महानिरीक्षक नियुक्तिमा देउवाको ‘तेस्रो काण्ड’

महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीसहित २०४९ वैशाखमा सेवा प्रवेश गरेका सबै अधिकृतहरु सोमबारबाट अनिवार्य अवकासमा जाँदै छन् । नेपाल प्रहरीको 'चेन अफ कमाण्ड'मै असर पुग्ने गरी कनिष्ठलाई आईजीपीमा बढुवा गरिएपछि सिनियर एआइजीपीद्वय पोखरेल र थापा यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र कांग्रेसभित्रैका नेताहरुले कनिष्ठलाई महानिरीक्षक बढुवा गर्दा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै स्वभाविक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । प्रहरी नियमावलीमा पनि जेष्ठतालाई बढुवाको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ,’ भनिएको छ ।

त्यस्तै नियवावलीको नियम ३० मा बढुवा हुने आधार जेष्ठता, कार्यसम्पादन मुल्यांकन, तालिम, शैक्षिक योग्यता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव वापतका अंकमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढुवा हुने,’ भनिएको छ । तर, यी दुवै प्रावधानलाई सरकारले वेवास्ता गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, यसअघि सर्वोच्चले गरेका व्याख्या र नजिरलाई पनि सरकारले बढुवामा वेवास्ता गरेको छ ।

कनिष्ठ डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि पहिलो वरियताका डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरिएमा संगठनका चेन अफ कमाण्ड भत्किने र यसले प्रहरीको व्यवसायिकता र अनुशासन समेत समाप्त हुने, जेष्ठता वा वरिष्ठतालाई कुनै उचित, पर्याप्त र मनासिब कारणको अभावमा अवमूल्यन गरियो भने परिणामतः स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउने व्याख्या गरेको थियो ।

त्यस्तै तत्कालीन डीआईजी दिनकर शमशेर राणाले वरिष्ठतालाई पन्छाएर अरुलाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ‘वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवं कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रूपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वाञ्छनीय हुँदैन, त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित छ । मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

एआईजी बढुवामा अन्याय भएको भन्दै यादव अधिकारीले दायर गरेको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ‘बढुवा प्रक्रियामा वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिनु आवश्यक देखिन्छ,’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

२०५४ ताका पनि तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरी ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाइयो । त्यसपछि खरेल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुगे । सर्वोच्चले खरेललाई पुनर्वहाली हुने आदेश दियो । पछि यसको फैसलामा सर्वोच्चले ‘राजनीतिक कृपाको भरमा प्रहरी प्रशासन निर्भर रहने हो भने प्रहरी सेवाको निष्पक्षता र कर्तव्य परायणतामा ह्रास आई देशको आन्तरिक अमनचैन र कानुन कार्यान्वयनको स्थिति बिग्रन जाने र यस्तो परम्परा रहेमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुने अवस्था आउने,’ व्याख्या गरको थियो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कनिष्ठलाई बढुवा गर्दा आइपर्ने कानुनी अड्चनबारे महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग पनि परामर्श गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले ‘जसरी पनि सिंहको नाम मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्न’ निर्देशन दिएपछि त्यही अनुसार गृहमन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

आइतबार बिहान पनि प्रधनानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले कनिष्ठलाई बढुवा नगर्न सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले ‘मैले धीरजलाई बढुवा गर्ने वचन दिइसकेको छु,’ भन्दै सुझाव सुन्न नमानेको एक नेताले बताए ।

आईजीपीमा बढुवा भएका सिंहसहित पोखरेल र थापा २०४९ चैतमा निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । तर, एआईजी हुँदा उनीहरुको जेष्ठता र वरियताक्रमको हैसियत नै फरक फरक छ । सुरक्षा संगठनमा एकै दिन एकभन्दा बढी अधिकृतहरु बढुवा भएमा दर्ज्यानी चिन्ह लगाउँदा दायाँतर्फ उभिएका अधिकृतको वरियताक्रम पहिलो हुने अभ्यास छ । त्यही अनुसार वरियताक्रममा पहिलो भएकाको कमाण्ड देब्रेतिर उभिएका अधिकृतले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । तर, आईजीपीमा बढुवा भएका सिंह पोखरेलभन्दा डेढवर्ष र थापा भन्दा करिब १० महिना कनिष्ठ अधिकृत हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा संगठनको चेन अफ कमाण्ड नै खलबलिने गरी ‘आफूले रुचाएका’ सिंहलाई बढुवा गरेर अरु दुईजना वरिष्ठलाई पाखा लगाएका छन् ।

महानिरीक्षक नियुक्तिमा देउवाको ‘तेस्रो काण्ड’

प्रहरीमा नेतृत्व चयन गर्दा जेष्ठता, योग्यता र क्षमताभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व चयन गर्ने गलत थिति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रहरी संगठनभित्र राजनीति मौलाएको यो मात्रै घटना होइन । तर, यसपटकको निर्णय भने जेष्ठता नै मिच्ने गरी आएको छ । यसअघि वरियताक्रममा तलमाथि रहेकाबीच नै आफू अनुकुललाई ल्याउन हानथाप हुने गरेको थियो ।

२०४९ फागुनमा गृहमन्त्री हुँदा देउवाले महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर अवकासमा पठाएका थिए । उनीपछि मोतिलाल बोहरा नेतृत्वमा आए । त्यसपछि ३० वर्षे प्रावधान हटाएर अवकासमा जान उमेर र पदावधि लगाइयो । बोहरापछि महानिरीक्षक बनेका अच्युतकृष्ण खरेललाई लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा स्थानान्तरण गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाएका थिए । सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्दै खरेल सर्वोच्चमा पुगे । २०५३ चैत देखि २०५४ मंसिरसम्म प्रधान आईजीपी बने । तर, त्यसविरुद्ध अदालत गएका खरेललाई सर्वोच्चले पुनर्स्थापना हुने फैसला गर्‍यो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि ‘दमनकारी’को आरोप लगाएर नेतृत्वको सम्मुखमा रहेका एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलगायतलाई अवकास दिएर सरकारले निकटका व्यक्तिलाई प्रहरी नेतृत्वमा ल्याएको थियो । ओमविक्रम राणा ३० वर्षे प्रावधानकै कारण आईजीपी बने । उनीपछि ३० वर्षको अड्चन हटाएर हेमबहादुर गुरुङलाई आईजीपी बनाएको सरकारले त्यसपछि वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका रवीन्द्रप्रताप शाहलाई पन्छाएर रमेशचन्द ठकुरीलाई ल्याएको थियो । सुडान घोटाला काण्डमा निलम्बनमा परेपछि एआईजी रविन्द्रप्रताप शाह आईजीपी बनेका थिए । शाहपछि वरिष्ठ एआईजी कुबेरसिंह रानालाई नै सरकारले आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । उपेन्द्रकान्त अर्यालसम्म आइपुग्दा वरियताक्रम अनुसार नै नेतृत्व चयन भएको थियो । तर, तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनले वरियताको तेस्रो नमबरमा रहेका चयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि भने प्रहरीमा पुन: भाँडभैलोको श्रृंखला सुरु भएको थियो । यो प्रकरण सर्वोच्च अदालत हुँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्तासम्म लम्बिएको थियो । अदालतको निर्णयपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल हेर्दा प्रकाश अर्याल अगाडि रहेको देखिएपछि उनलाई नै आईजीपी बनाइएको थियो । अर्यालपछि नेतृत्वका लागि डीआइजीहरु सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की प्रतिस्पर्धामा थिए । पहिलो नम्बरमा रहेका खनाललाई नै सरकारले आईजीपी बनाएपछि असन्तुष्ट खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

खनालको अवकासपछि वरियताक्रममा अगाडि रहेका ठाकुर ज्ञवाली केही महिना र पछिल्लोपटक शैलेश थापा क्षत्री करिब २ वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेर सोमबारबाट अवकासमा जाँदै छन् । उनको उत्तराधिकारीका रुपमा देउवाले एआईजीपी सिंहलाई ल्याएका हुन् । तर, सरकारको यो निर्णय विवादित बनेको छ ।