चन्दको नियति : शान्ति न क्रान्ति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चन्दको नियति : शान्ति न क्रान्ति

चन्दले पार्टी राजनीतिलाई चुनावतिर मोडिसके भने हेमन्तप्रकाश वलीलगायतका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले आफ्नै नेतालाई बर्खास्त गरे
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — १३ महिनाअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्दा नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले जनमत संग्रहको माग गरेका थिए । ०७७ फागुन २१ मा तीनबुँदे सहमतिपछि चन्दले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निरन्तरता वा वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेबारे जनताले फैसला गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । अर्थात् तीनबुँदे सम्झौता गर्दा नै चन्द निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका थिए । जानकारहरूका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा चन्दले आफ्ना पार्टीका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा उतार्नु त्यही मानसिकताको उपज हो ।

निर्वाचनमा होमिन चाहेका चन्दले पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गराउन चाहन्थे । यसैका लागि उनले चैत पहिलो साता आफ्नो गृहजिल्ला कपिलवस्तुमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाए । चन्द पार्टी राजनीतिलाई चुनावतिर मोड्न चाहन्थे भने धर्मेन्द्र बाँस्तोला, हेमन्तप्रकाश वलीलगायतका बहुमत केन्द्रीय सदस्य स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा उभिए । निर्वाचन उपयोग गरेर जानुपर्ने र बहिष्कारको नीति लिनुपर्ने दुवै पक्षका फरक अडानपछि नेकपाले चुनावमा जाने संस्थागत निर्णय लिएन, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिलाई सहयोग गर्ने नीति बनायो । चन्दको पार्टी विभाजनको रेखा त्यहींनेरबाट कोरियो ।

चुनावमा जाने अमूर्त नीति लिए पनि महासचिव चन्द र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको ध्यान तत्काल निर्वाचनतिर जाने थियो । सोही कारण उनीहरूले आ–आफ्नो उपस्थिति रहेको ठाँउमा स्थानीय निर्वाचनका लागि नेता–कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गर्न लगाए । पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता थिएन, त्यसकारण स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारीबाहेक विकल्प पनि थिएन । चन्दनिकट एक नेताका अनुसार स्वतन्त्र रूपमा उठेका धेरैजसो उम्मेदवारले सम्भव भएसम्म ‘पुतली’ लाई चुनाव चिह्न बनाएका छन् । चन्दले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनावमा भाग लिने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।

चन्दका चुनाव केन्द्रित गतिविधिप्रति सचिवालय सदस्यहरू बाँस्तोला र वलीले सुरुदेखि विरोध गरे । अन्ततः वैशाख २१ मा नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ । चितवनको पर्सामा बुधबारबाट सुरु भएको असन्तुष्ट नेताहरूको राष्ट्रिय भेलाले महासचिवबाट चन्दलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । चन्दलाई कारबाही गरेको भेला आयोजक समितिका संयोजक धर्मेन्द्र बाँस्तोलाले विप्लव दार्शनिक रूपले सारसंग्रहवादी, राजनीतिक रूपमा संसदीय संशोधनवादी, संगठनात्मक रूपमा निषेधात्मक अधिभूतवादी र विसर्जनवादी, संघर्षका दृष्टिले आत्मसुरक्षावादी र आर्थिक दृष्टिले जुझारु अर्थवादी हुँदै क्रान्तिलाई विसर्जन गर्ने बाटोमा लागेपछि निष्कासनको कारबाही गर्नुपरेको बताए ।

पार्टी संयोजक बाँस्तोलाले ‘दलाल संसद्वादी राज्यसत्ताले गराएको चुनाव कार्यनीतिक मात्र नभएर रणनीतिक विषय भएकाले यसको उपयोगले पुँजीवादलाई सहयोग गर्ने’ आरोप लगाएको भेलामा सहभागी एक नेताले बताए । नेता वलीले ‘चन्दको झुन्ड क्रान्तिका विरुद्ध’ लागेको बताए । ‘नेकपाको एउटा सानो झुन्ड क्रान्तिविरुद्ध दलाल पुँजीवादलाई सहयोग गर्ने गरी गम्भीर रूपमा विचलित भएकाले विचार त्याग गर्नेहरूलाई कारबाही गरेर क्रान्तिकारीहरूको केन्द्रीकरणमार्फत क्रान्तिलाई सम्भव बनाउनेतर्फ हामी अघि बढेका हौं,’ उनले बताए ।

चन्दका स्वकीय सचिव एवं केन्द्रीय कार्यालय सचिव असल क्षेत्रीले ‘देशी–विदेशी षड्यन्त्रमा पार्टी फुटाएको’ आरोप लगाए । ‘चुनावलाई रणनीतिक रूपमा उययोग नीति वैशाख ३० सम्म हो, त्यसपछि एकीकृत क्रान्तिमा अघि बढ्ने स्पष्ट नीति छ,’ उनले भने, ‘प्रतिक्रियावादीको इसारामा पार्टी फुटाएको भनिएको छ ।’

नेता गुणराज लोहनीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयविपरीत सहभागी भएको, एमाले र कांग्रेससँग चुनावमा गठबन्धन गरेको लगायतका विषयलाई लिएर महासचिवबाट चन्दलाई हटाइएको बताए । लोहनीका अनुसार राष्ट्रिय भेलाले पार्टीको केन्द्रीय संयोजक धर्मेन्द्र बाँस्तोलालाई तोकेको छ । उनले ६४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र ४ सदस्य रहेको सल्लाहकार गरी ६८ सदस्यीय केन्द्रीय नेतृत्वमध्ये ३८ जना भेलामा उपस्थित रहेको दाबी गरे । केन्द्रीय कार्यालय सचिव क्षेत्रीले भने ११ केन्द्रीय सदस्य मात्र भेलामा सहभागी भएको दाबी गरे । ‘बहुमत सदस्य भेला भएको भन्ने हल्ला मात्र हो,’ उनको भनाइ थियो ।

भेलाले पार्टी प्रवक्ताबाट विश्वकर्मालाई पनि हटाएको छ । एकीकृत जनक्रान्तिको नारा बोकेर ०७१ को मंसिरमा मोहन वैद्यसँग अलग भएका चन्दले भूमिगत राजनीतिको अभ्यास गरे । ठूलै राजनीतिक धक्का दिने मनसायसहित सुरु गरेको भूमिगत राजनीतिले कुनै शक्ति लिएन । घुमाइफिराइ उनी चुनावी राजनीतिमा फर्के । त्यसले पार्टीभित्र विवाद र आरोप–प्रत्यारोपको दौड सुरु भयो । सुरुमा चन्दले बाँस्तोला र वलीलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेका थिए । चुनावमा भाग लिएको विषयमा पार्टी निर्णयविपरीत वक्तव्य निकालेको भन्दै उनले वैशाख १४ मा दुवै नेताको जिम्मेवारी खोसेका थिए । बाँस्तोला र वलीले मालेमावादी संगठनात्मक विधि र एकीकृत जनक्रान्तिको विपरीत सञ्चारमाध्यमहरूमा छाडा र अराजक भएको, पार्टीको कार्यनीतिसम्बन्धी संसदीय बहस नगरेको, अलग केन्द्रका रूपमा बितण्डा मच्चाएको, विभिन्न तत्त्वहरूको उक्साहटमा लागेको र अराजकतावादी, अवसरवादी र विचलनवादी भएको आरोप लगाउँदै चन्दले पार्टीको जिम्मेवारी खोसेका थिए ।

रोचक के छ भने, विगतमा चन्दले पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य र रामबहादुर थापाहरूमाथि जे आरोप लगाउँथे, आज उनै आरोप उनका सहकर्मी बाँस्तोला र वलीले लगाएका छन् । चन्द समूहले संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गरेपछि अन्य दलसँगको जनअपेक्षा सकिएको र आफ्नो पार्टीले विकल्प दिनुपर्ने बेला आएको दाबी गर्दैर् निर्वाचनमा होमिएको विषय पुष्टि गर्न खोजेको छ तर बाँस्तोला र वली पक्षको मत छ– निर्वाचनमा जाने विषय आत्मघाती छ, यसले क्रान्ति र पार्टीलाई पूरै धोका दिएको छ ।

बूढाहरूबाट क्रान्ति सम्भव नभएको भन्दै चन्द बाहिरिएका थिए
दस वर्षयता चन्दको यात्रा घुमाउरो छ । दाहाल र भट्टराईले क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै उनले सुरुमा तत्कालीन माओवादीबाट विद्रोहको नीति लिए । तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको एकीकृत माओवादीसँग ०६९ असारमा वैद्य र चन्दसहितका नेता अलग भएर भिन्दै पार्टी बनाएका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि वैद्यबाट अलग भएर चन्दले ०७१ मा आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी बनाएका थिए । त्यसबेला चन्द ‘बूढाहरूबाट क्रान्ति सम्भव नभएको’ भन्दै बाहिरिएका थिए । ०७४ को निर्वाचनमा चन्दको पार्टीले तीनै तहका चुनाव बहिष्कार गरेको थियो ।

एनसेल कार्यालयमा बम विस्फोट गराएपछि सरकारले ०७६ फागुन २८ मा चन्दको पार्टीमाथि ‘आपराधिक समूह’ भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर त्यसअगाडि नै चन्दले भूमिगत गतिविधि सुरु गरेका थिए । त्यसबेला उनको नारा थियो– दलाल पुँजीवाद तथा सामन्ती राज्यसत्तालाई विघटन गरेर जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नुपर्छ ।’ अहिलेको संविधानप्रति उनको असहमति थियो । प्रतिबन्धपछि उनका हजारौं कार्यकर्ता पक्राउ परे । संगठन क्षतविक्षत भयो । कैयौं कार्यकर्ता मारिए । प्रहरी कारबाही र आन्तरिक दुर्घटनामा विप्लवका १६ नेता–कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए । काठमाडौं र कास्कीमा पाँच–पाँच, कैलाली र भोजपुरमा दुई–दुई तथा कालीकोट र सर्लाहीमा एक–एक जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ । चन्द पक्षले जनकपुर र सुनसरीमा एक–एक जना प्रहरी तथा मोरङमा एक शिक्षक गरी तीन जनाको हत्या गरेको थियो । त्यसपछि चन्द फेरि काठमाडौं फर्के तर करिब ४० जना कार्यकर्ता अझै जेलमा छन् ।

चन्दले सैन्य बलद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता ध्वंसका लागि बलियो र नियमित सेना निर्माण गर्नुपर्नेसम्मको राजनीतिक प्रतिवेदन बनाएका थिए । आंशिक रूपमा यसको प्रयोग पनि गरे तर एकीकृत क्रान्तिको कार्यदिशा लिएर भूमिगत राजनीतिपछि मूलधारको राजनीतिमा उनले सुरुमा ‘जनमत संग्रह’ को नारा सारे पनि चुनाव उपयोगको नीतिमा फर्केका छन् ।

तत्कालीन ओली सरकारसँग वार्तामा आउँदा चन्द पक्षले जनजीविका, प्रगतिशील राष्ट्रियता, वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन र संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भन्ने विषयमा जनताको मत लिनुपर्ने एजेन्डा सारेको थियो । ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको मतद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद कि पुँजीवादको फैसला गर्नुपर्ने’ उनको मत थियो । चुनावमा भाग लिने चन्दको कदमले पार्टी संसदीय भासमा भासिएको बाँस्तोला, वलीलगायतका नेताको मत छ ।

अहिलेलाई स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र ढंगले उम्मेदवारी तोकेर अगाडि बढेका चन्द संघीय निर्वाचनको तयारीमा पनि छन् । निकट नेताहरूका अनुसार चन्दले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद बढाएका छन् । चन्दनिकट एक नेता भन्छन्, ‘संघीय चुनावसम्म पार्टी औपचारिक रूपमै दर्ता भएर अगाडि जाने सम्भावना छ ।’ चन्दका कैयौं कार्यकर्ता पुरानै घर माओवादीमा फर्केका छन् । बाँस्तोला र वली पक्षले भने चुनावमा भाग नलिने र पार्टी गठनमा लाग्ने दाबी गरेको छ ।

हतियारबारे चित्तबुझ्दो जवाफ छैन
चन्द चुनावमा आए पनि उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा कांग्रेसले उठाएको प्रश्न अनुत्तरित छ । कांग्रेसका तत्कालीन प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार–चन्दबीच तीनबुँदे सहमति भएकै दिन ट्विट गर्दै भनेका थिए, ‘प्रचण्ड आउँदा खोलाले बगायो थोरै हतियार, विप्लव आउँदा पूरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोई ? सिंगो देश चाहन्छ यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ ।’ तीनबुँदे सहमतिपत्रमा सरकार र चन्द पक्ष हतियारको विषय मौन रहेपछि कांग्रेस प्रवक्तासहित सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

चन्दसहितका नेताहरू भने आफूहरूसँग हतियार नभएको दाबी गर्दै आएका छन् तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपूर्व चन्दले आफ्ना संगठनलाई जारी गरेको आन्तरिक परिपत्र, निर्देशनअनुसार उनीहरूसँग हतियार छन् भन्ने पुष्टि भएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । तर, हतियारबारे उठेको प्रश्नमा न अहिलेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले न त चन्दको पार्टीबाट नै चित्तबुझ्दो जवाफ छ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ ०६:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ता गठबन्धनका नेताको विश्लेषण : ‘तालमेल सफलतातिर’

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — गठबन्धन दलहरुबीच भनेजस्तो तालमेल नभए पनि परिणाम सफलतातिर जाने विश्लेषण शीर्ष नेताहरुले गरेका छन् । तालमेलका लागि गरिएको सैद्धान्तिक सहमति, केन्द्रदेखि जिल्लासम्म भएको टिकट बाँडफाँटकाबीच पनि करिब तीन दर्जन स्थानीय तहमा बागीको समस्या कायमै रहे पनि परिणाम सोचेजस्तो आउने दाबी गरेका छन् ।

गठबन्धनका मत साझा उम्मेदवारलाई पार्ने वातावरण बनाउनुलाई शीर्ष नेताले आगामी चुनौतिका रुपमा हेरेका छन् । निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेलले धेरै ठाउँमा गठबन्धन भएको भएपनि अझै केही ठाउँमा मिलाउन नसकेको बताए ।

‘सबैको आकांक्षा बढेको छ, त्यसकारण आफै भित्र मिलाउन गार्‍हो छ । पाँच दल मिलाउँदा त धेरै मुस्किल भइराखेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि धेरै ठाउँमा मिलेको छ, केहीमा अझै अफ्ट्यारो छ,’ पौडेलले भने, ‘तर पनि समग्रमा गठबन्धन राम्रो बनेको छ । अन्तिमसम्म गठबन्धनका सबै मत साझा उमेद्वारलाई पार्न पहल हुन्छ र गठबन्धनका मान्छेहरुले नै जितेर आउँछन् ।’

चुनौतिको सामना गर्न सबैले इमान्दारीताको नैतिकता प्रर्दशन गर्नुपर्ने पनि शीर्ष नेताहरुको बुझाई छ । ‘हामीले लिएको ठाउँमा सबै सफल भएको छ । किनभने हामीले मेयर र उपमेयरमा मात्रै गठबन्धन गरेका थियौं । वडाहरुमा गठबन्धन गर्दापनि हुन्छ, भएन भने मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गरेपनि हुन्छ भनेर तल छोडिदिएका थियौं । त्यसमानेमा अहिलेसम्म गठबन्धन सफल छ,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘अव मूल सफलता चुनावको नतिजाले देखाउने हो । नतिजा निकाल्न जसपाको प्रयास रहन्छ ।’

आइतबार बसेको कांग्रेस नेता पौडेल नेतृत्वको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठकले विभिन्न ठाउँमा देखिएका चुनौति चिर्न गर्न समझदारी अनुरुप काम गर्न आ–आफ्नो दलले आ–आफ्ना मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनको मर्म र भावना अनुरुप आपसी एकता कायम गर्दै निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्ने पनि बैठकको निर्णय छ ।

कतिपय चुनौतिबीच गठबन्धनले मतदानपूर्वसम्मै तालमेलको दायरा फराकिलो पार्ने रणनीति तय गरेको छ । यसका लागि गठबन्धनका साझा उम्मेदवारका विरुद्ध मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने र समझदारी अनुरुप उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको तथा फिर्ता लिने समय अपुग भएका स्थानमा तालमेल गराउन दलले आ–आफ्ना मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका लगायतका ठाँउमा देखिएका बागीले समस्या पार्न सक्ने नेताहरुको बुझाई छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आमरुपमा महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धन राम्रै देखिएको तर परिणाम कस्तो हुन्छ स्पष्ट नभएको बताए । ‘केन्द्रले सहमति गरेका महानगर र उपमहानगरमा पनि केही ठाउँमा बागी उम्मेदवार छन् । तथापी ती ठाउँमा तालमेल ठिकै जस्तो देखिन्छ,’ खनालले भने, ‘तर तल्लो तहमा एकआपसमा सम्मानजनक गठबन्धन भएन । कतिपय ठाउँमा गठबन्धन हुनै सकेन । जहाँ गठबन्धन भएको छ, ती ठाउँमा कस्तो हुन्छ परिणाम भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट छैन ।’

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेका कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गठबन्धनका पक्षमा निर्वाचनको माहोल बन्दै गएको र तालमेल सफल भएको बताएका छन् । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल सफल भएको छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय अवस्थाका अनुसार तालमेलमा असन्तुष्टि देखिए पनि आम रूपमा हेर्दा गठबन्धन सफल भएको छ । बागी उम्मेदवार पार्टी निर्णयको पक्षमा आउछन्’, उनले भने, ‘तालमेल बृहत्तर हितको लागि गरेको हो । धेरैलाई सफल हुन सक्दैन, धेरै ठूलो विद्रोह हुन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यस्तो किसिमको अवस्था आएन । पार्टीको बृहत्तर हितमा काम भएको छ । तालमेल सफल भएको छ ।’

गठबन्धनले गत चैत्र १७ मा स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको थियो । देशव्यापी तालमेल गरेर जाने प्रयास भए पनि पूर्ण तालमेल भएका जिल्ला भने सीमित छन् । ‘कति जिल्लामा गठबन्धन भएको छ भन्ने यकिन छैन । सहमति भएका ठाउँमा गठबन्धन सफल भएर गरहेको छ, नभएका ठाउँमा समस्या छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ्ले भने ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाट प्रमुख–उपप्रमुख बाँडफाँट गरेका थिए । जिल्ला तहमा भएका सिट बाँटफाँटमा एकअर्काको सम्मान नगरिएको भन्दै जसपाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

‘प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको पाँच दलीय गठबन्धन र संयुक्त सरकार निर्माण निम्ति पार्टी फुटको समेत जोखिम उठाएको, एमसीसी लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा निरन्तर स्पष्ट अडान राख्ने जसपालाई चुनावी तालमेलमा पूरै न्यूनीकरण गर्ने प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ । बेलैमा ध्यान पुगोस्’, जसपा संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गत शनिबार असन्तुष्टि पोखे । तर जसपा अध्यक्ष यादवले भने सहमति भएका ठाउँमा गठबन्धन सफल भएको हुँदा असन्तुष्टि नरहेको दाबी गरेका छन् ।

नेताहरुले गठबन्धन सफलातिर गएको दाबी गरे पनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेर केही समस्या कायमै रहेको संकेत दिएका छन् । तर जसपा अध्यक्ष यादवले शीर्ष नेता सभामा अल्झिन नहुने निश्कर्षपछि स्थगित गरिएको दाबी गरे । ‘सबै नेताहरु सभामा व्यस्त भएर हुँदैन, काठमाडौंमा मात्रै गरौं भनेर अन्यत्रको स्थगित गरिएको हो । अरु समस्या भएर होइन ,’ उनले भने ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभर गठबन्धन गर्ने निर्णयसँगै पाँच दलले सातवटै प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेका थिए । वैशाख १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म सात प्रदेशका सात मुख्य सहरहरूमा चुनावी सभा गर्ने गरी निर्णय भएको जानकारी थियो । तर, देशभर गठबन्धन सम्भव नभएपछि गठबन्धनले यस्ता सभा स्थगित गरेको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार स्थगित भएपनि भरतपुरमा गठबन्धनका नेताहरुले सम्बोधन गर्नेगरी साझा चुनावी सभा गर्ने भएका छन् ।

गत चैत्र २९ मा बसेको २९ पाँच दलले आफूले जितेका स्थान सम्बन्धित दलले नै राख्ने र एमालेले जितेका पदमा मतभारका आधारमा भागबन्डा गर्ने गरी तालमेलका सात आधारमा सहमति गरेका थिए । गठबन्धनमा रहेका दलहरूल सातै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र सात सय ५३ वटै पालिकामा संयन्त्र गठन गरेका छन् । केन्द्रमा कांग्रेस नेता पौडेले नेतृत्वमा स्थानीय तह तयारी र अनुगमन समिति बनाएका छन् । जिल्लास्थित संयन्त्रले सम्बन्धित जिल्लामा चुनावी तालमेलसम्बन्धी प्रस्तावमा काम गरेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७९ १८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×