४४ करोड डलरको कोष बनाउन फिफालाई दबाब- समाचार - कान्तिपुर समाचार

४४ करोड डलरको कोष बनाउन फिफालाई दबाब

कतारमा पूर्वाधार तयारीमा १२ वर्षदेखि खटिएका श्रमिकका लागि ४४ करोड डलर बराबरको क्षतिपूर्ति कोष बनाउन माग
होम कार्की

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले कतारमा कार्यरत नेपालीसहित हजारौं पीडित श्रमिकलाई राहत दिन फिफालाई दबाब दिएका छन् । आगामी नोभेम्बर–डिसेम्बरमा कतारमा विश्वकप फुटबलको २२ औं संस्करण आयोजना हुँदै छ । त्यसको पूर्वाधार तयारीमा एक दशकभन्दा अघिदेखि थुप्रै श्रमिक खटिएका थिए । २०२२ को विश्वकप फुटवल पुरस्कारका लागि छुट्याइएको ४४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति कोष बनाउन फिफालाई दबाब दिइएको हो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, इक्विडेम, ट्रेड युनियन, फुटबलका प्रशंसक समूहहरूलगायत अधिकारवादी संस्थाहरूले बिहीबार फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई पत्र लेख्दै गएको १२ वर्षमा कतार जान रकम तिरेका, श्रम शोषणमा परेका, तलबबाट वञ्चित भएका र रोजगारीकै सिलसिलामा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनका लागि कम्तीमा विश्वकप फुटबलको पुरस्कारका लागि छुट्याइएको रकम बराबरको कोष बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । उनीहरूले क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न कतार सरकारसँग पनि समन्वय गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो रकम फिफाले २०२२ को प्रतियोगिताबाट कमाउने ६ अर्ब अमेरिकी डलरको सानो अंश मात्र हो ।

२०२२ को विश्वकप फुटबलका खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै आर्थिक स्रोत जुटाएर कोष बनाइसक्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । कतारमा आयोजना हुने प्रतियोगितासँग सम्बन्धित सबै श्रममा दुर्व्यवहारका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न तथा भविष्यमा आयोजना हुने प्रतियोगिताहरूमा त्यस्ता दुर्व्यवहारहरू नदोहोरिने कतार र फिफा दुवैले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र भविष्यमा श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि गरिने पहलहरूका लागि कम्तीमा पनि ४४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । ‘भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पारिश्रमिक, लाखौं श्रमिकहरूले तिरेको चर्को भर्ना शुल्क र घाइते तथा मृत्यु भएकाहरूलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका लागि चाहिने कुल रकम भने अझ बढी हुन सक्छ । यसको मूल्यांकन युनियन, नागरिक समाज संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्यहरूसँगको सहभागितामूलक प्रक्रियाका आधारमा गरिनुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामार्डले भनिन्, ‘विगतका दुर्व्यवहारको पीडा मेट्न धेरै ढिला भए तापनि फिफा र कतारले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र भविष्यमा यस्ता दुर्व्यवहार हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ ।’

कतारमा मृत्यु भएकामध्ये कार्यस्थल र सडक दुर्घटनामा परेका श्रमिकले मात्रै क्षतिपूर्ति पाएका छन् । दोहास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २०१० यता पछिल्लो एक दशकको अवधिमा १८ सय ८४ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये ८ सय ९४ अर्थात् ४७.४५ प्रतिशतको मृत्युमा कारण प्राकृतिक र हृदयाघात रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छन् । यसरी मृत्यु हुनेहरू अधिकांश क्याम्पमै सुतिरहेको अवस्थामा भेटिने गरेको छ । उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । २०७७ जेठ १५ को राति सुतेका बेला मृत्यु भएका रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिका–७ का ३३ वर्षीय तुलबहादुर घर्तीको परिवारले अझै पनि क्षतिपूर्ति पाएको छैन । ‘कम्पनीको मान्छेले हृदयाघात भई मरेको र ड्युटीमा नभई क्याम्पमै मरेको हुनाले कम्पनीले कुनै क्षतिपूर्ति नदिने नियम रहेको सुनायो । कम्पनीले तलब र बोनसबापत ३१ सय रियाल र काजकिरिया गर्न १५ सय रियाल पठाइदियो,’ तुलबहादुरकी पत्नी विपना घर्तीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसबाहेक कतारबाट एक पैसा पनि आएको छैन ।’

व्यवसायजन्य चोटपटकमा परेका नेपाली श्रमिकले समेत क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छैनन् । कतारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा शुक्रबार प्रकाशित कतारको व्यवसायजन्य चोटपटकसम्बन्धी तथ्यांक र विश्लेषणसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार गम्भीर घाइते हुनेमध्ये १८ प्रतिशत नेपाली छन् । ‘मेरुदण्ड भाँचिएकाले कम्मरमुनि केही चल्दैन । दायाँबायाँ सर्न ह्विलचियरको सहारा चाहिन्छ,’ २५ वर्षीय डिल्ली उप्रेतीले भने, ‘कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिँदैन, केही थाहा छैन ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा मात्रै १७ लाख नेपाली काम गर्न गइसकेका छन् । कतारको श्रम ऐनले त्यहाँ पुग्ने श्रमिकको लागत खर्च कम्पनी आफैंले बेहोर्ने भनिए पनि श्रमिक आफैंले सरदर एक लाख रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । अधिकारवादीहरूले त्यसरी श्रमिकले तिरेको भर्नासँग सम्बन्धित शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः दोहोर्‍याएका छन् । कतारले भने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुने ८ वटा रंगशाला निर्माणमा संलग्न नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई ८ करोड १२ लाख कतारी रियाल (करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) शोधभर्ना गरिएको दाबी गरेको छ । भर्ना शुल्क फिर्तासम्बन्धी हरेक वर्ष स्वतन्त्र रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इम्प्याक्ट लिमिटेडको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाली श्रमिकले १ हजार ४१ डलर (करिब १ लाख २३ हजार रुपैयाँ) सम्म पाएका छन् । रंगशाला निर्माणमा ६९ देशका ४९ हजार श्रमिक खटिएका थिए । त्यसमध्ये नेपाली १९ प्रतिशत मात्रै रहेको सर्वोच्च निकायले जनाएको छ ।

‘आप्रवासी श्रमिकमाथि भएको श्रम शोषण रोक्न फिफा र कतार असफल भएको छ । उनीहरूले अझै पीडित श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएर मलमपट्टी लगाउन सक्ने बाटो खुल्लै छ,’ ह्युमन राइट्स वाचका निर्देशक मिन्की वर्डेनले भने, ‘फिफाले तुरुन्तै आवश्यक कोष बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसले १५ वर्षसम्म शोषण भोगिरहिन्

लेबनानमा मुनामाथि सुरूदेखि नै कुटपिट भइरह्यो, परिवारसँग सम्पर्क गर्न दिइएन । जब श्रम शोषणबारे खबर बाहिरियो, कारबाही हुने डरले घरधनीले पूरा पारिश्रमिक नदिई नेपाल पठाइदिए ।
होम कार्की

काठमाडौँ — लेबनानमा पाइला टेकेदेखि नै मुना गिरीले आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाइन् । उनी काम गर्ने घरका धनीले कोही कसैसँग भेट्न त परै जाओस्, बोली मिसाउन पनि दिएनन् । यसैगरी १५ वर्ष २ महिना बित्यो । अन्ततः अनेक प्रयासपछि उनीमाथि भइरहेको श्रम शोषणको खबर बाहिरी दुनियाँसम्म आइपुग्यो । तब मात्रै कारबाही हुने डरले घरधनीले पूरा ज्याला नदिई उनलाई तत्काल नेपाल पठाइदिए ।


गत अप्रिल २५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिंदा गिरीको हातमा ७ सय डलर मात्रै थियो । ‘ज्यानमा न एक जोडी लुगा छ, न खुट्टामा चप्पल नै । यत्रो वर्ष काम गरेर नांगेझारजस्तै बनाएर पठाइदिए,’ मुनाले भनिन्, ‘उनीहरूले एउटा टालो पनि दिन सक्तिनँ, सबै खोलेर जा भने ।’ डेढ दशक सकिनसकी दुःखजिलो गरे पनि मालिकबाट ६० हजार ७ सय डलर पाउन बाँकी रहेको उनले सुनाइन् ।

झापाकी ४३ वर्षीय मुना ४ जना स–साना छोराछोरी छाडेर सन् २००७ फेब्रुअरी २१ मा लेबनान गएकी थिइन् । उनी जहरातस्थित एन्टोइन र ग्रजिऐला माउवादको घरमा काम गर्थिन् । सुरुदेखि नै उनलाई परिवारसँग फोन सम्पर्क गर्न सहज भएन । ‘गएको १/२ वर्षपछि नै मलाई नेपाल आउन निकै मन थियो । कति पटक जान्छु भन्दा पनि रोकिरहे । जहिले पनि तेरो यहाँ कोही छैन, के गरी जान्छेस् भनिरहे,’ उनले भने, ‘मेरो साथमा कहिले पासपोर्ट भएन । त्यत्रो हिसाबकिताब थपिँदै पनि गयो । तर यहाँको कति हो डलर ? न पैसा चिन्छु न डलर चिन्छु । घरबाट बाहिर निस्कन दिइएको भए पो केही थाहा हुन्थ्यो ।’

ग्रजिऐलाकी छोरी सन्द्राको घरमा काम गरेकी एक फिलिपिनो घरेलु कामदारले पनि मुनामाथि निकै अत्याचार भएको बताइन् । ‘मुना अंग्रेजी भाषा बोल्न जान्थिनन् । उनको साथमा फोन पनि थिएन । तलब नै दिँदैनथे । कहिलेकाहीँ घरमा ३ मिनेट मात्रै कुराकानी गर्न दिइन्थ्यो,’ ती महिलाले भनिन्, ‘मालिक्नी उनीसँग धेरै जंगिने गर्थिन् । पिट्ने पनि गर्थिन् । त्यो थाहा पाएपछि म पनि डराएको थिएँ ।’ आफूसँगको कुराकानीपछि मुनाले त्यहाँस्थित श्रम एजेन्सीमा लगिदिन आग्रह गरेकी ती महिलाले सुनाइन् । ‘म पनि नयाँ थिएँ । एजेन्सीबारे केही थाहा थिएन । जब मलाई पहाडको घरमा लगाइयो । खाली काम, काम र काम मात्रै गराइयो । पेटभरि खाना खान पनि दिइएको थिएन । अनि मैले उनीहरूलाई छोडेर हिँडिदिएँ,’ ती महिलाले भनिन् ।

श्रीमान् छत्र गिरीको मृत्यु हुँदासमेत मुना घर आउन पाइनन् । छत्रको सन् २०१३ अगस्ट २२ मा मृत्यु भएको थियो । झन्डै एक महिनाअघि मात्रै मुनाको अवस्थाबारे दुबईमा कार्यरत उनकी छोरी चित्रकुमारीले सामाजिक संस्था ‘दिस इज द लेबनान’ लाई जानकारी गराएपछि मात्र उनीमाथि भइरहेको ज्यादती सार्वजनिक भएको हो । ‘जब हामीले मुनाको अवस्थाबारे थाहा पायौं, इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावास र बेरुतस्थित अवैतानिक महावाणिज्य दूतको कार्यालयलाई गत अप्रिल ८ मा जानकारी दियौं,’ दिस इज द लेबनानका संस्थापक दीपेन्द्र उप्रेतीले भने, ‘हामीले सिधै मुनालाई काम लगाउने म्याडमसँग संवाद गर्न थाल्यौं ।’

लेबनानका लागि अवैतानिक महावाणिज्य दूत मोहम्मद गोजएलले मुनालाई लिएर कार्यालयमा उपस्थित हुन ग्रजिऐलालाई सूचित गरे । तर, उनी मुनालाई लिएर कार्यालय आउन सहमत भएनन् । अप्रिल १० मा मोहम्मदले अनुसन्धानका लागि वकिललाई घरमा पठाए । वकिलसमक्ष ग्रजिऐला मुनालाई लिएर अप्रिल २६ मा कार्यालय आउन तयार भए । तर, २५ अप्रिलमा नै बिनातलब नेपाल पठाइदिए । अचानक काठमाडौं उत्रिएकाले आमालाई लिनका लागि मुनाका छोरा मोहन झापादेखि काठमाडौं समयमै आउन सकेका थिएनन् । अन्ततः वर्षौंपछि आमा–छोराको भेट भयो । ‘मैले विमानस्थलमा भेट्दा मुनाको अगाडिको दाँत भाँचिएको थियो । शारीरिक रूपमा कमजोर देखिन्थिन्,’ दिस इज द लेबनानका प्रतिनिधि हरि उप्रेतीले भने, ‘यत्रो वर्ष खाली हात फर्कनुपरेको भन्दै निकैबेर रोएकी थिइन् ।’

मुनालाई काममा लगाउने माउवाद दम्पतीमाथि कारबाही गर्न त्यहाँस्थित महावाणिज्य दूतको कार्यालयले कानुनी बाटो लिने तयारी गरेको छ । मुनाले मुद्दा दायर गर्न कार्यालयलाई आफ्नोतर्फबाट कानुनी प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारसमेत दिइसकेकी छन् । कार्यालयले कुटपिट र शारीरिक हिंसा भएको भन्दै फरेन्सिक रिपोर्ट पनि बनाएर पठाएको छ ।

एन्टोइनले भने आफूहरूले मुनालाई सबै रकम भुक्तान गरिसकेको दाबी गर्दै आएकी छन् । ‘उसको तलब मासिक ३ सय डलर हो । ११ वर्षदेखि मात्रै मसँग काम गरिरहेकी थिइन् । उनको इच्छाअनुसार नै करारपत्र नवीकरण गरिरहेको हो,’ लेबनानस्थित अन्तर्राष्ट्रिय घरेलु श्रमिक महासंघका प्रतिनिधिसमक्ष उनले भनेकी थिइन्, ‘उनका छोरीहरूको उपचार गर्न पैसा पठाएका छौं । उसको मलेसिया बस्ने छोरीमाथि चक्कु प्रहार भएको थियो । केही पैसा भने अर्को छोरीलाई नेपालमा पनि पठाएका थियौं ।’ रकम पठाएको दाबी गरे पनि उनीहरूले त्यसको प्रमाण भने देखाउन सकेका छैनन् ।

मुनाले भने एन्टोइनको उक्त दाबीको खण्डन गरिन् । ‘म्याडमले आफू बच्न र पैसा नतिर्न बहानाबाजी गरिरहेकी छन्,’ मुनाले भनिन्, ‘म १५ वर्षसम्म एउटा घरभित्र कैदीजस्तो भएर बसें । संसारबाट अलग हुनुपर्‍यो । अहिले संसारसँग जोडिन त पाएँ तर आफ्नो मजदुरीको फल पाइनँ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०६:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×