४४ करोड डलरको कोष बनाउन फिफालाई दबाब

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच, इक्विडेम, ट्रेड युनियन, फुटबलका प्रशंसक समूहहरूलगायत अधिकारवादी संस्थाहरूले बिहीबार फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई पत्र लेख्दै गएको १२ वर्षमा कतार जान रकम तिरेका, श्रम शोषणमा परेका, तलबबाट वञ्चित भएका र रोजगारीकै सिलसिलामा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनका लागि कम्तीमा विश्वकप फुटबलको पुरस्कारका लागि छुट्याइएको रकम बराबरको कोष बनाउनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् । उनीहरूले क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्न कतार सरकारसँग पनि समन्वय गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो रकम फिफाले २०२२ को प्रतियोगिताबाट कमाउने ६ अर्ब अमेरिकी डलरको सानो अंश मात्र हो ।

२०२२ को विश्वकप फुटबलका खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै आर्थिक स्रोत जुटाएर कोष बनाइसक्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । कतारमा आयोजना हुने प्रतियोगितासँग सम्बन्धित सबै श्रममा दुर्व्यवहारका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न तथा भविष्यमा आयोजना हुने प्रतियोगिताहरूमा त्यस्ता दुर्व्यवहारहरू नदोहोरिने कतार र फिफा दुवैले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र भविष्यमा श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि गरिने पहलहरूका लागि कम्तीमा पनि ४४ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । ‘भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पारिश्रमिक, लाखौं श्रमिकहरूले तिरेको चर्को भर्ना शुल्क र घाइते तथा मृत्यु भएकाहरूलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका लागि चाहिने कुल रकम भने अझ बढी हुन सक्छ । यसको मूल्यांकन युनियन, नागरिक समाज संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र अन्यहरूसँगको सहभागितामूलक प्रक्रियाका आधारमा गरिनुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामार्डले भनिन्, ‘विगतका दुर्व्यवहारको पीडा मेट्न धेरै ढिला भए तापनि फिफा र कतारले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र भविष्यमा यस्ता दुर्व्यवहार हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ ।’

कतारमा मृत्यु भएकामध्ये कार्यस्थल र सडक दुर्घटनामा परेका श्रमिकले मात्रै क्षतिपूर्ति पाएका छन् । दोहास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार सन् २०१० यता पछिल्लो एक दशकको अवधिमा १८ सय ८४ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसमध्ये ८ सय ९४ अर्थात् ४७.४५ प्रतिशतको मृत्युमा कारण प्राकृतिक र हृदयाघात रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छन् । यसरी मृत्यु हुनेहरू अधिकांश क्याम्पमै सुतिरहेको अवस्थामा भेटिने गरेको छ । उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । २०७७ जेठ १५ को राति सुतेका बेला मृत्यु भएका रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिका–७ का ३३ वर्षीय तुलबहादुर घर्तीको परिवारले अझै पनि क्षतिपूर्ति पाएको छैन । ‘कम्पनीको मान्छेले हृदयाघात भई मरेको र ड्युटीमा नभई क्याम्पमै मरेको हुनाले कम्पनीले कुनै क्षतिपूर्ति नदिने नियम रहेको सुनायो । कम्पनीले तलब र बोनसबापत ३१ सय रियाल र काजकिरिया गर्न १५ सय रियाल पठाइदियो,’ तुलबहादुरकी पत्नी विपना घर्तीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसबाहेक कतारबाट एक पैसा पनि आएको छैन ।’

व्यवसायजन्य चोटपटकमा परेका नेपाली श्रमिकले समेत क्षतिपूर्ति पाउने गरेका छैनन् । कतारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा शुक्रबार प्रकाशित कतारको व्यवसायजन्य चोटपटकसम्बन्धी तथ्यांक र विश्लेषणसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार गम्भीर घाइते हुनेमध्ये १८ प्रतिशत नेपाली छन् । ‘मेरुदण्ड भाँचिएकाले कम्मरमुनि केही चल्दैन । दायाँबायाँ सर्न ह्विलचियरको सहारा चाहिन्छ,’ २५ वर्षीय डिल्ली उप्रेतीले भने, ‘कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिँदैन, केही थाहा छैन ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार कतारमा मात्रै १७ लाख नेपाली काम गर्न गइसकेका छन् । कतारको श्रम ऐनले त्यहाँ पुग्ने श्रमिकको लागत खर्च कम्पनी आफैंले बेहोर्ने भनिए पनि श्रमिक आफैंले सरदर एक लाख रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । अधिकारवादीहरूले त्यसरी श्रमिकले तिरेको भर्नासँग सम्बन्धित शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने विषयलाई पुनः दोहोर्‍याएका छन् । कतारले भने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुने ८ वटा रंगशाला निर्माणमा संलग्न नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई ८ करोड १२ लाख कतारी रियाल (करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) शोधभर्ना गरिएको दाबी गरेको छ । भर्ना शुल्क फिर्तासम्बन्धी हरेक वर्ष स्वतन्त्र रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इम्प्याक्ट लिमिटेडको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाली श्रमिकले १ हजार ४१ डलर (करिब १ लाख २३ हजार रुपैयाँ) सम्म पाएका छन् । रंगशाला निर्माणमा ६९ देशका ४९ हजार श्रमिक खटिएका थिए । त्यसमध्ये नेपाली १९ प्रतिशत मात्रै रहेको सर्वोच्च निकायले जनाएको छ ।

‘आप्रवासी श्रमिकमाथि भएको श्रम शोषण रोक्न फिफा र कतार असफल भएको छ । उनीहरूले अझै पीडित श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिएर मलमपट्टी लगाउन सक्ने बाटो खुल्लै छ,’ ह्युमन राइट्स वाचका निर्देशक मिन्की वर्डेनले भने, ‘फिफाले तुरुन्तै आवश्यक कोष बनाउनुपर्छ ।’