२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५७७

मकालु–वरुण निकुञ्ज टुक्र्याउने तयारी

सोलुखुम्बुको बुङ क्षेत्र र मिरापिक क्षेत्रलाई समेटेर अलग्गै निकुञ्ज घोषणा गरिने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मकालु–वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जलाई टुक्र्याएर दुइटा निकुञ्ज बनाउन अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निकुञ्ज सोलुखुम्बु र संखुवासभा जिल्लामा १५ सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ । ८ सय ३० वर्ग किमि मध्यवर्ती क्षेत्र छ ।

मकालु–वरुण निकुञ्ज टुक्र्याउने तयारी

२०४९ मा स्थापना भएको यो निकुञ्ज समुद्र सतहबाट ४३५ देखि ४० किमि उत्तर–दक्षिण दूरीभित्र ८ हजार ४ सय ६३ मिटर अग्लो विश्वकै पाँचौं अग्लो हिमाल मकालु हिमालसम्म फैलिएको छ ।

सोलुखुम्बु क्षेत्रको करिब ५ सय वर्ग किमि क्षेत्रफललाई समेटेर छुट्टै निकुञ्ज बनाउन निकुञ्ज विभागका योजना प्रमुख तथा सूचना अधिकारी उपसचिव डिलबहादुर पुर्जा पुनको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल बनाइएको थियो । उक्त कार्यदलले त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले फिल्डसमेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा मन्त्रालयका रामएकबाल दास सदस्यसचिव, वन तथा भू–संरक्षण विभाग र वनस्पति विभागका प्रतिनिधि तथा मकालु–वरुण निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रामदेव चौधरी सदस्य छन् ।

सोलुखुम्बुतिरको क्षेत्र निकुञ्जको मुख्यालयभन्दा टाढा र अपायक भएपछि विभागले सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गर्दै सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकामा समेटिएको क्षेत्रलाई छुट्टै निकुञ्ज बनाउन खोजेको हो । साबिकको गुदेल, छेस्काम र बुङ गाविसलाई समेटेर यो गाउँपालिका बनाइएको हो ।

अहिले निकुञ्जको मुख्यालय संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारीदेखि करिब ७ घण्टा दूरीको हेदाङ्ना भन्ने स्थानमा छ । सोलुखुम्बुमा पर्ने निकुञ्जको क्षेत्रमा ६ हजार ६ सय ५४ मिटर उचाइको मिरापिक हिमाल पर्दछ । पर्वतारोहणका लागि मिरापिक क्षेत्र चर्चित छ । सोलुखुम्बु सदरमुकाम सल्लेरीबाट निकुञ्जभित्र पर्ने बुङ क्षेत्रसम्म गाडी चल्छन् । यसको पश्चिममा सगरमाथा निकुञ्ज र उत्तरमा तिब्बतको चोमोलोङ्मा प्रकृति संरक्षण क्षेत्र पर्छ । तर, बुङ क्षेत्रबाट निकुञ्जको मुख्यालय संखुवासभाको हेदाङ्ना जान गाडीमै पनि ४ दिन लाग्छ । बुङ क्षेत्रका सेवाग्राहीले अहिले सल्लेरी–ओखलढुंगा–हिलेपानी–खोटाङ हलेसी–भोजपुर–संखुवासभा–खाँदबारी हुँदै मुख्यालय हेदाङ्ना जानुपर्ने बाध्यता छ ।

‘त्यसैले सोलुखुम्बुतिरको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ निकुञ्ज बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्ययन गरिएको हो,’ विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले भने, ‘त्यसो हुन सक्यो भने सेवाग्राहीलाई पनि सजिलो हुन्छ र कर्मचारीको उपस्थिति पनि बलियो हुन्छ ।’

अहिले सोलुखुम्बुको क्षेत्रतिर निकुञ्जको भागमा एउटा सेक्टर कार्यालय (बुङ सेक्टर) छ भने त्यसअन्तर्गत छेस्काम रेन्जपोस्ट र कोथे पोस्ट छन् । तीन वटा कार्यालयमा १८ जनाको दरबन्दी छ तर अहिले १३ जना कार्यरत छन् । निकुञ्जको मुख्यालय हेदाङ्नामै रहेको नेपाली सेनाको गुल्मका केही सुरक्षा पोस्टसमेत सोलुखुम्बुको क्षेत्रमा पनि छन् ।

निकुञ्जबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लिनका लागि चार दिनको यात्रा गर्नुपर्नेलगायत धेरै झन्झट भएपछि स्थानीय र राजनीतिकर्मीले समेत अलग निकुञ्ज बनाउन पहल गर्दै आएका थिए ।

‘म प्रदेश १ को वन मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा पनि प्रदेश सांसदहरूले अलग निकुञ्ज बनाउन पहल गरेका थिए,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मेघनाथ काफ्लेले कान्तिपुरसित भने ।

कार्यदलको टोली केही दिनभित्रै स्थलगत अध्ययनका लागि बुङ क्षेत्र जाने तयारीमा छ । ‘स्थानीय उपभोक्ता, मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता र सरोकारवालाहरूसँगसमेत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्छौं,’ पुनले भने, ‘यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै काम सक्ने लक्ष्य छ ।’ कार्यदलले नयाँ निकुञ्जको नामसमेत प्रस्ताव गर्नेछन् । नयाँ निकुञ्ज थपिए देशभर १३ वटा निकुञ्ज हुनेछन् । बुङ क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढी भएकाले राजस्वसमेत त्यही क्षेत्रमा बढी संकलन हुने गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि होटलहरू सञ्चालित छन् ।

यसै चैत महिनामा मकालु–वरुण निकुञ्ज प्रवेश गरेका १ सय ७१ विदेशी पर्यटकमा १ सय ३१ जना सोलुखुम्बुको बुङ सेक्टर पुगेका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निकुञ्जले २३ लाख ८८ हजार ४ सय ६२ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । बुङ क्षेत्र पर्वतारोहणका साथै वन्यजन्तु र जैविक विविधता अवलोकनका लागि पनि प्रख्यात छ । उक्त क्षेत्रमा कस्तूरी मृग, हिमाली कालो भालु, हिउँ चितुवा, हाब्रेसँगै ४ सय ३१ प्रजातिका चरा पाइन्छन् ।

उच्च पहाडी जंगलमा देवदार, भोजपत्र र लालीगुराँस तथा २ देखि ४ हजार मिटर उचाइको समशीतोष्ण क्षेत्रमा निगालो, अर्खौलो, फिरफिरे र चाँप पाइन्छन् ।


प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ २०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अत्यावश्यक मध्येको एक इन्टरनेट सेवा अवरोध आउने अवस्था निम्तिनुमा को बढी जिम्मेवार छ ?