फैलँदै विषाक्त ‘काँडे झार’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फैलँदै विषाक्त ‘काँडे झार’

कटान रोक्न भित्र्याइएको झार धेरै छिटो फैलने र हानिकारक रसायनयुक्त हुने भएकाले चौपायालाई जोखिम
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — मोरङको उर्लाबारी–९ भोटेपुलका कृषक टेकबहादुर कटवालले पालेका ५ वटा खसी अचानक मरे । राम्रो दाम आउने बनाएर बेच्न पालेका खसी अचानक मर्नुको कारण थाहा पाउँदा कटवाल चकित भए । नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रतिनिधिले अनुसन्धान गर्दा खसीले ‘उल्टी झार’ खाएका कारण मरेको पुष्टि भयो ।

२०७७ भदौको उक्त घटनापछि पनि छिटपुटबाहेक धेरै खसीबाख्रा एकै पटक मरेका घटना नभएको कृषि शाखाका प्रमुख विष्णुप्रसाद भट्टराईले बताए । नगरपालिकाले हाल ‘पशुलाई काँडे झार नखुवाउनू’ भन्दै कृषकहरूलाई सचेत गराउँदै आएको उनले बताए ।

दुई वर्षयता झापा र मोरङमा ठूला लज्जावती झार खाएर ५ सयभन्दा बढी बाख्राहरू मरेको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक भरतबाबु श्रेष्ठका अनुसार काँडे झार खाएर झापा र मोरङमा बाख्रा मरेका हुन् । गत साता विभागका इमिरेट्स प्रोफेसर पीके झासहितका प्राध्यापक तथा प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईंसहितको टोलीले उक्त झारबारे ती जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा चेतनामूलक कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रमसँगै तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा उक्त झार खाँदा मारिएका बाख्राहरूको संख्या थाहा भएको हो ।

लज्जावती जस्तै देखिने यो झारलाई स्थानीयस्तरमा ठूलो लज्जावती झार, उल्टी झार, काँडे झार वा आरा काँडे झार पनि भनिन्छ । यो झारमा विशेष प्रकारको रसायन पाइन्छ । ‘मिमोसिन’ नामक विषालु रसायन यो झारमा पाइने प्राध्यापक श्रेष्ठले जानकारी दिए । झारको मुन्टामा यसको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । बाख्रा, चौपायाहरूले झारको कलिलो भाग बढी रुचाउँछन् ।

०००

यो झार हेर्दा लज्जावती झार जस्तै देखिन्छ तर ठूलो हुन्छ । यसका दुई उपप्रजातिहरू भेटिएको वनस्पतिविद्हरूले बताएका छन् । काँडा भएका र नभएका । काँडा भएको उपप्रजाति झापा र मोरङमा मात्रै भेटिएको छ भने काँडा नभएको उपप्रजाति सिन्धुलीमा पनि भेटिएको छ । काँडा भएकोमा विषाक्त रसायन पाइएको छ । अमेरिकाको रैथाने प्रजातिको यो झार समयमा नै नियन्त्रण गर्न नसके वनमाराले गर्ने क्षतिभन्दा बढी हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले चेतावनी दिएका छन् । ‘पालुवा धेरै खाँदा रसायनको मात्रा पनि बढी भएपछि असर देखियो,’ श्रेष्ठले भने । यो नेपालका लागि नयाँ मिचाहा झार हो । रैथाने क्षेत्रमा पाइने यो झार नेपालसहित ४५ वटा विभिन्न देशहरूमा पाइएको छ ।

‘यो नवप्रवेशी मिचाहा झार हो । यसले विकराल रूप लिनुअघि नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,’ प्राडा झाले भने, ‘यो झारलाई व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा छौं । सम्बन्धित निकायको ध्यान बेलैमा नपुगे भविष्यमो ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ ।’

यो झारको बीउ लामो समयसम्म निष्क्रिय भएर बस्न सक्ने अनुसन्धानहरूले देखाएको छ । प्राडा श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो झारको बीउ ५० वर्षसम्म पनि नकुहिकन बच्न सक्छ र उम्रन सक्ने विशेषता भएको हामीले पाएका छौं ।’ यो झारको बीउको उत्पादन वृद्धिदर ९९ प्रतिशतसम्म पाइएको छ । वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभागमा यो झारबारे अहिले भइरहेको अनुसन्धानका क्रममा बीउ उम्रने दर ९९ प्रतिशत देखिएको हो ।

यसको बिरुवा एक वर्षको झाडीका रूपमा विकसित हुन्छ । कहिलेकाहीँ यसले बहुवर्षीय स्वभाव पनि देखाउने प्राध्यापक श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो झारको अर्धलहरे स्वभाव हुन्छ । जसका कारण अन्य बिरुवाको माथि सहारा लिएर फैलन्छ । आद्र उष्ण प्रदेशीय हावापानी, मलिलो माटो र प्रशस्त सूर्यको प्रकाश भएको स्थानमा यो चाँडो फैलिने गरेको पाइएको छ । प्रायः वर्षात्को समयमा पानी परेपछि यिनीहरू उम्रन थाल्ने गरेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । यो प्रजाति असोज–कात्तिकमा फुल्ने र मंसिर–पुसमा बीउ उत्पादन गर्छ ।

कसरी भित्रियो ?
मुलुकमा मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिहरू विभिन्न माध्यमबाट भित्रिएको रेकर्ड छ । काँडे झार नदी कटान रोक्नका लागि भनेर ल्याइएको थियो । प्राध्यापक श्रेष्ठसहितको टोलीले अध्ययन गर्दा यो झार मावा, रतुवा खोला किनारमा धेरै पाइएका थिए ।

प्राध्यापक श्रेष्ठ यो झार दुई कारणले नेपालमा भित्रिएको पाइएको बताउँछन् । एउटा, नदी नियन्त्रण र अर्को चौपाया नियन्त्रणका लागि । भुटानी शरणार्थी शिविर र सुकुम्बासी बस्तीहरूमा काम गर्ने एउटा गैरसरकारी संस्थाले डेढ दशकअघि नदी कटान रोक्नका लागि भन्दै झापामा यो झारको बीउ बाँडेको खुलेको छ । ‘यो झार छिटो फैलने र घना झाडीका रूपमा विकसित हुन्छ । नदी किनारमा रोपिएको पाइयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘नदी नियन्त्रणका लागि भनेर झापाका स्थानीयलाई यसको बीउ दिइएको रहेछ ।’ नदी किनारबाट बालुवा ओसार्दा यो मिचाहा झार सडक, खेतबारी हुँदै धेरै ठाउँमा पुगेको छ ।

झापाका चियाबगानहरूले चौपायाबाट छुट्कारा पाउन तारबारमा काँडे झार रोपेको उनले सुनाए । ‘राम्रै उद्देश्यका लागि यो झार ल्याइएको रहेछ,’ प्राडा श्रेष्ठले भने, ‘यसको असरबारे कसैले थाहा पाएनन् । अब पनि समय छ, नियन्त्रण गर्न लागौं ।’

अनुसन्धानकर्ताहरूले यो झारको व्यवस्थापन तत्काल आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । तत्काल एकीकृत र समन्वयात्मक पहलकदमी गरेर निर्मूल पार्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । फूल फुलेर बीउ बन्न अगाडि नै नष्ट गरेमा यसको विस्तारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्राडा झाले बताए । आन्तरिक क्वारेन्टिनको माध्यमबाट यस प्रजातिलाई अन्य स्थानमा विस्तार हुनबाट रोक्न सकिने उनले बताए । झारनाशक विषादीको पनि प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विज्ञहरूले यो झार राष्ट्रियस्तरको मुद्दा भएकाले सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । झापा र मोरङबाट अन्यत्र फैलन नदिनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०६:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सन् २०४५ मा नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जान कति सम्भव ?

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) का महानिर्देशक डाक्टर पेमा ग्याम्त्सोले नेपालले चाहेमा सन् २०४५ अघि नै शून्य कार्बन उत्सर्जनमा नेपाल जान सक्ने बताएका छन् ।

नेपालले सन् २०२० मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (यूएनएफसीसी) लाई बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (सेकेन्ड नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन/एनडीसी) र सन् २०२१ मा ल्याइएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति धेरै महत्त्वकांक्षी भएको चर्चा चलिरहेको बेला ईसीमोडका महानिर्देशक ग्याम्त्सोले गत मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सन् २०३५ अघि नै नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जान सक्ने दाबी गरेका हुन् ।

सरकारले यूएनएफसीसीलाई बुझाएको दोस्रो निर्धारित योगदानमा सन् २०५० भित्र र २०२१ मा ल्याइएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीतिमा सन् २०४५ सम्म नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने उल्लेख छ । दोस्रो निर्धारित योगदानमा नेपालले ऊर्जा खपत बढाउनेमा जोड दिएको छ । जसमा सन् २०३० भित्रमा खपत हुने कूल ऊर्जाको १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा हुने उल्लेख छ । सन् २०१९ सम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत ३ प्रतिशत मात्रै छ । तर नेपालले यसअघिको पहिलो निर्धाारित योगदान कार्यान्वयन नै भएन ।

महानिर्देशक ग्याम्त्सोले नेपालले सारेको योजनालाई सही ढंगले लागू गर्ने हो भने त्यो सम्भव रहेको बताए । ‘भुटान कार्बन न्यूट्रलमा जान सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ?,’ भुटानका पूर्व कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका महानिर्देशक ग्याम्त्सोले कान्तिपुरसित भने,’आफ्ना योजनाहरु मिहिन ढंगले लागू गर्ने हो भने सम्भव छ । यसमा कडा राजनीतिक प्रतिबद्धता र योजना सही ढंगले लागू गरे सम्भव छ ।’

उनले शून्य उत्सर्जन गर्नका लागि नेपालले सवारी तथा यातायातको क्षेत्रमा क्लिन इनर्जी र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि सार्वजनिक सवारीका साथै निजी सवारी र मोटरसाइकलहरू वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरिनुपर्ने बताए ।

प्रकृति विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेर भुटानमा तीन पटक सांसद र दुई पटक विपक्षी दलका नेता समेत भएका ग्याम्त्सोले सकारात्मक र महत्वकांक्षाका साथ नेपालले ल्याएका योजनाहरुलाई सही ढंगले लागू गर्न सके शून्य उत्सजनको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव रहेको बताए । ग्याम्त्सोले भने जस्तो वैकल्पिक ऊर्जाको सवारी साधनमा खपत नेपाल धेरै पछि छ । सन् २०१९को तथ्यांक अनुसार नेपालले १ प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा मात्रै सवारी साधानमा खपत हुने गरेको देखाएको छ । दोस्रो निर्धारित योगदानले खपत हुने ऊर्जामा सन् २०३० सम्म १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । यस्तै, निजी सवारी सधानहरु २०२५मा २५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ ।

उत्सर्जन घटाउनका लागि सन् २०३० सम्म नेपालमा २ सय किलोमिटर विद्यतुीय रेल लाइन बिस्तार गरिने भनिएको छ । तर त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । सरकारले हालै सञ्चालनमा ल्याइएको जयनगर–जनकपुर रेल समेत विद्युतीय होइन । सन् २०३०सम्म सार्वजनिक यातायातहरु सबै नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने भनिए पनि कार्यान्वयन पक्ष निराशजनक छ ।

ग्याम्त्सोले शून्य कार्बन उत्सर्जन गराउन नेपालले निजी क्षेत्र र उद्योगहरुलाई समावेश गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन सकिने बताए । यसका लागि उद्योग, कृषि, सवारीमा यो ऊर्जा प्रयोग गर्न सकिने जनाए । हाइड्रोमा लगाानी गर्दा इन्धन आयात घटाउन सकिने र विद्युतीय ऊर्जा खपत बढाउन सकिने जनाए ।

दोस्रो एनडीसीमा सन् २०३० सम्म १४ सय मेघावाटदेखि १५ हजार मेघावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । जसमा ५ देखि १० प्रतिशत मिनि र माइक्रो हाइड्रो, सोलार, सोलार विन्ड र बायो इनर्जी प्लान्ट्सहरुबाट उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

घरयासी प्रायोजनमा २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरहरूमा खाना पकाउन इलेक्ट्रिक स्टोभको प्रयोग गर्ने र सन् २०२५सम्म हिमाली क्षेत्रमा ५ लाखवटा सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य छ । यसको प्रयोगबाट घरयासी क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन ११ प्रतिशतले कमी गर्न सकिने सरकारी योजना छ । यो योजनालाई गम्भीर भएर कार्यान्वयन गरे सम्भव रहेको विज्ञहरुको धारणा छ ।

सरकारले सन् २०२१मा ल्याएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीतिमा सन् २०३० सम्ममा ३० मिलियन मेट्रिकटन र २०५०मा ५० मिलियन मेट्रिकटन कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिने उल्लेख छ । सरकारी प्रक्षेपण अनुसार सन् २०१९ मा नेपालको कूल कार्बन उत्सर्जन २३ मिलियन मेट्रिक टन थियो । सन् २०३० मा यो बढेर ३४ र २०५० मा ७० मिलियन मेट्रिकटन उत्सर्जन हुने आँकलन छ । यसको न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

२०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्न दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त, राष्ट्रिय जलवायु नीति, रेड प्लस रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी ग्यासको बढ्दो खपतले सन् २०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जन मुलुकको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट)का प्राज्ञ एवं जलवायु विज्ञ मदनलाल श्रेष्ठ सरकारी ढिलासुस्ती र अहिलेकै गतिमा हो भने २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन सम्भव नरहेको बताए । ‘हामीले पूर्ण तयारी र तिब्रताका साथ काम गर्ने हो भने सम्भव होला । तर अहिले जुन गतिमा काम भइरहेको छ । त्यो अनुसार सम्भव नै छैन, ’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘लक्ष्य राख्नु राम्रो कुरा हो तर त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ ।’ उनले कागजमा लेखिएको कुरा र प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू नगर्ने परिपाटीका कारण शून्य कार्बन उत्सर्जन २०४५ मै सम्भव नदेखिने बताए । ‘असम्भव चाही होइन तर एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम ३ वर्ष बितिसक्दा पनि गरिएको छैन । अब २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने भनिएको छ अहिलेसम्म त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि काम राम्रोसग गरिएको छैन । व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ १९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×