चुनावको मुखमा आईजीपी नियुक्ति अन्योल

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसपछि पनि महानिरीक्षक थापाले पटक–पटकका अनौपचारिक कुराकानीमा दुवैसँग आफूलाई वैशाख १७ सम्म घरबिदामा जाने वातावरण बनाउन अनुरोध गरेका थिए । २०४९ वैशाखमा प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका महानिरीक्षक थापासहित वरिष्ठ अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण वैशाख १८ बाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

त्यसकै लागि थापा अवकाशअघिको घरबिदामा बस्न चाहेका थिए । सरकारले प्रहरीको भावी नेतृत्व टुंगो नलगाएका कारण उनी बिदामा बस्न पाएनन् । वैशाख ३० मा एकै चरणमा देशभर स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन संवेदनशील जिम्मेवारी, जनशक्ति परिचालन र त्यसक्रममा आइपर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी भावी नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न पनि थापाको जोड घरबिदामै थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डीआईजीका अनुसार निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा प्रमुखहरूबीच हुने छलफलमा पनि भावी नेतृत्वलाई नै पठाउने उनको योजना थियो । तर, गृह मन्त्रालयले महानिरीक्षक थापाको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्‍यो । यसको असर प्रहरीको आगामी नेतृत्व स्वाभाविक प्रक्रियाबाट चयन हुने/नहुने भन्नेमै देखिएको छ । शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, त्यसमा राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ र प्रहरीभित्रका खरिदलगायत आर्थिक खटनपटन प्रहरी महानिरीक्षक चयनसँग जोडिएको प्रमुख कारण बन्ने गरेको पूर्वसुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ ।

२०७१ ताका तत्कालीन एसएसपी (पछि डीआईजीबाट अवकाश) रमेश खरेलले काठमाडौंको एक सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘बढुवाका लागि प्रहरी उच्च अधिकारीहरू ब्रिफकेस बोकेर शक्तिकेन्द्र धाउने गरेको’ सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसलाई लिएर खरेलमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग बहालवाला डीआईजीहरूले गरेका थिए । तर, त्यो पछि त्यत्तिकै मत्थर भएको थियो । पछिल्लो पटक सरकारले भावी महानिरीक्षकमा कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने निर्णय नगर्दा चलखेल र शक्तिकेन्द्र धाउने प्रवृत्तिलाई थप बढावा दिएको छ ।

तत्कालीन महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना २०७० कात्तिक २९ बाट ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुँदै थिए । नेपाल प्रहरीको अहिलेको स्थितिजस्तै परिस्थिति मिल्दोजुल्दो थियो त्यसबेला पनि । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्मुखमा छ । २०७० मंसिर ४ मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन तय भएको थियो । चुनावको मुखमा भावी नेतृत्व को हुने भन्नेमा त्यत्तिकै संशय थियो । एकै दिन प्रहरी सेवा प्रवेश गरेर एकै दिन हरेक पद हुँदै डीआईजीसम्म पुगेका अधिकारीहरू एआईजी हुँदै नेतृत्वको दौडमा थिए ।

उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै डीआईजीहरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मालगायत भावी आईजीपीका लागि एआईजी बढुवा प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, पहिलो वरीयताका अर्याललाई भावी आईजीपीका लागि बाटो खुलाउँदै २०७० कात्तिक १४ मा सरकारले एआईजीमा बढुवा गरिदिएको थियो । त्यसको ११ दिनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अर्याललाई मंसिर १ बाट लागू हुने गरी आईजीपीमा बढुवा गर्‍यो । आईजीपी रानाको कार्यकाल सकिनु करिब एक साताअगावै अर्याल भावी नेतृत्वका लागि छानिएका थिए । त्यसबेला हरेक पदमा एकै दिन बढुवा भएर नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा पुगेर पनि अर्याललाई करिब दुई साताअगावै सरकारले त्यो बेला बाटो खोलिदिएको थियो ।

तर, अहिले एआईजीमै फरक–फरक मितिमा बढुवा भएका अधिकारीहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । पहिलेभन्दा तुलनात्मक रूपमा निर्णय लिन सरकारलाई सजिलो छ । एकै दिन सेवा प्रवेश गरेका तर अहिलेसम्म आइपुग्दा फरक–फरक मितिमा बढुवा भएका अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुक देखिएका छन् ।

यसअघि डीआईजी र एआईजी हुँदा शक्तिकेन्द्रको बलमा एकल बढुवा भएको भन्दै पोखरेलको आलोचना हुने गरेको छ । त्यसपछि थापा पनि आफूअनुकूल शक्तिकेन्द्रको जोडबलमा एकल बढुवाबाट एआईजी भएका थिए । पछिल्लो पटक प्रहरी नेतृत्व फेरिनै लाग्दा सिंह र धानुकलाई पनि एआईजी बढुवा गरेर सरकारले आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिदिएको छ ।

चारै जना २०४९ चैतमा निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका अधिकारी हुन् । तर, एआईजी हुँदाको ज्येष्ठता र वरीयतामा उनीहरूको हैसियत फरक–फरक छ । पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसको सात महिनापछि अर्का डीआईजी थापालाई सरकारले गत असार २४ एआईजी बनाएको थियो । नेतृत्वको दाबी गरिरहेका सिंह र धानुक गत चैत ७ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । ज्येष्ठताको यो क्रमअनुसार पोखरेल थापाभन्दा ७ महिनाअघि, सिंह र धानुकभन्दा डेढ वर्षअघि एआईजी बढुवा भएका हुन् । तर, सरकारले अझै निर्णय नलिई अन्तिमसम्म कसलाई नेतृत्वमा पठाउने भन्ने विषय अन्योलमै राखिदिएको छ ।

पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी भावी नेतृत्व समयमै र सहज रूपमा छनोट नगर्ने प्रमुख कारण ‘आउने नेतृत्वलाई गलाउने र थकाउने अनि त्यसका बलमा आफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्न शक्तिकेन्द्रको नियत’ रहेको बताउँछन् । ‘भावी नेतृत्व सम्हाल्ने अन्तिम मिति आउनै लाग्दा पनि सहज छनोट नगर्ने कारण आउने नेतृत्वलाई गलाउने, थकाउने र अन्तिम समयमा कज्याउने र आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने रणनीति अख्तियार गरेको प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तै नेतृत्वकै कारण सिंगो संगठन लज्जित हुन गएको रूपमा सुडान प्रकरणलाई अहिले पनि प्रहरी कर्मचारीले नमिठो घटनाका रूपमा सम्झने गर्छन् ।’ सरकारमा भएका दल र कर्मचारीको स्वार्थमा खरिदसम्बन्धी निर्णय लिँदा नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वआईजीपीसहित शान्ति मिसनका लागि सामान खरिदसँग जोडिएको सुडान प्रकरणमा सर्वोच्चबाटै दोषी ठहर भएका थिए । प्रहरी संगठन कसैको बपौती नभई आम नागरिकको घरआँगनमा हुर्काउनुपर्ने सेवामूलक र संकटमोचक भएकाले यसलाई स्वार्थसिद्धिको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने भण्डारी बताउँछन् ।

चुनावको मुखमा सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त र भरपर्दो बनाइराख्नुपर्ने स्थितिमा दाबेदार अधिकारीहरू बढुवाका लागि शक्तिकेन्द्रको ढोका धाउने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले अवकाशमा जान लागेका महानिरीक्षक र अन्य अधिकारीहरूको बिदाइ कार्यक्रम वैशाख १८ का लागि तय गरिसकेको छ । तर, त्यसको समग्र व्यवस्थापन र नेतृत्व कसले लिने भन्नेमा अझै अन्योल छ । ‘सरकारले भावी नेतृत्वको टुंगो समयमै लगाइदिएको भए यो स्थिति नै आउँदैनथ्यो,’ एक डीआईजीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले ३० वर्ष संगठनमा बसेर योगदान पुर्‍याउने अग्रजको बिदाइलाई सुखद बनाउने र भावी नेतृत्वलाई सहज रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वातावरण नबन्दा हामी पनि दुःखी छौं ।’

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी प्रहरी नेतृत्व ज्येष्ठता र वरीयताअनुसार नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । प्रहरी नेतृत्वको टुंगो पद रिक्त हुनु एक महिनाअघिबाटै गर्नुपर्नेमा सरकारले नगरेर अनुचित र नाजायज लाभ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि मद्दत पुर्‍याएको टिप्पणी उनले गरे । रेग्मीले भने, ‘यदि सरकारले कनिष्ठ सदस्यलाई ल्याउने हो भने संस्थाप्रति प्रहरी कर्मचारीको मात्रै होइन, आम रूपमै वितृष्णा जाग्छ । यो स्थिति आउन दिनु हुँदैन ।’

बढुवामा सधैं सौदाबाजी

नेतृत्व चयन गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र क्षमताभन्दा सत्ताधारी नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार बनाउने प्रवृत्ति नौलो भने होइन । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री छँदा २०४९ सालमा प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणालाई ३० वर्षे सेवा हद लगाएर अवकाशमा पठाए । उनीपछि मोतीलाल बोहरा नेतृत्वमा आए । त्यसपछि ३० वर्षे प्रावधान हटाएर अवकाशमा जान उमेर र पदावधि लगाइयो । बोहरापछि महानिरीक्षक बनेका अच्युतकृष्ण खरेललाई लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री रहेका वामदेव गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा स्थानान्तरण गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई महानिरीक्षक बनाए ।

तर, त्यसविरुद्ध अदालत गएका खरेल मुद्दा जितेर पुनः प्रहरी महानिरीक्षककै भूमिकामा फर्किए । २०६२/६३ सम्म ३०/३२ को खेल हुन पाएन । ‘जनआन्दोलनका दमनकारी’ को आरोप लगाएर नेतृत्वको मुखमा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलगायतलाई अवकाश दिएर सरकारले निकटका व्यक्तिलाई प्रहरी नेतृत्वमा ल्याएको थियो । ओमविक्रम राणा ३० वर्षे प्रावधानकै कारण आईजीपी बने । उनीपछि ३० को खेल हटाएर हेमबहादुर गुरुङलाई आईजीपी बनाएको सरकारले त्यसपछि वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका रवीन्द्रप्रताप शाहलाई पन्छाएर रमेशचन्द ठकुरीलाई ल्याइयो । सुडान घोटाला काण्डमा निलम्बनमा परेपछि एआईजी शाह आईजीपी बनेका थिए ।

शाहपछि वरिष्ठ एआईजी रानालाई नै सरकारले आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । उपेन्द्रकान्त अर्यालसम्म आइपुग्दा वरीयताक्रमअनुसार नै नेतृत्व चयन भएको थियो । तर, तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनले वरीयताको तेस्रो नम्बरमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाएपछि यो प्रकरण सर्वोच्च अदालत हुँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्तासम्म लम्बिएको थियो ।

वरीयतामा पहिलो रहेका नवराज सिलवाल र दोस्रो प्रकाश अर्याललाई पन्छाएर चन्दलाई आईजीपी बनाइएको थियो । तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल हेर्दा अर्याल अगाडि रहेपछि उनलाई नै आईजीपी बनाइयो । अर्यालपछि नेतृत्वका लागि डीआईजीहरू सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की प्रतिस्पर्धामा थिए । पहिलो नम्बरमा रहेका खनाललाई नै सरकारले आईजीपी बनाएपछि असन्तुष्ट खरेलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । खनालको अवकाशपछि ठाकुर ज्ञवाली केही महिना र पछिल्लो पटक शैलेश थापा करिब २ वर्षदेखि नेतृत्वमा छन् । थापापछि नेतृत्वका लागि पोखरेल अगाडि छन् । प्रहरी नियमावलीमा आईजीपी बढुवा कार्यरत एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभए डीआईजीबाट ल्याउने भनिएको छ । त्यसलाई नै टेकेर कनिष्ठ एआईजीहरू पनि दाबेदारका रूपमा देखिएका छन् ।