क्षेत्र, स्थान र कतिपय अवस्थामा निश्चित व्यक्तिलाई तोकेर इन्टरनेट कटौती गर्ने गरेको हामीले पाएका छौं,’ इन्टरनेट सटडाउनविरुद्ध सन् २०१६ देखि संघर्ष गर्दै आएको ‘ह्यासट्याग किप इन अन’ नामक सहकार्य समूहले भनेको छ, यस्ता टार्गेटेड सटडाउनले के संकेत गर्छन् भने सरकारहरूले पहिले नै कमजोर समुदायलाई अझै कमजोर बनाउँदै निश्चित जनसंख्याको मुख बन्द गर्न खोजिरहेका छन् ।’

सन् २००९ मा स्थापित एक्सेस नाउ संस्थाले १०५ देशका २८२ वटा संस्थासँग मिलेर ‘ह्यासट्याग किप इन अन’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत समूहले विश्वमा इन्टरनेट सटडाउनका घटना बन्द गर्न पहल गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×