अपराधीलाई राष्ट्रपतिको माफी, अदालतको सहुलियत- समाचार - कान्तिपुर समाचार
पत्रकार साह हत्या

अपराधीलाई राष्ट्रपतिको माफी, अदालतको सहुलियत

बाराका पत्रकार साहको हत्या अभियोगमा सर्वोच्चले जन्मकैद सुनाएका दुई जना राष्ट्रपतिबाट माफी पाएर छुटे, त्यही घटनाका थप दुईलाई जिल्ला अदालतले न्यूनतम सजाय तोक्यो
श्रीमान्‌लाई मार्ने सबैलाई मौतको सजाय भए मात्र मेरो मन बुझ्थ्यो तर कानुनमा भएअनुसार जन्मकैद त हुनुपर्ने नि : उमरामवती साह, वीरेन्द्रकी श्रीमती
तुफान न्यौपाने

बारा — बाराका पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्या भएको १५ वर्ष पुग्न लाग्यो । पत्नी उमरामवतीले न्यायका लागि संघर्ष थालेको पनि उति समय भयो । तर, अहिलेसम्म उनले न्यायको महसुस गरेकी छैनन् बरु हत्यामा संलग्न माओवादी कार्यकर्तालाई राज्यका निकायले दिइरहेको एकपछि अर्को सहुलियतले उनलाई थप एक्लो र असहाय बनाएको छ ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको अवस्थामा कार्यकर्ताहरू लालबहादुर चौधरी, कुन्दन फौजदार, हरेराम पटेल, मेनेजर गिरी र रामएकवाल सहनीले २०६४ असोज १८ मा पत्रकार साहलाई बाराको साविक उम्जन गाविस पिपराबाट अपहरण गरेका थिए । त्यसपछि बेपत्ता बनाइएका उनको शव कात्तिक २२ मा बुमरवाना गाविस–७ स्थित टाँगियाबस्ती छेउको जंगलमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । पत्रकार महासंघको संस्थागत दबाब, संसदीय समितिको स्थलगत अध्ययन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको निरन्तरको पहलपछि माओवादीले बाध्य भएर घटना स्वीकार गरेको थियो । बाराबाट दृष्टि साप्ताहिक र एभिन्युज टेलिभिजनका लागि रिपोर्टिङ गर्ने साहलाई कन्चटमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । साहको शवसँगै कलम, डायरी, प्रेस पास, चस्मा र नागरिकताको फोटोकपी पनि भेटिएको थियो ।

साहसँगै अर्का पत्रकार रामदेव दास पनि पिपरास्थित चिया पसलबाट अपहरणमा परेका थिए तर उनलाई पछि छाडिएको थियो । दासले अदालतमा फौजदार र सहनीले बन्दुक देखाएर आफूहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको, बाइकमा राखेर सखुवा गाउँ पुर्‍याएर पटेल, गिरी र चौधरीको जिम्मा लगाएको बयान दिएका थिए । दासले अदालतलाई बताएअनुसार नियन्त्रणमा लिएपछि चौधरीले पत्रकार साह माओवादी पार्टीको रेडलिस्टमा भएको, उनलाई मार्ने निर्देशन रहेकाले पार्टीलाई बुझाउन लागेको बताएका थिए । चौधरीले पत्रकार साहलाई माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेकोबारे कसैलाई नभन्न र अपरिचित समूहले अपहरण गरेको भन्नू भनी दासलाई अह्राएका थिए ।

दासको बयानपछि २०६५ कात्तिकमा गिरी र पुसमा सहनी पक्राउ परे । उनीहरूलाई जिल्ला, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्मले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरे । गिरी र सहनीको बाँकी कैद सजाय २०७६ सालमा सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट माफी/मिनाहा भयो । ‘उनीहरूलाई माफी भएको खबर सुन्दा मलाई श्रीमान् मारिएको खबर पहिलो पटक सुन्दाजत्तिकै भाउन्न भयो,’ बाराको कलैया–१, मोतीबागस्थित घरमा उमरामवतीले भनिन्, ‘पहिले वीरेन्द्रजीलाई मारेर हामीमाथि माओवादीले ठूलो अन्याय गर्‍यो । पछि हत्याराको सजाय माफी दिएर सरकार र राष्ट्रपतिले अर्को अन्याय गरे ।’

कर्तव्य ज्यान, डाँका, चोरी, आगजनीलगायतका अपराधमा संलग्न भएर जेल बस्दै आएका कैदीहरूको चालचलन राम्रो भएमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी/मिनाहा हुने कानुनी व्यवस्था छ । अपहरण, लागूऔषध कारोबार, बलात्कार, संगठित अपराध जस्ता २० प्रकारका अपराधमा भने माफी हुँदैन । जेलमा बस्दा चालचलन राम्रो भएका, आफ्नो अपराधमा पश्चाताप गरी बाँकी जीवन सुधारिएर जिउन सक्ने आधार देखिएका र उनीहरूबाट समाजलाई कुनै खतरा नहुने अवस्था भएमा जेल प्रशासनको सिफारिसमा गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपतिबाट हरेक वर्षको गणतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, दसैं जस्ता अवसरमा कैदीबन्दीको सजाय मिनाहाको निर्णय हुन्छ । तर, अभ्यासमा भने उच्च तहको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्न सक्ने ‘अपराधी’ हरूले समेत यसरी माफी पाएको देखिन्छ । पत्रकार साहका भाइ भैयाराम माओवादी कार्यकर्ताले पनि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर माफी लिएको बताउँछन् ।

हत्या आरोप लागेका पाँच जनामध्ये दुई जना मात्र पक्राउ परी मुद्दा फैसला भएकामा बाँकी कुन्दन फौजदार, हरेराम पटेल र लाबहादुर चौधरी प्रहरीको फरार सूचीमा थिए । तर, उनीहरू बाराकै गाउँमा खुलमखुला हिँडिरहेको उमरामवती र भैयाराम देखिरहन्थे । प्रहरीका जिल्ला हाकिम फेरिएपिच्छे पक्राउ गर्न आग्रहसहित भेट्न पुग्थे । २०७६ फागुन २५ मा प्रहरीले १२ वर्षदेखि फरार वीरेन्द्र हत्याका मुख्य अभियुक्त फौजदारलाई पक्राउ गर्‍यो । जिल्ला अदालतले उनलाई तुरुन्तै थुनामा पठाउने आदेश दियो । २०७७ भदौ २५ मा पटेल पक्राउ परे, उनलाई पनि थुनामा पठाइयो । तर, २०७८ को अन्तिममा आएर जिल्ला अदालतले उनीहरू दुवैलाई माग गरिएको भन्दा अत्यन्त न्यून सजाय सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीले फौजदारलाई पाँच वर्ष र पटेललाई दुई वर्षको सजाय सुनाएका छन् । २०७८ को पुस २६ मा त्यस्तो फैसला भएकामा त्यसको पूर्णपाठ भने हालै मात्र तयार भएको छ ।

गत वैशाख १५ मा पत्रकार साहका भाइ भैयारामले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उक्त फैसलाको नक्कल निकालेका छन् । पूर्णपाठमा बारा जिल्ला अदालतले ‘उक्त अपराध गर्दा अभियोग लागेका व्यक्तिहरूको भूमिका के कस्तो थियो भन्नेबारे सरकारी वकिलले स्थापित गर्न नसकेको’ उल्लेख छ । ‘समूहमा अपराध गर्नेहरूले समान भूमिका निर्वाह गरेका नहुन पनि सक्छन् । फौजदारी कानुनले मुख्य अपराधी र सहयोगी भनी छुट्याएर कसुर कायम गर्नुपर्ने मान्यता अपनाएको हुन्छ । समूहमा रही घटनास्थलसम्म पुगेको भन्ने आधारमा मात्र सबैलाई मुख्य अपराधीसरह व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘फौजदारी मुद्दामा आफूले लगाएको आरोप प्रमाणित गर्ने दायित्व वादी पक्षको नै हुन्छ । शंकाको भरमा कसैलाई पनि कसुरदार ठहर्‍याउन मिल्दैन । नेपाल सरकारले शंकारहित तवरबाट यी प्रतिवादीहरूले नै कर्तव्य गरी मारेका हुन् भनी प्रमाणित गर्न सकेको देखिएन ।’ यसरी जिल्ला अदालतले फौजदार र पटेललाई माग गरिएको (२० वर्ष) भन्दा अत्यन्त कम क्रमशः पाँच र दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि परिवारजन मात्र होइन, सरकारी वकिल पनि असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुदीपकुमार रायले आफूहरू जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च जाने बताए । ‘दुवैलाई अपराधमा उनीहरूको भूमिकाअनुसार जन्मकैद (२० वर्ष कैद) माग गरेका थियौं, मागदाबीअनुसार फैसला आएन,’ उनले भने, ‘उच्च अदालत वीरगन्जमा पुनरावेदनको तयारी भइरहेको छ ।’ उमरामवतीले पनि जिल्ला अदालतको यो फैसलामा असन्तुष्टि जनाइन् । ‘श्रीमान्लाई मार्ने उनीहरू सबैलाई मौतको सजाय (मृत्युदण्ड) भए मात्र मेरो मन बुझ्थ्यो,’ उनले भनिन्, कानुनले नै मौतको सजाय नहुने भनेको छ । त्यसैले मेरो चाहना त पूरा हुन्न होला । तर, कानुनमा भएअनुसार जन्मकैद त हुनुपर्ने नि ।’

वीरेन्द्रको हत्या हुँदा छोरा विवेक ६ वर्षका र छोरी विद्यालक्ष्मी चार वर्षका थिए । अहिले विवेक काठमाडौंमा छन् भने विद्या इटहरीमा । गाउँमा उमरामवती एक्लै छिन् । आफूलाई छोराछोरीको पढाइ र घर खर्च चलाउन गाह्रो परेको उनले दुखेसो पोखिन् । पत्रकार महासंघले मासिक १० हजार रुपैयाँ दिने भनेर सुरुमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेकामा पनि उनको गुनासो छ । सुरु–सुरुमा आइरहने मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र पेसागत संस्थाहरूले पनि अहिले बिर्सेका छन् । ‘श्रीमान्सहित सँगै बस्ने गाउँले महिलालाई त कति गाह्रो छ । म १५ वर्षदेखि एक्लै संघर्ष गरेर कसरी बाँचेकी छु, यो पीडा कसैले बुझ्दैन,’ उनले भनिन्, ‘साह्रै दुःख गरेर छोराछोरी हुर्काएँ । उनीहरूलाई सकेजति पढाएकी छु । कसैले जागिर लगाइदिए परिवारलाई नि सहयोग पुग्थ्यो ।’

वीरेन्द्रको हत्याको आरोप लागेकामध्ये लालबहादुर चौधरी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका उनलाई साह परिवारले नै कलैया आसपास हिँडिरहेको देख्छन् । ‘हामी यतैतिर देख्छौं तर प्रहरीले देख्दैन,’ भैयारामले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आइतबार ओपिडी सञ्चालन गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेन, थप छलफल हुने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबारका दिन ओपिडी सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बिहीबार बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय । फाइल तस्बिरः कान्तिपुर

बैठकमा ठूला अस्पतालका निर्देशक, स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड यूनियन र पेशागत संघ,संगठनहरुका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १३ गतेको निर्णयानुसार जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाको निर्णय गरेको छ ।

बैठकका बारेमा बोल्दै मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुने गरी शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निष्कर्षमा पुगेपनि ओपिडी सेवा आइतबार चलाउने वा नचलाउने भन्ने टुंगो नलागेको जनाए ।

उनले भने, ‘विगतमा सार्वजनिक बिदाको दिनमा स्वास्थ्य सेवा बन्द हुने गरेको छैन । आकस्मिक सेवा निरन्तर चल्छ ।आइतबार ओपिडी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ट्रेड युनियनका संघ संगठनहरुको सचिवालय बनेको छ । सचिवालयसँग बसेर मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिन्छ । थप छलफल हुन बाँकी छ ।’

नेपाल चिकित्सक संघले भने सरकारको यो निर्णयलाई स्वागतयोग्य भन्दै बिदा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । दिनरात नभनी बिरामीको सेवामा खटिने चिकित्सकहरु आफू पनि मानसिक तथा शारीरिक तनावमा रहनु पर्ने भएकाले सरकारको यस निर्णयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्नका लागि सहयोग पुग्ने संघको तर्क छ ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×