जापान र इजिप्टसहित ५ मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत अनुमोदित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जापान र इजिप्टसहित ५ मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत अनुमोदित

ह्विलचेयरमा बसेर पनि आफ्नो अब्बल क्षमताको कारणले नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा राजदूत बन्ने बाटोमा प्रस्तावित राजदूत सुशीलकुमार लम्साल पुगेका छन् 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — जापान र इजिप्टसहित विभिन्न ५ मुलुकका प्रस्तावित राजदूतहरुको शनिबार संसदीय सुनुवाइपछि अनुमोदन भएको छ । सरकारले सिफारिस गरेका जापानका लागि दुर्गाबहादुर सुवेदी, इजिप्टका लागि सुशीलकुमार लम्साल, ब्राजिलका लागि निर्मलराज काफ्ले, अस्ट्रेलियाका लागि भरतकुमार रेग्मी र बहराइनका लागि तीर्थराज वाग्लेलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले शनिबार छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गरेलगत्तै अनुमोदन गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित राजदूतहरुले सम्बन्धित मुलुकहरुसँगै द्विपक्षीय सम्बन्ध मजबुद बनाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, पर्यटनहरुलाई भित्र्याउन पहल गर्ने तथा उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन पहल गर्नेलगायत विषयमा आफूहरुले प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता सुनुवाइका दौरान गरेका थिए । समितिले यसअघि बुधबार प्रस्तावित चार राजदूतलाई अनुमोदन गरेको थियो । यसरी अनुमोदित हुने प्रस्तावित राजदूतहरुमा मिलन तुलाधर (रुस), शर्मिला पराजुली ढकाल (स्पेन), डिल्लीराज पौडेल (मलेसिया) र कान्ता रिजाल (इजरायल) हुन् । यस्तै, समितिले त्यसको अघिल्लो दिन मंगलबार चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत दानबहादुर तामाङलाई पनि अनुमोदन गरिसकेको छ ।

समितिले बिहीबार प्रस्तावित राजदूतहरु साउदी अरेबियाका लागि नवराज सुवेदी, अस्ट्रेलियाका लागि कैलाशराज पोखरेल, कतारका लागि नरेशविक्रम ढकाल र दक्षिण कोरियाको लागि ज्योति प्याकुरेल (भण्डारी) लाई सुनुवाइ गर्दै अनुमोदन गरेको थियो । शुक्रबारको सुनुवाइमा भने श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक रामस्वार्थ रायविरुद्ध उजुरी परेको र सुनुवाइको क्रममा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जेठ ९ भित्र जवाफ पठाउने गरी पत्राचार गरेको छ ।

सरकारले २० जना राजदूतलाई सिफारिस गरेको थियो । जसमा १२ जना राजनीतिक कोटाबाट र ८ जना कूटनीतिक कोटाबाट थिए । अब तीन कोटा मुलुकमा प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ आइतबार हुने समितिका सभापति कर्णले जानकारी दिए । प्रस्तावित राजदूतलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि उनीहरुको अग्रिमो (स्वीकृति) को लागि सम्बन्धित मुलुकमा पठाइन्छ । सम्बन्धित मुलुकले स्वीकृति दिएपछि कानुनअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजदूत नियुक्ति गर्नेछिन् ।

ह्विलचेयरमैत्री छैन संसद्

देशको ऐन, कानुन र सरकारै निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संघीय संस्था ह्विलचेयरमैत्री भन्ने सन्देश शनिबार दिएको छ । इजिप्टका लागि प्रस्तावित राजदूत सुशीलकुमार लम्सालको सुनुवाइका दौरानमा नेपालको संघीय संसद् ह्विलचेयरमैत्री नभएको प्रस्ट देखियो । नेपालको इतिहासमै ह्विलचेयर प्रयोग गरे पनि आफ्नो अब्बल क्षमताका कारणले गर्दा राजदूतको लागि सिफारिस भएका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लम्साललाई सुनुवाइको दौरानमा संसदको सुनुवाइ समिति बैठकमा भाग लिनेक्रममा गाह्रो भयो । समितिको सचिवालयले ह्विलचेयरमैत्री कोठा नहुँदा समस्या भएको हो ।

‘संसद्‌मा ह्विलचेयरमैत्री कोठाको प्रयोग नगर्दा शनिबार प्रस्तावित राजदूत लम्सालको सुनुवाइमा समस्या भएको हो,’ संसद्का एक कर्मचारीले भने,‘सुनुवाइ समितिको सचिवालयले उहाँ (लम्साल) लाई अवगत गरेर त्यहीअनुसार तयारी गर्नु पर्ने थियो, जुन गरेन ।’ सुनुवाइका क्रममा कोठाभित्र आउन र जानका लागि लम्सालले अन्य व्यक्तिहरुको सहयोग लिनु परेको थियो । जबकी ह्विलचेयरमैत्री कोठा भइदिएको भए, उनलाई कसैको पनि सहयोग चाहिँदैन थियो । २०६० सालमा परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका लम्सालले बेइजिङ र ढाकामा उपनियोग प्रमुख तथा कार्यवहाक राजदूतको रुपमा काम गरिसकेका छन् । ह्विलचेयरमा बसेर पनि आफ्नो अब्बल क्षमताका कारण नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा राजदूत बन्ने बाटोमा प्रस्तावित राजदूत सुशीलकुमार लम्साल पुगेका छन् । त्यसका लागि अब उनको सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमोमात्र आउन बाँकी छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ १९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उजुरी परेपछि प्रस्तावित राजदूत मिश्र र रायको अनुमोदन प्रक्रिया लम्बियो

उजुरीउपर थप बुझ्न परराष्ट्र, शिक्षा मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समिति पत्राचार गरेपछि उनीहरुको सुनुवाइ थप लम्बिने भएको हो
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेपछि प्रस्तावित राजदूतहरु वासुदेव मिश्र (श्रीलंका) र प्राध्यापक रामस्वार्थ राय (डेनमार्क) को अनुमोदन रोकिएको छ । उजुरीउपर थप बुझ्न परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समितिले पत्राचार गरेपछि उनीहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बिने भएको हो ।

समितिले खुला उजुरी आह्वान गर्दा यी दुई प्रस्तावित राजदूतहरुविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

माओवादी केन्द्रबाट राजदूतमा सिफारिस भएका मिश्र ऊर्जामन्त्री पम्फा भूसालकी बहिनी–ज्वाइँ हुन् भने राय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।

सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित दुवै राजदूतलाई शुक्रबार बोलाएर उनीहरुविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छलफल गरेको थियो । तर उनीहरुको भनाई समितिका सदस्यहरुलाई चित्त नबुझेपछि थप प्रस्ट हुनका लागि समितिले मन्त्रालय र आयोगलाई पत्राचार गरेको हो ।

‘उनीहरुविरुद्ध परेको उजुरी सम्बन्धमा बुझ्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेका छौं । त्यसको जवाफ आएपछि मात्र उनीहरुलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने छलफल गरेर निर्णय गर्ने छौं,’ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले कान्तिपुरसँग भने ।

कर्णका अनुसार मिश्रविरुद्ध नक्कली सर्टिफिकेट लिएको र बेलायती अस्थायी आवासीय पत्र लिएको उजुरी परेको थियो । यस्तै, रायविरुद्ध भने धनुषा विज्ञान क्याम्पसमा अनियमितता गरेको अरोपमा अख्तियारमा मुद्दा दायरा गरिएको थियो ।‘दुवैको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र अख्तियारबाट जवाफ आएपछि मात्र निर्णय लिन्छौं,’ कर्णले भने । संघीय संसद् सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेका अनुसार तीनवटै निकायमा शुक्रबार पत्राचार गरिएको र जेठ ९ गतेभित्रमा जवाफ पठाउन भनिएको छ ।

सरकारले २० राजदूत सिफारिस गरेकोमा बिहीबारसम्म १० प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ सकेर अनुमोदनसमेत भइसकेको छ । राजनीतिक कोटाबाट १२ राजदूत सिफारिस भएकामा श्रीलंका र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

समितिले मंगलबार, बुधबार र बिहीबार फरक–फरक बैठक राखेर चीन, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, रुस, मलेसिया, इजरायल, साउदी अरेबिया, अस्ट्रेलिया, कतार र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गरिसकेको हो । अब ८ करिअर राजदूतहरुको सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको छ । सभापति कर्णका अनुसार ५ जना प्रस्तावित राजदूतको शनिबार र त्यसपछि बाँकी राजदूतको आइतबार छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गर्नेछ ।

सुनुवाइ समितिको इतिहासमा हालसम्म एक पटक प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश दीपकराज जोशीको अनुमोदन नगरी फिर्ता पठाइदिएको थियो । गोपाल पराजुलीले प्रधान्यायाधीशका रूपमा अवकाश पाएपछि ओली सरकारको पालामा संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधान्यायाधीशका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर उनलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको अरोप लगाउँदै समितिले अनुमोदन नगरेर प्रस्तावलाई फिर्ता पठाएको हो । त्यसपछि ओमप्रकाश मिश्र प्रधान्यायाधीश भएका थिए । त्यसबाहेक समितिले कुनै पनि राजदूत, संवैधानिक आयोगका सदस्यहरु वा न्यायाधीशलाई सुनुवाइ गरेर प्रस्तावलाई फिर्ता पठाएको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ १८:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×