बिनासर्त संसद् फर्कियो एमाले- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिनासर्त संसद् फर्कियो एमाले

निर्वाचन परिणामले राजनीतिक र राष्ट्रपतिले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएकाले नैतिक दबाब
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘अप्रत्याशित धक्का’ महसुस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले ९ महिनापछि संसदीय कामकारबाहीमा फर्केको छ । नवौं र दसौं अधिवेशनमा अवरोध नछाडेको एमालेले मंगलबार सुरु भएको ११ औं अधिवेशनमा भने बिनासर्त भाग लिएको छ । पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट एमालेले गत भदौ २३ देखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो ।

आफ्ना १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने अडान एमालेको थियो । १४३ (नवौं अधिवेशनमा ५१ दिन, दसौंमा ९२ दिन ) औं दिनपछि संसदीय कारबाहीमा फर्किएको एमालेले बदलिएको राजनीति र देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई यसको कारण भनेको छ । ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा कुनै प्रकारको विरोध जनाइसकेपछि सत्तापक्ष र सभामुखले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, हामीले त्यो विवेक सभामुख र सत्तापक्षबाट खोजेका थियौं तर हामी भ्रममा रहेछौं,’ प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘दोस्रो, राजनीतिको कोर्स पनि अलिकति परिवर्तन भयो । जुन पार्टी (एकीकृत समाजवादी) माथि हामीले प्रश्न गरेका थियौं, त्यसलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले सम्पूर्ण रूपले इन्कार गरिसकेपछि फेरि त्यसको अस्तित्वमा प्रश्न उठाइरहन उचित लागेन ।’

संसद्मा मंगलबार एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनादेश आएका कारण संसद् अवरोध हटाए पनि नयाँ ढंगले विरोध जारी राख्ने बताए । अहिलेसम्मको मत परिणामअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा एमाले दोस्रो शक्तिका रूपमा देखिएको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन्, यससँगै मुलुक नयाँ कोर्समा गइसकेको हुनाले विरोध फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ संसद्मा ज्ञवालीले भने, ‘मुलुक झन्डै–झन्डै राष्ट्रिय संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । यो विषयमा छलफल होस् भनेर विरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेका हौं । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै ठूलो संकटमा छ ।’

बदलिँदो राजनीतिक परिवेश मात्र होइन, प्राविधिक कारणले पनि एमाले दबाबमा थियो । चालु अधिवेशनमा राष्ट्रपतिबाट संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । ‘राष्ट्रपतिको सम्बोधन अवरोध गर्ने कि नगर्ने ? यो पनि प्रश्न थियो, हामीले संसद् अवरोध नगर्ने निर्णय गर्‍यौं,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘नाराबाजी गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने अवस्था नरहने भयो, राष्ट्रपति आउने दिन मात्र अवरोध खोल्न पनि उचित देखिएन ।’

अवरोधका कारण नवौं र दसौं अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयकसमेत रोकिएका थिए । संसद्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा छन् । नवौं अधिवेशन गत भदौ २३ मा सुरु भई कात्तिक १२ मा अन्त्य भएको थियो । त्यसबीचमा एमाले अवरोधकै बीच आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो । विधेयकसम्बन्धी अन्य काममा भने प्रगति भएन ।

मंसिर २८ मा सुरु भई चैत १ सम्म संसद्को दसौं अधिवेशन ९२ दिन चलेको थियो । यसबीच गत फागुन १५ मा संसद्बाट अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । त्यस दिन एमालेले अवरोध गरे पनि एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको थिएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सदन अवरोध हटाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोटस्थित उनको निवास पुगेका थिए । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेका थिए ।

अब अवरोध नगर्ने एमालेको कदमलाई अन्य दलले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले प्रमुख प्रतिपक्ष सच्चिएर आएकाले स्वागत गर्नुपर्ने बताए । ‘एमालेले लामो समयसम्म जुन माग, नियत राखेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो, त्यो संसदीय मर्यादाविपरीत हो । नियम, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत पनि थियो,’ उनले भने, ‘संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ । प्रतिपक्ष आफैंले रोकेर राख्नु आश्चर्यजनक थियो, गलत थियो । सच्चिएर आउने जोकसैलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले लामो समय एमालेले संसद् अवरोध गरेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर गुमाएको बताइन् । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा माग राखेर संसद्लाई बन्धक बनायो, त्यो गलत थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अदालतमा विचाराधीन विषय उठाएर संसद्लाई बन्धक नबनाऔं, सदनले त्यसको निकास दिन सक्दैन भनेका थियौं तर राजनीतिक कारण देखाएर अवरुद्ध गर्नुभयो । अहिले ती माग र त्यो कदम गलत थियो भन्ने कुराको पुष्टि भयो ।’ अहिले संसद् चलाउन दिनु स्वागतयोग्य भएको उनले बताइन् ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्षले आफैंले महसुस गरेर सदन खुलाएको हुँदा त्यो सकारात्मक भएको बताए । ‘संसद्ले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो ९ महिनासम्म बन्धक बन्यो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा आफ्ना फरक मत र अडान हुन्छन् तर सदन अवरोध नगर्नुस् भनेर धेरै पटक प्रधानमन्त्री र नेताहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो, उहाँहरू तयार हुनुभएन । मंगलबारबाट उहाँहरूले सदन खुलाउनुभएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी ‘निर्णायक’ तेस्रो शक्ति !

‘प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा हाम्रो प्रगति भएको छ, पूर्ण परिणाम आउँदासम्म हामी अझै राम्रो स्थानमा हुन्छौं, एजेन्डा र नेतृत्वको हिसाबले हामी वामपन्थी शक्तिको मूल प्रवृत्तिमा छौं’
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमा दोस्रो शक्ति बन्ने दाबी गरे पनि उनको चाहना ‘निर्णायक तेस्रो स्थान’ जोगाउने थियो । यसमा मुख्य दुई कारण थिए– पहिलो, नेकपा विभाजनपछि पुराना माओवादी नेता पार्टीमा फर्केनन् । दोस्रो, माओवादीसँग नयाँ मुद्दा थिएनन् । नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु माओवादीको बाध्यात्मक अवस्था थियो ।

एमालेबाट अलग रहेको एकीकृत समाजवादीलाई साथमा लिएर एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरी सत्ता र स्थानीय निर्वाचनबाट अस्तित्व जोगाउनु माओवादीका लागि चुनौती थियो । यो ‘मिसन’ मा दाहाल सफल मात्र भएनन्, सोमबारसम्मको निर्वाचन परिणामअनुसार पार्टीलाई ‘सुरक्षित स्थिति’ मा पनि पुर्‍याएका छन् । तेस्रो शक्तिको हैसियतले माओवादीले आगामी दिनमा सत्ता सञ्चालनमा ‘निर्णायक’ भूमिका खोज्नेछ । दाहालले चाहेको पनि यही हो ।

यो निर्वाचनबाट दोस्रो शक्ति बन्न नसके पनि पछिल्लो मत परिणाम सन्तोषजनक देखिएको माओवादी नेता वर्षमान पुनले बताए । ‘प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा हाम्रो प्रगति भएको छ, पूर्ण परिणाम आउँदासम्म हामी अझै राम्रो स्थानमा हुन्छौं,’ पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘एजेन्डा र नेतृत्वको हिसाबले हामी वामपन्थी शक्तिको मूल प्रवृत्तिमा छौं । संख्या केही तलमाथि हुन सक्छ तर हाम्रो एजेन्डामा देश चल्दै आएको छ ।’ एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनपछि माओवादीलाई क्षति पुग्ने आकलन गरिएको थियो तर यो निर्वाचनमा त्यसको खासै असर देखिएन । माओवादीले सत्ता गठबन्धनबाहेक एक्लै पनि नयाँ पालिकामा चुनाव जितेको छ ।

गत फागुन तेस्रो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो शक्ति बन्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । एमसीसी अनुमोदन, पदाधिकारीविहीन पार्टी, अधुरो केन्द्रीय कमिटी, पार्टीभित्रै असन्तुष्टि, भद्रगोल संगठन र आफ्नै खस्किँदो छविका बीच दाहालको प्रक्षेपण धेरैका लागि अस्वाभाविक र असम्भवजस्तो लागेको थियो । ‘पहिलो भन्ने मनोगत हुन्छ, भूमिका पहिलो नै हो, उम्मेदवार चयनदेखि भौतिक तयारी राम्रो भए दोस्रो सजिलै हुन्छौं,’ उनले बैठकमा भनेका थिए । प्रक्षेपण गरेजस्तो दाहालले माओवादीलाई दोस्रो ठूलो शक्ति बनाउन सकेनन् तर ०७४ भन्दा कमजोर हुन पनि दिएनन् । उनले स्थानीय निर्वाचन माओवादीका लागि जीवन–मरणको सवाल रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।

दाहाल माओवादीलाई खासमा पहिलो वामपन्थी शक्ति बनाउन चाहन्थे । यसका लागि उनले तयार पारेको सूत्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच देशव्यापी तालमेल गर्ने, एकीकृत समाजवादीमार्फत एमालेलाई कमजोर पार्ने, मधेसमा जसपाको बलमा धेरै शक्ति हासिल गर्ने र संविधान, लोकतन्त्र र प्रगतिका पक्षधर शक्तिहरूबीच गठबन्धन भएको प्रचार गर्दै राजनीतिक लाभ लिने ।

दाहालका तीनवटा सूत्रले काम गरे पनि देशव्यापी तालमेल गर्ने प्रयास सफल भएन । कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि अन्तिमसम्म पनि देशव्यापी तालमेल गर्ने दाहालको प्रयासले मूर्तरूप लिएन । यही कारण पार्टीलाई दोस्रो बनाउने उनको योजना पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन । पाँचदलीय गठबन्धनबीच देशभर २०९ पालिकामा मात्रै तालमेल भएको थियो । त्यसमध्ये माओवादीको भागमा ४९ पालिका परेका थिए । सेटमा गठबन्धन नभएका कतिपय ठाउँमा कांग्रेस–माओवादी, एकीकृत समाजवादी–माओवादी, जसपा–माओवादीबीच आंशिक तालमेल भएको थियो । अर्कोतर्फ माओवादीविरुद्ध केही जिल्लामा कांग्रेस, एमालेलगायत दलले तालमेल गरेका थिए ।

सोमबार रातिसम्मको परिणामअनुसार माओवादी तेस्रो स्थानमा छ । ०७४ मा १०६ पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष जितेर माओवादी तेस्रो शक्ति बनेको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा माओवादीले ०७४ मा जितेका केही ठाउँ गुमाएको छ । जस्तो कि ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा एक्लै जितेको माओवादीले यसपटक कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा पनि जित्न सकेन । ०७४ मा एक्लै जितेको जुम्लाको हिमा गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ र लिखुपिके गाउँपालिका, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका पनि यसपटक गुमाएको छ । यी सबै पालिका अहिले कांग्रेसले जितेको छ ।

यस्तै आफ्नो गढ मान्दै आएको रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका पनि माओवादीले गुमाएको छ । यो पालिकामा कांग्रेसले जितेको छ । यहाँ माओवादीविरुद्ध कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल भएको थियो । रोल्पाबाहेक कालीकोट, पश्चिम रुकुम, सल्यानलगायत केही जिल्लाका कतिपय पालिकामा माओवादीविरुद्ध कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल भएको थियो । पुराना केही गुमाए पनि कतिपय नयाँ पालिका माओवादीले कांग्रेस र एमालेबाट खोसेको छ । कतिपय पालिकामा एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेर माओवादीले जित हासिल गरेको छ । ०७४ मा एक पालिका पनि नजितेको माओवादीले दैलेखमा एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेर दुई पालिका जितेको छ । त्यहाँ ०७४ मा एमालेले जितेको थियो ।

यस्तै गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका एमालेसँग तालमेल गरेर माओवादीले अध्यक्ष जितेको छ । प्यूठानको झिमरुकमा पनि एमालेसँग तालमेल गरेको छ तर यो समाचार तयार गर्दासम्म पूर्ण परिणाम आइसकेको छैन । ‘२०९ स्थानमा मात्रै सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल भएको छ, अन्यत्रमा मुख्य दलहरू आ–आफ्नै तरिकाले प्रतिस्पर्धामा उत्रिए,’ माओवादी नेता पुनले भने, ‘केही ठाउँमा कांग्रेस–एमालेबीच तालमेल भएको छ । केही ठाउँमा माओवादी र एमालेबीच पनि भएको छ । अधिकांशमा एक्लाएक्लै लडिएको छ । त्यसकारण जे परिणाम आएको छ, त्यो सन्तोषजनक छ ।’

नेकपा भंग भएपछि माओवादी नयाँ गठबन्धनसहित चुनावमा गएको थियो । माओवादीका अर्थमन्त्री रहेका बेला केही सूचकहरू नकारात्मक बनेको र छोरी रेनुलाई भरतपुरको प्रमुखमा दोहोर्‍याउन मरिहत्ते गरेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला दाहाल चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । तर, तल्लो तहमा रहेको परम्परागत संगठन र केन्द्रबाट भएको तालमेलले माओवादीलाई राहत दिएको देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगले पनि हानि गर्छ कि भन्ने भय थियो । त्यसबाहेक एमसीसी अनुमोदनमा खेलेको भूमिकाले पनि माओवादीलाई हानि गर्ने आकलन थियो ।

चुनावी अभियान पनि अन्य दलका तुलनामा माओवादीको कमजोर थियो । यतिसम्म कि माओवादीले स्थानीय निर्वाचनका लागि भनेर घोषणापत्रसमेत बनाएको थियो । एउटा अपिल जारी गरेर मत मागेको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय चुनावमा लगाउनेसहितको दुई महिने चुनावी अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । अभियानमा घरघरमा सदस्यता वितरण, पालिकास्तरमा घोषणापत्र बनाउने, मापदण्डका आधारमा उम्मेदवारको सूची बनाउने, भेला–प्रशिक्षण चलाउने, सदस्यता वितरण गर्ने र सबै तहका कमिटीलाई पूर्णता दिनेलगायतका कार्यक्रम गरेको थियो ।

चुनावी कार्ययोजनासँगै कार्यान्वयनका लागि माओवादीले प्रदेश इन्चार्जहरू तोकेको थियो । दाहाल आफैं विभिन्न जिल्लामा पुगेर प्रशिक्षण पनि दिएका थिए । एमाले नेताहरूले मुलुकमा दुई दल भए पुग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि दाहालमाथि दबाब बढेको थियो । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीले पार्टी सदस्यता संख्या पनि बढाएर झन्डै आठ लाख पुर्‍याएको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×