काठमाडौँ — प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक कलह तथा विवाद प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा परेको बताएका छन् । प्रजिअहरुले शान्ति सुरक्षाको स्थिति देशभर सामान्य रहे पनि दलहरुकै अस्वस्थ चुनावी गतिविधि नै निर्वाचन सुरक्षा चुनौती रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं उच्चअधिकृतहरुसँग शनिबार सम्पन्न बैठकमा प्रजिअहरुले त्यस्तो धारणा राखेका थिए ।

चुनावी सुरक्षा समीक्षा गर्न गृहमन्त्री खाँणले गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेल र नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्कीलाई साथमा राखेर प्रदेशस्थित प्रहरी र सशस्त्रका प्रमुख, ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग भर्चुअल बैठक आयोजना गरेका थिए ।

बैठकमा प्रदेश १ का तर्फबाट झापाका प्रजिअ छविलाल रिजाल, मधेस प्रदेशका तर्फबाट सप्तरीका प्रजिअ जनार्दन गौतम, वाग्मतीका तर्फबाट काभ्रेकी प्रजिअ हुमकला पाण्डे, गण्डकीका तर्फबाट बागलुङका प्रजिअ रमेश ढकाल, लुम्बिनीका तर्फबाट गुल्मीका पुण्यविक्रम पौडेल, कर्णालीका तर्फबाट जुम्लाका प्रजिअ बिजया प्रसाईं र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट दार्चुलाका प्रजिअ दीर्घराज उपाध्यायले लिखित प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रजिअहरुले चुनावमा अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा, एउटै दलभित्र आन्तरिक कलहबाट सिर्जित विवाद, राजीनामा दिएर पुन: उम्मेदवार बनेका व्यक्तिबाट हुनसक्ने स्रोतसाधन दुरुपयोग र निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उत्रेका केन्द्रीय तहका नेताबाट हुनसक्ने शक्तिको दुरुपयोगलाई सम्भावित चुनौतीका रुपमा ब्रिफिङ गरेका छन् । असन्तुष्ट पक्षबाट सांघातिक हमला, प्रमुख प्रतिस्पर्धी रहेका स्थानमा दुई दलबीच अप्रिय घटना, निर्वाचन विथोल्ने समूहबाट शान्ति सुरक्षा विथोल्नेजस्ता गतिविधि हुनसक्ने जोखिम प्रजिअहरुले औंल्याएका छन् ।

यही वैशाख ३० मा देशभर एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १० हजार ७ सय ५६ मतदान स्थल तोकेकोमा २ हजार ९ सय ४५ अति संवेदनशील, ४ हजार ४ सय २० संवेदनशील र ३ हजार ३ सय ९१ कम संवेदनशील मतदान सूचीमा राखेको छ । देशभर २१ हजार ९ सय ५५ केन्द्रबाट मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, त्यति नै संख्यामा उपप्रमुख, ६ हजार ७ सय ४३ वडाअध्यक्षसहित ३५ हजार २ सय बढी जनप्रतिनिधि चयन गर्न एकसाथ मतदान हुदै छ । आयोगका अनुसार पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य चयनका लागि १ लाख ५३ हजार ४५ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा करिब ८ हजारले उमेदवारी फिर्ता लिएका छन् ।

‘विभिन्न जिल्लामा राजनीतिक दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक कलह, राजीनामा दिएर पुन: उम्मेदवार बनेका व्यक्ति तथा पालिका प्रमुखका रुपमा प्रतिस्पर्धामा आएका केन्द्रीत तहका नेताहरुबाट चुनावलाई असर गर्ने गतिविधि हुन सक्छन् भनेर हामीले ब्रिफिङ गरेका छौं, त्यसलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षा तैनाथी, सूचना संकलन र निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

चुनावमा सत्तारुढ दलबीच कतिपय पालिकामा गठवन्धन त कतै विपक्षीसँग तालमेल गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा भएपछि विभिन्न जिल्लामा अन्तरपार्टी र आन्तरिक कलह सतहमै आएका छन् । मनोनयन दर्ताका बेला सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ, बागलुङलगायत जिल्लामा झडपका घटना पनि भएका थिए । वाग्मती प्रदेशका तर्फबाट शनिबारको सुरक्षा बैठकमा प्रस्तुतिकरण गरेकी काभ्रेकी प्रजिअ पाण्डेले चुनावलाई भयरहित, निष्पक्ष र शान्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन कुनै कसरत बाँकी नराखिने बताइन् । ‘हामीले अहिलेसम्म भएगरेका कार्यसम्पादन र सम्भावित जोखिमहरु के–कस्ता छन् भनेर मन्त्रालयलाई स्पष्टरुपमा जानकारी गराएका छौं,’ प्रजिअ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यसबाहेक सबैको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएका बेला अरु अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, सीमा अपराध नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोत/साधनको दोहन नियन्त्रणमा पनि त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने स्थिति छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले मुख्यगरी निर्वाचन सुरक्षामा देखिएका चुनौतीका पहिचान र चुनौती सामना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित रहेको बताए । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीको सामना कसरी गर्ने र सम्भावित जोखिम के–के हुन् भन्ने विषयमै बैठक केन्द्रित रह्यो,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सबैको धारणा तोकिएको मितिमा भयरहित र निष्पक्ष ढंगबाट चुनाव गराउन कुनै पनि कसरत बाँकी नराख्ने भन्नेमा जोड थियो ।’

प्रजिअहरुको ब्रिफिङपछि गृहमन्त्री खाँण, गृहसचिव पाण्डे तथा प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका प्रमुखले चुनावी सुरक्षामा कुनै पनि कमजोरी हुन नदिन र परिस्थितिलाई काबुमा राखेर तैनाथीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले बैठकपछि निर्वाचनका बेला ७२ घण्टा सीमा नाका बन्द गर्न र सोहीअनुसार काउन्टरपार्टस्‌सँग समन्वय गर्न सीमावर्ती जिल्लाका प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै निर्वाचनका दिन अत्यावश्यक र अनुमतिबिना सार्वजनिक तथा निजी र सरकारी सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउन पनि सुरक्षा प्रजिअहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै मतगणनास्थलमा कुन अप्रिय घटना हुन नदिन तारजाली लगाएर सुरक्षा घेरामा राख्न, त्यस क्षेत्रमा सीसीटीभी जडान गर्न पनि भनिएको छ ।