४४ करोड डलरको कोष बनाउन फिफालाई दबाब- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

४४ करोड डलरको कोष बनाउन फिफालाई दबाब

कतारमा पूर्वाधार तयारीमा १२ वर्षदेखि खटिएका श्रमिकका लागि ४४ करोड डलर बराबरको क्षतिपूर्ति कोष बनाउन माग
होम कार्की

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले कतारमा कार्यरत नेपालीसहित हजारौं पीडित श्रमिकलाई राहत दिन फिफालाई दबाब दिएका छन् । आगामी नोभेम्बर–डिसेम्बरमा कतारमा विश्वकप फुटबलको २२ औं संस्करण आयोजना हुँदै छ । त्यसको पूर्वाधार तयारीमा एक दशकभन्दा अघिदेखि थुप्रै श्रमिक खटिएका थिए । २०२२ को विश्वकप फुटवल पुरस्कारका लागि छुट्याइएको ४४ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षतिपूर्ति कोष बनाउन फिफालाई दबाब दिइएको हो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, इक्विडेम, ट्रेड युनियन, फुटबलका प्रशंसक समूहहरूलगायत अधिकारवादी संस्थाहरूले बिहीबार फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई पत्र लेख्दै गएको १२ वर्षमा कतार जान रकम तिरेका, श्रम शोषणमा परेका, तलबबाट वञ्चित भएका र रोजगारीकै सिलसिलामा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनका लागि कम्तीमा विश्वकप फुटबलको पुरस्कारका लागि छुट्याइएको रकम बराबरको कोष बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । उनीहरूले क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न कतार सरकारसँग पनि समन्वय गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो रकम फिफाले २०२२ को प्रतियोगिताबाट कमाउने ६ अर्ब अमेरिकी डलरको सानो अंश मात्र हो ।

२०२२ को विश्वकप फुटबलका खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै आर्थिक स्रोत जुटाएर कोष बनाइसक्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । कतारमा आयोजना हुने प्रतियोगितासँग सम्बन्धित सबै श्रममा दुर्व्यवहारका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न तथा भविष्यमा आयोजना हुने प्रतियोगिताहरूमा त्यस्ता दुर्व्यवहारहरू नदोहोरिने कतार र फिफा दुवैले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र भविष्यमा श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि गरिने पहलहरूका लागि कम्तीमा पनि ४४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । ‘भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पारिश्रमिक, लाखौं श्रमिकहरूले तिरेको चर्को भर्ना शुल्क र घाइते तथा मृत्यु भएकाहरूलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका लागि चाहिने कुल रकम भने अझ बढी हुन सक्छ । यसको मूल्यांकन युनियन, नागरिक समाज संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्यहरूसँगको सहभागितामूलक प्रक्रियाका आधारमा गरिनुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामार्डले भनिन्, ‘विगतका दुर्व्यवहारको पीडा मेट्न धेरै ढिला भए तापनि फिफा र कतारले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र भविष्यमा यस्ता दुर्व्यवहार हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ ।’

कतारमा मृत्यु भएकामध्ये कार्यस्थल र सडक दुर्घटनामा परेका श्रमिकले मात्रै क्षतिपूर्ति पाएका छन् । दोहास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २०१० यता पछिल्लो एक दशकको अवधिमा १८ सय ८४ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये ८ सय ९४ अर्थात् ४७.४५ प्रतिशतको मृत्युमा कारण प्राकृतिक र हृदयाघात रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छन् । यसरी मृत्यु हुनेहरू अधिकांश क्याम्पमै सुतिरहेको अवस्थामा भेटिने गरेको छ । उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । २०७७ जेठ १५ को राति सुतेका बेला मृत्यु भएका रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिका–७ का ३३ वर्षीय तुलबहादुर घर्तीको परिवारले अझै पनि क्षतिपूर्ति पाएको छैन । ‘कम्पनीको मान्छेले हृदयाघात भई मरेको र ड्युटीमा नभई क्याम्पमै मरेको हुनाले कम्पनीले कुनै क्षतिपूर्ति नदिने नियम रहेको सुनायो । कम्पनीले तलब र बोनसबापत ३१ सय रियाल र काजकिरिया गर्न १५ सय रियाल पठाइदियो,’ तुलबहादुरकी पत्नी विपना घर्तीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसबाहेक कतारबाट एक पैसा पनि आएको छैन ।’

व्यवसायजन्य चोटपटकमा परेका नेपाली श्रमिकले समेत क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छैनन् । कतारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा शुक्रबार प्रकाशित कतारको व्यवसायजन्य चोटपटकसम्बन्धी तथ्यांक र विश्लेषणसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार गम्भीर घाइते हुनेमध्ये १८ प्रतिशत नेपाली छन् । ‘मेरुदण्ड भाँचिएकाले कम्मरमुनि केही चल्दैन । दायाँबायाँ सर्न ह्विलचियरको सहारा चाहिन्छ,’ २५ वर्षीय डिल्ली उप्रेतीले भने, ‘कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिँदैन, केही थाहा छैन ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा मात्रै १७ लाख नेपाली काम गर्न गइसकेका छन् । कतारको श्रम ऐनले त्यहाँ पुग्ने श्रमिकको लागत खर्च कम्पनी आफैंले बेहोर्ने भनिए पनि श्रमिक आफैंले सरदर एक लाख रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । अधिकारवादीहरूले त्यसरी श्रमिकले तिरेको भर्नासँग सम्बन्धित शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः दोहोर्‍याएका छन् । कतारले भने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुने ८ वटा रंगशाला निर्माणमा संलग्न नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई ८ करोड १२ लाख कतारी रियाल (करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) शोधभर्ना गरिएको दाबी गरेको छ । भर्ना शुल्क फिर्तासम्बन्धी हरेक वर्ष स्वतन्त्र रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इम्प्याक्ट लिमिटेडको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाली श्रमिकले १ हजार ४१ डलर (करिब १ लाख २३ हजार रुपैयाँ) सम्म पाएका छन् । रंगशाला निर्माणमा ६९ देशका ४९ हजार श्रमिक खटिएका थिए । त्यसमध्ये नेपाली १९ प्रतिशत मात्रै रहेको सर्वोच्च निकायले जनाएको छ ।

‘आप्रवासी श्रमिकमाथि भएको श्रम शोषण रोक्न फिफा र कतार असफल भएको छ । उनीहरूले अझै पीडित श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएर मलमपट्टी लगाउन सक्ने बाटो खुल्लै छ,’ ह्युमन राइट्स वाचका निर्देशक मिन्की वर्डेनले भने, ‘फिफाले तुरुन्तै आवश्यक कोष बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुढीगंगामा मतगणना कि चुनाव ?

एमालेले ४ र कांग्रेसले २ वटा वडामा बुथ कब्जा गरेर ९९ प्रतिशतभन्दा बढी मत खसाएका थिए
अर्जुन शाह

बाजुरा — बाजुराका सात पालिकाको नतिजा घोषणा भएर जनप्रनिधिहरुले शुक्रबारदेखि पदभारसमेत ग्रहण गरिसकेका छन् । तर, वैशाख ३० मै निर्वाचन भएको बुढीगंगा नगरपालिकामा भने विवादका कारण अझै मतगणना हुन सकेको छैन । निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै कांग्रेसले पुनः मतदानको माग गरेको छ । एमालेले भने यथास्थितिमा मतगणना हुनुपर्ने अडान राखेको छ । एक साता बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिएपछि अन्योल बढ्दै गएको छ ।

मतदानका क्रममा झडप भएको बुढीगंगा–७ स्थित शारदा माविको मतदानस्थल । तस्बिर : अर्जुन शाह/कान्तिपुर

बुढीगंगाका १० वडामध्ये ६ वटामा विवाद छ । वडा २, ३, ४, ५, ७ र ९ का केन्द्रमा मतदान स्वतन्त्र हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । २, ३, ५ र ९ वडाका मतदानस्थल एमालेका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएका थिए भने वडा ४ र ७ मा कांग्रेस कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएर आफूअनुकूल मतदान गरेका थिए । यी ६ वटै वडाका मतदानस्थलमा झडप, उम्मेदवारमाथि कुटपिट र मतदाता लखेटिएका थिए । ती वडामा बुथ कब्जा गरेर ९९ दशमलव ४१ प्रतिशतसम्म मत खसाइएको थियो भने सुरक्षाकर्मीले मतेपटिका मतदान केन्द्रमै छाडेर हिँडेका थिए । विवादका कारण स्थगित एउटा वडामा भने पुनः मतदान भइसकेको छ ।

निर्वाचनका दिन पालिकास्थित निर्वाचन अधिकृतलाई नियन्त्रणमा राखिएको थियो । उनले असुरक्षित भएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए । मतपेटिकाहरु निर्वाचन कार्यालयले बुझ्न नमानेको लगायत घटना पनि भएका थिए । कांग्रेसका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा राखेर मतदान भएको भनिएकामध्ये वडा ४ स्थित थुमा मावि मतदानस्थलमा १ हजार ७ सय ९ मतदाता रहेकामा १ हजार ६ सय ९९ मत खसाइएको छ । यो ९९.४१ प्रतिशत हो । यस्तै एमालेले नियन्त्रणमा राखेर मतदान गरेको भनिएकामध्ये वडा ९ स्थित त्रिशक्ति मावि मतदानस्थलमा १ हजार ४ सय ८३ मतदाता संख्या रहेकामा १ हजार ३ सय ४७ मत खसेको छ ।

स्वतन्त्र मतदान हुन नसकेका मतदानस्थलबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरु लखेटिएका थिए । वडा ७ स्थित शारदा मावि मतदानस्थलमा मतदान सुरु भएको करिब दुई घण्टामै धाँधली सुरु भएपछि लाममा लागेका मतदाता लखेटिएका थिए । वडाध्यक्ष पदका एमाले उम्मेदवार मन्नामे विष्टले आफूमाथि मतदान स्थलभित्रै कुटपिट भएपछि भागेर ज्यान जोगाएको बताए । डरत्रासका कारण त्यसपछि आफू दिनभर मतदानस्थलमा फर्किन नसकेको र लुकेर बस्नुपरेको उनले सुनाए ।

यस्तै वडा ५ को भानोदय माविको मतदान स्थलबाट कांग्रेसबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार खडक थापासमेत लखेटिएका थिए । मतदानस्थलमा झडप सुरु भएपछि मतदाताको भागाभाग भएको थियो । झडपपछि मतदान स्थललाई एमाले कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएपछि आफूसहित कांग्रेस कार्यकर्ता मतदानस्थलमा फर्किन नसकेको अध्यक्षका उम्मेदवार थापाले बताए । ‘भोट हाल्नकै लागि एक साताको छुट्टी लिएर भारतबाट आएँ, तर भोटै हाल्न नपाएकोले धेरै चित्त दुखेको छ,’ वडा ७ का मतदाता कर लोहारले भने, ‘बिहानै कुटाकुट भइहाल्यो । बलियाले कमजोरलाई लखेटेपछि अरु मतदाताको बुथमा जाने हिम्मतै भएन ।’ वडा ५ का मतदाता चेतराज रेग्मीले धनगढीबाट भोट हाल्न गाउँ आए पनि मतदान केन्द्र रणभूभिजस्तो भएकाले मत दिनै नपाइएको बताए ।

सुरक्षाकर्मीहरु वडा २, ३, ५ र ९ का मतदानस्थलबाट अपराह्नतिर मतपेटिकासमेत मतदानस्थलमै छाडेर हिँडेका थिए । १० वटै वडाका मतदान केन्द्रका मतपेटिकाहरु निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई साथमै राखेर पालिकास्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्‍याइएको थियो । तर मतदानको दोस्रो दिनभर पनि सुरुमा पालिकास्थित निर्वाचन अधिकृतले मतपेटिका बुझ्न मानेका थिएनन् । तर साँझतिर भने पार्टीका कार्यकर्ताहरुले निर्वाचन अधिकृतलाई बुझ्न लगाएका थिए ।

बुढीगंगामा खटिएका निर्वाचन अधिकृत उपसचिव कृष्ण सापकोटाले आफू असुरक्षित रहेको र हुलहुज्जत हुन सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा राजीनामा पठाएका थिए । पालिकाका विभिन्न केन्द्रमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष मतदान हुन नसकेको भन्दै निर्वाचनको दिन कांग्रेस कार्यकर्ताले निर्वाचन अधिकृत सापकोटालाई नियन्त्रणमा राखेको र आफू असुरक्षित रहेको उनको भनाइ थियो । मतदानको दोस्रो दिन उनी दिउँसो कार्यालय छाडेर सदरमुकाम मार्तडी आउँदै गर्दा एमाले कार्यकर्ताले बार्जुगाढबाट नियन्त्रणमा लिएर सापकोटालाई पालिकास्थित निर्वाचन कार्यालयमा फर्काएर मतपेटिका बुझ्न लगाएका थिए ।

बुढीगंगाको विवाद अध्ययन गर्न गत आइतबार निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबरासहितको टोली नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा बाजुरा आएको थियो । सुरुमा सदरमुकाम मार्तडी आएर उनले सुरक्षा निकाय प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रमुख, मतदानमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतलगायतसँग घटनाबारे बुझेका थिए । दोस्रो दिन बुढीगंगास्थित भानोदय माविको स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेका थिए । तर, आयोगको निर्णय भने अझै आएको छैन । एमाले र कांग्रेसका नेताहरु भने माग पूरा नभए अदालत जाने तयारीमा रहेको बताइरहेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०६:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×