सन् २०४५ मा नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जान कति सम्भव ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सन् २०४५ मा नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जान कति सम्भव ?

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) का महानिर्देशक डाक्टर पेमा ग्याम्त्सोले नेपालले चाहेमा सन् २०४५ अघि नै शून्य कार्बन उत्सर्जनमा नेपाल जान सक्ने बताएका छन् ।

नेपालले सन् २०२० मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (यूएनएफसीसी) लाई बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (सेकेन्ड नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन/एनडीसी) र सन् २०२१ मा ल्याइएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति धेरै महत्त्वकांक्षी भएको चर्चा चलिरहेको बेला ईसीमोडका महानिर्देशक ग्याम्त्सोले गत मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सन् २०३५ अघि नै नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जान सक्ने दाबी गरेका हुन् ।

सरकारले यूएनएफसीसीलाई बुझाएको दोस्रो निर्धारित योगदानमा सन् २०५० भित्र र २०२१ मा ल्याइएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीतिमा सन् २०४५ सम्म नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने उल्लेख छ । दोस्रो निर्धारित योगदानमा नेपालले ऊर्जा खपत बढाउनेमा जोड दिएको छ । जसमा सन् २०३० भित्रमा खपत हुने कूल ऊर्जाको १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा हुने उल्लेख छ । सन् २०१९ सम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत ३ प्रतिशत मात्रै छ । तर नेपालले यसअघिको पहिलो निर्धाारित योगदान कार्यान्वयन नै भएन ।

महानिर्देशक ग्याम्त्सोले नेपालले सारेको योजनालाई सही ढंगले लागू गर्ने हो भने त्यो सम्भव रहेको बताए । ‘भुटान कार्बन न्यूट्रलमा जान सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ?,’ भुटानका पूर्व कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका महानिर्देशक ग्याम्त्सोले कान्तिपुरसित भने,’आफ्ना योजनाहरु मिहिन ढंगले लागू गर्ने हो भने सम्भव छ । यसमा कडा राजनीतिक प्रतिबद्धता र योजना सही ढंगले लागू गरे सम्भव छ ।’

उनले शून्य उत्सर्जन गर्नका लागि नेपालले सवारी तथा यातायातको क्षेत्रमा क्लिन इनर्जी र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि सार्वजनिक सवारीका साथै निजी सवारी र मोटरसाइकलहरू वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरिनुपर्ने बताए ।

प्रकृति विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेर भुटानमा तीन पटक सांसद र दुई पटक विपक्षी दलका नेता समेत भएका ग्याम्त्सोले सकारात्मक र महत्वकांक्षाका साथ नेपालले ल्याएका योजनाहरुलाई सही ढंगले लागू गर्न सके शून्य उत्सजनको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव रहेको बताए । ग्याम्त्सोले भने जस्तो वैकल्पिक ऊर्जाको सवारी साधनमा खपत नेपाल धेरै पछि छ । सन् २०१९को तथ्यांक अनुसार नेपालले १ प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा मात्रै सवारी साधानमा खपत हुने गरेको देखाएको छ । दोस्रो निर्धारित योगदानले खपत हुने ऊर्जामा सन् २०३० सम्म १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । यस्तै, निजी सवारी सधानहरु २०२५मा २५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ ।

उत्सर्जन घटाउनका लागि सन् २०३० सम्म नेपालमा २ सय किलोमिटर विद्यतुीय रेल लाइन बिस्तार गरिने भनिएको छ । तर त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । सरकारले हालै सञ्चालनमा ल्याइएको जयनगर–जनकपुर रेल समेत विद्युतीय होइन । सन् २०३०सम्म सार्वजनिक यातायातहरु सबै नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने भनिए पनि कार्यान्वयन पक्ष निराशजनक छ ।

ग्याम्त्सोले शून्य कार्बन उत्सर्जन गराउन नेपालले निजी क्षेत्र र उद्योगहरुलाई समावेश गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन सकिने बताए । यसका लागि उद्योग, कृषि, सवारीमा यो ऊर्जा प्रयोग गर्न सकिने जनाए । हाइड्रोमा लगाानी गर्दा इन्धन आयात घटाउन सकिने र विद्युतीय ऊर्जा खपत बढाउन सकिने जनाए ।

दोस्रो एनडीसीमा सन् २०३० सम्म १४ सय मेघावाटदेखि १५ हजार मेघावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । जसमा ५ देखि १० प्रतिशत मिनि र माइक्रो हाइड्रो, सोलार, सोलार विन्ड र बायो इनर्जी प्लान्ट्सहरुबाट उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

घरयासी प्रायोजनमा २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरहरूमा खाना पकाउन इलेक्ट्रिक स्टोभको प्रयोग गर्ने र सन् २०२५सम्म हिमाली क्षेत्रमा ५ लाखवटा सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य छ । यसको प्रयोगबाट घरयासी क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन ११ प्रतिशतले कमी गर्न सकिने सरकारी योजना छ । यो योजनालाई गम्भीर भएर कार्यान्वयन गरे सम्भव रहेको विज्ञहरुको धारणा छ ।

सरकारले सन् २०२१मा ल्याएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीतिमा सन् २०३० सम्ममा ३० मिलियन मेट्रिकटन र २०५०मा ५० मिलियन मेट्रिकटन कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिने उल्लेख छ । सरकारी प्रक्षेपण अनुसार सन् २०१९ मा नेपालको कूल कार्बन उत्सर्जन २३ मिलियन मेट्रिक टन थियो । सन् २०३० मा यो बढेर ३४ र २०५० मा ७० मिलियन मेट्रिकटन उत्सर्जन हुने आँकलन छ । यसको न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

२०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्न दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त, राष्ट्रिय जलवायु नीति, रेड प्लस रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी ग्यासको बढ्दो खपतले सन् २०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जन मुलुकको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट)का प्राज्ञ एवं जलवायु विज्ञ मदनलाल श्रेष्ठ सरकारी ढिलासुस्ती र अहिलेकै गतिमा हो भने २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन सम्भव नरहेको बताए । ‘हामीले पूर्ण तयारी र तिब्रताका साथ काम गर्ने हो भने सम्भव होला । तर अहिले जुन गतिमा काम भइरहेको छ । त्यो अनुसार सम्भव नै छैन, ’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘लक्ष्य राख्नु राम्रो कुरा हो तर त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ ।’ उनले कागजमा लेखिएको कुरा र प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू नगर्ने परिपाटीका कारण शून्य कार्बन उत्सर्जन २०४५ मै सम्भव नदेखिने बताए । ‘असम्भव चाही होइन तर एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम ३ वर्ष बितिसक्दा पनि गरिएको छैन । अब २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने भनिएको छ अहिलेसम्म त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि काम राम्रोसग गरिएको छैन । व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २९, २०७९ १९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'चुनावको दिन वर्षाको सम्भावना'

अघिल्लो दिन मधेस प्रदेशमा हावाहुरी, अन्य प्रदेशमा पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने
गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दिन (वैशाख ३०) गते वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । दक्षिण बंगालको खाडीमा विकासित भइरहेको 'असानी' चक्रवातको आंशिक प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने भएकाले महाशाखाले मतदातालाई सचेत हुन आग्रह गर्दै छाता लिएर मतदान केन्द्र जान आग्रह गरेको हो ।

महाशाखाका मौसमविद् हिरा भट्टराईले बंगालको खाडीमा बनिरहेको असामी चक्रवात र स्थानीय वायुको संयुक्त प्रभावले त्यसदिन हल्का र मध्यम वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए । उनले भने, 'मतदान केन्द्रमा सुविधा नहुन पनि सक्छ । मतदान केन्द्रमा जाँदा मतदाताले छाता लिएर जानु भयो भने राम्रो हुन्छ । '

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल नेपालमा स्थानीय वायु र भातरको बिहार-पश्चिम बंगालमा बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव छ । दक्षिण बंगालको खाडीमा विकासित भइरहेको 'असानी' चक्रवात उक्त प्रणाली उत्तर-पश्चिम (भारत) तर्फ सर्ने क्रममा छ । वैशाख ३० गतेसम्म उक्त चक्रवात कमजोर अवस्थामा उत्तरी बंगालको खाडीमा रहने विभागले जनाएको छ । उक्त प्रणालीको आंशिक प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्ने र त्यसदिन हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सक्ने विभागले जनाएको हो ।

विभागका अनुसार शुक्रबार प्रदेश १, वाग्मती तथा गण्डकी प्रदेशको केही स्थानहरुमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् भट्टराईले जानकारी दिए । यस्तै, मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चटयाङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको उनले बताए ।

विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले पनि मतदाताहरुलाई मतदान केन्द्रमा जाँदा त्यही अनुसारको तयारी गरेर जान आग्रह गरिन् । उनले पानी पर्ने भएकाले मतपेटिका कसरी सुरक्षित राख्‍ने मुख्य कुरा हुने बताइन् । उनले भनिन्,'पानी पर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले मतपेटिकाको संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ । मतपेटिका संरक्षण गरिएन भने मिहिनेत खेर जान्छ । त्यसका लागि सोही अनुरुपको तयारी गर्नुपर्छ । ' उनले पनि छाता बोकेर जान सुझाव दिइन् ।

मतपेटिकामा मत खसाल्दा पानीले भिज्‍न सक्‍ने सम्भावना पनि हुने भएकाले विशेष तयारी आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

चुनावको अघिल्लो दिन तराईका भू-भागहरुमा हावाहुरीको सम्भावना रहेकोविभागले जनाएको छ । बिहीबार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चटयाङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । त्यसदिन प्रदेश १, मधेश प्रदेश, वाग्मती, गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।

यसैबीच मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि विशेष मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन पनि निकालेको छ । विभागले बुधबारदेखि शनिबारसम्मको मौसम पूर्वानुमन निकालेको हो । बुधबार र बिहीबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

महाशाखाले मौसमी प्रणालीका कारण निर्वाचनमा पर्न सक्ने असर र प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन पनि अनुरोध समेत गरेको छ ।महाशाखाले मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा समेत सोही अनुसार नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ २१:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×