कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

जुम्लालाई डाक्टरी पढ्न थप १० सिट

काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रमा स्नातक तहको पठनपाठन सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजलगायतको सिट निर्धारण गरेको छ । गत वर्षदेखि एमबीबीएस पठनपाठन गराउन थालेको जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १० सिट थपिएको छ ।

जुम्लालाई डाक्टरी पढ्न थप १० सिट

गत वर्ष २० जना विद्यार्थी पढाएको प्रतिष्ठानले यो वर्ष ३० जना विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पढाउन पाउँछ । बीएनएस, बी–फार्मेसी र बीपीएच पठनपाठन गराउन २०/२० सिट तोकिएको छ । गत वर्षभन्दा स्नातक तहमा ३ सय ९ सिट थप गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

एमबीबीएसतर्फ गत वर्षभन्दा ६० सिट थप गरिएको छ । कर्णाली प्रतिष्ठानमा १० सिटसहित देवदह मेडिकल कलेजमा ५० सिट तोकिएको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित देवदह मेडिकल कलेजले अघिल्लो वर्ष एमबीबीएसमा विद्यार्थी अध्यापन गराउन एक सिट पनि पाएको थिएन । फ्याकल्टी संख्या (प्राध्यापक), पूर्वाधार, अस्पतालको सेवा, बिरामीको चापलगायत मापदण्डका आधारमा सिट निर्धारण गरिने व्यवस्था छ । गतवर्ष आयोगले देवदहले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सिट कटौती गरेको थियो । शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारण गरिएकाले शिक्षण शुल्क तोकेर म्याजिङ प्रक्रिया सुरु गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले जानकारी दिए । आयोगले प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको झन्डै १ महिनासम्म शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारण गर्न सकेको थिएन ।

सबैभन्दा धेरै एमबीबीएसका लागि २१ शिक्षण संस्थामा १ हजार ८ सय ९५ सिट कायम गरिएको छ । नर्सिङमा १ हजार ४ सय ६०, बीबीएचमा १ हजार ३ सय ५०, बीएनएसमा १ हजार १ सय ५०, बी फार्मेसीमा ८ सय ७० र बीबीएसमा ५ सय ६५ सिट कायम गरिएको आयोगका निमित्त सदस्य सचिव सेमन्तराज कोइरालाले जानकारी दिए ।

यसैगरी, एडल्ट नर्सिङ, कम्युनिट नर्सिङ, क्रिटिकल केयर, एमएलटीलगायत स्नातक तहका विभिन्न २१ विषय क्षेत्रमा सिट निर्धारण गरिएको छ । यसपटक पनि आयोगले एमबीबीएसमा अधिकतम एक सय सिट निर्धारण गरेको छ । २१ मध्ये अधिकांश शिक्षण संस्थामा एक सय सिट तोकिएका छन् । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ६५, कर्णालीमा ३०, जानकारी मेडिकल कलेजमा ५०, देवदहमा ५० बाहेक अरू एमबीबीएस पढाइ हुने शिक्षण संस्थाले एक सय सिट पाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चार दर्जनबढी पालिकाले असार १० भित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको मुख्य कारण के होला ?