उजुरी परेपछि प्रस्तावित राजदूत मिश्र र रायको अनुमोदन प्रक्रिया लम्बियो

समितिले खुला उजुरी आह्वान गर्दा यी दुई प्रस्तावित राजदूतहरुविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।

माओवादी केन्द्रबाट राजदूतमा सिफारिस भएका मिश्र ऊर्जामन्त्री पम्फा भूसालकी बहिनी–ज्वाइँ हुन् भने राय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को कोटाबाट राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।

सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित दुवै राजदूतलाई शुक्रबार बोलाएर उनीहरुविरुद्ध परेको उजुरीमाथि छलफल गरेको थियो । तर उनीहरुको भनाई समितिका सदस्यहरुलाई चित्त नबुझेपछि थप प्रस्ट हुनका लागि समितिले मन्त्रालय र आयोगलाई पत्राचार गरेको हो ।

‘उनीहरुविरुद्ध परेको उजुरी सम्बन्धमा बुझ्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेका छौं । त्यसको जवाफ आएपछि मात्र उनीहरुलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने छलफल गरेर निर्णय गर्ने छौं,’ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले कान्तिपुरसँग भने ।

कर्णका अनुसार मिश्रविरुद्ध नक्कली सर्टिफिकेट लिएको र बेलायती अस्थायी आवासीय पत्र लिएको उजुरी परेको थियो । यस्तै, रायविरुद्ध भने धनुषा विज्ञान क्याम्पसमा अनियमितता गरेको अरोपमा अख्तियारमा मुद्दा दायरा गरिएको थियो ।‘दुवैको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र अख्तियारबाट जवाफ आएपछि मात्र निर्णय लिन्छौं,’ कर्णले भने । संघीय संसद् सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेका अनुसार तीनवटै निकायमा शुक्रबार पत्राचार गरिएको र जेठ ९ गतेभित्रमा जवाफ पठाउन भनिएको छ ।

सरकारले २० राजदूत सिफारिस गरेकोमा बिहीबारसम्म १० प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ सकेर अनुमोदनसमेत भइसकेको छ । राजनीतिक कोटाबाट १२ राजदूत सिफारिस भएकामा श्रीलंका र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

समितिले मंगलबार, बुधबार र बिहीबार फरक–फरक बैठक राखेर चीन, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, रुस, मलेसिया, इजरायल, साउदी अरेबिया, अस्ट्रेलिया, कतार र दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गरिसकेको हो । अब ८ करिअर राजदूतहरुको सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको छ । सभापति कर्णका अनुसार ५ जना प्रस्तावित राजदूतको शनिबार र त्यसपछि बाँकी राजदूतको आइतबार छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गर्नेछ ।

सुनुवाइ समितिको इतिहासमा हालसम्म एक पटक प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश दीपकराज जोशीको अनुमोदन नगरी फिर्ता पठाइदिएको थियो । गोपाल पराजुलीले प्रधान्यायाधीशका रूपमा अवकाश पाएपछि ओली सरकारको पालामा संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधान्यायाधीशका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।

तर उनलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भएको अरोप लगाउँदै समितिले अनुमोदन नगरेर प्रस्तावलाई फिर्ता पठाएको हो । त्यसपछि ओमप्रकाश मिश्र प्रधान्यायाधीश भएका थिए । त्यसबाहेक समितिले कुनै पनि राजदूत, संवैधानिक आयोगका सदस्यहरु वा न्यायाधीशलाई सुनुवाइ गरेर प्रस्तावलाई फिर्ता पठाएको छैन ।