महानगरको सिट बाँडफाँट टुंग्याउन सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी

काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि महानगर र उपमहानगरको प्रमुख र उपप्रमुख पद दलहरूबीच भागबन्डा गर्न सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकले छ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा तालमेलको मोडेल तयार गर्ने नेताहरूको दाबी छ । तालमेलबारे सोमबार पनि नेताहरूले छलफल गरेका थिए ।

महानगरको सिट बाँडफाँट टुंग्याउन सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी

तर, कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर नछोडेपछि सहमति हुन सकेको थिएन । शीर्ष नेताहरूबीच गठबन्धनका पाँच दलमध्ये कांग्रेसले तीन महानगरको मेयर लिने र माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक–एक वटा महानगरको मेयर लिने समझदारी बनिसकेको छ ।

यसअघि गठबन्धनले नै बनाएको गत निर्वाचनमा जहाँ जसले जितेको छ, त्यो स्थानीय तहको प्रमुखमा त्यही पार्टीको उम्मेदवार बनाउने मापदण्डअनुसार कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर स्वतः पाएको छ भने कांग्रेसले काठमाडौं पनि आफ्नो भागमा राखेको छ । माओवादी केन्द्रले जितेको भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई नै दिन नेताहरू तयार देखिएका छन् भने जसपाले जितेको वीरगन्ज उसकै भागमा छ । गत निर्वाचनमा एमालेले जितेको पोखरा महानगरका विषयमा दलहरू विवाजित भएका हुन् । भर्खरै गठन भएको दल एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा कुनै पनि महानगर छैनन् ।

गत निर्वाचनमा पोखरामा एमालेले जितेको थियो । एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले आफ्नो उम्मेदवार भए एमालेको भोट काटिने र गठबन्धनले जित्ने दाबी गर्दै पोखराको मेयरमा दाबी गरेको हो । तर, कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको निर्णय विपरीत हुने भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनको बैठक दाबी नछाडेपछि महानगरको सिट बाँडफाँट टुंगिएको छैन ।

कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार मात्रै कांग्रेसले मेयर पाउनुपर्ने दाबी हुँदै आएका भरतपुर र पोखराका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । त्यसक्रममा देउवाले नेताहरूलाई गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताले मंगलबार महानगरपालिकाको सिट बाँडफाँट टुंगो लाग्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘छलफल चलिरहेको छ । मिलिसकेको छैन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७९ १७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?