वैदेशिक रोजगारीका नाममा कन्सल्टेन्सीको अवैध धन्दा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वैदेशिक रोजगारीका नाममा कन्सल्टेन्सीको अवैध धन्दा

विद्यार्थी भिसाको आवरणमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै कन्सल्टेन्सी र ट्राभल एजेन्सीबाट मोटो रकम ठगी
होम कार्की

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार विभागले बुटवलस्थित जेनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिसका सञ्चालक सुजन भट्टराई, लमजुङका मेखबहादुर गुरुङ र सुनील लम्सालले २२ जना ब्यक्तिसँग तीन करोड ६४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ । सञ्चालक सुजन भने अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् । 


जेनियस कन्सल्टेन्सीले पोर्चुगल, फ्रान्स र माल्टामा वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाइदिने भन्दै प्रतिव्यक्ति ८ लाख ४५ हजारदेखि १६ लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको भन्दै पीडितले प्रमाणसहित उजुरी हालेका छन् । विद्यार्थी अस्ट्रेलिया पठाउने भन्दै खुलेको जेनियसले विद्यार्थी नभई वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन रकम असुलेको खुलेको छ । मेखबहादुर र सुनील भने जेनियसका साझेदार हुन् वा एजेन्ट भन्ने खुलेको छैन ।

‘हामीलाई पोर्चुगलको कृषिमा ६ सय युरो तलब पाइन्छ भनेर पठाउँछु भन्यो । त्यसका लागि १६ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ भन्यो । पोर्चुगल पठाउन भारत लगेर राखिएको थियो,’ लमजुङका महेशकुमार शाहीले भने, ‘त्यसका लागि मैले मात्रै १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएँ ।’ उनीसँगै अशोक चौधरी, मोहन राई, अम्रिता गुरुङ, सुरज श्रेष्ठ, श्रीप्रसाद गुरुङ, सुभाष भट्टराई, मनद राना, कुशल गुरुङसहितको १३ जनाको समूह मेखबहादुरमार्फत सुजनसमक्ष पुगेका थिए । सुजनले आफू र सुनील लम्सालमार्फत धेरैलाई विदेश पठाइसकेको भन्दै उनीहरूलाई ढुक्क हुन आश्वासन दिएका थिए । उनीहरूले मेखको एनआईएसी एसिया र सुजनको सिटिजन्स बैंकको खातामा रकम जम्मा गरिदिएका थिए ।

सुजनले फ्रान्स पठाइदिन्छु भन्दै लमजुङका बलराम महतसँग पटक–पटक गरी १४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ असुल गरेका थिए । ‘हामीलाई फ्रान्समा सिम्यानको कामका लागि पठाइदिन्छु भनेको थियो । अन्तर्वार्ताका लागि भारत पनि पुर्‍यायो,’ उनले भने, ‘हामी चार जनालाई भारतमा लगी अलपत्र बनाइदियो ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विभिन्न उद्देश्य राखी खोलिएका शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) र ट्राभल एजेन्सीले विद्यार्थी भिसाको आवरणमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट मोटो रकम ठगी गरिरहेका छन् । त्यस्ता कन्सल्टेन्सीविरुद्ध एकपछि अर्को ठूला–ठूला रकम दाबीसहित उजुरीको चाङ लाग्न थालेको छ । अर्को प्रकरण इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्रालिसँग जोडिएको छ । एक सय २४ जनाले इन्टरनेसनल एक्स्पोका सञ्चालक रूपन्देहीकी राधा सुवेदी, सञ्चालकत्रय हेमराज केसी, दीपक हमाल, सुरजराज पाण्डे, कर्मचारीहरू कृष्ण दंगाल, इन्दिरा पाण्डेय र सरु अधिकारीविरुद्ध ठगीको उजुरी हालेका छन् । उनीहरूले माल्टाका विभिन्न कम्पनीमा मासिक ७ सय ९२ युरो तलब पाउने भन्दै प्रतिव्यक्ति एक लाख ३५ लाखका दरले एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ असुल गरेका थिए । विभागमा रहेको प्रहरीले अनुसन्धान गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । ‘एक सय ६५ जनाले पैसा बुझाएका हौं । माल्टा जान ७ लाख रुपैयाँ लाग्छ भनेको थियो । हामीभन्दा अगाडिका साथीहरूको भिसा नआएपछि सोधखोज गर्दा ठगीमा परिएछ,’ महोत्तरीका बालकिशोर बरालले भने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई वैदेशिक रोजगार पठाउने अनुमति छैन । ‘कन्सल्टेन्सीहरूको काम विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयबारे सूचना दिने मात्रै हो । यी संस्थाहरू वैदेशिक रोजगारीको कामसँग जोडिन पाइँदैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘यदि कोही ठगीमा परेको छ भने नजिकै प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी हाल्न सक्छन् । प्रहरीले प्रमाणसहित मुद्दा चलाएर कारबाही गरेपछि मन्त्रालयले त्यस्तो कन्सल्टेन्सीहरूको दर्ता खारेज गर्छौं ।’

शैक्षिक परामर्श संस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गरे पनि तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको थिएन । यस पटक भने वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरीबीच सहमति भई विभागमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नवराज मल्लको कमान्डमा अनुसन्धान शाखा खडा भएको छ । अहिले यो शाखाबाट अनुसन्धान गरी विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत न्यायाधिकरणमा मुद्दा लैजान थालिएको छ । सामान्य प्रशासनको कर्मचारीबाट अनुसन्धान नहुने भएपछि प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । ‘पछिल्लो समय म्यानपावर कम्पनीभन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरूको ठगी डरलाग्दो देखिन्छ । म्यानपावर कम्पनीले धरौटी राखेको छ । उनीहरूलाई सजिलै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले भने, ‘कन्सल्टेन्सीहरूको धरौटी छैन । बिनाधरौटी काम भइरहेको छ ।’

विदेशमा कामदार पठाउन म्यानपावरले २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक आर्थिक वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले दुई करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ, जसमा नगद ५० लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी एक करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । वर्षमा ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले ३ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ, जसमा एक करोड रुपैयाँ नगद र २ करोड रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्छ । वर्षमा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले दुई करोड रुपैयाँ नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टीसहित ६ करोड धरौटी राख्नुपर्छ । यसअघि ७ लाख रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी २३ लाख गरी ३० लाख मात्रै धरौटी राख्ने व्यवस्था थियो । यसरी धरौटी राख्ने म्यानपावरले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर मात्रै कामदार उठाउन पाउने व्यवस्था छ । तर लाखौं रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउने कन्सल्टेन्सीले कुनै धरौटी राख्नुपर्दैन ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १० बमोजिम इजाजतपत्रबिना कसैले पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँदैन । त्यसरी काम गरेमा तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । ‘कसैले दफा १० विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाइदिन्छु भनी झूटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा,’ दफा ४३ मा भनिएको छ, ‘त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुनेछ । विदेश पठाई नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुनेछ ।’ विभागका महानिर्देशक पौडेलका अनुसार दफा ४३ कन्सल्टेन्सीहरूको हकमा लागू हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७९ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मतदान प्रक्रियाबारे अन्योलमा मतदाता

‘सबै भोट दिनु मात्रै भन्छन्, मतपत्रमा कसरी र कति ठाउँमा छाप लगाउने ? कसरी लगाउँदा बदर हुन्छ ? कसरी लगाउँदा सदर हुन्छ भन्ने कसैले सिकाउँदैनन्’
अगन्धर तिवारी, सम्झना रसाइली, प्रतीक्षा काफ्ले

पर्वत‚ तनहुँ‚ कास्की — गाउँ र सहरमा चुनावी रौनक ह्वात्तै बढेको छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दल यतिबेला मतदाताको घरदैलोमा व्यस्त छन् । मत हाल्ने दिन आउन १० दिन मात्रै बाँकी छ । तर मतदाता शिक्षा दिने कुरामा भने कसैले चासो नदेखाएको मतदाताको गुनासो छ । 


संघीय वा प्रदेश निर्वाचनमा जस्तो सानो मतपत्र र थोरै चुनाव चिह्न यसपालि छैनन् । ठूलो मतपत्र र सयौं चुनाव चिह्नमा आफूलाई मन परेको व्यक्ति वा राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सही तरिकाबारे सचेत नागरिक नै अन्योलमा पर्ने सम्भावना छ । पर्वतको फलेबास नगरपालिका–१ कार्किनेटाकी मेनुका श्रेष्ठको घरमा मत माग्न उम्मेदवार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता दैनिकजसो आउँछन् । तर, मतपत्रमा छाप लगाउनेदेखि अन्य निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा भने कसैले सिकाएनन् । ‘सबैले हामीलाई भोट दिनु मात्रै भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘मतपत्रमा कसरी र कति ठाउँमा छाप लगाउने ? कसरी लगाउँदा बदर हुन्छ ? कसरी लगाउँदा सदर हुन्छ भन्ने कसैले सिकाउँदैनन् ।’

फलेबास–४ की यशोधा गौडेलको घरमा मत माग्न आउनेको लर्को बिहानदेखि बेलुकासम्म कमी छैन । तर, सबैले हामीलाई र हाम्रो चिह्नमा मतदान गर्नुहोला भनेर सरासर हिँड्नेबाहेक केही नगरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जति हूल मान्छे आउँछन् । भोट माग्दै फर्किन्छन् । यहाँ यसरी मतदान गर्नू भनेर कसैले सिकाएका छैनन् ।’ मत माग्ने नेता/कार्यकर्ताले मतदातालाई मतदानको प्रक्रिया मतपत्र पट्याएर मतपेटिकामा राख्ने, स्वस्तिक छापको प्रयोग लगायतबारे कुनै जानकारी नगराएका हुन् ।

मतदाता शिक्षाबारे निर्वाचन आयोगलेसमेत यो पटक चासो देखाएको छैन । अघिल्ला निर्वाचनमा केही साताअघिदेखि नै मतदाता शिक्षाका लागि शिक्षकलाई खटाउने गरेकोमा अहिले त्यो व्यवस्था नभएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी लक्षु शर्माले बताए । ‘यसअघि मतदाता शिक्षाका लागि छुट्टै बजेट आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले छैन ।’ उनका अनुसार मतदानस्थलमा खटिने कर्मचारीले नै दुई दिनअघिदेखि मतदान शिक्षाबारे जानकारी गराउने गरी आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

मतदाता शिक्षाबारे राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार तथा कार्यकर्ता पनि अन्योलमै छन् । नमुना मतपत्र आइसकेको भए पनि उम्मेदवार प्रचारमै व्यस्त हुनुपरेकोले मतदाता शिक्षातर्फ ध्यान दिन नपाइएको उम्मेदवारले बताएका छन् । ‘हामी घरदैलोमै व्यस्त हुनुपर्ने भएकोले त्यसमा समय दिनै पाइएको छैन,’ मोदी गाउँपालिकामा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार विमल लामिछानेले भने, ‘शिक्षा दिने काम गाउँ कमिटीले गर्नुपर्ने हो । अब बुझ्नुपर्छ ।’ कुश्मा नगरपालिकामा कांग्रेस एवं गठबन्धनका तर्फबाट नगरप्रमुखका उम्मेदवार रामचन्द्र जोशीले टोलटोलमा मतदाता शिक्षा दिन युवा परिचालन गरेको दाबी गरे । ‘गठबन्धन भएकोले अहिले मतदान गर्न पहिलाजस्तो सजिलो छैन,’ उनले भने, ‘हामीले हरेक टोलटोलमा नमुना मतपत्र पठाएका छौं । सिकाउने काम भइरहेको छ ।’

तनहुँमा पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी छैन । दिनहुँ आउने राजनीतिक पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारले मतदान कसरी गर्ने भनेर सिकाउनेतर्फ चासो नदिएको व्यास नगरपालिका–३ की विद्यादेवी श्रेष्ठले बताइन् । ‘हात जोडेर फलानो पदमा उठेको छु, फलानो चिह्नमा भोट दिनुहोला भन्छन्,’ उनले भनिन् ।

विशेषगरी नयाँ मतदाता र वृद्धवृद्धालाई मतदाता शिक्षा आवश्यक रहेको व्यास–१ भादगाउँका प्रेम सुनार बताउँछन् । ‘उम्मेदवार भोट माग्नमै सीमित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘मत बदर हुन नदिन मतदाता शिक्षा दिनु आवश्यक छ ।’ केन्द्रबाट यसपटक मतदाता शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम र बजेट नआएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी हरि ढकालले बताए । ‘मतदता शिक्षा आवश्यक हुन्छ । यो स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो अभ्यास भएकाले मतदाता सचेत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘दलका नेता र उम्मेदवारले चुनावी प्रचारका क्रममा मतदाता शिक्षा पनि उपलब्ध गराए भोट बदरको समस्या हुने थिएन ।’ यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा ३ हजार १ सय ५४ मत बदर भएका थिए । मतदाता शिक्षा अभावमै मत बदर भएको ढकालले बताए ।

स्याङ्जाको वालिङ–१ की तुलसी रेग्मी कसरी मतदान गर्ने भन्ने अन्यौलमै छिन् । ‘पहिलो पटक भोट हाल्न लागेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘तरिका केही थाहा छैन ।’ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा रेग्मीजस्ता धेरै मतदाता अहिले अलमलमा छन् । नेता/कार्यकर्ताले पनि मतदानबारे सिकाएका छैनन् । ‘गठबन्धन र स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि झुक्याएको छ,’ रेग्मी थप्छिन् ।

पुतलीबजार–५ की विनिता पौडेल पनि मतदानबारे जानकार छैनन् । ‘मतदान गर्नेबारे कसैले सिकाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कसरी मतदान गर्ने ? बिग्रिन्छ कि भन्ने डर छ ।’ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख गुरुप्रसाद मरासिनीले यसपटक मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नराखिएको बताए । मतदान गर्ने विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी हुने भएकाले आयोगबाट यो कार्यक्रम हटाइएको उनले जनाए । ‘निर्वाचनको २ दिनअघि मतदानस्थलमा नै मतदाता शिक्षा दिइन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७९ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×