बिनासर्त संसद् फर्कियो एमाले

आफ्ना १४ सांसदमाथि कारबाहीको सूचना टाँस गर्नुपर्ने वा सभामुखको राजीनामा आउनुपर्ने अडान एमालेको थियो । १४३ (नवौं अधिवेशनमा ५१ दिन, दसौंमा ९२ दिन ) औं दिनपछि संसदीय कारबाहीमा फर्किएको एमालेले बदलिएको राजनीति र देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई यसको कारण भनेको छ । ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा कुनै प्रकारको विरोध जनाइसकेपछि सत्तापक्ष र सभामुखले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, हामीले त्यो विवेक सभामुख र सत्तापक्षबाट खोजेका थियौं तर हामी भ्रममा रहेछौं,’ प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘दोस्रो, राजनीतिको कोर्स पनि अलिकति परिवर्तन भयो । जुन पार्टी (एकीकृत समाजवादी) माथि हामीले प्रश्न गरेका थियौं, त्यसलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले सम्पूर्ण रूपले इन्कार गरिसकेपछि फेरि त्यसको अस्तित्वमा प्रश्न उठाइरहन उचित लागेन ।’

संसद्मा मंगलबार एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनादेश आएका कारण संसद् अवरोध हटाए पनि नयाँ ढंगले विरोध जारी राख्ने बताए । अहिलेसम्मको मत परिणामअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा एमाले दोस्रो शक्तिका रूपमा देखिएको छ । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले उचित ढंगले फैसला गरेका छन्, यससँगै मुलुक नयाँ कोर्समा गइसकेको हुनाले विरोध फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ संसद्मा ज्ञवालीले भने, ‘मुलुक झन्डै–झन्डै राष्ट्रिय संकटतिर धकेलिँदै गएको छ । यो विषयमा छलफल होस् भनेर विरोधको स्वरूप परिवर्तन गरेका हौं । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले एकदमै ठूलो संकटमा छ ।’

बदलिँदो राजनीतिक परिवेश मात्र होइन, प्राविधिक कारणले पनि एमाले दबाबमा थियो । चालु अधिवेशनमा राष्ट्रपतिबाट संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । ‘राष्ट्रपतिको सम्बोधन अवरोध गर्ने कि नगर्ने ? यो पनि प्रश्न थियो, हामीले संसद् अवरोध नगर्ने निर्णय गर्‍यौं,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘नाराबाजी गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने अवस्था नरहने भयो, राष्ट्रपति आउने दिन मात्र अवरोध खोल्न पनि उचित देखिएन ।’

अवरोधका कारण नवौं र दसौं अधिवेशनमा महत्त्वपूर्ण विधेयकसमेत रोकिएका थिए । संसद्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा छन् । नवौं अधिवेशन गत भदौ २३ मा सुरु भई कात्तिक १२ मा अन्त्य भएको थियो । त्यसबीचमा एमाले अवरोधकै बीच आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश स्वीकृत भएको थियो । विधेयकसम्बन्धी अन्य काममा भने प्रगति भएन ।

मंसिर २८ मा सुरु भई चैत १ सम्म संसद्को दसौं अधिवेशन ९२ दिन चलेको थियो । यसबीच गत फागुन १५ मा संसद्बाट अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । त्यस दिन एमालेले अवरोध गरे पनि एमसीसी सम्झौताको विरोध गरेको थिएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सदन अवरोध हटाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोटस्थित उनको निवास पुगेका थिए । १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेका थिए ।

अब अवरोध नगर्ने एमालेको कदमलाई अन्य दलले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले प्रमुख प्रतिपक्ष सच्चिएर आएकाले स्वागत गर्नुपर्ने बताए । ‘एमालेले लामो समयसम्म जुन माग, नियत राखेर संसद् अवरुद्ध गरेको थियो, त्यो संसदीय मर्यादाविपरीत हो । नियम, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत पनि थियो,’ उनले भने, ‘संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ । प्रतिपक्ष आफैंले रोकेर राख्नु आश्चर्यजनक थियो, गलत थियो । सच्चिएर आउने जोकसैलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले लामो समय एमालेले संसद् अवरोध गरेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर गुमाएको बताइन् । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा माग राखेर संसद्लाई बन्धक बनायो, त्यो गलत थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अदालतमा विचाराधीन विषय उठाएर संसद्लाई बन्धक नबनाऔं, सदनले त्यसको निकास दिन सक्दैन भनेका थियौं तर राजनीतिक कारण देखाएर अवरुद्ध गर्नुभयो । अहिले ती माग र त्यो कदम गलत थियो भन्ने कुराको पुष्टि भयो ।’ अहिले संसद् चलाउन दिनु स्वागतयोग्य भएको उनले बताइन् ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्षले आफैंले महसुस गरेर सदन खुलाएको हुँदा त्यो सकारात्मक भएको बताए । ‘संसद्ले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो ९ महिनासम्म बन्धक बन्यो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा आफ्ना फरक मत र अडान हुन्छन् तर सदन अवरोध नगर्नुस् भनेर धेरै पटक प्रधानमन्त्री र नेताहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो, उहाँहरू तयार हुनुभएन । मंगलबारबाट उहाँहरूले सदन खुलाउनुभएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।’