अपराधीलाई राष्ट्रपतिको माफी, अदालतको सहुलियत

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको अवस्थामा कार्यकर्ताहरू लालबहादुर चौधरी, कुन्दन फौजदार, हरेराम पटेल, मेनेजर गिरी र रामएकवाल सहनीले २०६४ असोज १८ मा पत्रकार साहलाई बाराको साविक उम्जन गाविस पिपराबाट अपहरण गरेका थिए । त्यसपछि बेपत्ता बनाइएका उनको शव कात्तिक २२ मा बुमरवाना गाविस–७ स्थित टाँगियाबस्ती छेउको जंगलमा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । पत्रकार महासंघको संस्थागत दबाब, संसदीय समितिको स्थलगत अध्ययन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको निरन्तरको पहलपछि माओवादीले बाध्य भएर घटना स्वीकार गरेको थियो । बाराबाट दृष्टि साप्ताहिक र एभिन्युज टेलिभिजनका लागि रिपोर्टिङ गर्ने साहलाई कन्चटमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । साहको शवसँगै कलम, डायरी, प्रेस पास, चस्मा र नागरिकताको फोटोकपी पनि भेटिएको थियो ।

साहसँगै अर्का पत्रकार रामदेव दास पनि पिपरास्थित चिया पसलबाट अपहरणमा परेका थिए तर उनलाई पछि छाडिएको थियो । दासले अदालतमा फौजदार र सहनीले बन्दुक देखाएर आफूहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको, बाइकमा राखेर सखुवा गाउँ पुर्‍याएर पटेल, गिरी र चौधरीको जिम्मा लगाएको बयान दिएका थिए । दासले अदालतलाई बताएअनुसार नियन्त्रणमा लिएपछि चौधरीले पत्रकार साह माओवादी पार्टीको रेडलिस्टमा भएको, उनलाई मार्ने निर्देशन रहेकाले पार्टीलाई बुझाउन लागेको बताएका थिए । चौधरीले पत्रकार साहलाई माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेकोबारे कसैलाई नभन्न र अपरिचित समूहले अपहरण गरेको भन्नू भनी दासलाई अह्राएका थिए ।

दासको बयानपछि २०६५ कात्तिकमा गिरी र पुसमा सहनी पक्राउ परे । उनीहरूलाई जिल्ला, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्मले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरे । गिरी र सहनीको बाँकी कैद सजाय २०७६ सालमा सरकारको निर्णयमा राष्ट्रपतिबाट माफी/मिनाहा भयो । ‘उनीहरूलाई माफी भएको खबर सुन्दा मलाई श्रीमान् मारिएको खबर पहिलो पटक सुन्दाजत्तिकै भाउन्न भयो,’ बाराको कलैया–१, मोतीबागस्थित घरमा उमरामवतीले भनिन्, ‘पहिले वीरेन्द्रजीलाई मारेर हामीमाथि माओवादीले ठूलो अन्याय गर्‍यो । पछि हत्याराको सजाय माफी दिएर सरकार र राष्ट्रपतिले अर्को अन्याय गरे ।’

कर्तव्य ज्यान, डाँका, चोरी, आगजनीलगायतका अपराधमा संलग्न भएर जेल बस्दै आएका कैदीहरूको चालचलन राम्रो भएमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी/मिनाहा हुने कानुनी व्यवस्था छ । अपहरण, लागूऔषध कारोबार, बलात्कार, संगठित अपराध जस्ता २० प्रकारका अपराधमा भने माफी हुँदैन । जेलमा बस्दा चालचलन राम्रो भएका, आफ्नो अपराधमा पश्चाताप गरी बाँकी जीवन सुधारिएर जिउन सक्ने आधार देखिएका र उनीहरूबाट समाजलाई कुनै खतरा नहुने अवस्था भएमा जेल प्रशासनको सिफारिसमा गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपतिबाट हरेक वर्षको गणतन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, दसैं जस्ता अवसरमा कैदीबन्दीको सजाय मिनाहाको निर्णय हुन्छ । तर, अभ्यासमा भने उच्च तहको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्न सक्ने ‘अपराधी’ हरूले समेत यसरी माफी पाएको देखिन्छ । पत्रकार साहका भाइ भैयाराम माओवादी कार्यकर्ताले पनि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर माफी लिएको बताउँछन् ।

हत्या आरोप लागेका पाँच जनामध्ये दुई जना मात्र पक्राउ परी मुद्दा फैसला भएकामा बाँकी कुन्दन फौजदार, हरेराम पटेल र लाबहादुर चौधरी प्रहरीको फरार सूचीमा थिए । तर, उनीहरू बाराकै गाउँमा खुलमखुला हिँडिरहेको उमरामवती र भैयाराम देखिरहन्थे । प्रहरीका जिल्ला हाकिम फेरिएपिच्छे पक्राउ गर्न आग्रहसहित भेट्न पुग्थे । २०७६ फागुन २५ मा प्रहरीले १२ वर्षदेखि फरार वीरेन्द्र हत्याका मुख्य अभियुक्त फौजदारलाई पक्राउ गर्‍यो । जिल्ला अदालतले उनलाई तुरुन्तै थुनामा पठाउने आदेश दियो । २०७७ भदौ २५ मा पटेल पक्राउ परे, उनलाई पनि थुनामा पठाइयो । तर, २०७८ को अन्तिममा आएर जिल्ला अदालतले उनीहरू दुवैलाई माग गरिएको भन्दा अत्यन्त न्यून सजाय सुनाएको छ । जिल्ला न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीले फौजदारलाई पाँच वर्ष र पटेललाई दुई वर्षको सजाय सुनाएका छन् । २०७८ को पुस २६ मा त्यस्तो फैसला भएकामा त्यसको पूर्णपाठ भने हालै मात्र तयार भएको छ ।

गत वैशाख १५ मा पत्रकार साहका भाइ भैयारामले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट उक्त फैसलाको नक्कल निकालेका छन् । पूर्णपाठमा बारा जिल्ला अदालतले ‘उक्त अपराध गर्दा अभियोग लागेका व्यक्तिहरूको भूमिका के कस्तो थियो भन्नेबारे सरकारी वकिलले स्थापित गर्न नसकेको’ उल्लेख छ । ‘समूहमा अपराध गर्नेहरूले समान भूमिका निर्वाह गरेका नहुन पनि सक्छन् । फौजदारी कानुनले मुख्य अपराधी र सहयोगी भनी छुट्याएर कसुर कायम गर्नुपर्ने मान्यता अपनाएको हुन्छ । समूहमा रही घटनास्थलसम्म पुगेको भन्ने आधारमा मात्र सबैलाई मुख्य अपराधीसरह व्यवहार गर्नु उचित हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘फौजदारी मुद्दामा आफूले लगाएको आरोप प्रमाणित गर्ने दायित्व वादी पक्षको नै हुन्छ । शंकाको भरमा कसैलाई पनि कसुरदार ठहर्‍याउन मिल्दैन । नेपाल सरकारले शंकारहित तवरबाट यी प्रतिवादीहरूले नै कर्तव्य गरी मारेका हुन् भनी प्रमाणित गर्न सकेको देखिएन ।’ यसरी जिल्ला अदालतले फौजदार र पटेललाई माग गरिएको (२० वर्ष) भन्दा अत्यन्त कम क्रमशः पाँच र दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि परिवारजन मात्र होइन, सरकारी वकिल पनि असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुदीपकुमार रायले आफूहरू जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च जाने बताए । ‘दुवैलाई अपराधमा उनीहरूको भूमिकाअनुसार जन्मकैद (२० वर्ष कैद) माग गरेका थियौं, मागदाबीअनुसार फैसला आएन,’ उनले भने, ‘उच्च अदालत वीरगन्जमा पुनरावेदनको तयारी भइरहेको छ ।’ उमरामवतीले पनि जिल्ला अदालतको यो फैसलामा असन्तुष्टि जनाइन् । ‘श्रीमान्लाई मार्ने उनीहरू सबैलाई मौतको सजाय (मृत्युदण्ड) भए मात्र मेरो मन बुझ्थ्यो,’ उनले भनिन्, कानुनले नै मौतको सजाय नहुने भनेको छ । त्यसैले मेरो चाहना त पूरा हुन्न होला । तर, कानुनमा भएअनुसार जन्मकैद त हुनुपर्ने नि ।’

वीरेन्द्रको हत्या हुँदा छोरा विवेक ६ वर्षका र छोरी विद्यालक्ष्मी चार वर्षका थिए । अहिले विवेक काठमाडौंमा छन् भने विद्या इटहरीमा । गाउँमा उमरामवती एक्लै छिन् । आफूलाई छोराछोरीको पढाइ र घर खर्च चलाउन गाह्रो परेको उनले दुखेसो पोखिन् । पत्रकार महासंघले मासिक १० हजार रुपैयाँ दिने भनेर सुरुमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेकामा पनि उनको गुनासो छ । सुरु–सुरुमा आइरहने मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र पेसागत संस्थाहरूले पनि अहिले बिर्सेका छन् । ‘श्रीमान्सहित सँगै बस्ने गाउँले महिलालाई त कति गाह्रो छ । म १५ वर्षदेखि एक्लै संघर्ष गरेर कसरी बाँचेकी छु, यो पीडा कसैले बुझ्दैन,’ उनले भनिन्, ‘साह्रै दुःख गरेर छोराछोरी हुर्काएँ । उनीहरूलाई सकेजति पढाएकी छु । कसैले जागिर लगाइदिए परिवारलाई नि सहयोग पुग्थ्यो ।’

वीरेन्द्रको हत्याको आरोप लागेकामध्ये लालबहादुर चौधरी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका उनलाई साह परिवारले नै कलैया आसपास हिँडिरहेको देख्छन् । ‘हामी यतैतिर देख्छौं तर प्रहरीले देख्दैन,’ भैयारामले भने ।