सन् २०४५ मा नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जान कति सम्भव ?

नेपालले सन् २०२० मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (यूएनएफसीसी) लाई बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (सेकेन्ड नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन/एनडीसी) र सन् २०२१ मा ल्याइएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीति धेरै महत्त्वकांक्षी भएको चर्चा चलिरहेको बेला ईसीमोडका महानिर्देशक ग्याम्त्सोले गत मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सन् २०३५ अघि नै नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जान सक्ने दाबी गरेका हुन् ।

सरकारले यूएनएफसीसीलाई बुझाएको दोस्रो निर्धारित योगदानमा सन् २०५० भित्र र २०२१ मा ल्याइएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीतिमा सन् २०४५ सम्म नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने उल्लेख छ । दोस्रो निर्धारित योगदानमा नेपालले ऊर्जा खपत बढाउनेमा जोड दिएको छ । जसमा सन् २०३० भित्रमा खपत हुने कूल ऊर्जाको १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा हुने उल्लेख छ । सन् २०१९ सम्मको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत ३ प्रतिशत मात्रै छ । तर नेपालले यसअघिको पहिलो निर्धाारित योगदान कार्यान्वयन नै भएन ।

महानिर्देशक ग्याम्त्सोले नेपालले सारेको योजनालाई सही ढंगले लागू गर्ने हो भने त्यो सम्भव रहेको बताए । ‘भुटान कार्बन न्यूट्रलमा जान सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ?,’ भुटानका पूर्व कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहेका महानिर्देशक ग्याम्त्सोले कान्तिपुरसित भने,’आफ्ना योजनाहरु मिहिन ढंगले लागू गर्ने हो भने सम्भव छ । यसमा कडा राजनीतिक प्रतिबद्धता र योजना सही ढंगले लागू गरे सम्भव छ ।’

उनले शून्य उत्सर्जन गर्नका लागि नेपालले सवारी तथा यातायातको क्षेत्रमा क्लिन इनर्जी र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि सार्वजनिक सवारीका साथै निजी सवारी र मोटरसाइकलहरू वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरिनुपर्ने बताए ।

प्रकृति विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेर भुटानमा तीन पटक सांसद र दुई पटक विपक्षी दलका नेता समेत भएका ग्याम्त्सोले सकारात्मक र महत्वकांक्षाका साथ नेपालले ल्याएका योजनाहरुलाई सही ढंगले लागू गर्न सके शून्य उत्सजनको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव रहेको बताए । ग्याम्त्सोले भने जस्तो वैकल्पिक ऊर्जाको सवारी साधनमा खपत नेपाल धेरै पछि छ । सन् २०१९को तथ्यांक अनुसार नेपालले १ प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा मात्रै सवारी साधानमा खपत हुने गरेको देखाएको छ । दोस्रो निर्धारित योगदानले खपत हुने ऊर्जामा सन् २०३० सम्म १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । यस्तै, निजी सवारी सधानहरु २०२५मा २५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट प्रयोग गर्ने लक्ष्य छ ।

उत्सर्जन घटाउनका लागि सन् २०३० सम्म नेपालमा २ सय किलोमिटर विद्यतुीय रेल लाइन बिस्तार गरिने भनिएको छ । तर त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन । सरकारले हालै सञ्चालनमा ल्याइएको जयनगर–जनकपुर रेल समेत विद्युतीय होइन । सन् २०३०सम्म सार्वजनिक यातायातहरु सबै नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने भनिए पनि कार्यान्वयन पक्ष निराशजनक छ ।

ग्याम्त्सोले शून्य कार्बन उत्सर्जन गराउन नेपालले निजी क्षेत्र र उद्योगहरुलाई समावेश गर्दै नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन सकिने बताए । यसका लागि उद्योग, कृषि, सवारीमा यो ऊर्जा प्रयोग गर्न सकिने जनाए । हाइड्रोमा लगाानी गर्दा इन्धन आयात घटाउन सकिने र विद्युतीय ऊर्जा खपत बढाउन सकिने जनाए ।

दोस्रो एनडीसीमा सन् २०३० सम्म १४ सय मेघावाटदेखि १५ हजार मेघावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । जसमा ५ देखि १० प्रतिशत मिनि र माइक्रो हाइड्रो, सोलार, सोलार विन्ड र बायो इनर्जी प्लान्ट्सहरुबाट उत्पादन गरिने उल्लेख छ ।

घरयासी प्रायोजनमा २०३० सम्म २५ प्रतिशत घरहरूमा खाना पकाउन इलेक्ट्रिक स्टोभको प्रयोग गर्ने र सन् २०२५सम्म हिमाली क्षेत्रमा ५ लाखवटा सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य छ । यसको प्रयोगबाट घरयासी क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जन ११ प्रतिशतले कमी गर्न सकिने सरकारी योजना छ । यो योजनालाई गम्भीर भएर कार्यान्वयन गरे सम्भव रहेको विज्ञहरुको धारणा छ ।

सरकारले सन् २०२१मा ल्याएको शून्य उत्सर्जनको दीर्घकालीन रणनीतिमा सन् २०३० सम्ममा ३० मिलियन मेट्रिकटन र २०५०मा ५० मिलियन मेट्रिकटन कार्बन उत्सर्जन घटाउन सकिने उल्लेख छ । सरकारी प्रक्षेपण अनुसार सन् २०१९ मा नेपालको कूल कार्बन उत्सर्जन २३ मिलियन मेट्रिक टन थियो । सन् २०३० मा यो बढेर ३४ र २०५० मा ७० मिलियन मेट्रिकटन उत्सर्जन हुने आँकलन छ । यसको न्यूनीकरणका लागि वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

२०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्न दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त, राष्ट्रिय जलवायु नीति, रेड प्लस रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी ग्यासको बढ्दो खपतले सन् २०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जन मुलुकको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट)का प्राज्ञ एवं जलवायु विज्ञ मदनलाल श्रेष्ठ सरकारी ढिलासुस्ती र अहिलेकै गतिमा हो भने २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन सम्भव नरहेको बताए । ‘हामीले पूर्ण तयारी र तिब्रताका साथ काम गर्ने हो भने सम्भव होला । तर अहिले जुन गतिमा काम भइरहेको छ । त्यो अनुसार सम्भव नै छैन, ’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसित भने, ‘लक्ष्य राख्नु राम्रो कुरा हो तर त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ ।’ उनले कागजमा लेखिएको कुरा र प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू नगर्ने परिपाटीका कारण शून्य कार्बन उत्सर्जन २०४५ मै सम्भव नदेखिने बताए । ‘असम्भव चाही होइन तर एक वर्षमा गर्नुपर्ने काम ३ वर्ष बितिसक्दा पनि गरिएको छैन । अब २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने भनिएको छ अहिलेसम्म त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि काम राम्रोसग गरिएको छैन । व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले भने ।