उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल आउँदै - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७५औं वर्षगाँठ

उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल आउँदै 

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाहरूका लागि अमेरिकी विशेष संयोजक उज्रा जियाले नेपालको तीनदिने भ्रमण गर्ने आधिकारिक मिति सार्वजनिक गरेको छ । उपमन्त्री जियाले जेठ ६ देखि ८ सम्म तीन दिने औपचारिक भ्रमण गर्न लागेकी हुन् ।


नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ वर्ष पुगेको अवसरमा अमेरिकाबाट नेपालमा अर्को एक माथिल्लो तहको भ्रमण हुन लागेको हो । उक्त भ्रमणका सन्दर्भमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार भ्रमणका क्रममा उपमन्त्री जियाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीप्रति अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालमा रहेका करिब १० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।

तर ‘एक चीन नीति’मा कटिबद्ध नेपालले सन् १९९५ देखि तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र दिन बन्द गरिसकेको छ । तिब्बती शरणार्थीलाई लिएर नेपालमा चीनको विशेष चासो छ । नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिमा तिब्बतीहरुको कुनै पनि चीन विरोध कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्दै रोक्दै आएको छ । साथै, नेपाल सरकारले आफ्नो भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पटक–पटक प्रतिबद्धता दिइरहेको छ ।

उपमन्त्री जियाको भ्रमण झन्डै एक दशकमा नेपालमा हुन लागेको अमेरिकी अधिकारीहरुको उच्चस्तरीय भ्रमण हो । नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गरेसँगै नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको ७५ औं वर्षगाँठ मनाउन जुटेका छन् । लगत्तै अमेरिकाबाट एकपछि अर्को भ्रमण हुन थालेका छन् ।

यसअघि वैशाखको ९ देखि ११ सम्म सिनेटर क्रिस्टन जिलिब्रान्डको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सांसदहरूको टोलीले नेपालको भ्रमण गरेको थियो । वैशाख ६ देखि ८ सम्म दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेशमन्त्री केली केइडरलिङले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन् । त्यसअघि नेपालले फागुन १५ मा एमसीसी अनुमोदन गर्नु अघि दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । नेपाल–अमेरिकाको सन् १९४७ अप्रिल २५ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो ।

यसअघि सन् २०१२ मा अमेरिकाका दुई उपसचिव वेन्डी शेरम्यान र मारिया ओटेरोले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् २००२ मा तत्कालिन विदेश मन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता त्यहि उच्चस्तरको अमेरिकी पक्षबाट नेपालमा भ्रमण हुन सकेको छैन ।

त्यसयता राजा महेन्द्रले अमेरिकाको दुई पटक (सन् १९६० र १९६७ मा) र राजा वीरेन्द्र (सन् १९८३ मा) ले एक पटक राजकीय भ्रणण गरेका थिए । त्यसपछि नेपालबाट राष्ट्रप्रमुखका रूपमा कसैले पनि अमेरिकाको भ्रमण गरेको छैन । सरकार प्रमुखको रूपमा भने शेरबहादुर देउवाले सन् २००२ मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भ्रमण गरेका थिए ।

नेपालबाट पछिल्लो पटक चार वर्षअघि सन् २०१८ मा (२०७५, पुस ३–५) तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।

अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरले दुई पटक (सन् २००७ र २००८) मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । उनी त्यस बेला कार्टर सेन्टरको फाउन्डरको रुपमा आएका थिए ।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पाइरो एग्रेउले सन् १९७० मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सन् १९७५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनकी श्रीमति (फस्टलेडी) को हैसियतमा हिलारी नेपाल आएकी थिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध ७५औं वर्ष पुगेको अवसरमा अमेरिकाबाट अझै उच्च तहको भ्रमण हुन सक्ने आकलन गरिएको उल्लेख छ । उपमन्त्री जियासँगै अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीकी एसियालका लागि उपसहायक प्रशासक अञ्जली कौर पनि भ्रमणको प्रतिनिधिमण्डलमा आउने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जियाले मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक शासनका लक्ष्यहरूमा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन र मानवीय प्राथमिकताहरू अगाडि बढाउन भारत र नेपाल भ्रमण गर्न लागेको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले लोकतन्त्रका लागि शिखर सम्मेलनका लागि यो वर्षको कार्यकालमा भारत र नेपालसँग साझेदारी गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्ने विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताको भनाइमा उल्लेख छ । जिया नेपाल आउनुअघि भारतले तीन दिने भ्रमण पूरा गर्ने छिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ १४:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोदीको धार्मिक कूटनीतिले राजनीतिक मुद्दा ओझेल

मोदीको लुम्बिनी भ्रमणमा भएका सम्झौता र भनाइले भारत प्रमुख राजनीतिक मुद्दालाई थाती राखेर अन्य विषय अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमबार लुम्बिनीमा सम्बोधनका क्रममा नेपाली भाषामै भने, ‘नेपाल आउँदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमणभन्दा पनि छुट्टै आध्यात्मिक अनुभूति हुन्छ । भारत र भारतका जनताले नेपाललाई यसै दृष्टि र आशाले हेर्ने गरेका छन् ।’ बुद्ध जयन्तीमा लुम्बिनी उत्रिएका मोदीले पुनः धार्मिक कूटनीति विस्तारमा जोड दिए । 

मोदीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरे र दुवै मुलुकबीच ६ बुँदे सम्झौता पनि भयो । तर ती सम्झौता र मोदीको भनाइलाई आधार मान्दा भारतले द्विपक्षीय राजनीतिक मुद्दाहरूलाई ओझेल पारेर अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत, भूराजनीतिक जानकार र पूर्वपरराष्ट्र सचिवहरूले पनि मोदीको लुम्बिनी भ्रमण र यसअघि चैतमा देउवाको भारत भ्रमणलाई तुलना गर्दै दक्षिणी छिमेकीले नेपालको राजनीतिक मुद्दालाई थाती राख्न खोजेको रूपमा अर्थ्याएका छन् । भारत आफ्नो हिसाबमा कूटनीतिक रूपमा अघि बढ्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नेपालले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘उनीहरूले जे गर्न खोजेका हुन्, त्यही भइरहेको छ जस्तो लाग्छ,’ भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने, ‘उनीहरूले धार्मिक, सांस्कृतिक कूटनीतिलाई अघि सारेर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दालाई ओझेलमा पारिरहेका छन् । यसमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय सतर्क हुनुपर्छ । जुन भएको जस्तो देखिन्न ।’

नेपाल र भारतबीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत स्थानमा सीमा विवाद छन् । सीमा विवादलगायत विषयमा साझा धारणा बनाउन दुवै मुलुकको सहमतिमा बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले ४ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, तर उक्त प्रतिवेदन बुझ्न भारत तयार भएको छैन । पुनरावलोकन गर्ने भनिएको सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लामो समयसम्म उही अवस्थामा छ ।

२०७६ कात्तिकमा भारतले कालापानीलगायत नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक वार्ताका लागि आग्रह गरेको थियो । तर, भारतले नमानेपछि नेपालले २०७७ मा आफ्नो भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसपछि पनि भारतले सीमाका सम्बन्धमा नेपालसँग वार्ता गर्न चाहिरहेको छैन । भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले वैशाख ३० मा पत्रकार सम्मेनलका क्रममा सीमाका विषयमा हल निकाल्न द्विपक्षीय संयन्त्र (परराष्ट्र सचिवस्तरीय) रहेको र यो विषयलाई थप राजनीतीकरण नगर्नसमेत आग्रह गरेका थिए । उनले जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले व्यवहार गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

‘मोदीले भ्रमणका क्रममा सीमा विवादलाई टुंग्याउँछौं पनि भन्न सक्थे तर उनले त्यस विषयमा केही पनि बोलेनन्,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने, ‘सोमबार भारतले चाहेअनुसारै अरुण–४ जलविद्युत् आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । अन्य सामान्य विषयमा पनि हस्ताक्षर त भयो तर दुई मुलुकका राजनीतिक मुद्दा हल हुने कुनै पनि विषय अघि बढेनन् ।’ सत्तारूढ कांग्रेसका नेतासमेत रहेका उपाध्यायले नेपालले यसबारेमा गम्भीर भएर गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए । मोदीले जनकपुर, मुक्तिनाथ र पशुपतिनाथको यसअघि नै दर्शन गरिसकेका छन् । यसैलाई निरन्तरता दिँदै उनी अहिले लुम्बिनी उत्रिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँचौं पटक नेपाल भ्रमणका आएका उनले राजनीतिकसँगै धार्मिक कूटनीतिलाई पनि विस्तार गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । लुम्बिनीमा सम्बोधनका क्रममा पनि मोदीले धार्मिक विषयलाई नै बढी जोड दिएका थिए । जनकपुरको भ्रमणका दौरानमा आफूले ‘नेपालबिना राम अधुरो रहेको’ बताएको स्मरण गर्दै उनले भारतमा राममन्दिर बनिरहँदा नेपालीहरू पनि खुसी भएको दाबी गरे । उनले बुद्ध सर्किट र लुम्बिनीको पनि कुरा गरे । दुई मुलुकबीच सोमबारै लुम्बिनी र कुशीनगरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि भएको छ ।

नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर कार्की मोदीले आफ्ना पछिल्ला दुवै भ्रमण राजनीतिक नभएर पूर्णरूपमा आध्यात्मिक भएको भने पनि राजनीतिक र आध्यामिक आयाम फरक रहेको टिप्पणी गरे । ‘त्यही कारण नै नेपाल–भारत सम्बन्ध राजनीतिमा आधारित होइन, बरु राजनीतिक विषयमा एकअर्काका बुझाइ फरक–फरक भए पनि अध्यात्मले जोड्छ भन्ने बुझाइ होला जस्तो देखिन्छ,’ उनको विश्लेषण छ, ‘कहिले राजनीतिलाई त कहिले अध्यात्मलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने हो भने अध्यात्मले राजनीतिलाई रिपेयर गर्छ भन्न खोजेको जस्तो लाग्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा ४ पटक नेपाल आएका मोदी दोस्रो कार्यकालमा पहिलो पटक आएका हुन् । पछिल्लो पटक देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीसँगको यो तेस्रो भेटवार्ता हो । उनीहरूबीच गत वर्ष स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा कोप–२६ का दौरान भेटवार्ता भएको थियो । भारतको तीनदिने भ्रमणका दौरान गत चैत १९ मा हैदराबाद हाउसमा देउवाको भेट मोदीसँग भएको थियो । उक्त अवसरमा देउवाले सीमाका विषयलाई टुंग्याउन आफूले मोदीलाई अनुरोध गरेको संयुक्त सम्बोधनकै क्रममा भनेका थिए । तर, उनले पनि ईपीजी प्रतिवेदन र सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषय नै उठाएनन् ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि सन् २००४ मा देउवा भारतको औपचारिक भ्रमणमा थिए । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि दुवै मुलुकको सम्बन्धलाई सुधार गर्न र सन् १९५० को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो । तर, त्यसयताका १८ वर्षसम्म पनि अवस्था उस्तै छ । त्यसमाथि अहिले सरकारको नेतृत्वमै देउवा छन् । ‘हामीले आफ्नो हिसाबबाट गृहकार्य गर्नै सकेका छैनौं । जसले गर्दा हाम्रा समस्या जहाँको त्यहीं यथावत् छन्,’ पूर्वराजदूत उपाध्यायले भने ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक तथा भूराजनीतिक जानकार रूपक सापकोटा भ्रमणको प्रकृति र सम्झौताहरूलाई हेर्दा भारतले धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई जोड दिन खोजेको टिप्पणी गर्छन् । ‘नेपालमा सन् २०१५ मा संविधान जारी भएपछि र नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भएका तमाम राजनीतिक मुद्दामा दुई मुलुकबीच संवादहीनता जस्तै छ । साथमा ईपीजीको प्रतिवेदन र सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका कुरा पनि छन्,’ उनले भने, ‘यी तमाम राजनीतिक मुद्दालाई ओभरसाइट गर्न धार्मिक कूटनीतिको सहारा लिएको देखिन्छ ।’

लुम्बिनी आए पनि मोदीले सोमबारबाटै सञ्चालनमा ल्याइएको नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेनन् । त्यसमाथि उक्त विमानस्थलसम्म आउजाउ गर्न भारतले अझै सोझो हवाई रुट प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छैन । भारत हुँदै आउने विमानहरू अहिले पनि सिमरा पुगेर मात्र भैरहवातिर जानुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा विमानलाई १५–२० मिनेटसम्म बढी समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् । देउवाले भारत भ्रमणका दौरानमा यो विषय पनि उठाएका थिए ।

सोमबार लुम्बिनीमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा पनि देउवाले उक्त विमानस्थलले आपसी सम्पर्क सञ्जाल, सांस्कृतिक सम्बन्ध, जन–जन आवागमनलाई थप सहज बनाउने र सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुग्नेमा जोड दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार दुवै प्रधानमन्त्रीले यसअघिको भ्रमणमा भएको छलफलको स्मरणसमेत गरेका छन् । ‘दुई देशबीचको घनिष्ठ र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ कुराकानी भएको छ,’ परराष्ट्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य केही वर्षको अन्तरालमा भएको मोदीको यो भ्रमणले अब नियमित संवाद र संयन्त्रहरूबीच बैठक बस्ने शृंखलाको सुरुवात हुनेमा आशा गर्न सकिने ठान्छन् । ‘मोदीजी बुद्ध जन्मस्थलमा बुद्धको जन्मदिनमै आउनुभएको छ । हामीलाई यसमा खुसी छ,’ उनले भने, ‘यो भ्रमणपछि दुवै मुलुकका संयन्त्रहरूबीच बैठक बस्नेमा आस गर्न सकिन्छ । र, यी विषय नेपालले कुराकानीमा उठायो होला भन्ने म ठान्छु ।’ मोदीको भ्रमणले हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक र सभ्यतागत सम्बन्धलाई गाढा बनाएको बताउँदै उनले अन्य क्षेत्रमा रहेको सम्बन्धलाई व्यापक बनाउन र आधुनिकीकृत गर्न अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने सुझाए । ‘अवरोध र समस्या छन् भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । प्रश्नहरूलाई समाधान गर्न संयन्त्रहरू छन्, ती बसेर समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भूराजनीतिक मामिला जानकार निश्चलनाथ पाण्डे मोदीको यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा शान्ति र मोक्षको ज्ञान खोजीमा साझा प्रयासलाई प्रेरित गरेको मान्छन् । ‘लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर र सारनाथलाई यो भ्रमणले अझ सशक्त रूपमा जोडेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै बुद्धिस्ट पर्यटक भारतमा गएर ३ स्थानमा दर्शन गर्ने तर कमजोर कनेक्टिभिटीका कारण लुम्बिनी नजाने यथार्थलाई अब सहयात्रीका रूपमा हामीले यो सर्किटलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’ पाण्डेले यो भ्रमणमा मोदीका अभिव्यक्तिले नेपालको महत्त्व र विशिष्ट पहिचान नै धर्म र संस्कृतिमा आधारित भएको विषय उजागर गरेको बताए ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई अरुण–४ बाहेक अन्य समझदारी सामान्य भएको मान्छन् । उनले नेपालको आन्तरिक गृहकार्य बलियो नभएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले संस्कृति र पर्यटन कूटनीतिको अभिन्न अंग भइसकेको छ । धेरै मुलुकले

त्यसैलाई आधार बनाएर काम गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले थपे, ‘साउदी अरबले मक्का र मदिनामा धार्मिक पर्यटक ल्याएर पैसा कमाइरहेको छ । रोमले त्यस्तै गरेको छ । हामीले केही गरेका छैनौं ।’ जापानका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहेका भट्टराईले संस्कृति आदानप्रदान हुने कुराले दुई मुलुकलाई नजिक ल्याउन सघाउने बताए । ‘तर नेताहरू भेटेपछि संस्कृति र पर्यटनको मात्र कुरा त गर्दैनन्, अन्य कुरा पनि हुन्छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×